काठमाडौं । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको बैठकले न्यूनतम वित्तीय सेवालाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै बुधबार मातहतका सबै निकायहरुलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक पत्र पठायो । 
समितिले विभिन्न ९ वटा निर्णय गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, सहकारी विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल बैंकर्स संघलाई आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

उक्त निर्देशनमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिँदै जाँदा सिर्जना भएको अप्ठ्यारो अवस्थामा सबै क्षेत्रबाट प्रवाह हुने न्यूनतम वित्तीय सेवालाई निरन्तरता दिन भनिएको थियो ।

 साथै, कोरोनाभाइरसका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने किसिमका केही निर्णय पनि उक्त समितिले गरेको थियो । तर ती दुवैको निर्णयका सम्बन्धमा व्याख्या भने फरक फरक किसिमबाट भइरहेको छ । 

निर्णयसहितको पत्र प्राप्त भएलगत्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले मंगलबारदेखि शेयर बजार खुला हुने घोषणा गरे । सोमबारसम्मका लागि भने शेयर बजार बन्द गर्न बोर्डले नेप्सेलाई निर्देशन दिइसेकेको छ । ५ दिनभन्दा बढी बजार बन्द गराउँदा धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ । अब अर्थमन्त्री नेतृत्वको समितिकै निर्णयपछि कारोबार बन्द गर्ने अवधिलाई थप नलम्ब्याउने उनको आशय हो । 

उता, बीमा समितिले शुक्रबार सबै बीमा कम्पनीलाई परिपत्र जारी गर्दै जीवनबीमा कम्पनीको बीमाशुल्क उठाउने काम स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ । अवधि सकिएको निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा भने बीमाशुल्क उठाउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ । तर उसले बीमकहरुलाई कार्यालय खोल्नु भनेको छैन । कार्यालय नखोलिकनै न्यूनतम वित्तीय सेवा सूचारु हुनसक्छ भन्ने निश्कर्ष रहेको बुझिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म यो निर्णयलाई टेकेर कुनै सर्कुलर गरेको वा निर्देशन दिएको छैन । तर, बैंकर्स संघले न्यूनतम सेवा सञ्चालनका लागि बैंकका शाखा खुलाउने सम्बन्धमा केही निर्णय गरेको छ । तर संघको निर्णय समेत अस्पष्ट हुँदा यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने उदेकलाग्दो छ । 

संघले एटीएम नभएका शाखाहरु निश्चित समयलाई खुलाउने निर्णय गरेको थियो । तर एटीएम भएका शाखा खुल्ने कि नखुल्ने भन्नेबारे निर्णयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । फेरि कारोबार अवधि कति हुने भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन । 

सोही कारण अहिले कुनै कतिपय शाखाहरु खुला गरेकै छैनन् । कुनै बैंकले सीमित शाखा मात्रै खुला गरेका कसैले सबैजसो छन् । कुनै बैंकका अधिकांश शाखाहरु सञ्चालनमा छन् । बुनै बैंकले एटीएम नभएका ग्रामीण भेगका शाखा समेत बन्द गरेका छन् । कारोबार समयमा पनि कुनै निश्चितता छैन । कोही १०ः३० मै कार्यालय खोल्छन्, कोही ११ बजे खोल्छन् । कोही १ बजे बन्द गरिदिन्छन् कोही २ बजेसम्म खोल्छन् । कार्यालय समयमा पनि अहिले बैंकहरुबीच एकरुपता छैन । 

उता सहकारी विभागले पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय परिपत्र गरेको छैन । सोही कारण देशभरका सहकारी संस्थाहरु अहिले ठप्प छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले न्यूनतम सेवा के हो भन्ने केही उल्लेख गरेको छैन । यो क्षेत्रमा उच्चस्तरीय समितिको निर्णयको कार्यान्वयन अन्यौलपूर्ण नै छ । 

नियमनकारी निकायको ‘दोषी चस्मा’ !
उच्चस्तरीय समितिले नियमनकारी निकायलाई मार्गदर्शन गरे पनि धेरै हदसम्म आफ्नो क्षेत्रको बारेमा निर्णय गर्ने छुट भने दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कोरोना प्रभावितहरुको चैत मसान्तसम्मको सावाँब्याज नउठाउन र त्यस्तो नउठेको कर्जावापत बैंकहरुलाई प्रोभिजनिङ नगराउन निर्देशन दिएको छ तर त्यस्तो क्षेत्र कुन कुन हो भनेर छुट्याउने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै दिइएको छ । 

अर्कोतिर, आफ्नो क्षेत्रको न्यूनतम वित्तीय सेवा भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित निकायलाई नै छ । समितिका एक सदस्यले भने ‘यो निर्णय सुपर रेगुलेटरीको हैसियतले रेगुलेटरीलाई सल्लाह मात्रै हो, रेगुलेटरीहरुलाई प्रशस्त निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ, अन्तिम निर्णय उहाँहरुकै हो ।’

