काठमाडौं । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायीहरुलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँवाब्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्दै व्यवसायीहरुलाई राहत उपलब्ध गराएको हो । 

आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै चैत मसान्तमा गर्नुपर्ने सबै भुक्तानीलाई असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने त्यस्ता भुक्तानीहरु असार मसान्तसम्म गर्दा त्यसको ब्याजको पुँजीकरण गरिने छैन । 

तर, चैत मसान्तमै त्यस्तो भुक्तानी गर्न चाहनेलाई ऋणीलाई बैंकहरुले ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ । चैत मसान्तमै भुक्तानी गर्नुपर्ने छोटो समयका लागि दिइने चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जाका लागि पनि ६० दिनको म्याद थप गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले निर्णय बमोजिम नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत सहुलियत दिनेगरी कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैत मसान्तमा कुनै पनि नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय अनुपात अनुपालना नभएमा कारबाही नगर्ने स्पष्ट गरेको छ । साथै, चैत मसान्तमा नउठेका कर्जाहरुको हकमा त्यस्तो कर्जालाई शुक्ष्म निगरानीमा राखेर प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने छैन । 

चैत मसान्तमा साँवा ब्याज नउठाउन भनेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियत समेत दिएको छ । जसअनुसार यसअघि ४ प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, यसअघि यसअघि ४.५ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याएको छ । स्थायी तरलता सुविधा समेत ५ प्रतिशत बनाइएको छ । यो यसअघि ६ प्रतिशत थियो ।
त्यस्तै, यसअघि ३ रिपो दरलाई ३.५ प्रतिशत कायम गर्दा ३ प्रतिशत नै रहेको तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशत मा झारिएको छ । 
पुनकर्जा कोषको रकम ५० अर्बबाट बढाएर ६० अर्ब पुर्याइएको छ ।

त्यस्तै, बैंकहरुले जारी गरेको जमानतबापतको राम भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत महामारीको अन्त्य भएको घोषणा भएको ७ दिनभित्र तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

पर्यटन र यातायात व्यवसायीलाई थप राहत
राष्ट्र बैंकले पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी र यातायात व्यवसायीले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा त्यस्ता व्यवसायीलाई कर्जा दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत बैंकरुलाई गराएको छ । तर त्यस्तो व्यवसायी यदि ऋणी रहेछ भने उसले पुस मसान्तमा तिर्नुपर्ने भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भने गरिएको छ । 

त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई पुनकर्जामा प्राथमिकता दिन र वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएर पनि जान नपाएकाले व्यवसाय गर्न चाहेमा त्यस्ता व्यक्तिले निवेदन दिएको ७ दिनभित्र कर्जा स्वीकृति गर्न समेत राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भनेको छ ।