काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि भन्दै सरकारले स्थापना गरेको कोषमा अहिले सहयोगको प्रतिवद्धता रकम क्रमशः बढ्दै गएको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको उक्त कोषमा करोडौं सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ । तर प्रतिवद्धता आएको सहयोग रकम र प्राप्त भएको सहयोग रकमको अवस्थाबारे अहिले समिति भने आफै बेखबर छ ।

सबै तिरबाट सहयोग घोषणा भइरहँदा कोषले भने त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा संकलन गर्न समेत सकेको छैन । प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेबाट प्रतिबद्धता पत्र लिने, सहयोग गर्नेको लागि सहयोग रकम लिएर त्यसको अभिलेख राख्ने सामान्य काम समेत भएको छैन । सोही कारण सबै क्षेत्रबाट सहयोग घोषणा हुँदा पनि कति रकम घोषणा भयो ? कसले कति सहयोग प्राप्त भयो ? प्रतिबद्धता गरिएका रकम कहिले आउँछ ? भन्ने जानकारी जस्ता कोषसँग हुन नसकेको हो । यसले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने तर सहयोग प्राप्त नहुने सम्भावना समेत बढाएको छ ।

कसले कति घोषणा गरे ?

सोमबार कोषको घोषणा गर्दैगर्दा सरकारका तर्फबाट ५० करोडको सुरुको अनुदान दिइएको थियो । त्यही समयामा संघीय सरकारका सबै मन्त्रीले एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताएका थिए । उक्त कोषमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिएको थियो ।

अहिले त्यो कोषमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ महिनाको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी छिन् । त्यस्तै, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सबै सदस्यले समेत १÷१ महिनाको तलब सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसले मंगलबार मात्रै उक्त कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो रकम पार्टीको तर्फबाट भएको समेत काँग्रेसले प्रष्ट पारेको छ । संघीय संसदका सदस्य काँग्रेस सांसद गगन थापाले १ महिनाको सहयोग घोषणा गरेका छन् । उनले अन्य सदस्यहरुलाई पनि उक्त कोषमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

निजामति कर्मचारीको तर्फबाट पनि अनिवार्य रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । यसअनुसार अधिकृत र उपसचिवसरहका कर्मचारीको ५ दिन, सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको ३ दिन र त्योभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुको ७ दिनको तलब बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सोमबारमात्रै बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले उक्त सरकारी कोषमा २ करोड रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार अर्को नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकारी कोषका ५० लाख सहयोग प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रबाट नेपालकै सबैभन्दा पूरानो बैङ्कको रुपमा रहेको नेपाल बैङ्क लिमिटेडले कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । बैङ्कको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सहयोग गर्ने बैङ्कले जनाएको हो । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैङ्कले १ करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको छ ।

त्यसैगरी उद्योपति वसन्त चौधरी र गैर आवासीय नेपाली संघले पनि कोषमा १/१ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट अहिलेसम्म ५४ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६४ करोड) रुपैयाँ जम्मा भएको छ । अलिबाबाका प्रमुख ज्याकमाले ४४ लाख र माइक्रोसफ्टका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्टिम वालमरले उक्त सहयोग घोषणा गरेका हुन् ।

निजी क्षेत्रबाट न्यून प्रतिबद्धता

सरकारी क्षेत्रबाट ह्वारह्वार्ती सहयोगको प्रतिवद्धता रकम आउँदा निजी क्षेत्रबाट भने उल्लेख्य रुपमा सहयोगको घोषणा हुन सकेको छैन । एकाध बाहेक अहिले पनि ठूला व्यवसायिक घरानाहरुले पनि सहयोगको घोषणा गर्न अलमल गरिरहेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघहरुले समेत अहिलेसम्म सहयोगका लागि अपिल गरेका समेत छैनन् ।

अहिलेसम्म २ वटा वाणिज्य बैङ्क, एकजना उद्योगी र गैर आवासीय नेपाली संघबाट मात्रै सहयोग रकम घोषणा हुनुले कतै महामारी रोकथामका लागि निजी क्षेत्र संवेदनशील छैनन् कि भन्ने सन्देश जाने चिन्ता बढेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

तर, सरकारी कोषमा सहयोग गर्ने प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि निजी क्षेत्र र आम नागरिकबाट अपेक्षित सहयोग आउन सकेका छैनन् । ‘हल्लाखल्ला गरेरै सबैले सहयोग घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, कतिले गरिरहेका पनि हुन सक्छन्, तर सहयोग गर्न सजिलो चाहिँ सरकारले बनाउनुपर्छ ।’ ती उद्योगीले भने ‘सबै, जुनसुकै ठाउँमा बसेर सहयोग गर्नसक्ने वातावरण बन्नुपर्यो, हामी सहयोग गर्छौं । कोरोनाबाट देश जति छिटो मुक्त हुन्छ, त्यति छिटो हाम्रो व्यवसाय राम्रो हुँदै जाने हो ।’

अहिले कोषको नाममा सरकारले वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोलिएको छ । सोमबार दिउँसो खाता खोलिएको र आजदेखि लकडाउन घोषणा भएका कारण सबै व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको सरकारी उच्चस्तरीय समितिका प्रवक्ता विडारी बताउँछन् । उनले सहयोग गर्नेलाई सबै माध्यमबाट सहयोग गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने बताउँछन् । ‘कोषको घोषणा आइतबार गरिएको भए पनि हामीले हिजो अबेरमात्रै बैङ्कमा खाता खोल्यौं । खाता खोलेर हामीले सञ्चार मन्त्रालयलाई सूचना प्रकाशित गर्न भनेका थियौं, यसका सबै माध्यमबाट सहयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गर्छौं’ उनले भने ।

कसरी संकलन हुन्छ प्रतिवद्धता रकम ?

अहिले सरकारी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु सांसद लगायत अन्य निजामति कर्मचारीले घोषणा गरेको सहयोग प्रतिबद्धता मात्रै भएकोले त्यो खातामा आइसकेको छैन । ती सबै प्रतिवद्धताहरु मासिक तलबबाट स्वतः कट्टा गरेर कोषमा पठाउने कोषको तयारी छ । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रबाट आएका प्रतिवद्धता सम्बन्धित दाताले कोषको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने जनाइएको छ । सार्वजनिक रुपमा सहयोग प्रतिवद्धता घोषणा गर्ने तर सहयोग नगर्नेलाई कारबाही गर्ने समेत जनाइएको छ ।

कोषको नाममा अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा बैङ्क खाता छ । सोमबारमात्रै खुलेको उक्त खातामा जुनसुकै माध्यमबाट पनि सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था बैङ्कले मिलाएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको खाता नम्बर १९६०००००११०१ मा उक्त सहयोग रकम जम्मा गर्न सकिन्छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि बनेको उच्चस्तरीय समितिले घोषणा गरेको कोषको कार्यविधि तयार भइसकको छ । त्यही कार्यविधिका आधारमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने र त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कोषको तयारी छ ।