सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनबाट प्रभावित ज्याला मजुदरी गर्ने श्रमिक वर्गलाई स्थानीय तहबाट राहत दिने निर्णय गरेको छ । 

आइतबार राती बसेको बन्त्रीपरिषदको बैठकले स्थानीय तहले खडा गरेको कोष मार्फत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । 

स्थानीय तहको कोषको रकमले नपुगे सरकारी रकम खर्च गर्न सकिने बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । 

यसका लागि स्थानीय तहले मजदुरी गर्नेको लगत तय गर्ने, राहत लिनेले स्थानीय तहमा सुचिकृत हुने र स्थानीय तहले परिवार संख्याका आधारमा आवश्यकता अनुसार आफ्नो कोषबाट राहत उपलब्ध गराउने मन्त्री खतिवडाले बताए ।

 
यसका साथै एकल महिला, आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको हेरचाह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यस्तै संस्था वा प्रतिस्ठानमा काम गर्ने मजुरलाई संवन्धित रोजगारदाताले तलब दिनुपर्नेछ ।