हामीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले निम्त्याएको संकटमा विशेष राहत प्याकेजको माग गर्दै आएका छौँ । मुलुक लकडाउनमा गएसँगै मुख्यत ज्यालादारी श्रमिक मारमा परेका छन् । ज्यालादारी श्रमिकलाई राज्यले तोकेको न्युनतम ज्याला छ । उनीहरुका लागि त्यही अनुसारको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

ज्यालादारीसम्म कसरी राहत पु¥याउने भन्ने सवाल आउला । जस्तै झापाको मेची नगरपालिका वडा नम्बर–१ बाउनडाँगीका रामबहादुरलाई राहत पुर्याउनुप¥यो भने केन्द्रीय सरकारले निश्चित बजेट छुट्याउने हो । छुट्याइएको बजेट ज्यालादारी श्रमिकको हकमा भनेर एउटा शीर्षक दियो भने त्यो राहत प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ । केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याएपछि वडाका जनप्रतिनिधिले राहत उपलब्ध गराउने भए । सिंहदवारमा रहेको केन्द्रीय सरकारले दुरदराजका ज्यालादारी श्रमिकलाई चिन्दैन । ज्यालादारी श्रमिकलाई एउटै शीर्षकमा राखेपछि चिन्नका लागि प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ ।

यसमा पनि उनीहरुलाई कति राहत दिने भन्ने कुरा पनि आउँछ होला । हामीले भनेका र्छौँ सरकारले तोकेको ज्यादाको दर अनुसार राहत दिनुपर्छ । अहिले पनि त्यतिनै प्राप्त गर्यो भने ठूलो राहतको कुरा त्यो हुन्छ ।

दोस्रो बेरोजगार युवाहरुको समस्या छ । हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाममा विश्व बैंकबाट ऋिण लिइ अर्बौं रुपयाँ छुट्याएर गाई धपाउन लगाएका थियौँ, नाली सफा गर्न लगाएका थियौँ, झार उखेल्न लगायौँ, बाँदर धपाउन लगायौँ । यस्तो अवस्थामा केही नियमावली बनाएर त्यो पैसा बेरोजगार युवाका लागि राहतमा प्रयोग गर्न सक्छ ।

तेस्रो शहरमा विद्यार्थी डेरामा बसेका छन् । लकडाउनपछि उनीहरुको चुलो चौकेलो पनि लक हुने स्थिति बन्दै छ । हामी असार मसान्तमा अघिल्लो वर्ष छुट्याइको बजेट फ्रिज हुन्छ भन्दै सक्नका लागि भटाभट बाटो बनाउँदै आएका थियौँ । अहिले बाटो बनाउ सकिने अवस्था छैन । एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको पैसा रकमान्तर गर्न सकिन्छ । सडकको कुनै ठाउँमा पुल बनाउन छुट्याइएको पैसा अहिले काम रोकिएपछि मान्छेको जीवन जोगाउने कुरामा प्रयोग गर्न सकिने भयो ।

अबको दुई तीन महिनामा कोरोना रोकिएला । तर कोरोना रोकिहाल्दैमा उनीहरु तङ्ग्रिदैनन् । त्यसैले ३ महिनाका लागि ब्याजदर पनि घटाइदिनुपर्यो । यस्तलाई एकलाइनमा भन्दा व्यवसायीका लागि २० लाखसम्म ऋिण लएकाहरुको तीन महिनाको ब्याजलाई मिनाहा र तीन महिनापछि तिर्ने ब्याजलाई पनि घटाइ दिने गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । त्यो प्याकेजभित्र अन्य कुराहरुलाइ पनि समेट्नुपर्छ । जस्तै बिरामीको उपचारको सवाल छ । किनभने कोरोना मात्र रोग होइन । अरु पनि रोगहरु छन् । आय आर्जन गरेर बाबु आमाको डाइलासिस गर्नेहरु पनि थिए । उनीहरुको भइपरी आउने उपचार अहिले रोकिएका होला । त्यसतर्फ पनि सरकारले  निश्चित रकम छुट्याउनुपर्छ । कोरोनाको महामारीमा पिल्सेर अन्य रोगका विरामीको ज्यान जाने अवस्था बन्नुहुँदैन । कोरोनाका कारण साना ठूला व्यापार व्यवसाय चौपट छन् ।

यस विषयमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।  राज्य वा निजी क्षेत्रको बैङ्कबाट २० लाखसम्म ऋिण लिएका साना व्यापारीहरु अहिले व्यापार चौपट भयो । चिया पसल, खुद्रा पसल समान्य होटेलहरु बन्द भए । उनीहरुको चौपट भएको व्यवसाय जोगाउनका लागि सरकारले ३ महिनाको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ ।

त्यसको दुई वटा प्रक्रिया हुन्छ । एउटा राज्यले त्यो बैंकको ब्यायभार बोकी दिनुपर्यो । अर्को अबको दुई तीन महिनामा कोरोना रोकिएला । तर कोरोना रोकिहाल्दैमा उनीहरु तङ्ग्रिदैनन् । त्यसैले ३ महिनाका लागि ब्याजदर पनि घटाइदिनुपर्यो । यस्तलाई एकलाइनमा भन्दा व्यवसायीका लागि २० लाखसम्म ऋिण लएकाहरुको तीन महिनाको ब्याजलाई मिनाहा र तीन महिनापछि तिर्ने ब्याजलाई पनि घटाइ दिने गर्नुपर्छ ।

