शनिबार, ०८ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

भारत सरकारको १.७० लाख करोड भारुको राहत प्याकेज : गरिबलाई निःशुल्क चामलदेखि ग्यास सिलिन्डरसम्म

बिहीबार, १३ चैत २०७६, २० : ३२
बिहीबार, १३ चैत २०७६

कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि भारतमा २१ दिन लकडाउन घोषणा गरिएको छ । यस दौरान आम सर्वसाधारण र विशेषगरी गरिबलाई दुःख नहोस् भनेर भारत सरकारले ठूलो राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो ।

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहीबार तीन दिनमा दोस्रोपटक प्रेस कन्फ्रेन्स गर्दैै प्याकेज घोषणा गरिन् । उनले एक राज्यबाट अर्को राज्य गएर बसेका कामदार र गरिबका लागि प्याकेज तयार गरिएको जानकारी दिइन् । यो प्याकेजको कूल मूल्य १.७० लाख करोड भारुको हो ।

‘हाम्रो प्रयास गाउँ र शहरमा बस्ने कोही पनि गरिब भोकै नमरुन् भन्नेमा छ,’ उनले भनिन् । यसअन्तर्गत हरेक महिना गरिबलाई १० किलो अन्न सित्तैमा दिइनेछ । किसानलाई पनि आर्थिक सहयोग दिइनेछ । महिला, वृद्धवृद्धा र कर्मचारीका लागि पनि राहत घोषणा भएको छ ।

गरिबलाई सित्तैमा १० किलो अन्न

अहिलेसम्म हरेक गरिबले हरेक महिना ५ किलो गहुँ वा चामल पाएका थिए । अबको तीन महिनाका लागि हरेक गरिबले थप ५ किलो अतिरिक्त गहुँ वा चामल पाउनेछन् । अर्थात् कुल १० किलो गहुँ वा चामल उनीहरुले पाउनेछन् ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई मेडिकल बिमा

कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा स्वास्थकर्मीले ठूलो भूमिका खेलेका छन् । त्यसैले उनीहरुलाई आगामी तीन महिनाका लागि सरकारले ५० लाख भारतीय रुपैयाँ बिमाको घोषणा गरेको छ ।  देशभरका २२ लाख स्वास्थ्यकर्मी यसबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

किसान र महिलाको खातामा सिधा पैसा

सरकारले किसान र महिलाको खातामा पैसा ट्रान्सफर गरिदिने भएको छ । वित्तमन्त्री सीतारमणका अनुसार यसबाट ८ दशमलव ६९ करोड किसान लाभान्वित हुनेछन् । महिला जनधन खाताधारीहरुलाई आगामी तीन महिनासम्म हरेक महिना ५ सय रुपैयाँ दिइनेछ । यसको फाइदा २० करोड महिलालाई मिल्नेछ ।

त्यस्तै, आगामी तीन महिनाका लागि वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विधवाले पनि सरकारबाट सहयोग पाउनेछन् । उज्जवला योजनाअन्तर्गत सित्तैमा ग्यास लिइरहेका महिलाहरुले आगामी तीन महिनासम्म ग्यास सिलिन्डर पाउनेछन् । गरिबीको रेखामुनी रहेका ८ दशमलव ३ करोड परिवार यसपटक लाभान्वित हुनेछन् ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको राहतका लागि पनि विशेष प्याकेज घोषणा भएको छ । यसबाट ४ दशमलव ८ करोड सञ्चकोष खाताधारी लाभान्वित हुनेछन् । त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका ३ दशमलव ५ करोड कामदारलाई सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । यसका लागि ३१ हजार करोड भारु छुट्टयाइएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एजेन्सी
एजेन्सी
लेखकबाट थप