निजी अस्पतालमा कोरोनासंक्रमितको उपचार कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
विश्वभर महामारीको रुपमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएको छ । लाखौँ मानिस संक्रमित भएका छन् भने हजारौँको मृत्यु भएको छ । कतिपयले यसलाई विश्वयुद्धको संज्ञा नै दिएका छन्, जुन युद्धमा कोरोनाभाइरस एकातिर छ भने अर्कोतिर बाँकी विश्व ।
शस्त्रविना लडिने यो युद्धमा विश्वका तर्फबाट चिकित्सकहरु अग्रमोर्चामा छन्, जो कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका हुन्छन् । सैन्य युद्धमा सेनाले ज्यान गुमाएजस्तै कोरोनाविरुद्धको युद्धमा संक्रमित बिरामीको उपचार गर्ने क्रममा चिकित्सकहरुले पनि ज्यान गुमाएका छन् ।
कुनै पनि सरुवा रोगको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) प्रयोग गर्दा पनि रोग सर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । विकसित राष्ट्रमा समेत कोरोनाभाइरस संक्रमित बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले सुरक्षा कबच ‘पीपीई’ लगाएर काम गर्दा पनि आफैं संक्रमित भएर ज्यान गुमाएका उदाहरण छन् ।
सरकारले महामारीको बेलामा असहयोग नगर्न निजी स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गरेको छ । तर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले कोरोना भाइरसको आशंकामा परीक्षण तथा उपचारका लागि अस्पताल आउने बिरामीलाई धमाधम फिर्ता गरिरहेका छन् । महामारीको समयमा असहयोग गर्नेलाई जो कोहीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिँदा पनि केही निजी अस्पतालले किन बिरामीलाई फर्काइरहेका छन् ?
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ‘पीपीई’ उपलब्ध भएको खण्डमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने दायित्वबाट पछि नहट्ने सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)का अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘महामारीको बेलामा स्वास्थ्यकर्मी जाँच तथा उपचारको पछाडि सर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘सम्भावित संक्रमणबाट जोगाउने भनेको पीपीईले हो ।’
अस्पतालमा सुरक्षात्मक उपकरण र जीवन सुरक्षाको जिम्मा लिएको खण्डमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी कर्तव्यबाट पछि नहट्ने इसान बाल तथा महिला अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक तथा डाक्टर रामनन्दप्रसाद चौधरी बताउँछन् । सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमण उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षात्मक उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कुनै पनि युद्धमा सहभागिता जनाउन हतियारको आवश्यक पर्ने अध्यक्ष डाक्टर पाण्डे बताउँछन् । ‘हतियार बिनाको युद्धमा कसरी लड्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई हतियार उपलब्ध गराएर लड्न मैदानमा पठाउनु पर्छ ।’ तीव्ररुपमा सर्ने सरुवा रोग उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष सुरक्षा विधि उपलब्ध गराएरमात्र तोकिएको स्थानमा उपचारमा नगएको खण्डमा कारवाही गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
प्राध्यापक तथा डाक्टर चौधरीकाअनुसार कोरोनाभाइरसको लक्षण देखा परेका बिरामीहरुको नमुना परीक्षणलाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ । कोरोनाको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन र सुरक्षा सुनिश्चित गरेर कार्यक्षेत्रमा पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यता, निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मेवारीबाट पछाडि हटेको तथा असहयोग गरेको भन्ने प्रचार गर्न नहुने हेम्स अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक जोतिन्द्र शर्मा बताउँछन् । केही निजी अस्पतालहरुले महामारीको बेलामा क्षमताले भ्याएसम्म बिरामीको परीक्षण तथा उपचार गरेको उनले बताए ।
सरुवा रोगको महामारीको बेलामा एकले अर्कालाई टिकाटिप्पणी गरेर बस्ने समय नभएको उनी बताउँछन् । आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले निजी तथा सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई समान सुरक्षाको सुनिश्चिता दिएर कोरोना संक्रमणविरुद्ध एक साथ मैदानमा उतार्नुपर्र्ने उनको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेडरोज आध्यनोम गेब्रेयेसोसले समेत गत शुक्रबार अर्थात् मार्च २७ मा ‘जब स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा हुन्छन्, तब हामी सबै जोखममा हुन्छौँ’ भनेका थिए । अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रका स्वास्थ्यकर्मी पनि सुरक्षित रहने हक विकसित मुुलुकका स्वास्थ्यकर्मीको जत्तिकै हुनेसमेत उनले बताएका थिए ।
सुरक्षात्मक उपकरणबिना विभिन्न खालका सरुवा रोग तथा तीव्र रुपमा सर्ने कोरोनाभाइरसको संक्रमणको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
हाल विश्वका कतिपय मुलुकमा स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारको क्रममा आफैँ संक्रमित भएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएमा झन् जोखिमको अवस्था सिर्जना हुने डाक्टर चौधरी बताउँछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा
-
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र
-
१० बजे १० समाचार : दुर्गा प्रसाईंबारे फैसलादेखि बीआरआईको विवादसम्म
-
हिजबुल्लाह प्रमुखको सार्वजनिक अन्त्येष्टिको तयारी हुँदै
-
जननसङ्ख्या र विकासका विषयमा छलफल गर्न ३० देशका प्रतिनिधि काठमाडौँमा