काठमाडौं । शेयर बजार बन्द गराउन लगानीकर्ता संघहरुले गरेका प्रयासहरु अन्ततः असफल भए । बजारमा क्रियाशील ५ वटा लगानीकर्ता संघले चार दिनदेखि गरेको दौडधुप बाबजुद आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको कारोबार सदाझैं सुचारु भयो ।

कारोबार बन्द हुँदासम्म बजारमा १९ करोडको कारोबार भएर शेयर बजार १८ अंघले घटेर बन्द भयो । तर पटकपटक बजार बन्द गराउन पहल गर्दा समेत बजार खुलेपछि उक्त लगानीकर्ता संघका अधिकारीहरू आक्रोशित समेत बने । 

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा गठित रोकथाम समितिले बुधबार २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुने समेत १५ बुँदे सूचना जारी गरेको थियो । समितिको निर्णयलाई आधार बनाएर शेयर बजारमा क्रियाशील ती लगानीकर्ता संघका प्रमुखहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गएर केही दिन बजार बन्द गराउन माग गरेका हुन् ।

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमण र अर्थमन्त्रीको पुनर्नियुक्तिको कारण ३ सातादेखि बजार घट्दै जाँदा बजारको क्र्यासबाट जोगाउन बजार बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका थिए । त्यसलाई बोर्डले समेत सकारात्मक रुपमा लिएको बताइएको थियो । 

तर, बिहीबारको छलफलमा बजार बन्द गराउन सहमत भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुले सोही दिन साँझ भने एउटा ‘विवादास्पद’ विज्ञप्ती जारी गर्योे । त्यो विज्ञप्तीले लगानीकर्तामा थप अन्यौलता सिर्जना भयो । 

उक्त विज्ञप्तीमा बोर्डले शेयर कारोबार गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कताका सम्बन्धमा स्टक ब्रोकरलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, दिउँसो बजार बन्द गराउन सहमत भएको सेबोनले बेलुकी किन त्यस्तो विज्ञप्ती जारी गर्दा लगानीकर्ताहरू अचम्मित थिए ।  

लगानीकर्ता संघले बजार बन्द गराउन माग गर्दासम्म देशको अवस्था सामान्य नै थियो । उच्चस्तरीय समितिले त्यो दिन केही विशेष निर्णय गरेको भए पनि त्यसलाई सामान्य रुपमा नै लिइएको थियो । किनकी सो समितिले दैनिकजसो त्यस्तो निर्णय गर्दै आएको थियो । 

लगानीकर्ता संघले भने २५ जनाभन्दा बढी जम्मा नहुन आग्रह गरिएको भन्दै त्यसले बजार सञ्चालनमा असहजता निम्तने भन्दै सोही आधारको रुपमा लिएर बोर्डमा गएका थिए । 

तर बिहीबार धेरै परिघटना भए । सोही दिन नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए), डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन अफ नेपाल (डिबान) र नेपाल वित्तीय संस्था संघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लाग्दै आएको विद्युतीय कारोबारको शुल्क हटाए । 

कोरोना भाइएरसको सम्भावित संक्रमण कर्मचारी साथै उनीहरुले सकेसम्म विद्युतीय कारोबार गर्न आह्वान समेत गरेका थिए । यो आह्वानले एकातर्फ शेयर बजार सञ्चालनमा केही निर्णय गर्न नैतिक दवाव सिर्जना गर्यो भने अर्कोतर्फ बैंकिङ कारोबार केही असहज बनायो ।  

तर, सोही दिन बेलुकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरु २१ गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरे । त्यो घोषणा पछि अवस्था थप जटिल बन्यो । 

अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द भएसँगै काठमाडौं छोडेर गाउँ जानेहरुको संख्या समेत ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । त्यहीबीचमा धेरै कार्यालय बन्द भएको घोषणा समेत गर्न थाले । 

