-बुद्ध घिसिङ

कोरोना महामारीको विपत्ति अब कुनै एक सरकार र राष्ट्रको मात्रै विषय भएन । महामारी यस्तो किसिमको विपत्ति भयो कि राज्यको कार्यक्षमताले मात्र पनि भ्याउन नसक्ने भएकाले नागरिक पनि सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।

चीनले भने अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्यायो । यस्तै महामारी फैलिन नदिन र समयमै यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल राष्ट्रको रूपमा दक्षिण कारियालाई पनि मानिन्छ । हाल अमेरिका जस्तो देशले समेत यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनन् ।

हाम्रो जस्तो कमजोर संरचना भएका देशका लागि त यो महामारी झनै भारी बन्ने अवस्था छ । महामारी नियन्त्रणका लागि हाम्रो सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम भने चालेको छ ।

प्रारम्भिक अवस्थामा स्कुल, कलेज र यातायात बन्द गराउनेदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय सरकारले उचित रूपमा नै गरेको देखियो । जुन निर्णय महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपयोगी नै थियो । लकडाउन आफैँमा कोरोना नियन्त्रणको लागि दोस्रो अवसर हो । यसको सही उपयोग गरौँ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अधिकारीहरुले सुझाइरेका छन् ।

यद्यपि सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिरहेको छैन । जति मानिसमा कोरोना परीक्षण गर्नुपथ्र्यो त्यो भने सरकारले गर्न सकेको छैन ।

नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकको अनिवार्य स्वस्थ्य जाँच
नेपालमा सङ्क्रमण देखिएपछि पनि हवाई र स्थल मार्गबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरु प्रवेश गरे । दक्षिणी र उत्तरी खुला सीमाबाट दिनानुदिन उत्तिकै नेपाली तथा विदेशी नागरिक भित्रिरहे । त्यसको तथ्याङ्कसमेत सरकारसँग छैन । केही दिनसम्म हवाई मार्गबाट भित्रिनेको सङ्ख्या कम थिएन । तर दुवै हावाई र स्थल मार्ग गरी हालसम्म कति जना कुन कुन मुलुकबाट मानिस भित्रिए त भन्ने कुराको पनि लेखाजोखा छैन ।

सरकारले नेपालमा भित्रिएका मानिसहरुको सही तथ्याङ्क पत्ता लगाई तत्काल क्वारेन्टाइनमा राखी तिनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र को कति सङ्क्रमित छन्, कति जना सङ्क्रमित छैनन्, कसरी सङ्क्रमित भए वा किन भयो भन्ने नियमित जानकारी आफ्नो नागरिकलाई दिइरहनुपर्छ । यति मात्र होइन सीमा क्षेत्र र विमानस्थल स्वास्थ्य जाँचमा रहेका, सुरक्षा अधिकारी र अध्यागमन अधिकारीहरु हरेकको नियमित रूपमा जाँच हुनुपर्छ । आफ्नो ड्युटीमा खटिएका अधिकारीहरुलाई पनि सरकारी विशेष क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्नाले केही गरी ड्युटीमा खटिएका अधिकारीहरुमा सङ्क्रमण भए उनीबाट अरूमा सर्ने सम्भावना धेरै कम रहन्छ । 

हालै फ्रान्सबाट आएकी एक जना युवतीसँगै विमानमा आउने यात्रुहरु सम्पर्कमा आए भनिएको छ । तर संवेदनशील कुरा के भने, एयरपोर्टमा चेकजाँचका लागि हेल्पडेक्समा रहेका स्वास्थ्यकर्मी अन्य अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र ती युवतीका आफन्तहरुको परीक्षण हुन सकेको छैन ।
लकडाउन गर्ने बेलामै पश्चिम नाका भएर भारतबाट हजारौँ मानिस नेपाल भित्रिए । स्थानीय मिडियाका अनुसार तीमध्ये अधिकांश भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदार नै हुन् । तर सरकारले सीमाबाट छिर्न दिएन  ।
यदि त्यो सत्य हो भने, चीनबाट रातारात प्लेन चार्टर गरी नेपालीलाई ल्याउने सरकारले भारतमा श्रम गर्न गएका नेपाली दाजुभाइलाई सीमाभित्रै छिर्न नदिनु सरकारको कमजोरी हो । त्यसमा पनि ५ सय जतिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रयास गर्दा भागे । नेपालगन्जकै पत्रकारहरुले भनेअनुसार परीक्षण नै नगरी २५ जनासम्मलाई एउटै कोठाभित्र राख्ने प्रयास गर्दा उनीहरु भाग्न बाध्य भएका थिए । तर उनीहरु कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् रु यसको पनि लेखाजोखा र निगरानी सरकारी निकायले राख्नुपर्छ ।

मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन
क्वारेन्टाइन भनेको सरुवा रोग लाग्ने व्यक्तिलाई राखिने कुनै छुट्टै कोठा वा घर मात्र होइन । यसका आफ्नै मापदण्ड छन् । भर्खरै मात्र भारत सरकारले गाइडलाइन्स फर क्वारेन्टाइन फ्यासिलिटी कोभिड–१९ भनेर एउटा निर्देशिका नै निकालेको छ, जसअनुसार क्वारेन्टाइनको प्रवेश द्वारदेखि निस्कने द्वार कस्ता र कहाँ हुनुपर्छ भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा मेडिलकल कोर्डिनेटर वस्ने छुट्टै कोठा, स्वास्थ्यकर्मीहरु बस्ने ठाउँ, सीसी क्यामरा, साबुन पानी, ट्वाइलेट बाथरुम र कम्तीमा डेड डेड मिटरको दूरीमा रहेको बेडको व्यवस्था लगायतका अन्य औषधिमुलो तथा थुप्रै व्यवस्था हुनुपर्छ क्वारन्टाइनमा । हामीसँग भएका क्वारन्टाइनमा यी मापदण्डहरु छन्, छैनन् त्यसको उचित निरीक्षण र पर्यवेक्षण गर्न जरुरी छ । त्यस्ता मापदण्ड पूरा नभएको क्वारेन्टाइनलाई मापदण्ड अनुसारको बनाई स्थापना गर्नुपर्छ ।

प्याकेज र राहत वितरण संयन्त्रको व्यवस्था
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कारोना भाइरस राहत भनेर दुई खर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएका छन् । कारोना भाइरस र यसको प्रभावले हाम्रो मुलुक बन्दको अवस्थामा छ । तर अहिलेसम्म सरकारले हामीसँग खाद्यान्न र एलपी ग्यास प्रशस्त मात्रामा छ भनी जनतालाई आस्वस्त पारिरहेको बाहेक अन्य कुनै राहतको प्याकेज ल्याएको देखिँदैन । हुनेले पो लकडाउन नै भए पनि खालान् तर कति त्यस्ता मानिस छन् जो दैनिक मजदुरीमा भर परेका छन् । कहिले लकडाउन खुल्ला र ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुकाको छाक टारौँला भनेर बसेका छन् । तिनीहरुको घर कोठामा खाद्यान्न सकिँदै गएको अवस्था छ । ग्यास निभिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यस्तो वर्गलाई लक्षित गरी तुरुन्त राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राहत भनेको यहाँ पहुचवालालाई मात्र हुन्छ भन्ने कुरा २०७२ सालको भूकम्पको राहत वितरण गरेको दिनहरुको प्रशस्त उदाहरण छन् । राहत पाउनलाई पनि मन्त्रीको मान्छे नै हुनुपर्ने, कुनै राजनीतिक पार्टी विशेषको मान्छे वा कार्यकर्ता हुनुपर्ने अनि मात्र राहत पाउने परम्परा बनिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारबाट ल्याइने राहतको वितरण उचित रूपमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि हरेक वडामा राहत विरण संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ र राहत विरण संयन्त्र निर्देशिका पनि तय गर्नुपर्छ । यसो गरेमा ती निम्न वर्गका मजदुर र मजदुरी गर्ने परिवारले सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गर्नेछ ।  

