केन्द्रीय संस्करण
अर्थतन्त्र

परम्परागत प्याकेजले राहत हुँदैन, कोरोनाबाट जोगाउन अर्थतन्त्रलाई यसरी ‘रिफर्म’ गरौँ

person explore access_timeचैत १८, २०७६ chat_bubble_outline0

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणका कारण यतिबेला देश लकडाउनको अवस्थामा छ । अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिका लागि बाहेक सरकारले अहिले कसैलाई पनि घरबाट ननिस्किन भनिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै पक्ष उच्च प्रभावमा छ । त्यही असर न्यूनीकरणका लागि भन्दै अहिले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले राहतका केही कार्यक्रमहरु पनि ल्याएका छन् ।

तर के ती कार्यक्रमले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा भएको असरलाई हटाउन सक्छ त ? वा के गर्नुपथ्र्यो, जसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सही बाटोमा हिँडाउन सक्थ्यो ? राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित आलेख प्रस्तुत गरिएको छ । 

कोरोनाभाइरसका कारण नेपालदेखि विश्वसम्मै प्रभाव परिरहँदा अहिले नेपालमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । लकडाउन घोषणा गरिसक्दा र गर्नुअघि पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई धेरै प्रकारले असर गरिरहेको छ । पर्यटन, पूर्वाधार, उद्योग व्यापारदेखि बैङ्किङ क्षेत्रमा समेत यसको प्रभाव देखिन सुरु भइसकेको छ । देश नै लकडाउन गरिएको यो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर राष्ट्र बैङ्कले ल्याएका कार्यक्रम कस्ता छन् ? यसले सबै क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? वा राष्ट्र बैङ्कले के गरिदिएको भए हुन्थ्यो जसले गर्दा अर्थतन्त्रले थप गति लिन सक्थ्यो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । यसबारे मेरा केही धारणा छन् ।

कुनै पनि नीतिगत निर्णयको दुई प्रकारको प्रभाव हुन्छ । पहिलो, अल्पकालीन प्रभाव र दोस्रो, दीर्घकालीन प्रभाव । नीतिगत तहमा बस्ने जोकोहीले प्रत्येक नीतिको दुवै किसिमका प्रभावलाई विचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ । त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रविन्दु कुन हो भन्ने विचारसमेत गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैङ्कले ल्याएका नीतिलाई पनि यी दुई हिसाबले केलाउनुपर्छ । चैत मसान्तमा ऋणको सावाँ र ब्याज उठाउनुपर्ने समय आउनै लाग्दा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो सावाँ र ब्याज असार मसान्तसम्म तिरे हुने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसरी असार मसान्तमा तिर्दा कुनै जरिवाना, हर्जाना वा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बैङ्कहरुलाई समेत तत्कालका लागि त्यस्तो कर्जाको वर्गीकरण घटाउन वा त्यसबापत प्रोभिजनिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो आफैँमा सकारात्मक निर्णय हो ।


यी सबै परम्परागत र अल्पकालीन प्रकृतिका वित्तीय उपकरण मात्रै हुन् । हामी त समग्र अर्थतन्त्रको लागि आर्थिक नीतिका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ । पुनरकर्जाका लागि बढाइएको १० अर्बको कोष भनेको ठूलो कुरा होइन । एउटा बैङ्कलाई भए यो महत्त्वपूर्ण होला तर समग्र अर्थतन्त्रमा १० अर्बले कुनै ठूलोे अर्थ राख्दैन । त्यसमाथि भएको पुनरकर्जाको समेत उपयोग हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो सीमा उपयोगविहीन बन्न पुग्छ ।


यदि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन भने बैङ्कहरुले सावाँब्याज उठाउन व्यवसायीसँग ताकेता गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्दा एकातिर ऋणीहरुले ऋण चुक्ता गर्न नसकेर डिफल्ट हुने अवस्था आउन सक्थ्यो भने अर्कोतर्फ, बैङ्कहरुको समेत निष्क्रिय कर्जा बढ्ने र ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । यो निर्णयले त्यो सम्भावनालाई टारेको छ । राष्ट्र बैङ्कले चैत मसान्तमा त्यस्तो कर्जा नउठेबापत बैङ्कहरुलाई नियामकीय÷सुपरिवेक्षकीय कारबाही नगर्ने भनेको छ ।

