कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दी आएपछि विभिन्न देशहरुले राहतका विभिन्न प्याकेज घोषणा गर्न थालेका छन् । 

भर्खरमात्रै छिमेकी मुलुक भारतले राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ । त्यसअन्तर्गत त्यहाँ कर तिर्ने समयलाई पनि लम्ब्याइएको छ । 

नेपालमा पनि विभिन्न उद्योगी व्यवसायीले कर सहुलियत तथा कर तिर्ने समय लम्ब्याउन माग गरिरहेका छन् ।   

सामान्य कालको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चैत मसान्तमा मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो समय नजिँकिदै छ ।  

यो बुझाउन त्यति ठुलो समस्या हुँदैन । यसभन्दा अघि उठाइसकेको नगद अन्त खर्च गरिसकेको हुनसक्छ ।  त्यसमा समय बढाइदिँदा व्यवसायीलाई राहत नै हुन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा विकास खर्च भएको छैन तर नियमित खर्च चाहिँ बढ्छ । विकास निर्माणमा काम ठप्प छन् । यो समस्या १२ देखि १५ दिनसम्म लम्बिँदा खासै असर नगर्ला तर तत्काल समस्या समाधान हुने अवस्था देखिएको छैन ।   

अन्तर्राष्ट्रिय अनुमानअनुसार, अहिलेको आधारमा हेर्दा स्थिति  सामान्य अवस्थामा आउन कम्तिमा अझ ४ देखि ५ महिनासम्म लाग्न सक्छ । कोरानाभाइरसको महाव्याधिको प्रकोप जुलाई महिनासम्म कम भएर जाला  भन्ने अनुमान छ ।  

सामान्य अवस्थामा जेठ १५ सम्म बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थ नेपालमा छ । अहिलेको कोरोनाको महामारीले उब्जाएको अप्ठ्यारो परिस्थितिले बजेटमा समस्या पार्छ । 
अहिलेको कोष बजेटलाई असर गर्ने खालको बनाएकै छैन । 

अधारभूत आवश्यकता बाहेक अरुमा खर्च भएन
मुख्य कर आउने कारोबार कम भएका छन् । सबै मानिसले खर्च गर्न  छोडे । आर्थिक गतिविधि कम हुँदा कर कम उठ्छ  । आधारभूत सामानबाहेक अरुमा खर्च भएकै छैन । सामान्य हिसाबले खर्च गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर उठ्ने हो । अन्तशुल्क त्यही ढंगले लिएर जाने हो । हाम्रो कर आयातमा आधारित अर्थात् भन्सारमा आधारित कर हो । ‘लकडाउन’मा पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अरु ट्याक्स उठ्ने खालका कारोबार हुँदैन । 
अब ढुक्क हुने अवस्था नआएसम्म गाडी किन्नेले नकिन्ने भयो, मोटरसाइकल किन्नेले नकिन्ने भयो । राम्रो लुगा लगाउने इच्छा थियो भने त्यो पनि नलगाउने  भयो । जनजीवन सामान्य अवस्थामा आउन   धेरै समय लाग्छ । उसै त लक्ष्य भन्दा कम कर उठिरहेको नेपालमा अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा लागू भएको ‘लकडाउन’ले कर नराम्ररी प्रभावित बन्नेछ । 

 कर नउठे खर्च कसरी गर्ने ?
गत वर्षभन्दा यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले सहयोग बढाएका छन् । एडिबी, वर्ल्ड बैंकबाट प्राप्त सहायता रकम बढाउन सकियो भने कर कम उठेपनि खर्च चलाउन सकिन्छ । यद्यपि अहिले पनि कर उठ्दै उठ्दैन भन्ने चाहिँ होइन । कुरा यति हो, अहिलेको विषम परिस्थितिले आयकरमा असर गर्छ ।  

अहिलेको अवस्थामा आयकरमा छुट गरिरहनु पर्दैन । आम्दानी  कम भएपछि कर त्यसैपनि कम हुन्छ । तिर्ने समय मात्रै सहज बनाइयो  भने सहज होला । 

सरकारको वित्त स्थितिको हिसाब गर्दा झण्डै १२० अर्ब बचतमा रहेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा विश्व बैंक तथा अन्य अन्तराष्ट्रिय निकायहरुबाट समेत सहयोगको मात्रा बढ्दै गएकोले अवस्था सामान्य भएमा राजस्व संकलन अपेक्षित रुपमा नभएपनि  सरकारी खर्चमा समस्या पर्ने देखिदैन । 

सरकारले के राहत दिनु पर्ला ?
संकटको अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ । व्यवसायीहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्ताबाट एक महिना अगाडि संकलन गरिसकेको हुन्छ । अहिले फागुनमा उपभोक्ताबाट संकलन गरेको कर चैत्रमा बुझाउने हो । व्यवसायीहरुलाई तत्कालका लागि तरलताको (लगानी योग्य रकम) समस्या भए केही समय थप गर्न सकिन्छ । करमा नै छुट दिने अवस्था चाहिँ हुँदैन । 

