नेपाल–भारत व्यापार : दुवै देशमा लकडाउन हुँदा भन्सारमा कस्तो छ अवस्था ?
काठमाडौं । ‘लकडाउन’का कारण वैदेशिक व्यापारमा सुस्तता आएको छ । नेपालका कुल वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाई हिस्सा ओगट्ने भारतसँगको व्यापार निकै संकुचित बनेको हो ।
नेपाल र भारत दुवै देशले देशव्यापी रुपमै लकडाउनको घोषणा घरेका छन् । नेपालले सोमबारदेखि लकडाउन घोषणा गर्दा भारतले मंगलबारदेखि अत्याश्यक बाहेक कोही पनि सडकमा निस्कन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
सो घोषणाले जनजीवनमा प्रभाव पार्दा यसको प्रत्यक्ष असर आपूर्तिमा भन्सारका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो नाकाको रुपमा रहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय सामान्य दिनजस्तो चहलपहल छैन ।
तर, उपभोग्य वस्तुको आयात निर्यात यो भन्सारबाट उल्लेख्य रुपमा भइरहेको छ । लकडाउन घोषणा भएको तीन दिनभित्र वीरगञ्ज भन्सारबाट ८४ बुलेट ग्यास आएको छ । सोमबारदेखि बुधबारसम्म २८ लाख ५२ हजार लिटर पेट्रोल र २७ लाख ५२ हजार लिटर डिजेल आयात भएको भन्सार कार्यालय वीरगञ्जका सूचना अधिकारी विमल कुमार साहले जानकारी दिए ।
साहका अनुसार लकडाउनको पहिलो दिनभन्दा दोस्रो दिन र दोस्रो दिनभन्दा तेस्रो दिनको चहलपहल भने घट्दो छ । भन्सार कार्यालयले २८ करोड रुपैंयाको राजश्व संकलन गरेको थियो । तर, दोस्रो र तेस्रो दिन भने राजश्व संकलन त्योभन्दा निकै कम भयो ।
‘मंगलबार ७ करोड ६० लाख राजश्व संकलन भएको थियो, हिजो (बुधबार) भने राजश्व संकलन अलिक कम नै भएको देखिन्छ,’ साहले भने – ‘आयातले भन्सार राजश्वलाई निर्धारण गर्ने हो, आयात नै कम भएपछि भन्सारमा असर त गरिहाल्छ ।’ उनका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी र पेट्रोलियम पदार्थ निरन्तर आयात भइरहेको छ तर अन्य औद्योगिक वस्तु आउन छाडेको छ ।
विराटनगर भन्सारले भने बिहीबार उल्लेख्य राजश्व संकलन गरेको छ । दिउँसोसम्म मात्रै ११ करोड राजश्व संकलन भयो । यो अघिल्ला दुई दिनभन्दा निकै बढी हो । त्यहाँ बुधबार ३ करोड ८० लाख रुपैैंया राजश्व संकलन भएको थियो । जबकी मंगलबार ३ करोड तथा सोमबार ६ करोड ५८ लाख रुपैंया राजश्व संकलन भएको थियो ।
ठूलो मात्रामा पाम आयल र कोइला आयात भएका कारण बिहीबार राजश्व रकम बढेको हो । उक्त दिन २३ ट्रक अप्रशोधित पाम आयल र १० ट्रक कोइला आयात भएका थिए । भन्सार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख भन्सार अधिकृत शिवप्रसाद भण्डारीले कामदारको अभावका कारण सामान सीमापारि रोकिएको बताए ।
यद्यपि, अहिलेको आयात सामान्य अवस्थाको भन्दा आधा भन्दा पनि कम भएको उनको भनाई छ । ‘सामान्य समयमा डेढ दुई सय गाडी आउँथ्यो अहिले ७०/७५ वटा आउन थाल्यो, लकडाउनको प्रभाव परेको छ, तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात रोकिएको छैन,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत भण्डारीले भने ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयले मंगलबार ८० वटा गाडीको जाँचपास गरेर नेपाल छिर्ने अनुमति दिएको थियो । शुक्रबार ९३ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका थिए । शुक्रबार भने १७० वटा गाडीले नेपाल प्रवेश गर्ने अनुमति पाएका छन् ।
उक्त सवारी साधनमध्ये १३ वटा एलपीजी ग्यास बुलेट छन् । उक्त अवधिमा २६ वटा ग्यास बुलेट र ४४ वटा पेट्रोलियम पदार्थको गाडीको भन्सार जाँच पास भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्ण लम्सालका अनुसार भारतीय भन्सार कार्यालयले २/३ दिनदेखि मालबाहक गाडी नछुटाएका कारण समस्या देखिएको भन्दै आज वार्ता मिलेपछि अघिल्लो दिनहरुमा भन्दा बढी गाडी नेपाल आएको बताए । त्यही कारण उल्लेख्य राजश्व समेत संकलन भइरहेको जानकारी दिए ।
एलसी नियमित, एकीकृत तथ्यांक छैन
अत्यावश्यक सेवालाई सूचारु बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एलसी (प्रतितपत्र)को खोल्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्ता वस्तुको आयातका लागि खोलिने एलसी तथा टीटीका कारोबार सम्बन्धित शाखाबाट नियमित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकसँग उक्त अवधिमा कति एलसी खोलियो भन्ने एकीन तथ्यांक भने छैन । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादूर मिश्रले कर्मचारी अभावका कारण एलसीसम्बन्धि कारोबार व्यवस्थितको विवरण व्यवस्थि तगर्न नसकिएको बताए ।
‘बैंकहरुले एलसीको काम नियमित गरिरहेका छन् । हामी सीमित कर्मचारीबाटै कार्यसम्पादन गर्दै आएका छौं,’ मिश्रले भने – ‘बैंकमा पनि नियमित रिपोर्टिङ गर्ने कर्मचारीको अभाव हुनसक्छ । त्यसैले यति नै भयो भन्न सकिँदैन तर पहिलेजस्तो छैन, कम चाहिँ भएको छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अनमोल र आँचल उत्कृष्ट अभिनेता अभिनेत्री, फिल्ममा ‘पुजार सार्की’
-
नबिल बैंकद्वारा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास हस्तान्तरण
-
उपकुलपतिको ढोका अगाडि ३५ बुँदे मागसहित १२ दिनदेखि धर्ना
-
अघि बढ्यो विद्युत् विधेयक, संसदीय समितिमा आइतबारदेखि छलफल
-
इन्स्पेक्टर बिनु शाहीको थुनछेक सकिएन, हिरासतमा बास
-
रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा के छ ?