शेयर बजारमा अन्यौलता

प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणासँगै यसले लगानीकर्ताको माग पूरा गर्नुपर्ने वातावरण थप मजबुत हुँदै गयो । तर, त्यो सम्बोधनपछि शेयर बजारमा अर्को अन्यौलता सिर्जना भयो । त्यो अन्यौलता थियो – शेयर बजार अत्यावश्यक सेवा हो कि होइन भन्ने । 

२०७६ साल असोज २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा शेयर बजारको कारोबार अत्यावश्यक सेवामा नराखिएको छैन । सो कारणले लगानीकर्ताहरु आफ्नो माग स्वतः पूरा हुने मनस्थितिमा देखिए ।

तर, सरकारी संस्था भएकै कारण नेप्से र सेबोन जस्ता कार्यालय खुल्नुपथ्र्यो । उता, बैंक र बीमा कम्पनी खुल्दा वित्तीय संस्थाको हैसियतले शेयर बजार पनि खुल्नुपर्ने तर्क अर्कोतिर देखियो । केही समयअघि मात्रै ब्रोकरले आफूलाई वित्तीय क्षेत्र भन्दै कारोबारमा भ्याट नतिर्ने बरु ३० प्रतिशत आयकर तिर्न सुरु संकेत गरेका छन् । 

तर राजपत्रमा बैंक र बीमा भनेर तोकिएको कारण शेयर बजार अत्यावश्यक सेवा नभएको तर्क नै बढी बलियो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछिको शेयर बजार के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा शुक्रबार र शनिबार नियामक निकायले कुनै व्याख्या गर्न सकेनन् ।

नेप्सेले यसमा के गर्ने भन्ने अधिकार सेबोन र सरकारको भएको बताइरह्यो । तर सेबोनले उक्त सम्बोधनलाई व्याख्या गरेर शेयर बजार बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने ठोस निर्णय र निर्देशन दिन सकेन । बोर्डबाट कुनै निर्देशन नआएपछि आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले आफ्नो कारोबारलाई सूचारु गरिदियो । 

तर आफूहरुको आग्रह र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि बजार बन्द हुन्छ भनेर ढुक्क भएका लगानीकर्ता संघका नेताहरु बजार खुल्ने संकेत पाएपछि आक्रोशित हुँदै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको कार्यालय घेर्न पुगे । 

उनीहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदसँग उनीहरुले कुराकानी पनि गरे । तर साउदले महामारी नआई बजार बन्द नगराउने अडान राखेको लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ ।

तीव्र विरोधपछि उनले ‘आजलाई होस्, भोलिको लागि निर्णय गरौंला’ भन्दै त्यस्तो भनाइ बजारको संवेदनशीलतामाथि खेलवाड भएको उनीहरुको आरोप थियो ।  

आइतबारको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि आक्रोशित रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थ मन्त्रालय पुगे । अर्थमन्त्री र अर्थसचिवसँग भेट हुन नसेकपछि उनीहरुले कामु राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीसँग छलफल गरेका थिए । पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष राधा पोखरेलले आफ्ना मागहरुका सम्बन्धमा कामू राजश्व सचिवसँग छलफल गरेको जानकारी दिइन् । 

यद्यपि, मन्त्रालयले आइतबार नै सेबोनका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल थियो । उक्त छलफलमा मन्त्रालयले बजार खुलाउने कि बन्द गराउने निर्णय गर्ने जिम्मा सेबोन र नेप्सेलाई नै दिएको बैठकमा सहभागी नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताए ।

तर लगानीकर्ताहरु भने अहिले पनि बेलुकीसम्म कुनै निर्णय आउने र भोलिदेखि बजार बन्द हुन रोकिने अपेक्षामा छन् । नेपाल इन्भेटर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बेलुकीसम्म कुनै निर्णय हुने र आफ्नो माग पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

सेबोन अक्षमता कि कमजोरी ?

