केन्द्रीय संस्करण

‘अब कोरोनाको आर्थिक असर न्युनीकरण गर्न सरकारले व्यवसायीलाई छुट दिनुपर्छ’

व्यवसायी रुपेश पाण्डेसँगको वार्ता

person explore access_timeचैत ७, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइसरको विश्व महामारीका कारण यतिखेर विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित छ । अन्तर्राष्ट्रिय पोर्ट तथा बोडरहरु लक भएका छन् भने अन्तरदेशीय व्यापार व्यवसाय ठप्प जस्तै छ । कोरोनाकै कारण आन्तरिक उत्पादन राम्रो हुन सकेको छैन भने बजार र व्यवसायको समेत अत्यन्त दयनिय अवस्था छ । कोरोनाकै प्रभावमा कुनै पनि क्षेत्रको व्यावसायिक पाटो राम्रो छैन । देशभित्रको होटल, पर्यटन, व्यापार व्यवसाय लगायतका यावत क्षेत्रका व्यवसाय अस्तव्यस्त छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने त होइन भन्ने शङ्का थपेको छ । 

खस्कँदो व्यापार र लगानीको प्रतिफल गुम्दैजाँदा अन्ततः व्यवसाय नै डामाडोलको अवस्थामा पुग्ने भन्दै व्यवसायीहरुले अहिलेको कोरोनाको प्रभाव आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले व्यवसयीहरुलाई कर र कर्जाको ब्याजमा छुट दिनुपर्ने माग उठान थालेका छन् । यसै विषयमा सम्बन्धित हुँदै हामीले व्यवसायीसँग कोरोना प्रभावका बीच आर्थिक क्षेत्रमा पारेको असर बारे कुराकानी गरेका छौँ । रातोपाटीले व्यवसायी रुपेश पाण्डेसँग गरेको सङ्क्षिप्त वार्ता ।

बजारको अवस्था के छ ? अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ?

यो समयमा व्यवसायको कुरा नगरौँ, सारै दयनिय अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । कोरोनाको हल्ला र सन्त्रासका बीच कुनै पनि क्षेत्रको व्यवसाय राम्रो छैन । बजार सुनसान जस्तै छ । मान्छेहरु कोरोनाकै डरले घरबाहिर निस्कन चाहेका छैनन् । झन् सरकारले आपत्कालीन रुपमा अत्यावश्यक बाहेक अरू समयमा कसैलाई पनि घरबाहिर ननिस्कन र भीडभाड, मेला, महोत्सव तथा कार्यक्रमहरुमा सहभागी नहुन भनिसकेको अवस्थामा बजार ठप्प जस्तै छ । 

अस्ति मात्र सरकारले सबै स्कुल कलेजहरुलाई बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि त झन् बजार शून्यतामा झरेको छ । मान्छेहरु काठमाडौँ छाडेर आआफ्नो गाउँतर्फ लाग्न थालिसकेका छन् । दशैँ–तिहारमा जस्तो दिनका दिन लाख माथि मान्छेहरु सहर छाड्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजारको अवस्था के हुने ? अनि व्यवसाय कस्तो होला ? अहिले एक क्षेत्रको मात्र होइन, सबै क्षेत्रको व्यवसायको अवस्था चौपट छ ।

कोरोनाको सन्त्रासका कारण बजार शिथिल छ । यसको आर्थिक प्रभावको पाटोलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

आर्थिक वृद्धिको संशोधन तथ्याङ्क विभागले गर्छ । फागुन महिनासम्मको तथ्यङ्कको आधारमा चैतभित्र विभागले त्यो गर्ला । हामी यसै पनि जोखिममा थियौँ । कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा थप जोखिम छ । ठ्याक्कै कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि तलमाथि हुन सक्छ भनेर अहिले सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । धानको उत्पादन घटेको छ, यसको असरको मोटामोटी अवस्था थाहा भइसक्यो । उत्पादनतर्फ चीनबाट आयातित कच्चा पदार्थले चल्ने उद्योगको एउटा स्थिति छ । निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरिराखेको सरकारी र निजी आयोजनाहरूमा आएको अवरोधलाई पनि हेर्नुपर्ला । पर्यटनमा त सेटब्याक नै भइसक्यो । थोक र खुद्रा व्यापारमा अलिक हेर्नुपर्नेछ । निर्माण सामग्री र कच्चा पदार्थको आयातको पनि विश्लेषण गर्नु छ । वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ मैले समस्या देखेको छैन ।

