काठमौं । कोरोना भाइरसको त्रासका कारण नेपाल–भारत सीमा बन्द गरिँदा भारतबाट नेपाल फर्किने सयौं नागरिक सीमामा अलपत्र परेको र उनीहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । 

बुधबार अधिवक्ताहरु रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दीपकराज जोशी र कीर्तिनाथ शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा महाकालीक्षेत्रमा रोकिएका नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । 

 साथै उनीहरुलाई नेपाल ल्याई कोरोनाको परीक्षण गर्ने, आइसोलेसनमा राख्ने वा क्वारेन्टाइनमा राख्ने एवं कसैलाई संक्रमण भएको पाइएमा उचित उपचार समेत गराउन माग गरिएको छ । 

सरकारले उचित कदम नचाले सीमापारि रहेकाहरू जोखिमपूर्ण तरिकाले नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको र त्यसले झन् भयावह स्थिति निम्त्याउने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । 

भारतबाट आएकाहरुलाई प्रवेश गर्न नदिएपछि कतिपय महाकाली नदीमा पौडी खेलेर नेपाल प्रवेश समेत गरेको समाचार आएका छन् । 

मुद्दा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

हामी निवेदक निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर तिरेको निस्सा यसै साथ संलग्न राखि नेपालको संविधानको धारा ४५ ४६,१३३(१)(२)(३),१६(१),१७(२)(घ),(च),१८,२५,३३ समेतका आधारमा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ,मेरो निवेदन दावी निम्न बमोजिम प्रस्तुत गर्दछु ।
१.    हामी निवेदक निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर तिरेको निस्सा यसै साथ संलग्न राखि नेपालको संविधानको धारा ४६,१३३(१)(२)(३),५,१६(१),१७),१८,३५,३६,३९, समेतका आधारमा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छौं , हाम्रो निवेदन दावी निम्न बमोजिम प्रस्तुत गर्दछांै ।
२    मित्र राष्ट्र चिनको वुहान प्रान्तवाट जन्म लिएको कोरोना Covid-19 नामले चिनिने भाईरसका कारण आज विश्व आतङकीत भैरहेको छ । उक्त भाईरसले  ईटली लगायतका राज्यमा विकराल रुप लिई शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत आपत खडा गरी विश्व व्यापी रुप धारण गरेको अवस्था छ । नेपालमा पनि उक्त महांमारी भित्रन सक्ने सम्भावना रहेकोले पुरा नेपाल राष्ट्र लक डाउनको अवस्थामा छ । लकडाउन अवधिभर नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा जीवन रक्षाका लागि नेपाल सरकारले मिति २०७६।१२।०९ गते देखि निरन्तर लकडाउन गरी मिति २०७६।१२।१८ गते सम्म र फेरी २०७६।१२।१७ देखि २०७६।१२। २५ । सम्मको लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । 
(३)    रोजगारका लगि नेपालबाट गएका अन्य मुलुकको तुलनामा भारतमा नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रहेको कुरा सर्वविदितै छ । यस सन्र्दभमा कोरोना भाइरसकै कारण भारत सरकारले पनि लकडाउन गर्ने नीति लिएपछि त्यहाँबाट नेपाल फर्कने नेपालीको संख्या अत्याधिक रहेको छ । भारतबाट अनावश्यक रुपमा विदेशीलगायतका ब्यक्ति नोपल तर्फ नआउन भनेर नेपाल सरकारले नेपाल भारतको सिमाना पनि बन्द गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतका बिभिन्न ठाउँबाट मजदुरी गरेर फर्कन चाहाने डोटी, अछाम, बाजुरा, कैलाली, कालीकोट, जुम्लालगायत नेपालका अन्य जिल्लाका झण्डै ७०० जना नेपाली नागरिकहरु हाल नेपालको दार्चुला जिल्ला पारी भारतको धारचुलामा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन  । हरेक बर्ष चैत्र महिना नेपालीहरुको खेति अन्नवाली भित्राउने समय र सुदुर पश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लामा बैशाख महिनामा मनाईने बिषउ सक्रन्ती चार्ड परेको बेला भएकोले अन्य अवस्थामा मजदुरी गर्ने भारत गएका नेपाली स्वभाविक रुपमै स्वदेश फिर्ता हुने समय पनि हो । यसै विच विश्वलाई अक्रान्त पार्ने महामारी कोभिड १९ का कारण घर खर्च र मजदुरी वापत आम्दानी समेत नभएका विपन्न, गरिव श्रमिक नेपाली नागरिक सिमाना बन्द भएका कारण सीमा पारि अलपत्र रहेका छन । यस विच सिमाना पारीवाट नेपाल फर्काउन नेपाल सरकारले उचित कदम नचालेको र भारतमै भन्दा आफ्नै मातृ भुमिमा मर्नु जाति भनि महाकाली नदीमा हामफालेर नेपालीहरु नेपाल प्रवेश गरेको खबर आजको राष्ट्रिय स्तरका संचार माध्यमवाट प्रचार प्रसार भइरहेको छ । यस्तो विसम परिस्थितिमा आफ्नो मातृभुमि प्रति ती नागरिकहरुको माया अगाध रहेको छ ।  तर त्यस्ता जनता प्रति सरकारले गर्नुपर्ने व्यवहार निरासा जनक देखिएको छ । हप्तौ दिन देखिको निरन्तर पैदल यात्रा र भोकभोकै हिडेका उनीहरु कोरोना रोगले भन्दा पनि भोक र शोकले नै मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले उनीहरुको जीवन रक्षाका लागि उचित पहल नगरेमा गैर बाटोवाट आउदा धेरै जनाको ज्यान जान सक्ने सम्भावना रहेको छ । सिमापारी रहेका आम नेपाली जनता त्यसमा पनि महिला, वालवालिकालगायतको ज्यु ज्यान जोखिममा राखी महाकाली नदी भित्र पसी  ट्युव वा पौडी खेली जोखिम पूर्ण तरिकाले नेपाल प्रवेश गर्न बाध्य भएका छन् । यदी सरकारले सीमा पारी रहेका नेपाली नागरिकलाई उचित रुपमा नेपाल ल्याउन कुनै पहल नगर्ने हो भने भारतीय सीमामा रहेका नेपाली नागरिक गैरबाटो अर्थात नदीमा हाम फाली पोडी खेली स्वदेश फर्कन बाध्य हुने छन् । यदी यस्तो अवस्था आयो भने कतिपय नेपाली नागरिक पौडी खेल्न नजानेर नदीमा नै मर्ने सक्ने अवस्था आउने छ । त्यसमा पनि महिला, बालबालिकाहरु यस्तो अवस्थामा पर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुँदैछ ।  नेपालबाट पारी अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरु स्वदेश फिर्ता आउन पाउँ भनि नाराबाजि गरेको भिडियोहरु बिभिन्न संचार मध्ययमबाट प्रसारण भईरहेका छन् । त्यसरी नारावाजी गर्नेहरु मध्ये धेरैजसो रातमा पनि त्यत्तिकै बस्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

