कोरोना भाइरसको संक्रमणले अहिले संसार नै आतंकित छ । समग्र जनस्वास्थ्यमा एकैचोटि ठूलो चुनौती देखापरेको छ, जसको परिणामस्वरुप विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुँदैछ । युरोप तथा अमेरिकाजस्ता मुलुकमा यस भाइरसको संक्रमण र मर्नेहरुको बढ्दो संख्याले विश्व जनसमुदायलाई नै त्रसित बनाएको छ । यो महाव्याधिले सम्पूर्ण मानवताका लागि खतराको घन्टी बजाएको छ र यस भाइरसविरुद्ध देशहरूको एक्लाएक्लै लडाइँ पर्याप्त नहुने प्रमाणित गरेको छ ।

यो आलेख तयार पार्दासम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या त्यति ठूलो नदेखिए पनि हामी मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा नराम्ररी प्रभावित भइसकेका छौं । र अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको सकेसम्म यसको संक्रमणबाट जोगिने उपाय अवलम्बन गर्ने नै हो । यसको लागि केही विशेष क्षेत्रमा ध्यान दिनैपर्छ ।

स्वाभाविक रुपमा संकटको बेला सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । महत्वपूर्ण निर्णय र पूर्व तयारी पनि सरकारी तहबाटै हुनुपर्छ । 'नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०' मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षामा हुइँकिंदा नेपाल सरकारले संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको चीनले भयावह विपत्तिको सामना गरिरहेको र नेपालले पनि कुनै बेला बिषम परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने आकलन गर्न सकेन । त्यसको सट्टा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले नै “हामी कोरोना फ्री छौं, नेपाल घुम्न आउनोस्” भन्ने सूचना प्रवाह गर्दा जनमानसले सरकारको भूमिका, तयारी र तथ्याड्कमाथि प्रश्न गरेकै हो । आजको दिनमा पनि सरकारले अभिभावकको शैलीमा प्रस्तुत भएर जुन मात्रामा भरोसा दिनुपर्ने र समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यसमा फितलोपना छ । तयारीको हालत भने बहुआयामिक रुपमा नाजुक छ ।

'नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०' मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षामा हुइँकिंदा नेपाल सरकारले संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको चीनले भयावह विपत्तिको सामना गरिरहेको र नेपालले पनि कुनै बेला बिषम परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने आकलन गर्न सकेन । त्यसको सट्टा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले नै “हामी कोरोना फ्री छौं, नेपाल घुम्न आउनोस्” भन्ने सूचना प्रवाह गर्दा जनमानसले सरकारको भूमिका, तयारी र तथ्याड्कमाथि प्रश्न गरेकै हो ।

सरकारले चैत्र १८ गतेसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको र मर्नेको संख्यासमेत बढ्दै गएको अवस्थामा भारत सरकारले पनि तीन साता लकडाउनको घोषणा गरेको छ । अब नेपालको परिस्थिति पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । यहाँ पनि चैत्र महिनाभरि नै लकडाउन हुने प्रबल सम्भावना छ ।

यदि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिहाल्यो भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो ठूलो चुनौती हो । संक्रमित बिरामीहरुलाई कहाँ राख्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरु कसरी सुरक्षित रुपमा परिचालन गर्ने, स्रोत र साधन कसरी जम्मा गर्ने, अन्य संघसंस्था र स्वयंसेवकलाई कसरी परिचालन गर्नेजस्ता कुरा अहिल्यै छलफल गरी पूर्वतयारी गर्न सकियो भने परेको बेला सहज हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले केही मूलभूत विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

संक्रमण हुन नदिनु नै बुद्धिमानी

जनस्वास्थ्यको हिसाबले हाम्रो महत्वपूर्ण पहल भनेको सकेसम्म संक्रमितलाई भित्रिन नदिने, भित्रिहाल्यो भने पनि फैलिन नदिने न हो । नत्र, पछुताउनु बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प बाँकी हुने छैन । अहिलेसम्मको अनुभवले के देखायो भने यो महाव्याधिले गरिब, धनी, जात, धर्म, लिङ्ग, थर र धर्म, नेता, कार्यकर्ता र पार्टी छुट्याउदैन ।

