केन्द्रीय संस्करण

महामारीको पीडाले किन दुख्दैन सिंहदरबारलाई ?

person explore access_timeचैत १७, २०७६ chat_bubble_outline0

सन् २०१९ डिसेम्बर अन्तिममा चीनमा देखिएको कोरोनाभाइरसले विश्वमा  सङ्क्रमण र मृत्युको त्रास बढाउँदै लगेको छ । छिमेकी देश चीनको उहानबाट फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसबाट संसारका करिब २ सय देश प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । यो लेख तयार पार्दासम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार संसारभर ७ लाख २२ हजार चार सय ३५ जना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन् ।  ३३ हजार नौ सय ९७ जनाले मृत्युवरण गरिसकेका छन् । एक लाख ५१ हजार ९ सय ९१ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

हालसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यो भाइरसले ७० वर्षभन्दा माथिका बढी प्रभावित भएका छन् । तर नेपालको ६५ वर्षभन्दा माथि वृद्धभत्ता खाने नागरिकको तथ्याङ्क करिब १२ लाख मात्रै छ । यो हेर्दा पनि महामारीले त्यो वर्ष मात्रै अलि बढी प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पनि यो त्रास आम मानिसमा उत्तिकै छ र हुनुपर्छ पनि ।    

किनकि यतिबेला विकसित, शक्तिशाली र महाशक्ति राष्ट्र हुने होडबाजी गरिरहेका  विश्वका विभिन्न देशमा हावाहुरीजस्तै धनी–गरिब, साधारण र भीआईपी नछुट्याएर फैलिएको कोरोना भाइरसले हामी सबैको जीवनशैली, सामथ्र्य, शक्ति, बल, पहुँच, नाता–सम्बन्ध, मित्रता र सहयोगको वास्तविक रूपलाई स्वस्फूर्त सडकमा ल्याइदिएको छ ।  

हरेक देश आफ्नो गक्ष्अनुसार यो महामारीसँग लडाइँ लडिरहेका छन् । सक्ने जति जानी–नजानी बचाउको प्रयास गरिरहेका छन् । कसैसँग पूर्वतयारी र अनुभव नभएको यो अकल्पनीय महामारीबाट बच्न के गर्नुपर्ला भन्नेमा हरेक देशका सरकार गम्भीर सोचमा देखिन्छन् । हरेक सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि चालेका कदमको रूप फरक–फरक देखिए पनि सारमा जनहितका लागि नै परिचालित प्रतित हुन्छ । शासन र सत्ताको दायित्व र अर्थ पनि त्यही हो । शासन भनेको आँट, क्षमता र व्यवस्थापनले चलाउने हो । तर अहिलेको महामारी रोक्न हाम्रो सरकारसँग ती तीनवटै तत्त्व कमजोर देखिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित विश्वका प्रायः मुलुकहरूमा देशका प्रमुखहरू आफै व्यवस्थापनमा खटिएका देखिन्छन् । 

तर हाम्रो मन्त्रीमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष उपस्थिति बिना जेजति प्रयास गरेको छ, त्यो सुरुवात धेरै पहिला भइसक्नुपथ्र्यो । सरकारले गरेको प्रयासमा भ्रष्टाचारको गन्ध जुन आइरहेको छ त्यो अक्ष्यम्य कदमका रूपमा लिइनुपर्छ र सरकार जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर छ भनेर आस्वस्त पार्न सकनुपर्छ ।  


पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तीय सरकारले गत साता गरिब जनतालाई लक्षित गर्दै २० लाख ‘रासन ब्याग’ वितरण गर्ने निर्णय गर्यो । भारत सरकारले ८० करोड मानिसलाई सस्तो खाद्यान्न दिने निर्णय गरेको छ । मोदी सरकारले गहुँको पिठो दुई रूपैयाँ केजीसम्ममा दिने घोषणा गरेको छ । नेपलामा भने त्यस्तो कुनै प्याकेज अझै ल्याइएको छैन ।


