पोखरा । एक साताको ‘लक डाउन’ लम्बिएर चैत २५ सम्म पुगेको छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको मार दैनिक जीवनमा देखिन थालेको छ । 

बजारमा मूल्य बृद्धि सँगसँगै खाद्यानको अभावसमेत देखिन थालेको छ । यो विषम परिस्थितिमा खान नपाएर कोही पनि भोकै नबसुन भनेर पोखरा महानगरपालिकाले राहतका कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।

महानगरले दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्ने अति विपन्न परिवारको लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको हो । 

विपन्न परिवारलको संख्या वडाबाट संकलन गरि महानरले २ करोड रुपैयाँको कोष खडा गरेर महानरले राहत बाड्ने छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीले प्रत्येक वडालाई त्यस्ता किसिमका परिवारको नामावली संकलन गर्न निर्देशन दिईसकेका छन् । 
वडाले त्यस्ता परिवारको किटान गरि सकेपछि टोकन वितरण गर्ने छ । टोकन पाएको परिवारले आफ्नो टोल नजिकैको पसलबाट उक्त राहत पाउने छन् । राहत २ हजार रुपैयाँ रकम बराबरको हुने छ । 

प्याकेजमा २५ केजी चामल, २ केजी दाल, एक लिटर तेल, नुन र एक केजी गेडागुडी रहेको छ । महानरले करिब १० दिनसम्मको लागि यो प्याकेज ल्याएको हो । तर, १० दिनसम्ममा पनि रकम नसकिए राहत कार्यक्रम थप्ने मेयर जीसीले बताए । ‘बिपत्तिको बेला कोही पनि भोको नरहुन् भन्ने महानगरको उद्देश्य हो,’ उनले भने । 

यसैबीच राहत लिनको लागि नागरिकता र घरभाडा सम्झौता चाहिने भएपछि अन्यौलता पैदा भएकाे छ । 

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानवहादुर जिसीले आइतबार साँझ फेसवुकमा एक स्टाटस लेख्दै पोखरामा दैनिक मजदुरी गरेर जिविका चलाउनेहरुको खानेकुराको जिम्मा लिने बताएका थिए । उनले फेसबुक स्टाटसमा वडा अध्यक्षहरुलाई गरिव,विपन्न र मजदुरहरुको पहिचान गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनको घोषणालाई वाहवाही पाउँदै गर्दा सोमबार महानगरले राहत पाउनका लागि एउटा फर्म भर्नुपर्ने भनेर फर्मको नमुना सार्वजानिक गरिएको छ । 

नमुना फर्मका अनुसार ती विपन्न ,गरिव र मजदुरहरुले राहत पाउनका लागि घरभाडा सम्झौँताको कागज ,नागरिकताको फोटोकपि र पासपोर्ट साइजको फोटो बुझाउनु पर्ने भनिएको छ । लकडाउनले बजार बन्द भएको बेला फोटो खिच्न कहाँ जाने भन्ने चिन्तामा विपन्न मजदुरहरु परेका छन् ।
अझै धेरै मजदुरहरु कोठामा बस्छन् उनीहरु कोहिसँग पनि घरभाडा सम्झौता पत्र छैन । यसबाट अन्यौलता पैदा भएको छ ।