यस्तो अवस्थामा कोरोना लागेको होस् वा नलागेको होस्, निश्चित विषयमा ध्यान दिनैपर्छ । एक-अर्कासँगको दूरी एक मिटरभन्दा बढी कायम गरे संक्रमण हुने दर कम हुन्छ । यो भाइरस हावाको माध्यमबाट सर्दैन, तर कसैले हाच्छ्युँ गर्दा वा खोक्दा सर्ने हुँदा टाढा बस्नुपर्छ । हाच्छ्युँ गर्दा वा खोक्दा रुमालले मुख छोप्ने गर्नुपर्छ र साबुन पानीले बराबर राम्रोसँग हात धुनुपर्छ । स्यानिटाइजर लगाएपछि नजिकै आगो बाल्नुहुँदैन । यसमा स्प्रिट हुने भएकाले जल्ने सम्भावना हुन्छ । खोकी लागेको छ भने बेसार-पानी, ज्वानो-पानी, अदुवा-पानीको सेवन गर्न सकिन्छ । सामान्य ज्वरो वा टाउको दुखेमा सिटामोल खान सकिन्छ । यति हुँदा पनि उच्च ज्वरो, टाउको दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने लक्षण देखिएमा चिकित्सकको परामर्श आवश्यक पर्छ ।

यो भाइरस हावाको माध्यमबाट सर्दैन, तर कसैले हाच्छ्युँ गर्दा वा खोक्दा सर्ने हुँदा टाढा बस्नुपर्छ । हाच्छ्युँ गर्दा वा खोक्दा रुमालले मुख छोप्ने गर्नुपर्छ र साबुन पानीले बराबर राम्रोसँग हात धुनुपर्छ । स्यानिटाइजर लगाएपछि नजिकै आगो बाल्नुहुँदैन ।

अहिलेको महाव्याधिबाट विशेष गरी जेष्ठ नागरिकलाई बढी जोखिम हुन्छ भन्ने खबरले उनीहरुमा ठूलो मानसिक सन्त्रास पैदा गरेको छ । उनीहरु अन्य रोगसँग पनि जुधिरहेको अवस्थामा भौतिकरुपमा टाढा बस्नु परे पनि सामाजिक सामिप्यता जरुरी हुन्छ । जेष्ठ नागरिक, गर्भवती र बिरामीको थप हेरविचार गर्नुपर्छ, सही परामर्श दिनुपर्छ । सामाजिक सद्भावले हामीलाई मानसिक तनावग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त पार्न मद्दत गर्छ ।

दैनिक उपभोग्य सामग्रीको नियमित उपलब्धता महत्वपूर्ण छ । यसका लागि खोल्नुपर्ने खाद्यपसल, दूध, तरकारी र फलफूल पसलमा आवश्यक होसियारी अपनाउन र त्यसको नियमित अनुगमन आवश्यक छ, ताकि तिनै ठाउँहरु भोलि संक्रमण फैलिने ठाँउ नबनून् ।

स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्ने सुरक्षित वातावरण

हाम्रो सरकारको क्षमता, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, अस्पतालहरुको अवस्था, उपलब्ध जनशक्ति, सुरक्षा सामग्रीको उपलब्धताजस्ता सबै कुराबारे हामी भलिभाँती जानकार छौं । चीन, इटाली, स्पेन, फ्रान्स र अमेरिकाजस्ता मुलुकलाई असुरक्षित बनाएको भाइरसले हामीलाई तहस नहस नपार्ला कसरी भन्ने ? हामीसँग जे छ त्यो पनि व्यवस्थित रुपमा परिचालन हुन सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म हामी सुरक्षित छौं भनिरहेका छौं । तर कुनै दिन यो बिष्फोटन भयो भने हामी थेग्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनौ ।

सरकारले कोरोनाको बिरामीलाई उपचार गर्ने बेड छुट्याऊ, बिरामी आए उपचार गर भन्ने निर्देशन दिएको छ तर अधिकांश अस्पतालमा सुरक्षा सामग्री दिएको छैन । अस्पताल श्रोतले भनिरहेछ, सयौँको सङ्ख्यामा बिरामी आए भने हामीसँग स्रोत, साधनबिना कसरी उपचार गर्ने ? सरकारी अस्पतालमा जताततै खैलाबैला छ । सरकारी स्तरबाट स्वास्थ्यकर्मी ज्यान हत्केलामा राखेर ड्युटीमा खटिएका छन् । सरकारले देशभर दुई लाखभन्दा बढी मान्छे राख्नेगरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन शुरु गरेको दाबी गरिरहेको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तर केही प्रश्न उठेका छन् ।