चीनको उहान हुँदै फैलिएको कोरोना भाइरसबाट मृत्युवरण गर्ने र सङ्क्रमण हुनेहरूको सख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । विश्व आतङ्कित पारेको आज तीन महिना हुँदासमेत सरकारले आजसम्म प्रारम्भिक कार्यसमेत सम्पन्न गर्न सकेको छैन । कोरोना भाइरसबारे समाचारका कर्कस ध्वनिले मानव मथिङ्गललाई खलबल्याइदिएको छ । अहिले के भइरहेको छ ? भोलि के हुन्छ ? भन्ने आशङ्कामै मानिसको दैनिकी बितिरहेको छ । सिङ्गो विश्व नै यही भाइरसको त्रासमा रूमल्लिएको छ । 

प्रदेशमा कोरोना पत्ता लगाउने प्रयोगशाला स्थापना, पर्याप्त टेस्ट किटको आपूर्ति, भेन्टिलेटरको सङ्ख्या तेब्बर बनाउने र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पीपीईको प्रबन्ध न हुनुले जनताको मन दुखिरहने तर सिंहदरबारको मन भने दुखेको देखिएन । 

पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तीय सरकारले गत साता गरिब जनतालाई लक्षित गर्दै २० लाख ‘रासन ब्याग’ वितरण गर्ने निर्णय गर्यो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रान्त नै लकडाउन भएपछि उपचारको व्यवस्था मात्र होइन दैनिक काम गरेर रोजीरोटी गरिरहेका जनताको खाद्यान्न अभाव टार्न सिन्ध सरकारले यस्तो निर्णय लिएको थियो ।

भारत सरकारले पनि विशेष प्याकेजको घोषणा गरेर नागरिकलाई सुरक्षित रहनका लागि आश्वासन दिइसकेको छ । केन्द्र सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ८० करोड मानिसलाई सस्तो खाद्यान्न दिने निर्णय गरेको छ । मोदी सरकारले गहुँको पिठो दुई रूपैयाँ केजीसम्ममा दिने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री अन्ना योजना अन्तर्गत पाँच किलो अतिरिक्त गहुँ वा चामल आगामी तीन महिनासम्म उपलब्ध गराइने छ । ८० करोड लाभार्थीले यसबाट लाभ पाउने छन् । यसबाहेक एक किलो दालको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुनेछन् । 

यसका साथै अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे  ‘पीएम गरिब कल्याण योजनाअन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहअन्तर्गत सात करोड परिवारलाई दीन दयाल राष्ट्रिय ग्रामीण आजीविका योजना अन्तर्गत लाभान्वित गरिनेछ ।’ उनीहरूलाई दुई गुना गरी २० लाख रूपैयाँ गरिनेछ । भारतकी वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले २० करोड गरिब महिलाको खातामा तीन महिनासम्म पाँच–पाँच सय रुपैयाँ सरकारले दिने बताएकी छिन् । यो पैसा मातृत्व तथा महिला कल्याणलाई ध्यानमा राखेर दिन लागिएको हो । उनले गरिब परिवारका आठ करोड महिलालाई उज्ज्वला योजनाअनुसार मोदी सरकारले एलपी ग्यास सिलिन्डिर उपलब्ध गराउने बताएकी छिन् । उनीहरूलाई अब तीन महिनासम्म निःशुल्क ग्यास दिन लागिएको हो ।

राज्यस्तरबाट पनि यसबारे सक्रियता बढाइएको छ । व्यावसायिक क्षेत्रलाई जोगाउन भारत सरकारले कर तथा ब्याजमा राहत दिने घोषणा गरिसकेको छ । दिल्लीका मुख्य मन्त्री अरबिन्द केजरीवालले गरिबलाई सहयोग गरेर मानवीय कार्यमा अग्रसर हुन आह्वान नै गरेका छन् ।  