सरकारी अध्ययन नआई यस्तो विषयमा बोल्नु उपयुक्त हुन्न । दातृ निकायहरूको सधैँ आफ्नै दृष्टिकोण रहन्छ । उनीहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सधैँ तलै अनुमान गरेका छन् । तर १०–१५ वर्षयताको हेर्नुस्, उनीहरूले भनेभन्दा माथि नै आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । तर यस पटक कोरोनाले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र निकै तल झर्ने निश्चित जस्तै छ । हुन त नेपालको मात्र नभएर यस पटक विश्वकै अर्थतन्त्र डाउन हुँदैछ ।  कोरोनाले अझै केही समय परसम्म प्रभाव पारिराखे अर्थतन्त्रमा भयाभहको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

कोरोनाको जोखिम कम गर्न वा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव रोक्न सरकारको तर्फबाट ठ्याक्कै के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? 

मैले अघि पनि भने कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग तल झर्ने देखन्छि । यस्तो अवस्था रहे धेरैको जनजीवन प्रभावित हुनेछ । धेरैको रोजिरोटी गुम्नेछ भने मुलुकको अर्थ व्यवस्था, बजार कारोबार सबै डामाडोलको स्थितिमा पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजार शून्यतामा झर्न सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले बेलैमा संयमितता अपनाउनु पर्छ । व्यवसायीहरुलाई सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । कोरोनाको आर्थिक असर न्यून गर्न व्यवसायीले छुट पाउनुपर्छ । कर र बैङ्कको ब्याजमा सरकारले छुट दिनुपर्छ ।

सरकारको कर नीति कस्तो छ ? किन सरकार करको दायरा बढाउँदै जाने र व्यवसायी कर छल्न प्रेरित हुने अवस्था बन्छ ?

हिजोका दिनमा गाविस, जिविसले कर लगाउँथे । त्यो एउटा अभ्यास थियो । तर आज कानुन आइसकेको छ तर पनि सरकार हिजोकै कानुनको अभ्यास गर्न खोज्दा बीचमा केही समस्या देखिएको हो । दोस्रो कुरा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका करमा क्षेत्राधिकार कसको हो भन्ने विवाद छ  । त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले सरकारले कानुन नै संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ करको भार बढ्यो भन्ने गरेको सुनिएको छ । तिर्नुपर्ने कर तिरिएको थिएन, अब तिर भन्दा करको भार बढ्यो भन्न पाइएन । सङ्घीय संरचनापूर्व हिजोको दिनमा कर लगाउने व्यक्ति एउटै हुन्थ्यो, अर्थमन्त्री  । अहिले पनि स्थानीय तहमा लगाइएको करको लागि समेत सङ्घीय अर्थमन्त्रीलाई नै दोष दिने गरिएको छ । त्यसमा सत्यता छैन जस्तो लाग्छ ।

 फेरि अहिले लगाइएको करलाई अचाक्ली पनि भन्नु हुँदैन । कहीँकतै करबारे नमिलेको भए बेग्लै कुरा हो । सङ्घीयताको राम्रो पाटो भनेको स्थानीय साधनस्रोत परिचालन गर्ने र राजस्व उठाउने हो । सो पारदर्शी रूपमा प्रयोग भए स्थानीयले नै सेवा पाउने हुन् । तर करको प्रतिफल जनताले लाभ पाए कि पाएनन् भन्ने हो । यस विषयमा चाहिँ बहस हुनुपर्छ । 