के फेसबुकमा देखाइएको जस्तो बेडको व्यवस्थाले मात्र क्वारेन्टाइनको तयारी पुग्छ ? के क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डसहीत व्यवस्थित गरिएको छ ? के एउटा पाल, सुत्ने खाट र ओढ्ने कम्बल र बिरामीको तापक्रम नापेको भरमा संक्रमण रोक्न सकिन्छ ? कोरोनासम्बन्धी प्राथमिक परीक्षणको अवस्थादेखि नै हरेक स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘पर्सोनेल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट’ (पीपीई) र ‘एन ९५ मास्क’ अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

फेसबुकमा देखाइएको जस्तो बेडको व्यवस्थाले मात्र क्वारेन्टाइनको तयारी पुग्छ ? के क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डसहीत व्यवस्थित गरिएको छ ? के एउटा पाल, सुत्ने खाट र ओढ्ने कम्बल र बिरामीको तापक्रम नापेको भरमा संक्रमण रोक्न सकिन्छ ? कोरोनासम्बन्धी प्राथमिक परीक्षणको अवस्थादेखि नै हरेक स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘पर्सोनेल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट’ (पीपीई) र ‘एन ९५ मास्क’ अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

जबसम्म आफू सुरक्षित छु भन्नेमा स्वास्थ्यकर्मी ढुक्क हुँदैनन् तबसम्म उनीहरुबाट सही किसिमले उपचार हुन सक्दैन । आफू असुरक्षित ठान्दासम्म स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिन तयार नहुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । जसरी लडाईंमा सेनापतिले आफ्ना सिपाहीलाई बिनाहतियार लड्न जाऊ भन्न मिल्दैन त्यसै गरेर सरकारले पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम रुपमा आवश्यक पीपीई व्यवस्था नगरी उपचारका लागि दृढतापूर्वक लाग्न दबाब दिन सक्दैन र दिनु पनि हुँदैन । जबर्जस्ती गर्न खोज्यो भने परिणाम प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

एक महिनाभन्दा धेरै समय सरकारसँग थियो न्यूनतम तयारी गर्न । कुरा धेरै गरियो, काम थोरै । अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या कम भएकोले स्वास्थ्यकर्मीहरु न्यूनतम सुरक्षामा बिरामीको उपचारमा तयार छन् । भोलि संक्रमितको संख्या बढ्दा वा स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुँदा कार्यक्षेत्र छाडेर जाने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो दुरवस्था आउन नदिन सरकार पूर्ण रुपमा सजग हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी सुरक्षाका उपायको ज्ञान र सोसम्बधी व्यवस्था विमानस्थलदेखि शंकास्पद संक्रमितलाई बोक्ने सवारी साधन तथा एम्बुलेन्सका चालक र सहयोगीलाई समेत उपलब्ध गराइनुपर्छ । सरकार यस मामलामा अलमलमा परेको देखियो । यसबारे बेलैमा होसियारीका साथ काम गर्नु र गराउनु जरुरी देखियो ।

परीक्षणको क्षमता बढाउने

हालसम्म टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोनाको आशंकामा भएका व्यक्तिहरुको रगत परीक्षण हुँदै आएको छ  । सरकारले पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल अस्पताल धरानमा पनि यसको परीक्षण सुरु गर्ने भनेतापनि अझैसम्म सुरु भएको छैन । यस्तो अवधारणा र अभ्यास अझै पनि केन्द्रिकृत नै रहेको छ । सरकारले प्रयोगशालाको परीक्षण क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन । यो आलेख तयार पर्दासम्म राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एक हजार व्यक्तिको पनि रगत परीक्षण गरिएको छैन । यो संख्या चीनबाट जहाजमा नेपाल ल्याएका व्यक्तिहरुको रगत परीक्षण दोहोर्‍याएर जोडेपछिको हो । यस्तो अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमितको पहिचान गर्न कठिन देखिन्छ । समयमै रोगको पहिचान गर्ने सके संक्रमण रोक्न र बिरामीको उपचार गर्न समेत सजिलो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी परीक्षणको क्षमता बढाउनुपर्छ ।

