भूमिका :
यतिबेला नेपालमा करिब एक सातादेखिको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबान तथा कटानका कारण देशभरीमा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार  १ सय ५९ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेका छ भने ६० जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका, हजारौँको सङ्ख्यामा बाढी पहिरोले घर नष्ट गरेको, बालीनाली तथा पशु चौपाया बगाएको, बाटो, विद्यालय तथा विद्युत, टेलिफोन जस्ता अत्यावश्यक संरचनाहरू नष्ट भई लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् ।
प्राकृतिक विपत्ति जहिले पनि हुन सक्छ र यस्तो बेलामा सरकार, स्थानीय सरकारका पदाधिकारी एवं विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्र लगायतले सहयोगी हात अघि बढाइरहेका छन् । एक खालको सङ्कटको बेलामा देशको सरकार, राजनीतिक दलहरू, तिनका भातृ सङ्गठनहरू, विधायकहरू तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू सबै परिचालित भएका छन् । देशका सबै सुरक्षा निकायले देशभरी उद्धार तथा राहतका कामलाई अघि बढाउने प्रयत्न जारी रहेको छ ।
यो सङ्कटको बेलामा सिङ्गो देश एकजुट भएर अघि बढ्ने कुरा ज्यादै उदाहरणीय छ तर यो बीचमा बाढी पहिरोबाट पीडित नागरिकहरूले समयमा राहत नपाएको, पाएको खाद्यान्न पनि गुणस्तरहीन रहेको जानकारीहरू सार्वजनिक भैरहेका छन् । यस्तो बेलामा बजारबाट गुणस्तरहीन सामग्री पीडितहरूलाई पठाउने जस्तो जघन्य अपराध हो । मानिसहरूले आआफ्नो छाक काटेर उठाएको पैसाबाट खरिद गरी पीडित क्षेत्रमा पठाइरहेको विद्यमान अवस्थामा गुणस्तरहीन सामग्रीहरू बिक्री गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । हरेक पल्ट यस्ता गुणस्तरहीन सामग्रीहरूकै कारण पीडितहरूलाई झन् पीडा दिने अवस्था हुँदै आएकोमा यसपटक पनि त्यस्तै हुन थाल्दा सरकारी निकायहरूले त्यसको अनुगमन अनुसन्धान र कारवाही तत्काल अघि बढाउनु पर्दछ । 
सरकारी प्रयास जारी रहँदा कतिपय स्थानमा अहिले पनि आवश्यक राहत उपलब्ध नभएको र कतिपय स्थानमा उपलब्ध गराइएको सामग्रीसमेत गुणस्तरीय नरहेको, बाढीले बिग्रिएको वातावरण, दुषित पानी र अन्य सङ्क्रमणका कारण धेरै मानिसहरू बिरामी पर्न थालेको र उपयुक्त खालको उपचारको व्यवस्थापन हुन नसकेका गुनासा सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
बहसमा रहेको एकद्वार प्रणाली 
नेपाल सरकारले विपदमा परेका नागरिकहरूलाई राहत प्रदान गर्ने क्रममा कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले सिधै राहत उपलब्ध गराउने कुरामा रोक लगाएको छ । यसको कारण सरकारले दोहोरोपन हटाउन यसो गर्नुपरेको बताएको छ । राज्यको कानुनद्वारा निर्माण तथा परिचालनमा रहेका गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले सम्बन्धित जिल्लाको प्रकोप व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नदिई आपूmखुशी राहत बाढ्ने कुरालाई रोक लगाउने कुरालाई नाजायज भन्न सकिँदैन तर जिल्लामा समन्वय गरेर मैले यो ठाउँका पीडितहरूलाई यो यो चीज वितरण गर्छु भनेर अनुमति माग्दा हुँदैन भन्ने कुरा विपदको बेला राम्रो मान्न सकिँदैन ।
सरकारी प्रकृया, जनशक्ति तथा सवारीसाधन आदिको अभावमा सरकारी कर्मचारीहरू पीडितहरू समक्ष पुग्नका लागि धेरै समय लाग्ने र विभिन्न दातृ निकाय तथा सहयोगी सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिले उपलब्ध गराएको सामग्रीहरू सरकारी गोदाममा सडेका उदाहरण महाभूकम्पको बेलामा हामीसँग पर्याप्त छन् । 
बढीका कारण बाटो भत्किएको छ, सबै बस्ती तथा घरहरू डुबानले हिलाम्मे अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल पानी, खानेकुरा तथा आवश्यक औषधीहरू तत्काल दिन सकिएन भने मानिसको जीवन सङ्कटमा पर्ने गर्दछ । यस्तो बेलामा धेरैजसो दातृ निकायहरूको आफ्नै सवारीसाधन छन् र स्थानीय सङ्घसंस्थाहरूले तत्काल सवारीसाधन भाडामा लिएर पनि पीडितसम्म राहत सामग्रीहरू लैजान सक्छन् । 
गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले राहत सामग्रीहरू वितरण गर्दा कुनै किसिमको कैफियत वा बदमासी गरेको खण्डमा त्यसको अनुगमन गर्ने स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेको छ र आवश्यक उजुरीको व्यवस्था गरिएमा तत्काल त्यस उपर कारवाही गर्न सकिन्छ तर अनमुति लिएर आवश्यक राहत सामग्री वितरण गर्नमै रोक लगाउने हो भने समयमा पीडितहरूले राहत नपाउने र विभिन्न राहत सामग्रीहरू सरकारी गोदाममै सडने अवस्था विद्यमान रहन्छ । त्यसैले तत्काल सरकारले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गरी आवश्यक अनुमति लिएर वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खटाएको स्थानमा राहत वितरण गर्नका लागि गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई खुल्ला गर्नु आवश्यक छ ।

विपद व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायमा आधारित नागरिक समाजका बीचमा सहकार्य र साझेदारी विकासका लागि निम्न कुराहरूमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
सहकार्य र साझेदारिता ः
स्थानीय सरकार त्यहाँका सबै नागरिकहरूको अभिभावक हो । स्थानीय समुदायमा सङ्गठित रहेका समुदायमा आधारित नागरिक सङ्घसंस्था तथा सङ्गठनहरूलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरी समुदायको विकासमा संलग्न गराउँदा त्यसले स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि सहयोग गर्दछ । स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न अभियानमा व्यापक जनसहभागितालाई वृद्धि गर्नका लागि पनि स्थानीय नागरिक सङ्गठनहरूसँगको सम्बन्ध आवश्यक छ ।
स्थानीय समुदायमा विद्यमान रहेका समुदायमा आधारित सङ्गठनहरूलाई दिगो बनाउँदै उनीहरूले सञ्चालन गर्ने काम तथा क्रियाकलापहरूको अनुगमनका माध्यमद्वारा प्रोत्साहन तथा निरुत्साही बनाउने जिम्मा पनि स्थानीय सरकारको नै हो । स्थानीय सरकारद्वारा प्रदान गरिने सानो सहयोगले उनीहरूको गतिशीलतालाई जीवन्त बनाइ राख्छ र  त्यस्ता जनसङ्गठनहरू मार्पmत गरिने साझेदारी र सहकार्यले अन्ततः समुदायको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ । विपद व्यवस्थापन मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा सहकार्य र समझेदारिता आवश्यक छ ।

विद्यमान प्रचलन र अभ्यासलाई परिवर्तन गर्ने 
हाम्रो अहिलेसम्मको प्रचलन के रहेको छ भने बाहिरवाट समुदायको विकासका लागि आउने विभिन्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने तर स्थानीय समुदायमै रहेर त्यहीको स्रोत र साधनलाई पहिचान, संरक्षण र उपयोगका लागि क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरूलाई ध्यान नदिने वा बेवास्ता गर्ने । यो प्रचलन र प्रवृत्तिको परिणाम के भयो भने स्थानीय समुदायले गरेका ससाना कामको पनि स्वामित्व ग्रहण नगर्ने, कुखुराका चल्ला, तरकारीको बीउ वा बाख्रा दिने संस्थालाई स्थानीयले पनि मन पराउने र स्थानीय सरकारले पनि सहयोग र समर्थन गर्ने ।
अनि समुदायका मानिसहरूले त्यो कुखुराको चल्ला फलाना संस्थाको, तरकारीको बीउ फलाना संस्थाको, बाख्रा फलाना संस्थाको भनी हेर्ने तर ती चिजवस्तु हाम्रो हो भन्ने कुराको महसुस कहिले नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा स्थानीय समुदाय अन्तरनिर्भरताको साटो अरुले दिनुपर्छ, अरुले गरिदिनुपर्छ र हामीले खाने हो भन्ने कुराको परनिर्भरतामुखी चिन्तन ह्वात्तै बढेको छ । कतिपय स्रोतहरू समुदायको आवश्यकताभन्दा पनि दातृ निकायको आवश्यकतामा आधारित भए र समुदायको आवश्यकतामा आधारित नभएकै कारण खानेपानीको धारा छ तर त्यहाँ पानी आउँदैन, पानीपोखरी छ, तर त्यो प्रयोगमा छैन । 