पीपीईको व्यवस्था निजी अस्पतालहरु माथिको निरीक्षण कडाइ
मानिसको स्वस्थ्य एउटा संवेदनशील विषय हो । यस्ता विषयमाथि कसैले खेलबाड गर्नुहुँदैन र गरेमा कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्छ । हामी कोराना भाइरसमा मात्र जोड दिइरहेका छौँ । तर रोग त अरू पनि हुन सक्छ । समयमा उपचार नपाएमा निमोनियाले पनि मान्छे मर्छन् । सामान्य रुघा, खोकी वा अन्य बिरामी हुँदा नजिकको अस्पताल नगरिकको छनोटमा पर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालले उनीहरुलाई उचित तरिकाले स्वास्थ्य जाँच गर्नुको साटो छुँदैनछुने, केही छैन भन्ने, डाक्टर छैन भन्ने अनेक बहान बनाएर बिरामीलाई अस्पतालबाट फर्काइएका छन् भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको छ ।
यो संवेदनशीलतालाई हेरी निजी अस्पतालहरुले गम्भीरताका साथ नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, भर्ना गर्ने वा कतै रिफर गर्नुपरेमा रिफर गर्ने जस्ता काम गर्नुपछ र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । 
यसो हुनाले सरकाले बेलाबेला निजी अस्पतालहरु माथि पनि निगारानी राख्नुपर्छ । अहिले हरेक अस्पतालका डाक्टरहरुले आफूहरु कोरना सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचार गर्न जोखिम भएको र त्यसबाट बच्न उपयुक्त व्यक्तिगत रक्षात्मक उपकरण ९पीपीई० नभएको गुनासाहरु सुन्नमा आएको छ । यदि त्यसो हो भने सरकारले तुरुन्त त्यस्ता पीपीई उपरण व्यवस्था गर्नुपर्छ र ड्युटीमा खटिएका स्वास्थ्कर्मीहरुलाई थप सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी सुरक्षामा खट्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । 

छुट्टै एम्बुलेन्स र शव वाहनको व्यवस्था 
कोरोनाको लक्षण देखिएको कुनै सिकिस्त बिरामीलाई अस्पतालमा लानुपरेमा कस्तो एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने र एक पटक प्रयोग भइसकेपछिको एम्बुलेन्स कति दिनसम्म फेरि प्रयोग नगर्ने र एम्बुलेन्स चालक र सहयोगीको सुरक्षाका लागि कस्तो उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने अहिलेसम्म सूचनामा आएको छैन । त्यसले सरकारले कोरोना सङ्क्रमित बिरामी बोक्ने छुट्टै एम्बुलेन्स र त्यो एम्बुलेन्स राख्ने ठाउँ र एम्बुलेन्स चालक र सहयोगीको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । 
अर्को कुरा यदि कुनै कोरोना सङ्क्रिमित व्यक्ति मरिहाल्यो भने त्यसका लागि छुट्टै शव वाहन र दफन गर्ने ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो गरेमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिनबाट धेरै जोगाउन सकिन्छ ।

कोरोनासम्बन्धी चेतानमूलक सूचनामा समावेशिता
कोरोनाको उपचारभन्दा कोरोना लाग्नुअगाडि नै अपनाउनुपर्ने उच्च सतर्कता धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले कोरोनाबाट बच्न कस्तो उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्छ भनी सरकार र राष्ट्रको सञ्चार माध्यमहरुबाट दिइने सूचाना र चेतनामूलक सन्देशमा समावेशिता हुनु जरुरी छ । केही समय अगाडि नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाको अनुरोधमा नेपाल टेलिकमले फोनको रिङटोन नै कोरोनाबाट बच्ने उपायहरु राखेको छन् । गगन थापले गरेको यो काम प्रसंशनीय छ तर यो नेपाली भाषामा मात्र भएको हुँदा मुलुकका सबै जनताले बुझ्दैनन् । हाम्रो मुलुकमा विभिन्न भाषाभाषीहरुको बसोवास छ । उनीहरु सबैले नेपाली भाषा पढ्न र बुझ्न सक्दैनन् । तर मानिसको जीवन बचाउने हकमा सरकारको तर्फबाट हुने कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । कति ठाउँमा साबुन पाइँदैन, साबुनको विकल्प के हुनसक्छ, सफासुग्घर गरी बस्ने सन्दर्भमा । 
९लेखक मानव अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी हुन् ।०