समन्वयको अभाव

महाव्याधिको बेला जिम्मेवार निकायबीच समन्वय आवश्यक पर्छ । केन्द्रीय स्तरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, अस्पतालहरु, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, व्यवस्थापन महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबीच नै राम्रो समन्वयको भएको देखिँदैन । सबैको समन्वय भएमा काम गर्न सहज हुन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा समन्वयबारे छलफल समेत भएको संकेत जनताले पाएका छैनन् । कसको जिम्मेवारी के हो त्यो पनि थाहा छैन । गर्ने इच्छाशक्ति भएकाहरु र यतिबेला केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भएका पनि अलमलमा छन् । विमानस्थल र सीमानाकाबाट आउने हजारौँ यात्रुको ज्वरो नदेखिएको अवस्थामा उनीहरूलाई ‘होम क्वाइरेन्टाइन’को नाममा घर-घर जान भनियो । अहिले उनीहरु के गर्दैछन कसैलाई पनि थाहा छैन ।

विमानस्थल र सीमानाकाबाट आउने हजारौँ यात्रुको ज्वरो नदेखिएको अवस्थामा उनीहरूलाई ‘होम क्वाइरेन्टाइन’को नाममा घर-घर जान भनियो । अहिले उनीहरु के गर्दैछन कसैलाई पनि थाहा छैन ।

विशेषगरी विदेशबाट गाउँ पुगेकाहरुलाई कम्तीमा २ हप्ता ‘होम क्वाइरेन्टाइन'मा बस्न भने बमोजिम गरेको वा नगरेको कसले अनुगमन गर्ने ? गाउँका घरमा अलगै बस्न मिल्ने कोठा र छुट्टै शौचालयको व्यवस्था नहुनसक्छ, त्यो बेला के गर्ने ? यो क्वारेन्टाइनको अनुगमन गर्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र स्थानीय सरकारलाई तुरुन्तै परिचालन गर्न सकिन्छ । विपतको बेला स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नियमित साबुनपानीले हात धुनु नै संक्रमण रोक्ने सजिलो र महत्वपूर्ण उपाय हो । तर युनिसेफका अनुसार, हाम्रो जनसंख्याको करिब ५१ % (गाउँमा ५६ % र शहरमा ३२ %) मानिस साबुनपानीले हात धुने सुविधाबाट बञ्चित छन् । या त उनीहरुसँग हातधुने पानी छैन या साबुन या दुबै छैन । राज्यले यस अभावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हरेक वडालाई आफ्ना-आफ्ना वडाका बासिन्दाको आर्थिक अवस्थाबारे थाहा पाउन कठिन छैन । साबुनको व्यवस्था गर्न नसक्ने घरलाई सोही बमोजिम सहयोग गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । संघको वित्तीय दायित्व, प्रदेशको अनुगमन, स्थानीयको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ ।

निजी अस्पतालले ज्वरो, रुघाखोकीका बिरामीसमेत नलिएपछि सरकारी अस्पतालमा बिरामी चाप बढेको छ । सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धान्न गाह्रो भएको छ । प्रचार गर्दा अन्तर्रास्ट्रिय स्तरको अस्पताल भन्ने तर कोरोनाको शंका लागेको बिरामी नलिने भन्ने जायज छ ? यस्तो गर्न मिल्छ ? राज्यले यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्छ ।

सही सूचना प्रवाह

मन्त्रीले दिएको सूचना प्रवक्ताले खण्डन गर्नु पर्ने अवस्थाले हामी कति जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेका छौं भन्ने विषयलाई उदांगो पार्छ । राज्यले आफ्ना जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचनाका सन्दर्भमा सरकार उत्तरदायी देखिएन । कसको नेतृत्वमा कमिटी बन्यो, गौण कुरा हो । परिणाम के कस्तो आयो त्यो मुख्य कुरा हो । जनताले सेवा लिन वा सहयोग दिन कहाँ, कसलाई, कहिले र कसरी सम्पर्क गर्ने, त्यो जानकारी चाहियो । व्यवस्था गरिँदै छ र गरिने छ जस्ता हावा वक्तव्यले खासै महत्व राख्दैन । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई भनिदिनु पर्छ- ऊ कसरी अस्पताल जानसक्छ र उपचार पाउनसक्छ । कसरी चामल, दाल, तरकारी, नुन, तेल किन्नसक्छ । कुन ठाउँमा, कहिले र कसरी नागरिकले सेवा पाउँछ भन्ने जानकारी दिइँदैन भने 'जनता भोकै मर्न सरकारले दिँदैन' भन्ने उद्घोषको कुनै अर्थ हुँदैन ।

