काठमाडौं–वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल सरकारले  संस्थागत रुपमा खुला गरेका एक सय आठ मुलुक मध्ये नेपाली कामदारहरु संस्थागत रुपमा दर्जन भन्दा कम देशमा मात्रै गएका छन् । 
सरकारले रोजगारीका लागि स्वीकृत गरेका देशहरुमा  सरकारी पक्षले सहजीकरण र नितीगत निर्णय गर्न नसक्दा नयाँ गन्तब्य खोज्न नसकिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धारणा छ । 
 तर व्यवसायीको आरोपलाई प्रतिवाद गर्दै सरकारी पक्षले व्यवसायीहरुको  मार्केटिङ क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले नयाँ गन्तब्य खोजी गर्न श्रम राज्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा नयाँ समिती गठन गरिएको जनाएको छ ।
सरकारले अल्पविकसितदेखि विकाशशील राष्ट्रहरुमा संस्थागत रुपमा कामदारहरु पठाउनका लागि देशहरु खुला गरेको छ । तर कामदारहरु रोजगारीमा गएका देशहरुको संख्या अति न्युन छ । संसारका शक्तिशाली र विकसित राष्ट्रहरु बेलायत, क्यानडा, अष्टे«लिया , चीन र जापानका लागि कामदार पठाउन स्विकृती दिएको छ । त्यस्तै युरोपका सम्पन्न देशहरु नर्बे, जर्मनी फिनल्याण्ड ,डेनमार्क पोर्चुगल इटालीमा पनि नेपाली कामका लागि खुला गरिएको छ । अफ्रिकाका अल्पबिकसित देश देखि मध्य पुर्वका खाडी देशहरुसम्म साथै शक्ति र स्रोतले सम्पन्न बिकसित राष्ट्रमा नेपाली कामदारलाई बाटो खुला गरिएको छ ।
कामदार पठाउन स्विकृति पाएर पनि म्यानपावर व्यवसायीले सीमित देशहरुमा मात्रै कामदारको माग ल्याउन सकेका छन् ।  व्यवसायीहरुले मध्य पुर्वका साउदी अरब ,कतार ,दुबई , ओमान, बहराईन, कुबेतबाट माग ल्याइरहेका छन् भने पोल्याण्ड ,टर्की र जापानमा न्युन कामदारहरुको  माग आएको  जनाइएको छ । मलेशिया नेपाली कामदारहरुको अर्को गन्तव्य मुलुक बनेको छ । कतार र मलेशिया कामका लागि जाने युवाहरुको संख्या बढी छ ।  
गन्तब्य मुलुकको खोजीमा एकले अर्कालाई दोष थोपर्दै
कामका लागि आकर्षक देशको खोजी कार्यमा सरकार र म्यानपावर व्यवसायीले एकले अर्कालाई दोष थोपरेका छन् । रोजगारीका नयाँ स्थान पहिल्याउने र मार्केटिङ बलियो गर्नु व्यवसायीको क्षेत्राधिकार भएको सरकारी पक्षको भनाइ छ । तर व्यवसायीले भने सरकारी भनाईको पुरै खण्डन गरेका छन् । सरकारी सहजीकरणको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको व्यवसायीको मत छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले कामदार भित्रयाउने देशले कामदारको सुनिश्चितता खोज्ने हुनाले सरकारी तर्फबाट ती देशलाइ आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने बताए ।
 उनले भने – ‘कामदारको समायावधि सकिएपछि ऊ फर्कने विषयमा सरकारले विश्वास दिनुपर्छ ।’ माग भएका देशहरुमा सरकारले आफ्नो पहलकदमी लिन नसकिएका कारण थप मुलुकहरुको खोजी निरर्थक रहेको रहेको गुरुङले बताए ।
कामदारका लागि नयाँ गन्तव्यका लागि श्रम राज्यमन्त्री डिल्ली चौधरीको संयोजकत्वमा समिती बनेको बताउदै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण प्रसाद मैनालीले म्यानपावर व्यवसायीले सरकारलाई लगाएको आरोपको अर्थ नरहेको बताए । विद्यमान परिधी भित्र रहेर थप रोजगारीका लागि पहल गरिने बताए ।
नयाँ गन्तब्यलाई पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको उल्झन 
