काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण र लकडाउनबाट प्रभावितहरुलाई राहत पुर्याउने भन्दै सरकारले आइतबार केही कार्यक्रमहरु घोषणा गर्यो । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग पुग्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही कार्यक्रम घोषणा गर्यो ।

सोही साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका केही कुराहरुमा महत्वपूर्ण निर्णय लियो  । उक्त निर्णयलाई सरकार आफैंले ‘राहत प्याकेज’ भनेर घोषणा त गरेन । तर, अर्थमन्त्रीले ‘केही महत्वपूर्ण निर्णय’ भन्दै निर्णयको फाइल खोलेका थिए ।

आम जनताको सरोकारसँग जोडिएको विषय भएको र यसबाट जनताले केही न केही राहत महशुस गरेकोले यसलाई सबैले ‘राहत प्याकेज’ नै भने । सरकारको उक्त घोषणाले एकसरो रुपमा भने पनि सबैलाई छुने प्रयास गरेको छ ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गरेर बस्ने व्यक्ति, घरभाडामा बस्ने व्यक्ति, इन्टरनेट, मोबाइल, विद्युत् खपत गर्ने व्यक्तिदेखि विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने व्यक्तिलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दा उद्योगी व्यवसायीदेखि बैंकरसम्मलाई पनि छुने प्रयास गरेको छ । 

आखिर देशभरका मानिसलाई एकैपटक सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले कसरी राहत प्याकेज घोषणा गर्यो त ? नेपाल सरकार यति सम्पन्न छ, जसले प्रत्येक जनतालाई एकैपटक राहत दिन सकोस् ? एकै छिन विश्लेषण गरौं । पहिले वित्तीय क्षेत्रतिर नै लागौं । चैत मसान्त आउनै लाग्दा बैंकहरु त्रैमासिक सावाँ र ब्याज उठाउने पूर्वसन्ध्यामा थिए । तर, कोरोनाभाइरसको संक्रमणसँगै सावाँब्याज उठाउनुपर्ने बेलामा धमाधम ती संस्थाहरु बन्द हुँदै गए । 

पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत हवाई क्षेत्र, होटल क्षेत्र, ट्राभल एण्ड टुर्स, ट्रेकिङ क्षेत्र यसअघि नै प्रभावित भइसकेका क्षेत्र हुन् । हिउँदभरी अफसिजनको समय भएकोले त्यसैपनि यो क्षेत्रमा खासै चहलपहल देखिँदैन । जब गर्मी लाग्यो, त्योबेला विश्वले कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखाउन थालिसकेको थियो । त्यसपछि झनै ठप्प भयो ।

 
कोरोनाभाइरसको संक्रमणसँगै नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका धेरै कामदारहरु फर्केनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने जिम्मा पाएका ती कामदारहरु नफर्केपछि यो क्षेत्रको काम त्यसै पनि प्रभावित भइराखेकै थियो ।
त्यसमाथि नेपालमा समेत संक्रमित भेट्न थालेपछि नेपाली निर्माण कम्पनीहरुको निर्माण पनि त्यतिकै कमजोर बन्दै गयो । निर्माण नै कमजोर बन्न थालेपछि स्टिल, सिमेन्ट लगायतका क्षेत्रहरुमा यसै पनि समस्या पर्ने नै भयो । भुकम्पपछिको पुनर्निमाणको एउटा चरण सकिएपछि ती क्षेत्र पहिलेदेखि नै मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थिए । हाउजिङ क्षेत्र त भुकम्पपछि उठ्न सकेको ठाउँ नै होइन । 

यी सबै क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने एउटा ट्रेडिङ क्षेत्र मात्रै त्यस्तो क्षेत्र थियो जहाँ खासै कुनै प्रभाव परेको थिएन । तर अहिले त्यो क्षेत्र पनि प्रभावित नै भयो । चीनबाट आउने कपडा आउन छाड्यो । भारतबाट ल्याउन जाँदा त्यतैतिर कोरोनाको प्रभाव देखियो । मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरणको आयात पनि कमजोर बन्दै गयो । अटोमोबाइल क्षेत्रमा त झन् यो वर्षको सुरुदेखिनै समस्या देखिएको हो । 

