काठमाडौं । फागुन २४ गते उद्योग मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बजारमा भइरहेको ग्यासको अभावबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘अहिलेको अभाव एउटा बबल (फोका) मात्रै हो, १–२ दिनमा त्यो फुट्छ ।’ उनले त्यो भनेको आज २० दिन बितेको छ । अहिलेसम्म अभावको बबल फुट्ने छाँटकाँट त देखिएन, बरु यो दिन प्रतिदिन भीमकाय बन्दै गएको छ ।

बुधबार नेपाल आयल निगमले ग्याससँग सम्बन्धित सबै पक्षसँग मन्त्रालयमा बसेर छलफल ग-यो । सो छलफलपछि निगमले सबै उद्योगीलाई सर्कुलर जारी गर्दै भन्यो, ‘अबदेखि आधा सिलिन्डर मात्रै ग्यास भर्नु ।’ निगमको सर्कुलर बमोजिम नै शुक्रबारबाट उद्योगीहरुले आधा सिलिन्डर ग्यास भरेर बजारमा थालेका छन् । आजदेखि त्यही आधा सिलिन्डर ग्यास बजारमा बिक्री हुनेछ । योसँगै पूरा सिलिन्डर ग्यास बेच्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

यसअघि १४.२ किलोग्राम हुने सिलिन्डर शुक्रबारदेखि ७.१ किलोग्राममा सीमित गरिएसँगै त्यसको मूल्यलाई पनि आधा बनाइएको छ । अब, आधा सिलिन्डर ग्यासको मूल्य काठमाडौँमा ६ सय ८७ रुपैंया ५० पैसामा पर्छ । पूर्वी तराईमा ६ सय ७७ रुपैंया ५० पैसा पर्छ भने पश्चिम तराईका जिल्लाहरुमा ६ सय ७० रुपैंया पर्छ । पूरा सिलिन्डर ग्यास बेच्न भने निगमले बुधबारदेखि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो ।

अहिले बजारमा पूरा सिलिन्डर ग्यास लुकाएर राख्ने प्रचलन बढेको छ । आधा सिलिन्डर ग्यास बजारमा गएपछि हामी बजार अनुगमन पनि सुरु गर्छौं, पूरा सिलिन्डर ग्यास बेच्नेलाई हामी कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही पनि गर्छौँ । यसले ग्यास लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ । यी सबै ग्यासहरु बाहिर निस्किन थाल्छन्, यसपछि कृतिम रुपमा भएका अभाव हटाउँछ,’ उनी भन्छन् । 

आधा सिलिन्डर ग्यास : प्रतिरक्षा कि अभावविरुद्धको आक्रमण ?

यहाँ आधा सिलिन्डरको मूल्य कति पर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण होइन । पूरा सिलिन्डर ग्यासको बिक्री किन रोकिँदैछ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण होइन । तर के आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्दा अभाव हट्छ त ? आयात सहज छ भनिरहँदा भण्डारणको एउटा मात्रै विकल्प रहेको उपभोक्ताको चुल्होलाई किन खाली गराइँदैछ ? नाकाबन्दीको झल्को दिनेगरी निगमले अघि सारेको यो विकल्प अभावको प्रतिरक्षा मात्रै हो कि यसविरुद्धको आक्रामक कारबाही ? प्रश्न यतिमात्रै हो ।

पहिलो अर्थात् आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्दा अभाव हट्छ त भन्ने प्रश्नमा निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेल सहज उत्तर दिन्छन्, ‘हट्छ ।’ यो भन्नुको पछाडि उनी ३÷४ ओटा कारण पनि बताउँछन् ।

उनका अनुसार आधा सिलिन्डर ग्यास भर्नुको पहिलो उद्देश्य कृत्रिम अभाव हटाउनु हो । ‘अहिले बजारमा पूरा सिलिन्डर ग्यास लुकाएर राख्ने प्रचलन बढेको छ । आधा सिलिन्डर ग्यास बजारमा गएपछि हामी बजार अनुगमन पनि सुरु गर्छौं, पूरा सिलिन्डर ग्यास बेच्नेलाई हामी कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही पनि गर्छौँ । यसले ग्यास लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ । यी सबै ग्यासहरु बाहिर निस्किन थाल्छन्, यसपछि कृतिम रुपमा भएका अभाव हटाउँछ,’ उनी भन्छन् । 