करको दर नमिले परिवर्तन गर्नु स्थानीय तहको स्वायत्त अधिकार हो । उहाँहरूले मिलाउँदै जानुहोला । कर तिरेको छ तर प्रतिफल राम्रो नपाए असन्तुष्टि बढ्छ । यसमा सरकारहरूले बढी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुका दुई वर्षमा यस्तो समस्या देखियो पनि । त्यसकारण सरकारले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त्यसैका लागि ल्याइसकेको छ । अब सङ्घका लागि कार्यान्वयन भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नबनाउन्जेल सङ्घकै ऐन कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनाले धेरै कुरा ठीक गर्छ ।

कर बुझाउने निकायमा अस्वाभाविक रूपमा कामदार खर्च लेखिएको छ भुक्तानीमा पनि मनपरी गरिएको छ । बैङ्कमा जाँदा नाफैनाफा देखिने कर कार्यालयमा आउँदा चाहिँ घाटैघाटा देखिने स्थिति बनेको त हो नि । यसलाई रोक्न हामीले कर कार्यालयमा पेस गरेका कागजातका आधारमा ऋण दिने भनेपछि सकस परेको सरकारले महसुस गरिसकेको छ । तर यो बेठीक छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसमा पनि साना व्यवसायीलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र ल्याउन झन्झट भयो भनी राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाबाट सम्बोधन गरिसकेको छ । त्यसकारण व्यावहारिक कठिनाइ केही छन् भने सुधार गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर सही विवरण पेस गरी कर बुझाउने दायित्व हामी व्यवसायीको पनि हो ।

२० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा लाग्ने करको विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । यो सरकार प्रगतिशील आयकर प्रणालीको पक्षपाती हो । २० लाख आम्दानी भनेको कति हो भनेर पनि हेरौँ न । अझै पनि १६ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूलाई गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाई समतामूलक समाज निर्माण गर्न माथिल्लो आय भएका व्यक्तिले अलिकति त्याग गर्नैपर्छ भन्ने सरकारले मान्यता राखेको छ । यो त्यागको प्रतिफल के हो भने, तल्लो वर्गको आम्दानी बढ्ने बित्तिकै क्रयशक्ति बढ्ने बित्तिकै माथिल्लो वर्गको आम्दानीलाई नै सघाउ पु¥याउँछ । व्यवसायीले कर नतिर्ने भन्ने हुँदैन । कर नतिर्नु सीधै अपराध हो ।

विज्ञ भनिएका तर उद्योग, व्यवसायीहरुले मन नपराएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल पनि दुई वर्ष वितिसकेको छ । उहाँको नेतृत्वलाई तपाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रको केही संरचनात्मक तथा नीतिगत परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको छ । त्यसलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।  व्यापार घाटा धेरै भयो, चालू खाता र भुक्तानी पनि घाटा भयो भनेपछि आयातलाई व्यवस्थित गर्ने काम अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्नुभएको छ । 

त्यो गरिरहँदा कतै भन्सार बढाइयो, कतै परिमाणात्मक बन्देज लगाइयो होला । कहीँ मूल्याङ्कन पनि बढाइयो । यसले गर्दा आयातमा सङ्कुचन आयो, त्यसको असर राजस्वमा प¥यो । त्यो हामी आफैँले अनुमान गरेको ‘रिजल्ट’ हो । यो पहिलेदेखिकै गलत काम थियो । राजस्वको लागि आयात बढाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाएर राजस्व बढाउने बाटोमा सरकार गएको देखिँदैन ।

दोस्रो विकृति, जसरी पनि खर्च बढाउने भन्ने थियो । नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याउने, ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्की लिने र दुरुपयोग गर्ने विकृति थियो, जसलाई रोक्नुपर्ने थियो । आयोजना तयार नभई ठेक्कापट्टामा नजाऔँ, ठेक्कापट्टामा गए पनि ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्की धेरै नदिऔँ भन्नेतिर अर्थमन्त्रीको जोड थियो । यसको असर पुँजीगत खर्चमा प¥यो । हामीकहाँ केही संरचनात्मक समस्याहरू पनि छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वनसम्बन्धी समस्या, जग्गा प्राप्तिका समस्या, स्थानीयका अवरोध हाम्रो विकासका जटिल प्रकृतिका समस्या हुन् । दुई वर्षमा हल गरिसक्नुपर्ने यी विषय पूर्णत हल गर्न सकिएको छैन ।

