काठमाडौं । केही दिनदेखि बजारमा ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या निगमको सक्रियतामा सहज हुँदै गएको छ । नेपाल आयाल निगमले साविकको तुलनामा ग्यासको आपूर्ति वृद्धि गर्दै अतिरिक्त आउटलेट रिटेल काउन्टरहरुबाट समेत बिक्री वितरण गर्न थालेपछि बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज भएको हो ।

आइतबारदेखि उपत्यकामा पूर्ववत् बिक्री केन्द्र तथा पसलहरुको अतिरिक्त २२ स्थानबाट थप ग्यासको बिक्री वितरण सुरु भएको छ । निगम र निजी ग्यास वितरकको सक्रियतामा स्थापना गरिएका यी २२ आउटलेटबाट १७ कम्पनीका ग्यास वितरण भइरहेका छन् ।

गत शनिवार निगम र एलपिजी ग्यास उद्योग संघबीच ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने विषयमा भएको छलफलमा थप रिटेल काउन्टरहरु स्थापना गरी बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो । सहमतिअनुसार १७ वटै ग्यास कम्पनीहरुले उपत्यकाका २२ ठाउँबाट ग्यास बिक्री गरिरहेका छन् । थप आउटलेटहरुबाट समेत ग्यासको विक्री वितरण सुरु भएपछि बजारमा उपभोक्ताहरुले सहज रुपमा ग्यास पाउन थालेका हुन् ।
ग्यास बिक्री सुरु भएकै दिन रिटेल काउन्टरमा अनुगमन गर्दा उपभोक्ताको चाप नदेखिको निगमले बताएको छ । 

‘हामीले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएका छौं । आइतबार मात्र ग्यासको आपूर्ति र बजार चापलाई मूल्याङ्कन गर्न निगमले गरेको अनुगमनमा त्यस्तो कुनै चाप देखिएन ।’ निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘हिजो मात्र थप गरिएका अतिरिक्त आउटलेटहरुमा समेत उपभोक्ताहरुको चाप देखिएन । यसले के बुझाउँछ भने, अब बजारमा विस्तारै ग्यासको आपूर्ति सहज हँुदै गएको छ ।’
आइतबार मात्र अतिरिक्त आउटलेटहरुबाट थप २५ सय माथि सिलिण्डर बिक्री भएका छन् । यसै विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निगमले साविकको भन्दा १५–२० प्रतिशत बढी ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको छ । जसले बजारको अभाव विस्तारै हल हुँदै गएको छ ।

निगमका अनुसार मार्चमा मात्रै करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति गर्ने योजना छ ।

७–८ लाख उपभोक्ताहरु बाहिरिँदा मागमा कमी

कोरोनाको त्रासका कारण स्कुल, कलेज तथा कार्यालयहरु बन्द हुँदा र सरकारले समेत अत्यावश्यक बाहेक कोहीपनि घरबाहिर ननिस्कन अपील गरिसकेको अवस्थामा कोरोनाकै डरले अधिकांश मानिसहरु उपत्यका छाडेर गाउँ गएका छन् । 

४–५ दिनको अन्तरालमा झण्डै ७–८ लाखको हारहारमी मान्छेहरुले सहर छाडेका छन् । यसले काठमाडौंको चाप निकै कम गरेको छ भने, दैनिक उपभोग्य वस्तु, ग्यास, तेल, चामल लगायतका खाद्यान्नको मागमा समेत कम गराएको छ । अहिलेको ग्यासको सहज आपूर्तिको एउटा प्रमुख कारण यो पनि रहेको  कन्जुमर आई नेपालका महासचिव रञ्जन खनालले बताए ।  

‘कोरोनाको त्रास फैलने वित्तिकै मान्छेहरु लेलाम लागेर उपत्यका छाडेका छन् । २–४ दिनमा नै ७–८ लाखले उपत्यका छाडे भने अझै मान्छेहरु बाहिरिँदै छन् । यस्तो अवस्थामा उपत्यकाको दैनिक उपभोग्यवस्तु ग्यास, तेल, चामल लगायतका उपभोग्य वस्तुहरुको मागमा क्रमिक रुपमा कमी आउने निश्चित छ । अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो,’ महासचिव खनाले भने,‘केही हदसम्म आपूर्ति व्यवस्था सहज भएको पनि हो । तर पूर्ण सहज भने अझै भएको छैन ।’

खनालका अनुसार जबसम्म रिटेलर पसल तथा बिक्रीकेन्द्रहरुमा सहज आपूर्ति व्यवस्था हुनसक्दैन तबसम्म उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास पाउन सक्दैनन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले घर बाहिर ननिस्कन भनिसकेको अवस्थामा ग्यासको लागि सरकारले तोकेको आउटलेटसम्म जाने अवस्था समेत नरहेको खनालको भनाइ छ ।

यता, ग्यास व्यवसायी एलपिजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारी बजारमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्था निकै सहज भएको बताउँछन् । पहिलेका यथावत् बिक्री केन्द्रहरुको अतिरिक्त थप २२ वटा आउटलेटहरुबाट समेत ग्यासको बिक्री वितरण बढाएपछि सहज भएको उनको भनाई छ ।

दुई हजार सिलिण्डर मौज्दात/ दैनिक ५ हजार सिलिण्डर रिफिल
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले हाल बजारमा विभिन्न कम्पनीका ग्यासको प्रयाप्त मौजुदाका साथै दैनिक ५ हजार सिलिण्डर रिफिल(भर्न) पुग्ने गरी ग्यासको आयात गरिएको बताएको छ । आइतबार विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न १३ कम्पनी तथा फर्ममा अनुगमन गर्दा ग्यासको अभाव नभएर स्टक(मौज्दात) रहेको पाएको बताएको छ ।

अनुगमनका क्रममा केही बिक्री केन्द्रहरुमा मात्र करिब २ हजार सिलिण्डर ग्यास मौज्दात रहेको पाइएको र आइतबार मात्र एभरेष्ट ग्यास उद्योग प्रा.लि चाल्नाखेलमा दुई बुलेट ग्यास आयात भएको बताएको छ । उक्त कम्पनीले दैनिक ५ हजार सिलिण्डर ग्यास रिफिल गर्ने गरेको समेत विभागले जनाएको छ । 

बढी मूल्य असुल्ने सेलवेजलाई २ लाख जरिवाना
बजार अनुगमनका क्रममा विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै बढी मूल्य असुल्ने एक बिक्री केन्द्रलाई जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । सरकारी अनुगमन टोलीले पुल्चोकमा रहेको सेलवेज डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । उक्त स्टोरले बजार मूल्य(एमआरपी) मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा चामल बिक्री गरेको जनाउँदै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले जरिवाना गराएको हो ।