उता अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले यसअघि एक ट्रिलियन डलरको आर्थिक राहत प्याकेज ल्याएकोमा थप एक ट्रिलियन डलरको राहत प्याकेज ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । एक साताको अवधिमा यो तेस्रो कोरोना भाइरस रिलिफ प्याकेज हो । सबैभन्दा पहिले कोभिड–१९ सङ्क्रमण सुरु भएको देश चीनले सङ्क्रमण सुरु भएलगत्तै तीन सय ९४ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएको थियो । अस्ट्रेलियाको स्कट मोरिसन सरकारले पनि अर्बौं डलरको प्याकेज ल्याएको छ । बेलायती सरकारले कामदार वर्गका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत प्याकेज ल्याएको छ । उसले रोजगारी गुमाएकालाई २५ सय पाउन्ड मासिकका दरले तलब पाउने कामदारको ८० प्रतिशतसम्म तलब सरकारले उपलब्ध गराउने  तयारी गरेको छ । 

कोरोना भाइरसको त्रास र लकडाउनका कारण दैनिक रोजिरोटीको अवसर गुमाएर घरभित्र सीमित हुन पुगेका ‘गरिब जनता’ यतिबेला कोरोना प्रभावित सबै देश अर्थात विश्वभर चासो र चिन्ताको विषय बनेका छन् । 
विश्वभर स्वास्थ्य क्षेत्र तथा व्यापार व्यवसायलाई जोगाउन विभिन्न तयारी भइरहँदा नेपालमा भने राहत प्याकेज घोषणा हुन सकेको छैन । नेपालमा दैनिक ज्यालादारीमा जीवनयापन गर्ने नागरिक समस्यामा परिसकेका छन् । तर सरकारसँग उनीहरूको तथ्याङ्कसम्म छैन । उनीहरूको जीवन धान्नका लागि आवश्यक राहतको तयारीबारे अझै सोचिएको पाइँदैन । यद्यपि बागलुङ, तुलसीपुरजस्ता केही नगरपालिकाले सीमित गरिब जनतालाई खानाको व्यवस्था गरेको समाचार आइरहेको छ । यो सह्रानीय हो ।   

सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेपछि लडाइँमा जसरी सैनिकलाई हातहतियार दिएर मात्र पठाइन्छ त्यसैगरी महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मी पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाका लागि पीपीई आवश्यक छ । तर राज्यले दुई तीन हजारमै पाइने पीपीईको पनि आजसम्म व्यवस्था गर्न सकेको छैन । आइतबार मात्रै चाइनाबाट ल्याइएका  एक लाख पीपीआई, ५० हजार कोभिड परीक्षण किडलगायत स्वास्थ्य सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएका छन् ।  वितरणमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएन भने केही समयमै यी सामग्री स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्लान् । यसले आम स्वास्थ्यकर्मीसँगै नागरमा मानसिक रूपमा राहत महसुस गराएको छ । तर यो प्रयाप्त प्रयास होइन ।

कम्तीमा हरेक प्रदेशमा कारोना भाइरस परीक्षणको व्यवस्था गर्न निकै ढिलो भइसकेको छ । यो मसिन स्थानीय तहले समेत खरिद गर्न सक्ने सामर्थ राख्छ । करिब २०, २२ लाख पर्ने यो पीसीआर मसिन उपलब्ध गराउन सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले नसक्ने कुरै होइन । तर यहाँ इच्छाशक्ति र जनताप्रति उत्तरदायित्वको सवाल मात्रै जटिल बनेको छ । 
कोरोनाको सङ्क्रमणले इटाली होइन भारतकै रूप नलेला भन्न सकिँदैन ।

