कैलाली । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि देशमा लागु गरिएको लकडाउनको प्रभाव काम गरी खाने वर्गलाई परेको छ । दिनमा काम गर्ने वेलुका परिवारका लागी जोहो गर्ने नागरिक सुदूरपश्चिममा पनि कम छैनन् ।

ज्यालादारीमा बाँच्ने तथा श्रम गर्ने, महिला, बालवालिका, टुहुरा, न्युन आयस्रोत भएका व्यक्ति माथी लकडाउनको प्रभाव कम गर्न तथा कोरोनाभाइरस रोकथाममा औषधी उपकरणको अभाव हुन नदिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राहातको प्याकेज स्थापना गरिसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४० करोडको कोष स्थापना गरेको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका र दैनिक मज्दुरीमा आश्रय भएका वर्गका का लागी राहात प्याकेज उपलव्ध गराउने निर्णय भएको छ । राहातका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले संघीय सरकार तथा स्थानिय तहसँग समन्वय गर्ने गरी अघि वढाउने बताएको छ ।

स्थानीय तहबाट लकडाउनको अवधिभर पुग्ने गरी राहत उपलव्ध गराउन प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले लकडाउनबाट प्रभावित मजदुर, न्युन आयस्रोत भएका व्यक्ति, खानाको अभावमा परेका व्यक्तिको लागत लिने काम भइरहेको छिट्टै राहत प्याकेज उपलव्ध गराउने तयारीमा लागेको बताए ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले गरिवीको रेखामुनी रहेका, मजदुरी गरिखाने र यो विषम परिस्थितीमा रोजगारी गुमाएकाहरुका लागी राहात दिन प्रदेशका ८८ वटा स्थानिय तहलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तहहरुलाई तीन दिनभित्र सूची दिन भनेको छौँ । उनीहरुले सूची दिना साथ राहात वितरण गर्ने छौँ । हामीले ९ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । उनले राहत कोषको कार्यविधी तयार भएको र मन्त्रिपरिषद बैठकमा आज या भोलि पेस गरिने बताए ।

उनले कोरोना रोगबाट संक्रमित व्यक्तिका लागी आवश्यक साधन, क्वारेन्टाइनमा खानको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य चौकी जिल्ला अस्पतालहरुमा औषधी अभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारले कोष पनि स्थापना गरेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनले कारोना भाईरसको रोक थामका लागी प्रदेश सरकारले कुनै कसर वाकी नराख्ने समेत बताए ।