यी सबै क्षेत्रलाई नियाल्दा के देखिन्छ भने नेपालमा जुन क्षेत्रहरु मजबुत थिए, ती क्षेत्रलाई कोरोनाले समस्यामा पार्यो । जुन क्षेत्र पहिले नै समस्यामा थिए, उनीहरु आफैं समस्यामा छन् । त्यसै पनि नेपालको उत्पादनमूलक र उद्योग क्षेत्र स्थापित भइसकेका क्षेत्र होइनन् । त्यसमाथि पनि कोरोनासँगै देखिएको  भूमण्डलीकरणको प्रभाव यति छिटो पर्यो कि दुई महिनामा सबैलाई ग्रस्त नै पारिदियो ।

बाँकी रह्यो वित्तीय क्षेत्र  

जहिले पनि सबै क्षेत्रको बीचमा रहने क्षेत्र हो । वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, धितोपत्र बजार र केही गैरबैंकिङ संस्था र सहकारी संस्थाहरु पर्छन् । त्यसमध्ये शेयर बजारको आफ्नै रामकहानी छ । अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा माने पनि सहकारी क्षेत्र त्यति व्यवसायिक भएर आएको अवस्था छैन । बैंक, बीमा र गैरबैंकिङ संस्थाको रुपमा रहेका नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका केही संस्थाहरुले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । 

बैंकिङ क्षेत्र अरु क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले संवेदनशील हुन्छ । तर अरु क्षेत्रका सानातिना असरलाई त्यतिकै सहन सक्ने क्षमता राख्छ । अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रभाव पर्दा यो क्षेत्र विघटनतिर जाने सम्भावना कम हुन्छ । किनकी सम्भावित जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनका लागि यो क्षेत्र सधैं तयार हुन्छ ।

तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि यसले त्यो समस्यालाई आफैं समाधान खोज्नसक्ने कुरै भएन । त्यही भएर सरकारी छाया यसले कहिँ न कहिँ खोजिरहेको थियो । कोरोनाको रुझानबाट छहारी दिने काम राष्ट्र बैंकको हिजोको निर्देशनले गर्यो । 

वास्तवमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रलाई अरु केही दिएको छैन । समय बाहेक । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘हिजोको निर्देशनले सीआरआरको सीमा घटाएको छ, तर ६५ अर्बको पर्याप्त तरलता भएको बजारमा थप ३५ अर्बको कुनै उपयोग छैन ।

अल्पकालीन ब्याजदरका सीमाहरु घटेका छन्, त्यसले पनि ठूलो असर केही गर्दैन । पुनर्कर्जाको सीमा बढेको छ तर १० अर्बको पुनर्कर्जाले अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो माने राख्दैन ।’ हुन पनि लगानी गरेर २÷३ प्रतिशतको स्प्रेड पनि बैंकहरुले पक्कै खोजेका होइनन् । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा अघि उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बारेमा निर्णय गर्नुअघि बैंकरहरु आफैं तनावमा थिए । ऋणको सम्भावित जोखिम । एक बैंकका सीईओ भन्छन्, ‘हामी जसरी पनि सावाँ व्याज उठाउँछौं भने पनि केही हुने होइन, झनै खराब कर्जा बढ्छ, प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ, हाम्रो लागि समय थप्नु नै पुरस्कार हो ।’ राष्ट्र बैंकले काउन्टरसाइक्लिकल बफर व्यवस्थालाई स्थगन गरेको छ भने चैत मसान्तमा देखिएका वित्तीय सूचकअनुसार कुनै कारबाही नगर्ने भनेको छ । 

नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थिएन वा लकडाउन घोषणा गरिएको थिएन भने सरकारले तत्कालै आर्थिक प्याकेज नल्याउन पनि सक्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले धमाधम ऋणीहरुलाई ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न फोन गर्न थालिसक्नुपथ्र्यो । जति नै इमान्दार भए पनि व्यवसाय नै डुबेपछि, आम्दानी नै नभएपछि ऋण कसले पो तिर्छ र ? यसले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो कर्जाको जोखिम निम्तिसकेको थियो । यो निर्देशनपछि यो सम्भावना टरेको छ । 