त्यो भएमा अहिले देशभर उपलब्ध पाँच सय  भेन्टिलेटरले साध्य लाग्ने छैन । त्यसैले देशभर कम्तीमा एक हजार भेन्टिलेटर स्थापना गर्न सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्न जरूरी छ । एउटा भेन्टिलेटर निर्माणमा करिब १२ लाख लागत लाग्छ । हरेक प्रदेशमा भ्रष्टाचार नगरी आयात गर्ने हो भने दुई हजार मूल्य पर्ने एक लाख टेस्ट किट्सको जोहो राज्यले गर्नुपर्छ । यो राज्यका लागि कुनै ठूलो पहाड खस्ने समस्या होइन । किनिकि यतिबेला जनताले सडक, पुल वा कुनै संरचनाको परिकल्पना गरेका छैनन् । जनता रहे न राज्य रहने हो । यी सबै व्यवस्था सातै प्रदेशमा गर्न करिब दुई अर्ब लाग्छ । जुन एक राज्यका लागि ठूलो कुरै होइन ।  

त्यस्तै गरिबको दैनिकी कष्टकर बन्ने गम्भीर विषय छ । आइतबारको बैठकले केही आलटालपूर्ण निर्णय गरे पनि यसले जनतामा राहतको महसुस गराउन सकेको पाइँदैन ।  यस विषयमा सरकार अविलम्ब गम्भीर बन्न नितान्त आवश्यक छ । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मले यतिबेला भौतिक विकास गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले विपतमा जनताको गाँस, बास र कपासको जोहोमा लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रदेखि प्रायः प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू डल्लो बजेट विनियोजन गरेर सात सय ५५ करोडभन्दा बढी रकम दुरूपयोग (अनियमितता) गर्ने ध्याउन्नमा लागिपरेका छन् ।  ठूला उद्योगी व्यापारीको ऋणको व्याजमा सहुलियत घोषणा गर्नु उत्तम हो । किनकि उनीहरूले तमाम नागरिकलाई रोजागार दिएका छन् । तर योसँगै साना व्यवसायी र स्वरोजागरमूलक व्यवसायी, सञ्चार माध्यमलाई पनि राहतको प्याकेज दिन सक्नुपर्छ । 

देशका अस्पतालका सम्पूर्ण शय्यामध्ये ६५ प्रतिशत निजी अस्पतालले ओगटेको छ तर उनीहरूमध्ये अधिकांश अहिलेको महामारीमा अग्रसर देखिएका छैनन् । किन ? सरकारको ध्यान उल्लेखित र अहिलेको महामारीको मूल आवश्यकतामा केन्द्रित देखिँदैन । सरकर किन मूकदर्शक बनेर बसेको छ ? विचारणीय बनेको छ । 

यो बीचमा सुदूरपश्चिम सरकारले ६ अर्ब डल्लो बजेटमा रजगज चलाएको छ । तर लक डाउनले गर्दा हात मुख जोड्न समेत धौधौ भएका श्रमजीवी गरिब जनताका लागि सिन्को समेत भाँचेको पाइँदैन ।  जुन कुरा अझै पनि पुनर्विचार  गरेर जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ ।

केन्द्र र प्रदेशका सांसदले विकास खर्च भनेर पाएको अर्बौं रुपैयाँ प्रायजसो दुरुपयोग भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो बेला यसलाई महामारी विरुद्ध जनताका लागि खर्च गर्ने प्रावधान मिलाउन सदन र सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन । जनता रहे देश रहन्छ ।

त्यसैले देश, राज्य र शासन रहनका लागि जनता आवश्यक छ । ती जनता यतिबेला कोरोनाको कहरमा घरभित्रै थुनिएर बस्न विवस छन् । यो विकराल घडीमा सरकारले अभिभावक हुनुको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । जनता र विपदको नाममा बेइमानी गर्ने बेला यो होइन । यतिबेला कुनै जनताले विकास, बाटो, सडक या भ्यु टावरको कल्पना गरेका छैनन् । यो सङ्कटको घडीमा आफू, परिवार, समाज र सिङ्गो देश जोगियोस् भनेर लकडाउनमा जनता छन् । त्यसैले सरकारले सरकार हुनुको अनुभूति दिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । जनतालाई दुःखेको घाउ सिंहदरबारलाई पनि दुख्नुपर्छ । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.