(४)     नेपाली जनता संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको भएपनि उनीहरुको हेरचाह गर्ने जिम्मा सरकारको हो । नेपालको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ—‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नती र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।’ यस व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय हित अन्तर्गत नेपालीको हक हितको रक्षालाई सरकारको आधारभूत विषय अन्तर्गत राखेको छ । आधारभूत विषय भनेको तत्काल गर्नुपर्ने कुरा हो । आधारभूत विषयलाई पहिले समाधान गरेपछि मात्र अन्य कुराहरुको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । यस कारण  महाकाली नदी पारी अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई सर्वप्रथम उद्धार गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारको हो । पहिले उनीहरुलाई उद्धार गरी नेपाल प्रवेश गराई नेपाल सरकारले लागू गरेको मापदण्ड तथा नीति बमोजिम क्यारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तीनै तहका सरकारले विदेशबाट आउनेलाई भनी क्यारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ । ती नेपालीहरुको माग आफूहर सीधै आफ्नो घरमा जान पाउनु पर्ने भन्ने होइन । उनीहरु आफ्नो देशमा प्रवेश गरी यहाँको नीति नियम मान्न तयार रहेका छन् । उनीहरुको यहाँको सरकारले अपनाएको नीति बमोमिज १४ दिनसम्म क्यारेन्टाइनमा बस्न राजी छन् । त्यसकारण महाकाली नदी पारी अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई सर्वप्रथम नेपाल छिर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि र उनीहरुलाई सरकारले अपनाएको दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्न लगाउने गरी परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ । 
(५)     अतः नेपाल सरकारले उचित कदम नचाल्ने हो भने महाकाली नदी पारी अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरु गैर तथा जोखिमपूर्ण बाटोबाट नेपाल प्रवेश गर्न बाध्य हुनेछन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा महाकाली पारी तथा देशका वभिन्न सिमानामा विपक्षीकाकारण रोकिएर रहेका नेपाली नागरिकलाई तत्काल नेपाल भुमिमा प्रवेशको अनुमति नदिने गरी विपक्षीबाट भएको मिती २०७६।१२।११ र २०७६।१२।१२ समेतको निर्णय, सो निर्णयको आधारमा भएका परिपत्र तथा अन्य तोक आदेशहरु भए गरेका भए सो समेत, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १७, १८ र २० समेतद्धारा सुनिश्चित अधिकार एवं संविधानको धारा धारा,१७, ,१८,२५,३३, ४५ समेतको विरुद्धमा भएकोले संविधानको धारा  १३३(२)र (३) बमोजिम नेपालभित्र आउने नपाउने गरी  विपक्षीले गरेको निर्णय उत्प्रेणको आदेशले बदर गरी नेपाली जनतालाई देशका वभिन्न सिमानाकाबाट नेपाल प्रवेशमा कुनै किसिमको रोक नलागउनु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाऊ । साथै यो रिट निवेदनको प्रक्रिया पूरा गरी रिटको निक्र्याैल गर्न लामो समय लाग्ने भएकोले सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम ादेश जारी गरी तत्काल महाकालीक्षेत्रमा रोकिएका नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउ । साथै उनीहरुलाई नेपाल ल्याई कोरोनाको परीक्षण गर्ने, उनीहरुलाई आइसोलेसनमा राख्ने वा क्वारेन्टाइनमा राख्ने एवं कसैलाई संक्रमण भएको पाइएमा उचित उपचार समेत गराउन समेत आदेश पाऊ ।