के कुरामा स्पष्ट हुनैपर्छ भने, त्यो करा भनेको व्यवसायीहरुले आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने कुरा हैन । मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवसायीहरुले उपभोक्ताबाट एक महिना अगाडि संकलन गरेर राखेको पैसा हो । 
आयकर ऐन बमोजिम आयकरको दोश्रो किस्ता बुझाउन पाइन्छ । अनुमान गरेको कर भन्दा २० प्रतिशत कम भएपनि जरिबाना लाग्दैन ।  आय नै कम भयो भने कम नै कर बुझाउँदा हुन्छ । यसका लागि तरलताको अवस्था विचार गरी समय थप गर्न सकिन्छ । 

अहिलेको अवस्थाले सबैभन्दा बेसी असर पर्यटन क्षेत्रमा हुने हो । यस क्षेत्रको करमा योगदान ३ प्रतिशत मात्र छ । तर अहिलेको अवस्था दुर्भाग्यवश लम्बियो भने व्यवसायिक कारोवारमा शिथिलताआई राजस्वमा नकारात्मक असर पर्न सक्दछ । 

एक महिनामा एक खर्ब राजस्व गुम्छ
सरकारले झण्डै ११ खर्ब राजस्वको अनुमान गरेको छ । असामान्य अवस्थामा आधारभूत वस्तुहरुको खपत त छ तर यसमा बढी कर लाग्दैन । कुनै कुनै वस्तुहरुमा त कर नै लाग्दैन । कर लाग्ने वस्तु खरिद गर्न वा नया निर्माण गर्न उपभोक्तालाई विश्वसनिय अवस्था आउनु पर्दछ । त्यसैले अहिलेको अवस्थाले राजस्वमा केही प्रतिकुल प्रभाव त अवश्य पनि पार्दछ । अब एक महिनामा औसतमा १ खर्ब राजस्व कम हुन्छ ।  हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिँदैछ । 

खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई धकेल्छ
अहिले मानिसले चाहिनेभन्दा बढी आधारभूत सामान थुपारेर बसेका छन् । उनीहरुको नगद उपलब्धता अहिले राम्रो छ । बिक्री नभएकोमा भ्याट बिल काट्नै परेन, जसले विल उठ्ने कुरै भएन । कारोबार नहुँदा नगद पनि हुँदैन ।

अहिले भनेको असामान्य अवस्था हो । यसले व्यवसायिक कारोवारमा ठूलो असर गर्दछ । व्यवसायिक कारोबार कम वा ठप्पजस्तै भएपछि कर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा समेत धक्का लाग्दछ । 
‘लकडाउन’को अवस्थामा आयात तथा निर्यात दुवैमा समस्या हुन्छ, जसको कारण अन्तराष्ट्रि«य क्षेत्रमा समेत असर गर्दछ । यसबाट सबैभन्दा समस्या हुने क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र हो । यसले पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आय घटाउँछ  । यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेको स्थितिले लामो समयसम्म असर पर्ने देखिन्छ । 

अधिकांश व्यक्तिले संकटकालीन अवस्थामा  खर्च गर्ने प्रवृतिलाई परधकेल्ने भएकाले अपेक्षित बजारमा उपभोग नै कम हुन्छ, जसका कारण कर उठ्ने संभावना कम हुन्छ । 

बैंक लगानीमा कमजोर देखिन्छन् 
बैंङ्किग क्षेत्रको आयमा समेत ‘लकडाउन’को असर छ । अधिकांश व्यवसायीहरुले यो समयमा बैंकको साँवा र ब्याज तिर्ने समयमा तिर्न नसक्ने अवस्था भएकोले बैंकले लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । 

विप्रेषण कम हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तरलतामा कमजोर हुन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी  गर्ने क्षमतामा आउने ह्रासका कारण थप लगानीमा असर गर्ने भएकोले राजस्वमा कीि आउँछ । 

व्यवसायीहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रत्येक महिनाको २५ गते भित्र बुझाइसक्नुपर्ने भएकोले यस बीचमा नगदको समस्या हुने भई चैत्र २५ गतेको समयमा कर तिर्न समस्या हुन सक्दछ । अहिले व्यवसायीहरुले आयकरको दोश्रो किस्ताका रुपमा वर्षभरिको आयकरको ३० प्रतिशत बुझाउनु पर्ने समय हो । यो समेत प्रभावित हुनेछ ।  

विश्वमा आएको संकटकालसँग नेपालले पनि भोग्नु परिररहेको अहिलेको  समस्या लम्बिदै गयो भने अन्य क्षेत्र जस्तै सरकारको पूँजीगत खर्च कम हुने र व्यवसायिक गतिविधि र राजस्वमा  धक्का लाग्छ ।

(कर विज्ञ कुलप्रसाद पाण्डेसँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीमा आधारित)