तेस्रो विषय, लगानीको प्रतिफल हो । सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल एकदमै उच्च हुनुपर्छ । हैन भने करदातालाई असन्तुष्टि हुन्छ भन्ने सरकारले बुझेको छ । प्रतिफलसँग जोड्नलाई सरकारले मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रतिफलका सूचक सङ्घको कार्यक्रममा बनायो । प्रदेशको चाहिँ बनेको छैन । तर पनि खर्च कम भयो भनेर आधारभूत अनुशासन तोडेर काम गर्नु हुँदैन ।

नेपालको विकास साझेदारको भूमिकाको क्षेत्र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । विकास साझेदारहरूलाई सुरुसुरुमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार कसरी चल्छ भन्ने संशय थियो । ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा थिए । तर पछि सरकारले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्यायो । यही सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन ग¥यो । यही सरकारले धेरै कानुन निर्माण गर्दा विकास साझेदारहरूसँग विश्वास बढेको छ । नियमित रूपमा आउनेभन्दा बढी सहायता प्राप्त हुने भएको छ । त्यो सहायता बढीभन्दा बढी खर्च गर्न सक्नुपर्छ । त्यो सरकारको चुनौतीको विषय हो ।

निजी क्षेत्र अर्काे ठूलो साझेदार हो । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन नभई हाम्रो आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि नीति–कानुनले मात्रै पुग्दैन, व्यवहारबाट पनि विश्वास दिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन पहल गरेको देखिएको छ । ठूला परियोजना तथा उद्योगहरूमा लगानी बढाउन बल्ल माहोल तयार भएको छ । तर यही बेला हाम्रा लागि प्रतिकूलताको अवस्था सिर्जना भयो । 

बजारमा खरिद मूल्यको तुलनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेमा कालो बजारी गरेको मानिन्छ तर कुनै कुनै सामानमा तीन–चार सय प्रतिशतसम्म नाफा राखेर बिक्रीवितरण गरिएको देखिन्छ । किन यस्तो हुन्छ ?
बजार मूल्यको सन्दर्भमा सरकार तथा उपभोक्ताले केही कुरा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले बिक्री मूल्य तोक्ने भनेको दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुमा हो । कुनै अवस्थामा मुखमा लगाउने मास्कसमेत त्यस्तो अत्यावश्यकीय वस्तु बन्न पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यकीय भनेर तोकेका वस्तुमा नियन्त्रण गर्नु सही हो । 

साधारणतया, एउटा पसलमा महँगो भयो भनेर हिँड्दा अर्को पसलमा त्यही सामान सस्तोमा किन्न पाउने अवस्था रहुन्जेल सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुँदैन । बढी नाफा कमाउनेसँग बढी कर उठाउन भने सरकार सक्षम हुनैपर्छ । व्यापारमा सधैँ हुने प्रतिस्पर्धाका कारण बजार मूल्य आफै सामान्य अवस्थामा आउँछ ।

सरकारले ध्यान दिने विषय भनेको व्यापारीले कार्टेलिङ गरेर बढी मूल्यमा बेच्न नपाउन र कसैले बजारको प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्न अन्डर कटिङ अथवा परल मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्न नपाउन भन्ने विषयमा सचेत रहनु पर्दछ । सरकारले बढी मूल्यमा बेच्नेसँग उसको खरिद मूल्यको आधारमा बढी कर असुल्ने हो न कि किन बढीमा बेचिस भनेर कारवाही गर्ने । 

समयअनुसार चामल, दाल, तेल, नुन, इन्धन, पुस्तक जस्ता अत्यन्त आवश्यकीय वस्तुमा भने सरकारले मूल्य तोक्नुपर्ने हुनसक्छ । हाम्रो समस्या चाहिँ के हो भने लक्जरी सामानमा समेत अत्यन्त आवश्यकीय वस्तुमा जस्तो नियम लगाउन चाहन्छौँ । कुनै पनि ब्रान्डले आफ्नो सामान उच्चस्तरीय बनाउने भनेकै अरूभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न पाइयोस् भनेर हो । तर अर्कोले उसको जस्तै वस्तु सस्तोमा उत्पादन गर्छ भने उसको व्यापार आफै कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कति फाइदा लिन्छ भनेर हेर्ने होइन । 