त्यसोभए, उच्चस्तरीय समितिको निर्णयको आशय शेयर बजारको कारोबार खुला गर्नु भन्ने होइन त ? ती अधिकारी भन्छन्, ‘कुन क्षेत्रको न्यूनतम सेवा कति हो भनेर हामीले भन्दैनौं, त्यसका लागि नियमनकारी निकाय नै सक्षम छन् । उनीहरुले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् ।’ 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि धितोपत्र बोर्डले शेयर बजार बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस गरे त्यसमा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘हामीले त सहजीकरण गरिदिन खोजेका मात्रै हौं । तर निर्देशनलाई आ–आफ्नै स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने काममात्रै भयो । हामीले नियमनकारी निकायलाई स्वायत्त ढंगले निर्णय गर्न छुट दिएका छौं । ‘दोषी चस्मा’ उहाँहरुकै हो’ ती अधिकारीले भने । 

तर, बोर्डका अध्यक्षले मंगलबारदेखि शेयर बजार खुल्ने बताइरहँदा निष्कासन भएर बाँडफाँटको मिति समेत तय भइसकेको नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट भने भएन । यो अनिश्चितकालसम्मका लागि पर धकेलिएको छ । प्राथमिक बजारको बाँडफाँट रोकिएको अवस्थामा दोस्रो बजार खोल्छौं भन्ने अभिव्यक्ति शोभनीय भने छैन ।   

बैंकहरुमा पनि समस्या, अन्यौलमा राष्ट्र बैंक
चैत १५ नाघिसकेको छ । सामान्य अवस्थामा हो भने बैंकहरुले कर्जा प्रवाह रोकेर साँवा र ब्याज उठाउने बेला सुरु भइसकेको छ । तर कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ । योे लकडाउन खुल्ने र जनजीवन तत्कालै सहज भइहाल्ने अवस्था अहिले देखिँदैन । यो अवस्थामा साँवाब्याज उठाउन के गर्ने भन्ने अन्यौलमा बैंकरहरु छन् । 

‘ऋणीलाई कर्जा तिर्न आऊ, ब्याज बुझाउन आऊ भनौं भनें, महामारीको बेला ताकेता गर्यो भन्छन् । त्यसो नभनौं भने नियम नै त्यस्तै छ । चैत मसान्तभित्र कर्जा नउठ्ने हो भने .नउठेको कर्जाको प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ’ एक वाणिज्य बैंकका कर्जा विभागका प्रमुख भन्छन्, ‘हाम्रो आफ्नै समस्या छ, कर्जाको ब्याज नउठाउने हो भने निक्षेपमा ब्याज तिर्न सक्ने कुरै भएन । तर निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिँदैनौं भन्न त मिल्दै मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले औपचारिक निर्देशन नदिने हो भने त हामीले नचाहेरै पनि सावाँ ब्याज उठाउन सुरु गर्नुपर्छ अब ।’

त्यसो त, उच्चस्तरीय समितिको उक्त निर्णयको बोधार्थ नेपाल बैंकर्स संघलाई पनि गएको छ । तर पत्र आयो भन्दैमा बैंकहरुले चेन अफ अर्डर मिचेर त्यसलाई खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने बैंकरहरु बताउँछन् । यो निर्णय बैंकहरुका लागि एउटा सन्दर्भ सामाग्री भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नभई कर्जाको सावाँब्याज उठाउने वा नउठाउने भन्नेबारे कुनै काम गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

तर, राष्ट्र बैंक दुवै कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र यसका लागि ल्याउनुपर्ने राहतका बारेमा अध्ययन गरिरहेको औपचारिक जवाफ मात्रै दिन्छन् । उच्चस्तरीय समितिले निर्देशन दिएजस्तो कुन क्षेत्रमा प्रभाव पार्यो र कुन क्षेत्रको सावाँ ब्याज असुली स्थगन गर्ने पनि निर्णय हुनै बाँकी रहेको उनीहरु बताउँछन् । तर उनीहरुको समस्या भिन्नै छ । सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएकोले अब कुन क्षेत्रलाई मात्रै प्रभावित क्षेत्र मान्ने भनेर उनीहरुले निर्णय गर्न सकेका छैनन् । 

‘अहिले कोरोनाको प्रभाव नदेखिएको क्षेत्र त कुन नै होला र ? सबै क्षेत्रमा प्रभाव देखिएपछि सबै क्षेत्रको कर्जाको सावाँब्याज स्थगन गर्नुपर्यो, त्यो गर्न त सरकारले राहत प्याकेज नै ल्याउनुपर्छ, बैंकहरुलाई त्यतिकै निर्देशन दिएर मात्रै त भएन नि ! त्यही भएर हामी कुनै निर्णय गर्न नसकेर बसेका छौं । पहिले सरकारले नै प्याकेज घोषणा गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।  

अर्थ मन्त्रालय पनि अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिरहेको र त्यसलाई हेरेर राहत प्याकेज ल्याउने औपचारिक जवाफ मात्रै दिन्छ । तर तेस्रो त्रैमास सकिनै लाग्दा अब तत्कालै राहत प्याकेज नआउने हो भने वित्तीय क्षेत्रलाई यो समय निकै महँगो पर्ने चेतावनी भने विज्ञहरुले दिन थालिसकेका छन् ।