यो व्यवस्थाबाहेक मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरुमा केही संशोधन गरिएको छ । अल्पकालीन मौद्रिक उपकरणहरुलाई अहिले केही तलमाथि गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । ब्याजदर करिडोरको सीमालाई १/१ प्रतिशत घटाइएको छ । स्थायी तरलता सुविधाको माथिल्लो सीमा र बैङ्कदरलाई ५, ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । निक्षेप सङ्कलनको तल्लो दरलाई २ प्रतिशतमा झारिएको छ । पुनरकर्जा कोषलाई ५० अर्बबाट ६० अर्बमा पुर्याइएको छ ।

यी सबैले वित्तीय साधनको लागत घट्न सक्छ भन्ने राष्ट्र बैङ्कको अनुमान हुनसक्छ । तर यी सबै परम्परागत र अल्पकालीन प्रकृतिका वित्तीय उपकरण मात्रै हुन् । हामी त समग्र अर्थतन्त्रको लागि आर्थिक नीतिका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ । पुनरकर्जाका लागि बढाइएको १० अर्बको कोष भनेको ठूलो कुरा होइन । एउटा बैङ्कलाई भए यो महत्त्वपूर्ण होला तर समग्र अर्थतन्त्रमा १० अर्बले कुनै ठूलोे अर्थ राख्दैन । त्यसमाथि भएको पुनरकर्जाको समेत उपयोग हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो सीमा उपयोगविहीन बन्न पुग्छ ।

अहिले बजारको अल्पकालीन वित्तीय अवस्था राम्रै छ । बजारमा तरलताको अभाव छैन । अल्पकालीन ब्याजदरहरु वाञ्छित सीमामा कायमै छन् । तर राष्ट्र बैङ्कले परिवर्तन गरेका वित्तीय उपकरणका दरले अल्पकालीन बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने काम मात्रै गरेको छ जसको कुनै प्रयोजन नै छैन ।

हिजो राष्ट्र बैङ्कले राहत कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि बजारमा ६०, ६५ अर्बको तरलता थियो । अहिले त्यसमा ३४, ३५ अर्ब रुपैयाँ थपियो । तर त्यसको प्रभाव शून्य छ । बजारमा तरलताको अभाव थियो भने मात्रै त्यो काम लाग्थ्यो । यो अवस्थामा सीसीडी रेसियो र एसएलआरमा परिवर्तन नगरी यसको उपयोग हुन सक्दैन । त्यसकारण राष्ट्र बैङ्कले राहतका लागि प्रयोग गरेका सबै उपकरण सनातानी किसिमका उपकरण मात्रै हुन् । असाधारण अवस्थामा असाधारण उपकरणकै प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । यो राष्ट्र बैङ्क आफैँले गर्न सक्थ्यो । तर यसमा राष्ट्र बैङ्क चुकेको छ ।

अहिले पनि बजारको समस्या भनेको बजार ब्याजदरकै हो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि ब्याजदरको किस्ता तिर्ने समय पर सारिए पनि ऋणीहरुले तिर्नुपर्ने ब्याजदर घटेको छैन । अहिले पनि १०, १२ प्रतिशतमा ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ । अब त झन् महँगो ब्याजमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्नसक्ने अवस्था नै हुँदैन ।

तर यही अवस्थामा बैङ्कहरुले ब्याजदर घटाउन तयार हुँदैनन् । किनकि बैङ्कको लागत (कस्ट अफ फन्ड) नै अहिले निकै उच्च छ । ४, ५ वर्ष अघिको तुलनामा अहिले पनि बैङ्कको ब्याजदर लागत एकदमै धेरै छ ।

अहिले बैङ्कहरुले एक वर्षे निक्षेप योजना ल्याएर ९.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् । बचत निक्षेपमा पनि ६.५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । अझ ऋणपत्रमा त साढे १०, ११ प्रतिशतसमेत दिइरहेका छन् । यी सबै कारणले बैङ्कहरुको स्रोतको लागत ज्यादै उच्च छ । त्यसैले बैङ्कको ब्याजदरसमेत अहिले उच्च छ । त्यो ब्याजदरलाई तत्कालै घटाउन बैङ्कहरु तयार नहुन सक्छन् ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिले बैङ्कहरुले प्राप्त गर्ने वित्तीय स्रोत सस्तो हुनुपर्यो । त्यस्तो लागत घटाउन सकियो भने मात्रै ब्याजदर सस्तो हुने हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति दीर्घकालीन ब्याजदरमा केन्द्रित हुनुपर्यो ।


