काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोक्ने प्रयासस्वरुप चैत ११ देखि १८ गतेसम्मका लागि पुरै नेपाल देशलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ ।

 यो सँगै सरकारले नागरिकहरुलाई चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्म अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन समेत आदेश जारी गरेको छ । 
सोमबार काठमाडौंमा एक युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएलगत्तै सरकारले देशलाई लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो । लकडाउन उल्लंघन गरेमा ६ महिनासम्म कैद र ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । संक्रामक रोग ऐन २०२० मा उल्लेख छ । 

यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि गर्न र त्यससँग सम्बन्धित सवारी मात्रै चलाउन पाइन्छ । मानिसहरुलाई घर बाहिर निस्कन नदिने र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमात्र गर्न दिने निर्णय कठोर मानिएपनि यो सवैका लागि भएकाले यसको पालना गर्नु सवै नागरिकको दायित्व समेत हुन जान्छ ।

यो ऐनको दफा २ मा विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जसको उपदफा १ मा देशभर वा कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग उव्जेमा वा फैलिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मुल गर्न वा रोक्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्ति वा समुहमाथि लागु हुनेगरी आवाश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सो रोग फैलिएको वा फैलने सम्भावना देखिएमा कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवाश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिले सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई यो अधिकार दिएको छ । 
के छ ऐनको विशेष अधिकारमा ?

(१) नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा  मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफरगर्ने यात्रुको जा“चबुझ गर्न र त्यस्ता पशु, पंक्षी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेकोछ भन्ने शङ्का लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा  सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै ऐनको उपदफा ३ मा सजायको व्यवस्था छ । जसको उपदफा १ मा यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत दिइएको आदेश अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कैद वा रु एकसय सम्म रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने छ । त्यस्तै उपदफा २मा ऐन अन्र्तगत अधिकृत व्यक्तिलाई काममा वाधा पुर्याउनेलाई ६ महिना कैद वा रु ६ सय वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । 
 

यस्तोे छ सजाय ऐनमा 
(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महीनासम्म कैद वा रु। १००।– सम्मजरिबानावा दुवै सजाय हुनेछ।
(२) यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधापुयाउनेलाई ६महीना सम्म कैद वा रु। ६००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।