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि बजारमा जुन ‘कन्फ्युजन’ देखिएको थियो, त्यसलाई सेबोनले शुक्रबार नै त्यसको निर्णय दिनुपथ्र्यो । नियामकीय निकायको अधिकार पाएको बोर्डले आफूलाई ऐनले स्पष्ट रुपमा दिएको अधिकार प्रयोग समेत नगर्दा लगानीकर्ताहरु अन्यौलमा देखिए ।

तर लगानीकर्ताको तीव्र विरोधपछि ढुंगानाले यो निर्णयलाई नेप्सेको एकल निर्णय भन्दै आफू त्यसबाट चोखिने प्रयास गरे । लगानीकर्ता संघका अधिकारीलाई पनि उनले आफूहरु बजार बन्दको पक्षमैै रहेको बताएका थिए । 

धितोपत्र बोर्ड ऐन २०४९ ले धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र बजारको नियामकीय निकायको रुपमा व्याख्या गरेको छ । नियामक निकाय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भए पनि ऐनले दिएको अधिकारभित्र रहेर स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्ने अधिकार बोर्डसँग हुन्छ । 

ऐनअन्तर्गत बनेको धितोपत्र कारोबार तथा राफसाफ नियमावलीले बोर्डलाई एक सातासम्मको कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानीकर्तासँगको छलफलसँग सकारात्मक बनेको सेवोन नेतृत्वले त्यसअनुरुप निर्देशन दिने आँट भने गर्न सकेन । सोही कारण मन्त्रालयको निर्देशन पर्खेर बस्दाबस्दै नेप्सेले आइतबारको कारोबार खुला गरिदिएको छ । 

लगानीकर्ता संघले भने नेप्से नेतृत्व माफियाको चंगुलमा फसेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले बजारलाई क्र्यास गराएर सस्तोमा शेयर उठाउने दाउमा माफिया रहेको र त्यसलाई सहयोग पुग्नेगरी नेप्सेले बजार खुलाएको आरोप लगाएका हुन् ।

आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज परिसूचक १८.२० अंकले घटेको छ । तर यस्तो अवस्थामा बजार खुल्नुको कमजोरी नेप्सेलाई पन्छाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने ठाउँ भने सेबोनलाई छैन । 

रेवतबहादूर कार्कीको नेतृत्व रहँदा यी दुई संस्थाबीचको विवाद उत्कर्षमै थियो । सीताराम थपलिया नेप्सेको महाप्रबन्धक ह्ुँदा बोर्डका निर्देशनहरु नटेर्ने क्रम तीव्र थियो । सोही कारण बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने प्रस्ताव समेत अघि बढाएका थिए । 

सरकारी स्वामित्व भएकै कारण एउटा संस्थाले अर्कोलाई नटेर्ने प्रवृत्ति यी दुई संस्थामा मात्रै सीमित छैन । राष्ट्र बैंकसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको सम्बन्ध पनि कुनै बेला यस्तै थियो । बीमा समितिको निर्देशनलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानले नटेर्ने गरेको आरोप पनि सुनिएकै हो । 

अहिले दुई संस्थाको बीचमा अहिले सम्बन्ध सुध्रिएको छ, भनिन्छ । तर, शेयर बजार खुल्नुपर्छ कि बन्द हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सेबोनले कुनै निर्देशन दिएको छैन त्यसैले यसमा नेप्सेले टेरेन भन्ने प्रश्न नै नआउने जानकारहरु बताउँछन् । 

तर आफ्ना मातहतका संस्थाको कार्यसम्पादनमा रहेको जस्तोसुकै अन्यौलता र भ्रमलाई हटाउने जिम्मेवारी नियामककै भएकोले यसमा सेबोन ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ ।

त्यसैले आजको बजारमा कारोबार हुनुको पछाडि प्रत्यक्ष रुपमा नेप्से जिम्मेवार देखिए पनि धितोपत्र बोर्ड समेत यसमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।