पोखरा । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २५ जनाभन्दा बढी मानिस सामूहिक रुपमा जम्मा नहुन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा आमनागरिक घरदेखि बाहिर निस्कन त्रसित भइरहेको देखिन्छ । तर, सरकारको निर्णय विपरित निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पीडित करिब १ सयको संख्यामा जम्मा भएर धर्ना दिने तयारीमा छन् ।

पटक–पटक जग्गा अधिग्रहणको मार खेपिरहेका पीडितले कौडीको भाउमा पुनः जग्गा अधिग्रहण हुन लागेको गुनासो पोखे । ‘भन्न त सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भनेको छ । कोरोना लागे पनि मर्ने हो, राज्यले मारे पनि मर्ने नै हो । के गर्ने त अब ?’ पोखरा विमानस्थल जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गणेश पौडेलले भने । 

स्थानीयबासीलाई थाहै नदिई ऐन विपरित जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले सरुवा भएर जानु अघि पोखरा महानगरपालिकाका नवनियुक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवकुमार पोखरेललाई मात्रै जानकारी गराएर यस्तो हर्कत गरेको उनको आरोप छ । 

अध्यक्ष पौडेलका अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐनमा नगरपालिकाका प्रमुखकै संलग्नतामा निर्णय हुनु पर्ने उल्लेख भए पनि प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिमा यो निर्णय भएको हो । उनले भने, ‘मेयरलाई बोलायौं भने निर्णय हुन सक्दैन भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाइएछ । जो अस्तिमात्रै आउनु भएको हो । प्रशासकीय अधिकृतले पनि पछि बुरा बुझ्छ भनेर चाँडै नै बोलाइएर साइन गराइएको रहेछ ।’

ऐन अनुसार प्रचलित मूल्य प्रतिरोपनी जग्गाको १ करोड ३० लाख कायम गरिएकोमा १ करोड २८ लाखमात्रै निर्धारण गरिएको उनले सुनाए । 

‘हिजो निर्णय भयो । आज बिदाई भएर हिड्यो क्या,’ पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘एउटा जाने अर्को आउने । महानगरको प्रशासकीय आउने बेलामा थाहै नदिने गरि एअरपोर्टले धोका दिएर निर्णय ग-यो ।’ 

आफूहरुले महानगरका मेयर समक्ष उजुरी दिएको जानकारी दिदैँ उनले मुद्दा हाल्ने तयारीसमेत भइरहेको बताए । यस विषयमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ध्रवकुमार पोखरेल त्यति खुल्न चाहेनन् । ‘हामीलाई त बोलाएर गएको हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन समिति बनाइएको रहेछ । त्यही अनुसार भएको हो, डिटेल उतै बुझ्नुुस् ।’

निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी सूचना प्रकाशित नभएसम्म यस विषयमा बोल्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘आइतबार÷सोमबारतिर सूचना प्रकाशित हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण भईसक्यो । के–कस्तो भन्ने सूचना प्रकाशित भईसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ ।’

मेयरलाई किन नबोलाएको भन्ने प्रश्नमा जग्गा प्राप्ति ऐनमा मेयरको सट्टा महानगरका कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाउन मिल्ने उल्लेख गरेको उनको तर्क छ । ‘तपाईंले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मेन मालपोत, नगरपालिका र हामीहरु नै हो,’ उनले भने, ‘पहिले पनि मुआब्जा निर्धारण कमिटीको बैठकमा मेयर साबलाई बोलाउने भन्ने हुँदैन । योभन्दा अघिको बैठकमा उहाँ आउनु भएको थियो । तर, हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएका थियौं ।’

पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मेयर मानबहादुर जीसीले यो विषयमा बुझ्न बाँकी नै रहेको बताए । ‘यो विषयमा मैले पनि बुझ्दै छु ।’

‘एअरपोर्टको पेरिफेरीको सडक भनेर टेन्डर गर्ने, अधिग्रहण गरिएको जग्गा लिएर बाटो बनेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यही बाटोलाई बाटो नबनेको भनेर मूल्यांकन गर्न पाइने के नपाइने ?’

दुई वर्ष अघि ६५ लाख तोकिएको जग्गालाई अझै पनि एउटै मूल्यको देख्नु पनि गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘नागरिकले दिन्नौं भनेका छैनन्, दिन्छौं भनेका छन्,’ उनले भने, ‘उचित मूल्यांकन गरौं । समस्याको समाधान गरौं ।’ 

आधिकारिक निर्णय आफू कहाँ नआए पनि नागरिकको गुनासो सुन्दा मुआब्जा समितिको बैठकले गरेको निर्णय आफूलाई उचित नलागेको उनले सुनाए । यसलाई नियमसंगत ढंगले समाधान गरेर लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विमानस्थलको लागि थप १ सय ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएकोमा ९० रोपनी जग्गाको मात्रै मुआब्जा समितिले मूल्यांकन गरेको स्थानीयले बताएका छन् । केही समय अघि प्रधिनिधिसभाका सांसद खजगराज अधिकारीदेखि प्रदेश सांसद बिन्दुकुमार थापा, दीपक कोइराला, हरिशरण आचार्य, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी लगायतका जनप्रतिनिधिहरु भेला भएर एक कार्यक्रममा विमानस्थल पीडितको पीडामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै चित्त बुझ्दो मूल्य निर्धारण गर्ने बताएका थिए ।