उनको अर्को दाबी भनेको यो निर्णयपछि कालोबजारी रोकिन्छ भन्ने हो । ‘अहिले नयाँ सिलिन्डरसहित ग्यास ४/५ हजार रुपैंयासम्ममा बेच्ने गरेको गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । यसरी बेच्न हामीले प्रतिबन्ध लगाएका छौँ । अब त झन् भरी सिलिन्डर ग्यास नैै नभएपछि कसरी बिक्री गर्छन् ?’ अहिले निगमले ग्यासको मूल्य तोके पनि सिलिन्डरको मूल्य उद्योगले निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर सिलिन्डरसहितको ग्यास महँगोमा बेच्ने गरेको पाइएको हो ।

निगमले आपूर्ति अवस्था सामान्य छ भनिरहँदा अर्का एकजना बिक्रेता भन्छन्, ‘अवस्था सहज छ भने सबै ग्यास भरिदिए भइहाल्यो, अनि त मान्छे ग्यास खोज्न भनेर आउँदै आउँदैनन् नि ! आधा सिलिन्डर आउने भनेपछि त झन् धेरै माग आउन थाल्यो, मान्छेले नाकाबन्दीजस्तै सोच्न थाले ।’

उनको तेस्रो दाबी, यसले उपभोक्ताले गर्ने अनावश्यक सिञ्चिति हटाउँछ भन्ने हो । ‘एउटा उपभोक्तालाई एउटा ग्यास १ महिनालाई पुग्थ्यो भने त्यो १ महिनासम्म भण्डारण हुन्थ्यो । आधा सिलिन्डर ग्यास दिइयो भने यो भण्डारण १५ दिनमा झर्छ । एक महिनासम्म किन भण्डारण गर्नुप-यो ? १५ दिन गरे भइहाल्यो नि !’ पौडेल भन्छन् ‘१५ दिनपछि त अवस्था सहज हुन्छ, ग्यास पनि पाइन्छ ।’

यो निर्णयले सरकारले गरेको लकडाउनको स्पिरिटलाई सहयोग गर्छ भन्ने उनको अर्को दाबी छ । भन्छन्, ‘अहिले दैनिक ५० हजार पूरा सिलिन्डर ग्यास छ भने, आधा सिलिन्डर बेच्न थालेपछि त्यो १ लाख सिलिन्डर हुन्छ । यसलाई धेरै ठाउँमा पठाउन सकिन्छ । भिडभाड पनि कम हुन्छ । यसले रोग संक्रमणको खतरा पनि कम गर्छ ।’

निगमले यसो भनिरहँदा उपभोक्ताको आफ्नै तर्क छ । उनीहरु हत्तपत्त सरकारलाई विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन् । ‘हिजोसम्म ग्यास अभाव छैन, पर्याप्त आयात भइरहेको छ भन्ने सरकारले आजदेखि किन आधा सिलिन्डर ग्यास बाँड्न थाल्यो ?’ ग्यास पसलमा भेटिएका एकजना उपभोक्ता निगमलाई प्रश्न गर्छन् ‘उपभोक्ताले आफै सावधानी अपनाएर गरेको सिञ्चितिलाई सरकारले किन घटाउन लागिरहेको छ ?’

निगमले आपूर्ति अवस्था सामान्य छ भनिरहँदा अर्का एकजना बिक्रेता भन्छन्, ‘अवस्था सहज छ भने सबै ग्यास भरिदिए भइहाल्यो, अनि त मान्छे ग्यास खोज्न भनेर आउँदै आउँदैनन् नि ! आधा सिलिन्डर आउने भनेपछि त झन् धेरै माग आउन थाल्यो, मान्छेले नाकाबन्दीजस्तै सोच्न थाले ।’

सहज छ त आपूर्ति व्यवस्था ?

आयल निगम अहिले नै आपूर्ति प्रणालीमै समस्या छ भन्ने बिक्रेता र उपभोक्ताको दाबीसँग निगम सहमत छैन । तर नेपाल र भारत दुवैतर्फ लकडाउन भएपछि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको भने निगमे अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वीकार गर्छ । ‘१५ दिनमा सहज वातावरण बन्छ’ भन्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइको सार पनि ‘अहिले अवस्था त्यति सहज छैन’ भन्ने नै हो ।

तर, ग्यासको वितरणमा रहेको परम्परागत प्रणालीगत समस्या रहेको र त्यही कारण अहिले पनि भएजत्ति ग्यास आपूर्ति गर्न नसकेको अर्काथरीको विश्लेषण छ । त्यो हो भण्डारणको समस्या ।

आयल निगमका सहायक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई भन्छन्, ‘हामीसँग स्टोरेज क्षमता न्यून छ । उद्योगीलाई २ दिनको स्टक राखेर मात्रै बजारमा ग्यास पठाऊ भनेका छौँ, त्यसबाहेक हाम्रोमा भण्डारण गर्ने अरु केही मेकानिजम छैन । यसले पनि माग व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो । अहिले पेट्रोल र डिजेलको स्टोरेज क्षमता बढाइएको छ, त्यसैले यसमा कुनै समस्या छैन । ग्यासमा पनि आयल निगमसँग आफ्नै बोटलिङ प्लान्ट हुन्थ्यो भने बजारको माग व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, यसले अभाव हटाउँथ्यो । हामी अहिले सबै निजी क्षेत्रकै भरमा छौं । त्यही भएर पनि अहिले समस्या भएको हो ।