मानौ, आज खरिद मूल्यको २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर कसैले बेच्यो । तर ६ महिनापछि उसको व्यापार राम्रो भएन । जस्तो अहिले कोभिड वा कोरोना भाइरसले गर्दा व्यापार, व्यवसाय कम भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यापारीको घाटा परिपूर्ति गर्न त सक्दैन । त्यसैले व्यापारीले राम्रो अवस्थामा सकेको नाफा लिन्छ र बजार कमजोर भएको अवस्थामा पुरानो नाफाको पैसाले व्यवसाय धान्छ । यस विषयलाई यसरी नै बुझेको खण्डमा सबैलाई सजिलो हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियम पनि यही हो ।

अब प्रसङ्ग बदलौँ । तपाईंको व्यक्तिगत व्यापारिक यात्राको कुरा गरौँ ।  कसरी व्यावसयिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो ?

मेरो व्यक्तिगत व्यावसायिक करिअरको कुरा गर्नुपर्दा म वीरगञ्जको सामान्य एक स्कुलको  प्रधानाध्यापकको छोरा थिएँ । घरको वातावरणले पढाइ छाड्न मिल्दैन थियो । तर मेरो ध्यान पढाइप्रति धेरै थिएन । मलाई कलेज जाँदैगर्दा नै व्यापार, व्यवसाय गरेर घरको आर्थिक अवस्था उकास्नुपर्छ भन्ने लागिसकेको थियो । सोही योजनाअनुसार मैले कलेज पढ्दै गर्दादेखि नै भारतको रक्सौलबाट  थोरै थोरै सामान ल्याएर वीरगञ्जको बजारमा बेच्थे । त्यहीँबाट मेरो व्यावसायिक पेसाको सुरुवात भयो । त्यसपछि भने, विस्तारै लेडिज कुर्ता सुरुवाल ल्याएर वीरगञ्जमा बेच्न थालँे । 

यसैबीच एक पटक सरकारले वनबाट काठ ल्याएर बेच्ने ठेक्का खोल्यो । त्यसमा पनि पैसा लगाउन सोचले लगानी हालेँ । एक दुई पटक वनको लाइसेन्स लिएपछि अचानक काठको भाउमा निकै वृद्धि भयो । यस्तो अचानकको फाइदाले मेरो आर्थिक अवस्था निकै मजबुद बनाइदियो । त्यसपछि मेरो लगानी जग्गामा पनि हुन थाल्यो । स्थानीय एक व्यक्तिले आफ्नो जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न मलाई अनुमति दिनुभयो । उहाँको जग्गा बेचेर कमाएको पैसाले मलाई आर्थिक रूपमा निकै बलियो बनायो । वीरगञ्जबाट चितवनमा पनि जग्गा विकासको काम गरेँ । यता कपडाको व्यापारलाई २०५० सालतिर काठमाडौँमा विस्तार गरेँ । भारतबाट ल्याएका लेडिज कपडा, सारीको सोरुम काठमाडौँमा बढ्दै गयो अनि विस्तारै विदेशी ब्रान्डका सामानको डिलरसिप लिएर सोरुम खोल्न सुरु गरेँ ।

अहिलेको अवस्थामा आफूलाई कस्तो प्रकारको व्यावसायीको रूपमा चित्रित गर्न चाहनु हुन्छ ?

म अहिलेसम्म रिटेल बिजनेसम्यान हुँ । म एकदमै ठूलो उद्योगपति वा व्यवसायी बनिसकेको छैन । मैले अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ । आफूलाई चित्रित गर्नुपर्दा उदाउँदो, युवा व्यवसायी भन्न रुचाउँछु । मेरो व्यवसाय अहिले मूल रूपमा विदेशी ब्रान्डका सामान र लेडिज आइटममा केन्द्रित छ । सँगसँगै रियल स्टेटको व्यापारलाई पनि मैले छाडेको छैन । तर धेरै ठूलो रियल स्टेट प्रोजेक्टमा सरिक भइसकेको पनि छैन । 
हालसम्म कतिवटा विदेशी ब्रान्ड ल्याउनुभयो ? बजार कस्तो छ ?