यस्तो प्रवृत्ति र कार्यप्रकृयाले गर्दा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ठूलो स्रोतको खर्च भैरहेको छ तर त्यसको निरन्तरता छैन, संरक्षण र उपयोग छैन, अनि कसरी हुन्छ सामुदायिक विकास । मानिसहरूले विकास अरुले गरिदने चिज हो भन्ने कुरा बुझेका छन्, घर अगाडिको बाटोमा बनेको खाल्डो पुर्न, धाराको टुटी फेर्न, तरकारीको बीउ दिन सरकार आउनुपर्छ, गैरसरकारी संस्था आउनुपर्छ भन्ने चिन्तनले गर्दा मानिसहरू आफै केही गर्न नसक्ने चिन्तन पालेर बसेका छन् । यस्तो कार्यप्रकृयालाई, यस्तो प्रवृत्तिलाई पुरै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएको वर्तमान सन्दर्भमा स्थानीय गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा निकायहरूलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्नका लागि उपयुक्त नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्दै हरेक राष्ट्रिय सङ्कट समाधानमा सहयोगको आदान प्रदान गर्दै विद्यमान प्रचलन र अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

एकअर्कामा विश्वासको वातावरण निर्माण 
स्थानीय जनसङ्गठनहरूलाई गतिशील बनाइराख्ने कुराले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा सुशासन प्रकृयालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउँछ । सरकारी कामकाजहरूको रचनात्मक रूपले विश्लेषण गर्ने र गल्तीहरू औँल्याइदिएर सरकारलाई ठीक बाटोमा हिँडाउनका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने काम स्थानीय सङ्गठनहरूले गर्दै आएका छन् र भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारका नीति कार्यक्रमहरूलाई नागरिक समक्ष पुर्याउने र कार्यान्वयनमा समेत सहयोगी भूमिका खेल्ने हुँदा त्यस्ता जनसङ्गठनहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारकै हुने भएकाले समुदायमा आधारित नागरिक सङ्गठहरूसँगको छलफल, अन्तरक्रिया र निरन्तरको संवादलाई जीवित राख्नका लागि स्थानीय सरकारले आफ्ना प्रयासहरू अघि बढाउनु जरुरी छ । समुदायमा आधारित सङ्गठनहरूले पनि स्थानीय सरकारका नीति कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले विभिन्न ततिरकाले स्रोत सृजना गरी सरकार पुग्न नसकेको स्थानमा जनचेतना फैलाउने र मानिसलाई परनिर्भरतावाट बाहिर ल्याई आफ्ना लागि आफै जुट्नुपर्ने अन्तरनिर्भरतापूर्ण व्यवहार निर्माणमा पर्याप्त योगदान गरेका छन । थोरै भए पनि स्थानीय मानिसहरूलाई रोजगारी सृजना गरी बेरोजगारीको विद्यमान अवस्था परिवर्तनमा समेत योगदान गरिरहेका छन । यस कारण पनि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई छिः छिः दूर दूर गर्ने विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याई उनीहरूलाई गतिशील र व्यवस्थित बनाउनका लागि स्थानीय सकारको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

कामको गुणस्तरीयता र जनपरिचालन 
स्थानीय सरकारका सानातिना आयोजनाहरू स्थानीय उपभोक्ताहरू मार्पmतभन्दा पनि समुदायमा आधारित नागरिक सङ्गठहरूको साझेदारीमा गर्दा कामको गुणस्तर कायम हुने र योजना सम्पन्न गर्ने काम जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न हुने, त्यसको संरक्षण र उपयोगको सवालमा पनि उनीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने हँुदा यसतर्पm स्थानीय सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चितता मार्पmत जनउत्तरदायी र जवाफदेही स्थानीय सरकार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वामित्व तथा स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता तथा स्रोतहरूको पहिचान, परिचालन र संरक्षणका माध्यमबाट नागरिक सचेतनाको अभिवृद्धि, नागरिक कर्तव्यको पालना तथा सुशासित स्थानीय सरकारको बीचमा असल सम्बन्ध र सहकार्य आवश्यक छ ।
लोकतान्त्रिक स्थानीय सरकारका मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उपयोग गर्दै नागरिक दबाब समूहको आवाजलाई सकारात्मक रूपमा लिने र स्थानीय सरकारका काम कारवाहीहरू माथि गरिने स्वस्थ्य एवं तथ्यपूर्ण आलोचनाहरूलाई ग्रहण गर्दै आफ्ना व्यवहारहरूमा गरिने परिवर्तनले नै सरकारलाई सवल र सक्षम बनाउँदै जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउनका लागि योगदान गर्दछ । 
