नयाँ दिल्ली– कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण यतिवेला विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । विश्वकै अर्थतन्त्र धरासायी बनेको बेला भारत सरकारले भने जनताका लागि आर्थिक राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।

कोरोनाभाइरस प्रकोपका कारण यतिवेला नेपालको अर्थतन्त्र ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र राहतका प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । 

यता, संकटको घडीमा आफ्ना ग्राहकहरुका लागि राहतस्वरुप नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने निःशुल्क सेवाका साथै विद्युतिय कारोबारमा छुट दिएका छन् ।

यही नै बेला भारत सरकारले भने केही केही क्षेत्रमा राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो । 

भारतीय वित्तमन्त्री (अर्थमन्त्री) निर्मला सितारमणले मंगलबार आयकर र जीएसटी अुनपालनसम्बन्धी मुद्दाहरुमा राहत प्याकेजको घोषणा गरेकी हुन् । सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०१८–१९ को आयकर फिर्ता गर्न चाहनेको लागि दरखास्त दिने समयसिमा बढाएर ३० जुन २०२० बनाएको बताएकी छिन् । यस अवधिमा ढिलाइ भएको आयकरमा पर्ने ब्याज १२ प्रतिशतबाट घटाएर ९ प्रतिशत गरिएको छ । 

त्यसैगरी, टिडीएस जम्मा गर्ने अन्तिम म्याद थप नगरिए पनि ब्याजदर १८ प्रतिशतबाट घटाएर नौं प्रतिशत बनाएको छ । यससँगै, केन्द्र सरकारले जिएसटी फिर्ता गर्न आवेदन दिने म्याद पनि थप गरेको छ । त्यसैगरी, प्यान कार्डलाई आधारदरसँग जोड्ने म्याद पनि बढाएको छ । 

यसकासाथ भारत सरकारले बैंकका ग्राहकका लागि पनि राहत प्याकेज ल्याएको छ ।
–जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाल्दा तीन महिनासम्म कुनै शुल्क नलाग्ने । 
–तीन महिनासम्म न्यूनतम बैंक ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नु नपर्ने ।
–डिजिटल कारोबार शुल्क नलाग्ने ।
–पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार हुने कारोबारीका लागि मार्च, अप्रिल र मे महिनाको जिएसटी रिटर्न फाइल गर्ने समयसिमा बढाएर ३० अप्रिल गर्ने निर्णय ।

– बोर्ड बैठकको त्रैमासिक बैठकका लागि कम्पनीहरुलाई दुई महिनासम्म ६० दिनको छुट दिने निर्णय ।
– भन्सार शुल्कको सवालमा पनि राहत प्याकेज ल्याउने विश्वास व्यक्त ।
– कम्पनीहरुका निर्देशकहरुलाई भारतमा बस्ने समयसिमामा पनि छुट दिने निर्णय ।
– ३० अप्रिलमा परिपक्क (मेच्योर) हुने डिवेञ्चरको समय बढाएर ३० जुनसम्म पुर्याइयो ।
– कम्पनीहरुको डिपोजिट रिजर्वको शर्तमा पनि छुट दिने घोषणा ।
– नयाँ कम्पनीलाई व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न केहि महिना थप समय दिइने ।
– एक करोड रुपैयाँको डिफल्ट भएको खण्डमा चाहीँ कम्पनीले अन्य प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ ।
– माछा पालन गर्ने किसानका लागि पनि विशेष राहतको घोषणा ।

कोरोनाभाइरसको प्रकोपका कारण भारतको अर्थव्यवस्था संकटमा परेको समयमा वित्तमन्त्री सितारमणले आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेकी हुन् । यो निकै उल्लेखनीय कदम मानिएको छ किन कि भारतको जिडीपी बृद्धिमा यसअघिबाट नै कमी आएकाले समस्यामा छ । 

सरकारको यस घोषणाले भारतीय अर्थ व्यवस्थामा केही राहत मिल्ने देखिएको छ ।

विश्व कोरोनाभाइरसको महामारीबाट गुज्रिरहेको यो अवस्थामा भारत सरकारले अर्थव्यवस्था बारे गरेको यो घोषणाले जनतालाई राहत मिल्ने बताइएको छ ।