राष्ट्र बैङ्कले कम्तीमा २ वर्ष अवधिको आवधिक रिपो ४, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा जारी गरेर २४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बजारमा पठाउन सक्थ्यो । यसो गर्न सकिएको भए बैङ्कहरुलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा वित्तीय स्रोत उपयोग हुन्थ्यो । त्यो हुँदा सस्तोमा कर्जा दिन पनि पाइन्थ्यो । ६, ७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन सकिन्थ्यो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रले ठूलो राहत पाउँथ्यो ।


अब प्रश्न उठ्न सक्छ, के गर्ने त ?

यदि उद्योग व्यवसायलाई साँच्चै नै राहत दिने हो भने राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुलाई लामो अवधिको आवधिक रिपो (टर्म रिपो) को व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले भारतले पनि ३ वर्षे रिपोमार्फत् खर्बौंको रकम जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कबाट सस्तो ब्याजदरमा यस्तो रिपो जारी हुने हो भने यसले वित्तीय क्षेत्रको साधनको लागत घटाउँछ । यसले कर्जाको ब्याजदलाई पनि एकल विन्दुमा झार्न सक्छ ।

३ वर्ष सकिँदैन भने २ वर्षका लागि गरौँ तर हामीले पनि यस्तो उपकरण जारी गर्नुपर्छ । भारतमा अहिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशत छ । त्यस्तो रिपोको ब्याजदर पनि त्योभन्दा माथि जाँदैन । हामीले पनि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशतमा झार्यौं तर यो त्योबेला मात्रै प्रभावकारी हुन्छ जब दीर्घकालीन अवधिका रिपोहरु जारी हुन्छन् । त्यसो हुँदा बैङ्कहरुले ४, ५ प्रतिशतमै स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था आउँछ । 

अहिले हामीकहाँ तत्कालै करिब साढे २ खर्ब बराबरको आवधिक रिपो जारी गर्नसक्ने अवस्था छ । नेपाल सरकारले जारी गरेका २९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका विकास ऋणपत्र अहिले बजारमा छ । त्यसमध्ये मौद्रिक नीतिका सहयात्रीको रूपमा रहेका वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले मात्रै २४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका यस्ता ऋणपत्र ‘होल्ड’ गरेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले कम्तीमा २ वर्ष अवधिको आवधिक रिपो ४, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा जारी गरेर २४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बजारमा पठाउन सक्थ्यो । यसो गर्न सकिएको भए बैङ्कहरुलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा वित्तीय स्रोत उपयोग हुन्थ्यो । त्यो हुँदा सस्तोमा कर्जा दिन पनि पाइन्थ्यो । ६, ७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन सकिन्थ्यो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रले ठूलो राहत पाउँथ्यो ।

तर त्यसका लागि एउटा सीमा छ । यो लागू गर्न सबैभन्दा पहिले अहिलेको सीसीडी अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई केही समयका लागि भए पनि निलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यस्तो रिपो प्रभावकारी हुन्छ । रिपो लिने तर त्यसलाई खर्च गर्न नसकिने हो भने यो प्रभावकारी हुँदैन । यो अवस्थामा यदि राष्ट्र बैङ्कको निर्णायक तहमा म भएको भए, मैले यो लागू गर्थेँ । त्यसले गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्र बाहिर निस्किने बित्तिकै उद्योग व्यवसायमा सस्तो ब्याजदरमा पर्याप्त कर्जा पाउन सक्थे ।

अहिले गर्नुपर्ने अर्को रिफर्म भनेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको सम्बन्धमा हो । विपन्न वर्गमा अहिले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने व्यवस्था  छ । त्यसलाई कम्तीमा पनि ७ प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्छ । त्यस्तो कर्जा विपन्न वर्गमा र उद्यामशील क्षेत्रमा पनि गयो भने यसले अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउँदै जान्छ । बैङ्कहरुलाई पनि यसले सहज हुन्छ ।

अहिलेको व्यवस्था त कर्मकाण्डी मात्रै भयो । राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको अहिलेको व्यवस्थाले अहिलेको उद्योगी व्यवसायी वा निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन लाभ लिन सक्छन् वा यो महामारीबाट सिर्जना भएको असाधारण परिस्थितिलाई परम्परावादी उपकरणले मात्रै राहत दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.