कामदारका हितका लागि पूर्व राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङले शुरुवात गरेको  फ्रि भिसा ,फ्रि टिकट प्रणाली अन्तर्गत नै नयाँ गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउनुपर्ने सरकारी निर्णय छ । तर व्यवसायीले आफ्नो लागत भन्दा कम सेवा शुल्कमा  पठाउन नसकिने भन्दै सरकारी निर्णयको बिरोध गरेका छन् । प्रति व्यक्ति स्विडेनका लागि दश हजार रुपयाँमा पठाउनका लागि श्रावण २९ मा सरकारले निर्णय गरेको थियो । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटले कामदारको बाहिरिने संख्या घटेको जनाउदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङले सरकारी प्रावधान गलत रहेको ठम्याए ।
 मासिक दुई लाख १४ हजार रुपयाँ कमाइ हुने देशमा दश हजार सेवा शुल्कमा पठाउन नसकिने उनले बताए । श्रम सचिव मैनालीले विद्यमान प्रावधान अनुसार नै कामदार पठाउने निर्णय गरिएकोले व्यवसायीका लागि उक्त निर्णय वाध्यकारी रहेको बताए । 
आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा अघिल्लो वर्ष भन्दा ८१ हजार ५९९ बाहिरिने कामदारहको संख्या घट्नुको कारण फ्रि भिसा ,फ्रि टिकटको कारणमा गुरुङले सरकारलाई दोषी  देख्छन् ।

रोजगारी लागि थप चार देश नयाँ गन्तव्य बन्दै 
स्वीडेन, माल्टा, साइपन र श्रीलंकाले नेपाली कामदारको माग गरेका छन् । स्वीडेन, माल्टा र साइपनबाट एक सय ८५ कामदारको माग आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले जानकारी गराए । 
 एकता इन्टरनेशनलले साइपनबाट,फ्रेन्सीप म्यानपावरले माल्टाबाट र एलाइन म्यानपावरले स्विडेनबाट कामदारको माग ल्याएका छन् । मासिक दुई लाख १४ हजार रुपयां पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरि फलफूल टिप्ने कामको लागि नेपाली कामदारको माग आएको हो । साइपन अमेरिकाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने टापु भाग हो ।  कामदारहरुको माग आएको स्विडेन र माल्टा युरोपका विकसीत देश हुन् ।
सार्क मुलुकमा रहेको श्रीलंकाबाट पनि नेपाली कामदारको माग आउन शुरु गरेको  छ । श्रीलंकाले कामदारको बिना लागतमा निर्माण क्षेत्रमा कामदारको माग गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मोहन अधिकारीले जानकारी दिए । निर्माण क्षेत्रमा दक्ष र अदक्ष कामदारको माग गरिएको अधिकारी बताए । 

जि टु जी प्रक्रिया एकमा प्रभावकारी, अर्कोमा सुस्त 
दक्षिण कोरिया र इजरायलमा कामदार पठाउने कार्यमा अस्वभाविक रकम असुल्न शुरु गरेपछि सरकारले आफ्नो तबरले कामदार पठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारदेखि सरकार प्रणाली अन्तर्गत गरिएको उक्त सम्झौता अनुसार दक्षिण कोरियामा सरकार उक्त प्रक्रियामा सफल देखिएको छ भने इजरायलमा न्युन संख्यामा कामदार पठाइएको छ । कोरियामा प्रत्येक वर्ष नेपाली कामदारको मागमा नियमितता रहेको छ भने  इजरायलमा त्यो अवस्था छैन ।
 सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियामा सरकारी तर्फबाट कामदारहरु जाने गरिरहेका छन् । इजरायलका लागि भने सरकारी तर्फबाट ५७ जना कामदार मात्रै गत वर्ष त्यहां पुगेका छन् भने एक सय जना जाने प्रक्रियामा छन् । दक्षिण कोरियाका लागि कृषि र उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा युवाहरु कामका लागि गइरहेका छन् भने इजरायलसंग केयर गिभर कामदारका लागि मात्रै एमओयु गरिएको छ । इजरायलसंग डेढ वर्ष अघि गरिएको सम्झातौ अनुसार तिन सय कामदारको माग भएको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका उप सचिव शिवराम पोख्रेलले जानकारी गराए । 
रोजगारीका लागि आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा चार लाख ४३ हजार ३२७ युवाहरु बाहिरिएका थिए । त्यस्तै ०७१÷७२ मा चार लाख ४८ हजार ५२० कामदारहरु बिदेशिए भने ०७२÷७३ मा बाहिरिनेको संख्या केहि घटेर तिन लाख ६६ हजार ९२१ जनाले देश छोडें ।