उता, एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिव घिमिरे भने लकडाउनपछि आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिन थालेको बताउँछन् । भारतबाट आयात बन्द नै बुलेट भर्ने, ल्याउने, ग्यास भर्ने, बिक्री गर्ने सबै क्षेत्रमा असहजता देखिँदा यसले समग्र वितरण प्रणालीलाई असर परेको उनको भनाई छ । पेट्रोलियम पदार्थको ‘सप्लाई चेन’ निकै लामो भएका कारण एउटा चेनमा समस्या आउने वित्तिकै अभाव सुरु हुने उनको भनाई छ ।

के के हुन् त ती समस्या ?

ग्यासको वितरण प्रणालीमा देखिएको यो समस्या स्रोतदेखि गन्तव्यसम्मकै हो ।

गन्तव्य मुलुक नेपालदेखि प्रशोधन गर्ने मुलुक भारत र स्रोतको रुपमा रहेका खाडी मुलुकहरु समेत अहिले कोरोनाभाइरस संक्रमणको चपेटामा छन् । भारतमा आयात हुने क्रुड आयलमा आपूर्ति समेत अहिले पहिलेजस्तो छैन । विभिन्न कारणले त्यसमा समस्या देखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाउँदै आएका छन् ।

‘हिजो बाटोमा खाना पाइन्थ्यो, खाजा पाइन्थ्यो, आज पाइँदैन । ग्यासको गाडीभित्र अरु गाडीजस्तो खाना पकाउन पनि मिल्दैन । बाटोमा गाडी बिग्रियो भने बनाउने ग्यारेज खुला हुँदैन । बनाउने मान्छे तयार भए पनि पार्टर्स पाइँदैन’ एपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘उनीहरु पनि मान्छे नै हुन्, रोग संक्रमणको डर त एकातिर छँदैछ, यस्तो अवस्थामा रिस्क लिएर आउन चाहँदैनन् ।’

नेपाल र भारततर्फ नै लकडाउन भएपछि नेपाल आउने बुलेटमा ग्यास भर्ने सीमा नाकाका डिपोहरुमा अहिले चहलपहल निकै घटेको छ । केही प्लान्टहरुले त्यस्तो बुलेट भर्न छाडिसकेको खबर पनि आएका छन् । ग्यास भर्दै आएका केही प्लान्टहरुले समेत यस्तै अवस्था भए ग्यास भर्न नसक्ने बताउन थालिसकेका छन् ।

तर, भारतले पर्याप्त रुपमा ग्यास भर्यो भने पनि त्यहाँबाट ल्याउने बुलेट ल्याउन समस्या छ । त्यसमा समेत भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था अहिले छ । भारतीय चालकहरु अहिले बुलेट लिएर नेपाल आउन तयार छैनन् । उनीहरुको आफ्नै समस्या छ ।

‘हिजो बाटोमा खाना पाइन्थ्यो, खाजा पाइन्थ्यो, आज पाइँदैन । ग्यासको गाडीभित्र अरु गाडीजस्तो खाना पकाउन पनि मिल्दैन । बाटोमा गाडी बिग्रियो भने बनाउने ग्यारेज खुला हुँदैन । बनाउने मान्छे तयार भए पनि पार्टर्स पाइँदैन’ एपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘उनीहरु पनि मान्छे नै हुन्, रोग संक्रमणको डर त एकातिर छँदैछ, यस्तो अवस्थामा रिस्क लिएर आउन चाहँदैनन् ।’

अर्को समस्या भन्सारको पनि हो । भन्सारमा समेत जाँचपास लगायतका दैनिक काम सुचारु गराउन समस्या छ । नेपालतर्फका भन्सारहरुले जाँचपासमा कुनै समस्या नरहेको बताइरहेका छन् । तर भारतबाट आउने सबै मालवस्तुलाई डिस्इन्फेक्टेड बनाएर ल्याउनुपर्ने झन्झट अहिले थपिएको छ ।