ग्यासको सट्टामा विद्युत्

लकडाउनका कारण बढी विद्युत् खपत गर्ने कलकारखाना, होटल, व्यापारिक भवन, स्कूल, कलेज र कार्यालय बन्द भएपछि विद्युत माग ह्वातै घटेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हामीसँग पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध छ भनेको अहिलेको अवस्था हो । अब घरायसी प्रयोजनका लागि ग्यासको अभाव भएमा इन्डक्सन चुलो, माटाको हिटर, राइस कुकरमा खाना पकाई ग्यासको अभावबाट हुने समस्यालाई टारौं । घरमा ग्यासको सिलिन्डर थुपार्ने काम नगरौं ।

रोगअघि गरिब भोकले नमरुन्

देशको लकडाउन कम्तीमा चैत महिनाभर जान सक्छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरस सँगसँगै भोक-भाइरसको बन्दोबस्ती पनि गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक काममा बाहेक कसैलाई पनि बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइएको लकडाउनमा उच्च तथा मध्यम वर्गले आफ्नो व्यस्थापन आफै गर्न सक्लान् र उनीहरु घरभित्रै बस्लान् । अशक्तहरू, दैनिक ज्यालादारी कामले जीवन चलाइरहेका निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु, रिक्सा चलाएर, ठेला चलाएर, डोकोमा सामान बोकेर दैनिक गुजारा चलाउनेहरुका लागि कोरोनाको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा उनीहरुको चुल्हो निभ्छ । सरकारले घरमा बस भनेर मात्रै पुग्दैन, गरिब समस्याबारे पनि योजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भोकले रोग ल्याउने सम्भावनाबारे थप छलफल गर्नुपर्दैन ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनेक शिर्षकमा निष्क्रिय रहेको कोष चलाउन सकिन्छ । सरकार एक्लैले नसके विभिन्न उद्योगी, व्यापारी, समाजसेवीसँग सहयोगको अपिल गर्ने सकिन्छ तर त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ । भूकम्पको बेलाजस्तो स्वार्थीसमूह केन्द्रित हुनुहुँदैन ।

अत्यावश्यक काममा बाहेक कसैलाई पनि बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइएको लकडाउनमा उच्च तथा मध्यम वर्गले आफ्नो व्यस्थापन आफै गर्न सक्लान् र उनीहरु घरभित्रै बस्लान् । अशक्तहरू, दैनिक ज्यालादारी कामले जीवन चलाइरहेका निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु, रिक्सा चलाएर, ठेला चलाएर, डोकोमा सामान बोकेर दैनिक गुजारा चलाउनेहरुका लागि कोरोनाको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा उनीहरुको चुल्हो निभ्छ । सरकारले घरमा बस भनेर मात्रै पुग्दैन, गरिब समस्याबारे पनि योजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

र अन्तमा,

महासंकटसँग जुध्ने क्रममा हामीले जे गरिरहेका छौं, यो पर्याप्त छैन । जसरी गरीरहेका छौं, यही तरिकाले यो संकटबाट पार पाउन सकिन्न । प्रविधिको विकास र यसको भूमण्डलीकरणपछि मानवजातिले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठिन महाव्याधिसँग जुधिरहेको छ । जुन प्रविधिले हामीलाई संसार घुम्न सिकायो, त्यसैलाई प्रयोग गरेर अहिले भाइरस घुमिरहेको छ । हामी सबै व्यक्ति समयमै सचेत बनौं र मिलेर लडौं । हाम्रो आजसम्मको तयारी 'बाघ मार्न जाँदा स्याल मार्ने हतियार' बोकेजत्तिकै मात्र छ ।