स्थानीय सरकारका विधायकी अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै जनमुखी नीति निर्माणमा आम नागरिकहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नका लागि उपयुक्त र सहज खालको नीति, प्रकृया र योजनाहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मासमेत स्थानीय सरकार कै हो । लोकतान्त्रिक विधि प्रकृयाहरूको अवलम्बन गर्दै छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, निर्णय प्रकृयालाई सहज र पारदर्शी बनाउँदै नागरिकहरूले तिरेको कर नागरिककै हितमा खर्च गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
आम नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकार खोज्दा कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गराउनका लागि र स्थानीय सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि बलियो नागरिक दबाब समूह आवश्यक छ । यसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका साथसाथै स्थानीय विकास अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ र सम्पन्न भएका कामहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि आवश्यक जनपरिचालनको अभियानमा सहयोग पनि गर्दछ ।

सहकार्यका प्रकृयाहरू 
सम्पन्न गरिएका योजनाहरूको टिकाउ र दिगोपना खोज्ने, त्यसका लागि वातावरण मैत्री विकास प्रकृयालाई अघि बढाउने र सरकारले स्थानीय नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता खोज्दै हरेक चरणमा नागरिकहरूबाट त्यो कामको वैधता खोज्ने विधि र तरिका तथा प्रकृयाहरूको निर्माण गर्दै नागरिक तहको सन्तुष्टी खोज्ने तहको प्रकृया निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई प्रारम्भदेखि नै नागरिकको सेवकका रूपमा स्थापित गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो । झण्झटिला प्रकृयाहरूको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्मचारीतन्त्र र नागरिकबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आउने विगतको स्थितिलाई समाप्त पार्दै हरेक नागरिकले लिन आउने सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नकै लागि कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको र नागरिकले नै तिरेको करबाट आफूले सेवा सुविधाहरूको उपयोग गरिरहेको यर्थाथतामा कर्मचारीतन्त्रलाई  नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ ।
स्थानीय नागरिक समाज जुन समुदायमा आधारित भएर सङ्गठित भएका छन्, उनीहरूसँग निरन्तर अन्तरक्रिया, बैठक तथा आदान प्रदानको अवसरहरू सृजना गर्दै उनीहरूको संस्थागत विकास तथा स्थानीय सरकारको भरोसायोग्य साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने वा नागरिक संस्थाहरूलाई बेवास्ता गर्दै मनपरी ढङ्गले परिचालित हुने भन्ने कुराको निक्र्यौल स्थानीय सरकारको हातमा रहेकोछ । यतिबेला गैर सरकारी सङ्घसंस्थाहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा प्राकृतिक विपदमा रहेका नागरिकहरूलाई खुल्ला हृदयले सहयोग गरिरहेका छन् र उनीहरूको कामलाई पारदर्शी बनाउँदै त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।
लोकतन्त्र भाषण गर्ने चीज मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आचरण र व्यवहारमा प्रदर्शित हुनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रका पहरेदार भनेका स्थानीय नागरिक समूहहरू नै हुन् । उनीहरूलाई सहयोग, सहकार्य र दबाब समूहका रूपमा स्थानीय विकास प्रयासमा निरन्तर क्रियाशील रहेका छन् भन्ने कुुरालाई आत्मसाथ गर्ने हो भने छोटो समयमा नै विकास अभियानलाई गति दिन सकिन्छ । यसमा स्थानीय सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ ।
[email protected]