यी अवस्था हेर्दा अहिले नै नेपालको आपूर्ति प्रणालीले बजारको माग धान्नसक्ने अवस्था नरहने विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले बजारमा दैनिक रुपमा भान्छामा प्रचलन हुनेभन्दा ३ गुणा बढी सिलिन्डर ग्यास छ । अर्थात् १० लाख भान्छामा दैनिक खाना पाक्छ भने बजारमा ३० लाख पठाइएको हुन्छ । त्यसमध्ये केही उद्योगीसँग हुन्छ । केही बिक्रेतासँग हुन्छ । तर जब अभाव सुरु हुन्छ, भएभरका सबै सिलिन्डर भर्नुपर्ने माग आउन थाल्छ, अहिलेको अवस्थामा एकैपटक त्यति माग धान्नसक्ने क्षमता उद्योगसँग छैन ।

उता, उद्योगले भरेर पठाएका बजारमा पठाएका ग्यासको वितरण प्रणालीमा आफ्नै समस्या छ । फलाममा कोरोनाभाइरसको किटाणु सर्वाधिक समय जीवित रहने भएकोले थोरै कमिसनको लागि धेरै रिस्क लिन बिक्रेताहरु पनि चाहँदैनन् । कतिपयले रिस्क लिएरै पनि ग्यास बेचिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा लुकाइएको र कृतिम रुपमा कालोबजारी गरेको गुनासो पनि आइरहेका छन् ।

अहिले निगमले चालेको कदम वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या विरुद्धको ‘आक्रमण’ मात्रै हो । निगमका कार्यकारी निर्देशकले गरेको दाबीजस्तै नतिजा देखियो भने यसले वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या केही हदसम्म भए पनि समाधान गर्ला । तर दीर्घकालिन समाधान भने यो होइन ।

शंकास्पद अभिव्यक्तिहरुले झनै समस्या

विपत्तिको बेला आम जनताले खोज्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारको संरक्षण हो । तर महामारीको पूर्वसन्ध्यामा सरकारका तर्फबाट यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरु आए कि महामारी व्यवस्थापनमा सरकारप्रति जनताले विश्वास गर्न नै छाडे ।

चीनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएर त्यो विश्वमा फैलिँदैगर्दा समेत सरकारले नेपाल सुरक्षित छ भनेर भ्रमण वर्षको प्रचार गरिरह्यो । महामारीबाट देशलाई जोगाउने पूर्वतयारीस्वरुप उडानहरु बन्द गर्नुपर्ने सरकारले त्यतिबेला त्यसमा विचार पु¥याएन । यदि पहिले त्यसो गरिएको थियो भने अहिले देशभित्रको आवागमन रोक्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो ।

नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘कोरोनाको उपचारका लागि क्वारेन्टाइनमा सरकारले राख्न सक्दैन । सबैले आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्छ ।’ महामारीको बेला सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिबाट आएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आफैंमा निन्दनीय थियो । सरकारप्रति जनताको भरोसामा कमी आउनुको यो पनि अर्को कारण हो । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको सूचनामा समेत ‘जसको राजनीति’ गर्न थालेको आरोप उनैमाथि आएको छ ।

अर्कोतिर लकडाउनका बारेमा सरकारले लिएको नीति नै द्वैध प्रकारको छ । ‘लकडाउन’ भनेको जहाँ छौं, त्यहीँ बस भन्ने हो । सुरुमा ७ दिनको लागि घोषणा गरिएको लकडाउन कति दिन लम्बिने हो निश्चित छैन । सरकारले जहाँ छौं त्यही बस भन्न खोजेको हो भने सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको दिनदेखि तत् तत् ठाउँमा बसेका नागरिकको सबै समस्याको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ होइन भने अनिश्चितकालको लागि सुरक्षित रहनसक्ने ठाउँमा गएर बस भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर त्यसो पनि भएन । सरकारको यस्तै अभिव्यक्तिका कारण आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ भन्ने सरकारको भनाईमा जनताले हत्तपत्त विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

विद्युतीय सामाग्रीहरु प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्न भन्दै अहिले सरकारले इन्डक्सन चुल्होमा अनुदानका साथै बिजुलीको महशुलमा २० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आवश्यक परे पूरै छुट दिनसक्ने समेत घोषणा गरिसकेका छन् । प्रबद्र्धनात्मक शैलीबाट वैकल्पिक माध्यमलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो ।

महामारीका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अहिले कहिँ कतैबाट विरोध भएको छैन । महामारी भित्रन नदिन सरकारले लिएको यो नीतिलाई कष्टपूर्ण ढंगबाट भए पनि सहयोग गर्दै गर्दा ‘रोगले भन्दा पहिले भोकले मर्नुपर्ने’ अवस्था नआवोस् भन्ने मात्रै जनताले चाहेका हुन् । न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति होस् भन्ने जनताको चाहनालाई सरकारले अहिले पूरा गर्न सके मात्रै सरकारप्रति गुमेको भरोसा फिर्ता आउँछ । यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । त्यही अवस्था ग्यासको सम्बन्धमा पनि लागु हुन्छ ।