सरकारले भन्नुपर्याे बजारमा बेरोजगारको संख्या नथप । मैले ब्याज घटाएर तिमीलाई सहज गराउँदै छु । भोलि तिमीलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा आयतकर कम बनाएर सहज बनाउँदै छु । रोजगार दातालाई तिमीले कुनै पनि जनताका छोराछोरीको जागिर धरापमा राख्न पाउँदैनौँ भनेर सरकारले भन्नुपर्छ । सरकारले रोजगार दाता र श्रमिकबीच यो खालको समन्वय गर्न जरुरी छ । साथमा मालिकले सरकारले दिएको सुविधा लिने तर श्रमिकलाई सुविधा नदिने खतरा हुन्छ । यसमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

यस्तै ठूला व्यवसायीको हकमा के त भन्ने आउँछ । मानिसहरुले अरबौँ ऋिण लिएर उद्योग धन्दा खोलेका छन् । उनीहरुको ब्याज मिनाहा गर्न सम्भव नभए पनि दुई वटा तरिकाले राहत दिनसक्छ । उनीहरुले अहिले किस्ता तिर्ने समय छ भने त्यसलाई तीन महिनापछि तिरे पनि हुने व्यवस्था गरिए हुन्छ । पहिलो कुरो चैतमा तिर्नुपर्ने किस्ता असारमा मसान्तमा तिर्न पाउने गरी समय थपिदि पनि ठूलो राहत भइहाल्छ । यता ब्याज न्युन बनाइ पनि दिनुपर्छ । ताकि कुनै व्यापार, बिज्नेश डुब्ने अवस्थामा नपुगुन । साथमा लागि कच्चा पदार्थ आयातमा सरकारले आय कर घटाइदिनुपर्छ ।

सरकार भएको अनुभूति गराउने बेला यही हो । राहतको प्याकेज यतिमै सीमित हुँदैन । सरकारले दिने गरेको विभिन्न भत्ताहरु केही महिनाको अहिलै नै एकमुस्ट दिनुपर्छ । जेष्ठसम्मको पैसा सरकारले अहिले समयमै निकासा गरिदिने कर्म गरिदियो भने राहतको कुरामा बल पुग्छ ।

अहिले पत्रिकाहरु बन्द भए । अब त्यसमा निर्भर रहेका श्रमजिवी पत्रकारदेखि मालिकसम्मलाई संकट पर्यो । त्यहाँ आश्रित भएका हजारौँ श्रमजिवी पत्रकार, हकरहरु बेरोजगार हुँदैछन् । उनीहरु आयविहीन हुने खतरामा गएको छ । यस्तो अवस्थामा एकातर्फ मालिकको एउटा पीडा छ, अर्कोतर्फ श्रमिकको पीडा छ । मालिकलाई लाग्ला श्रमिकले श्रम नगरेर किन पैसा दिने । श्रमिकलाई लाग्ला मैले बाध्यताले काम छोड्दै छु, मैले किन पैसा नपाउने ? यो बेलाको सहजीकरण पनि सरकारले राज्यले गर्नुपर्छ ।

सरकारले भन्नुपर्याे बजारमा बेरोजगारको संख्या नथप । मैले ब्याज घटाएर तिमीलाई सहज गराउँदै छु । भोलि तिमीलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा आयतकर कम बनाएर सहज बनाउँदै छु । रोजगार दातालाई तिमीले कुनै पनि जनताका छोराछोरीको जागिर धरापमा राख्न पाउँदैनौँ भनेर सरकारले भन्नुपर्छ । सरकारले रोजगार दाता र श्रमिकबीच यो खालको समन्वय गर्न जरुरी छ । साथमा मालिकले सरकारले दिएको सुविधा लिने तर श्रमिकलाई सुविधा नदिने खतरा हुन्छ । यसमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वभाविक रुपमा बजार मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । यसलाई रोक्न बजार अनुगमनको कुरा त छँदैछ, कृषि जन्य उपजको उत्पादनमा पनि सरकारले राहत दिनुपर्छ । स्थानीय उत्पादन बढाउन राहतको मात्र कृषकतर्फ पुर्याउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कृषकलाई राहत दिएर उत्पादन बढाउने हो भने त्यसले बजार भाउलाई नियन्त्रणमा राख्न योग्दान गर्छ ।

यो अवस्थाबाट माथि उठ्न सरकारले डेढ खर्ब बराबरको राहत प्याकेज बनाएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । कसैले यतिबेला पैसा कहाँबाट ल्याउन भन्लान् । म फेरि पनि भन्छु, हामीले असार महिनामा धमाधम कालोपत्रे गरेर कनिका छेरे झै बजेट सक्ने काम गर्थ्यौँ । यसपटक फ्रिज हुने पैसालाई यो अवस्थाबाट माथि उठ्न प्रयोग गर्दा पनि पुग्छ । जनता रहे पो जनताका लागि पुल बनाऔँला । पहिला नागरिकलाई बचाऊ, अनि नागरिकका लागि पुल बनाऔँला, सडक बनाऔँला । यसमा प्रतिपक्षको पनि पूर्णसमर्थन रहन्छ ।

(नेपाली काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित )