सिटिजन्स बैंकद्वारा कोरोना कोषमा ४९ लाख सहयोग, हरेक प्रदेशलाई ७/७ लाख

काठमाडौं– कोरोनाभाइरसको रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष’ मा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले ४९ लाख सहयोग गरेको छ ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व नै आक्रान्त बनेको बेला बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेश सरकार अन्र्तगतको कोषमा ७ लाखका दरले ७ वटै प्रदेश सरकारको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा सो सहयोग गरेको हो ।
यस विपतको घडीमा बैंकले गरेको सहयोगबाट कोरोना भाइरसको रोकथामका साथसाथै सिमान्तकृत तथा निम्न आय भएका नेपालीहरुको दैनिक अत्यावस्यक सामाग्रीहरु प्रदान गर्न टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
महामारी नियन्त्रण गर्न बैंक हरेक प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले बताए । यस किसिमको सहयोगले कोरोना भाइरसबाट प्रभावितहरुको दुःखको घाउमा मलम लगाउन टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनले लकडाउनको अवधिमा पनि ग्राहकको सुविधाका लागि अत्यावश्यक सेवाहरु जस्तोः नगद राख्ने झिक्ने सुविधा, रेमिट्यान्स, क्लियरिङ, एलसी, ग्यारेन्टी, टीटीलगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले सातै प्रदेशमा रहेका शाखाहरु मध्ये केही शाखाबाट प्रत्येक दिन बैंकिङ्ग सेवा दिँदै आएको जनाएको छ ।
कोरोनाभाइरस महामारीको जोखिम न्यूनिकरणका लागि नेपाल सरकारले गरेको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयासलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले बैंकले इन्टरनेट तथा मोबाइल बैंकिङ्गलगायतका विद्युतिय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीका सबै सेवाहरू निःशुल्क गरेको छ ।
साथै यस बैंकको ए.टी.एम. कुनै पनि बैंकको ए.टी.एम.मा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । हरेक ए.टी.एम.मा पर्याप्त मात्रामा नगद रहेको समेत बैंकले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वैशाख अन्तिममा जुम्ला-रारा अल्ट्रा म्याराथन
-
बालीनाली वन्यजन्तुको आहारा बन्न थालेपछि धान लगाउने खेतमा माछापालन
-
स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल उपहार
-
प्रतिनिधि सभा सदस्यको एक स्थान रिक्त भएको आधिकारिक जानकारी
-
धोनीले कप्तानी सम्हालेकै खेलमा चेन्नई ध्वस्त, कोलकातासँग ८ विकेटको हार
-
१२ बजे, १२ समाचार : दुर्गा प्रसाईं र बडिगार्ड दीपक खड्कालाई थुनामा राख्न १२ दिनको अनुमतिदेखि बिनासर्त तत्काल रिहा गर्न मागसम्म