काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो अतिआवश्यक खर्चबाहेक विनियोजित बजेट रकमबाट रु दुई करोड सरकारलाई तत्कालै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा सरकारलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटबाट प्रशासनिक खर्च तथा अत्यावश्यक कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम स्थगन गरी उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता बेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारलाई फिर्ता गरिएको उक्त रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाममा प्रयोग गर्ने गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त भाइरसविरुद्ध प्रभावकारी रुपमा लड्ने कार्यमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउन आयोगले सबै निकाय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, उद्योग व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सन्त्रास र सङ्कटको यस घडीमा राज्यका सबै निकायको सक्रियता, समन्वय र सहयोगात्मक भावनाको महत्व रहने विश्वास लिएको छ । साथै, आयोगले उक्त भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न र बचाउन गरिएको सरकारको निर्णयलाई पूर्णरुपमा पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।