धेरै ब्रान्ड ल्याइसकेका छौँ । अहिलेसम्म करिब ५ दर्जनभन्दा बढी ब्रान्डलाई नेपाली बजारमा प्रवेश गराएका छौँ । तर सबै ब्रान्ड सधैँ बजारमा टिक्न सक्दैनन् । कतिपय ब्रान्ड धेरै महँगो भएको कारणले टिक्दैनन्, कतिलाई ग्राहकले रुचाउँदैनन् । अहिले आरपी ग्रुपले करिब दुई दर्जन ब्रान्डका सामान अलि धेरै मात्रामा आयात गर्दछ । नेपालका ग्राहकमा सामानको गुणस्तर चिन्ने ठूलो खुबी छ । राम्रो सामान र ठूलो ब्रान्ड महँगो भए पनि बिक्री हुन्छ तर अलि कमसल सामान छ भने सस्तो भए पनि नेपालमा टिक्दैन ।

बजारमा विदेशी सामान ल्याएर व्यापार चम्काउनु देशको अर्थतन्त्रका लागि कत्तिको सहयोगी हुन्छ ? विदेशी मुद्रा बाहिर जाने कारणले गर्दा स्वदेशी ब्रान्डको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?

विदेशी सामान आउँदैमा देशको अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन्छ भन्ने सोच सम्पूर्ण रूपमा सही होइन । कुनै पनि ब्रान्डका सोरुम नेपालमा छन् भने विदेशीले समेत नेपालमा आएर सामान खरिद गर्छन् । एक प्रकारले ब्रान्डको उपलब्धताले देशको समृद्धिको अवस्था पनि देखाउँछ । धेरै भारतीय पयर्टक भारतमा संसारभरीका ब्रान्ड भए पनि नेपालमा आएर खरिद गर्दा सन्तुष्टि महसुस गर्छन् । आफ्नो मनपरेको ब्रान्ड नेपालमा देखेभने  विदेशीले पनि यहाँ नै किन्छन् । यसरी विदेशी र भारतीयले खरिद गरेको अवस्था भनेको नेपालले डलरमै व्यापार गरेजस्तै हो । उनीहरूले डलर वा भारु ल्याएका हुन्छन्, त्यो फिर्ता नगई यहीँ रह्योभने निर्यात गरेर प्राप्त गरेको जस्तै सोच्नु पर्दछ । 

आर्थिक रूपमा सक्षम नेपाली ग्राहकले नेपालमा नै सामान खरिद गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई बेफाइदा हुँदैन किनभने यहाँ नपाए उनीहरू विदेशमा गएर यही सामान झन महँगोमा खरिद गर्छन् । नेपालमा खरिद गरेभने कमसेकम हाम्रो देशमा घरभाडा, नाफा, कर्मचारीको तलब त यहीँ बस्छ । त्यसैले ब्रान्डेड सामानको हकमा नेपाललाई धेरै घाटा छैन । 

सँगसँगै नेपालले आफ्नो ब्रान्ड बनाएर बेच्न सकेको खण्डमा झनै राम्रो हुन्छ । कतिपय नेपाली ब्रान्डहरू नेपालमा र विदेशमा राम्रै चलेका छन् । यस्तो काममा सबैले सहयोग र समर्थन गर्नु पर्दछ । नेपाली ब्रान्ड विदेशमा प्रचलित गराउन विज्ञापन र बजारीकरणमा निकै खर्च लाग्छ । तर कसैले नेपाली ब्रान्ड स्थापित गराउने कोसिस गर्छभने आरपी ग्रुपले अवश्य सहयोग गर्छ, मद्दत गर्छ ।

भविष्यका व्यापारिक लक्ष्य के छन् ?

नेपालमा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य छ । एउटा होटलमा लगानी गर्ने छलफल चलिरहेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका वनस्पतिको प्रशोधन गरेर विश्वभर राम्रो ढङ्गले निकासी गर्ने उद्योगका विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.