नेपालका बैंकहरु दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा स्वस्थ बैंकिङ गरिरहेको क्षेत्र भनेर आफूलाई दाबी गर्छन् । यो क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा अनुपात औसत १.७ प्रतिशत मात्रै छ । एकाध बैंकहरुको उच्च निष्क्रिय कर्जाले औसतलाई केही मागि पुर्याए पनि अधिकांश बैंकको यस्तो कर्जाको हिस्सा १ प्रतिशत भन्दा तल नै छ । 

त्यसैले नेपाली बैंकहरुलाई इभरग्रिनिङ गरिरहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यसबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, ‘त्यसो भएकै रहेछ भने पनि निष्क्रिय कर्जा १ प्रतिशत विन्दुले बढ्ला, त्यति हुँदा पनि हामी दक्षिण एशियाको कम एनपीए भएको क्षेत्र बन्छौं ।’

उच्च कर्जा जोखिमको यस्तो अवस्थामा सावाँब्याज नउठाउने यो निर्णयलाई बैंकरहरु सहर्ष स्वीकार गर्छन् । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयप्रति उनीहरुको कुनै गुनासो छैन, न योभन्दा धेरै अपेक्षा । नेपाल बैंकर्स बैंकका सल्लाहकार सदस्य समेत रहेका नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह भन्छन्, ‘यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले उचित समयमा उचित निर्णय लिएको छ, हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौं ।’

अब अरु क्षेत्रतिर हेरौं 

माथि उल्लेख गरिएजस्तै गैरबैंकिङ क्षेत्रको समस्या छुट्टै छ । योबेलामा बैंकको साँवाब्याज तिर्न निकै अप्ठ्यारो थियो । हाइड्रोपावर क्षेत्रमा यसअघि देखिएकोजस्तै पर्यटन र होटल क्षेत्रमा अहिले समस्या देखिइसेको छ । अकुपेन्सी नहुँदा कर्मचारीको तलब खुवाउनै सकस भएका होटलहरुको क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट ज्यादै बिग्रिसकेको अवस्था थियो । त्यसैले यो क्षेत्रमा कर्जा जोखिम उच्च थियो ।

अरु क्षेत्रमा पनि पहिलेजस्तो अवस्था छैन । कोरोनाका कारण सबै क्षेत्रमा परेको चेन इफेक्टका कारण ती क्षेत्रहरुका संस्थाहरुको बैंकको ऋण तिर्ने कमजोर बन्दै गएको थियो । सोही कारण उद्योगी व्यवसायीहरु पनि ऋण तिर्ने अवधि लम्ब्याइएकोमा खुसी छन् । असार मसान्तमा पुग्दा दुईओटै त्रैमासको सावाँब्याज एकैपटक तिर्नुपर्ने ययार्थलाई एकछिनलाई उनीहरुले भुलेका छन् । 

राष्ट्र बैंक र सरकारको निर्णयपछि सोमबार सबै उद्योग वाणिज्य सम्बद्ध सबै संस्थाहरुले सरकारको निर्णयको स्वागत गरिसकेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले आफूहरुले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त समेत गरे । 

त्यसो भन्दैगर्दा उनीहरुको खुसीको मुख्य कारण चाहिँ ऋण तिर्न थप भएको समय नै हो । त्योसँगै जोडिएर आएका पुनकर्जाको व्यवस्था, अग्रिम ऋणचुक्तामा ब्याज छुट लगायत विषय स्वागतयोग्य भए पनि ती उनीहरुका समेत प्राथमिकतामा परेका छैनन् । 

तर के तपाइँहरुका सबै माग सम्बोधन भएका हुन् त ? प्रश्नमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष यादव पौडेल भन्छन्, ‘जति निर्णय भएका छन् अत्यन्तै सकारात्मक छन् । यो भाइरसको संक्रमण कतिसम्म जाने हो भन्ने थाहा छैन । आवश्यकताअनुसार हाम्रा मागहरु राख्दै जान्छौं । तात्कालिन अवस्थामा हाम्रा माग पूरा भएका छन् । अहिलेलाई हामी यसैमा खुसी छौं ।’