काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोरोना प्रकोप अवधिभर न्यून आय भएका तथा ज्याला मजदुरीका भरमा जीवनयापन गर्ने वर्ग र समुदायको गाँस, बास र औषधिको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

अन्योलपूर्ण समयमा बजारमा महंगी, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएकोमा यसको प्रभावकारी निराकरण गर्न राप्रपाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई मध्यजनर गर्दै संकटकालीन आर्थिक कोष स्थापनाको प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

सचिवालय प्रमुखहरु ध्रुवबहादुर प्रधान र भाष्कर भद्राद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, कारोनाको विश्वव्यापी कहरबाट आयात निर्यात, औद्योगिक उत्पादन र वितरणमा देखिएको प्रतिकूल असर दृष्टिगत गर्दै उद्योगपति, व्यापारी र लगानीकर्तालाई राहत दिन विशेष आर्थिक कार्यक्रम ल्याउन राप्रपाले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

कोरोना भाइरस प्रकोपको जोखिम मध्यनजर गर्दै राप्रपाले २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुने सबै किसिमका भेला र कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहने सम्बन्धमा स्थानीय तहसम्म सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कदमहरु चाल्ने राप्रपाले जानकारी गराएको छ । आमजनसमुदायलाई कोरोनाको जोखिमबाट सुरक्षित राख्न सरकारले चालेको पहिल्लो प्रयासलाई राप्रपाले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

केन्द्रमा भएको एकीकरणपश्चात जिल्ला र स्थानीय तहका समायोजन चैत्र मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।