विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासमा छ । सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित हुँदा यसले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी ल्याउन सक्ने खतरा बढेर गएको छ । 

विभिन्न देशले राहतका प्याकेज घोषणा गरेका छन् । बुधबार मात्र श्रीलंकाले ऋणको ब्याज ६ महिनासम्म नउठाउन बैंकहरुलाई अपील नै गरेको छ । 

युएईले पनि बैंकहरुलाई सहुलियत दिन भनेको छ । यहीबीच नेपालको नीति क्षेत्रले पनि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउनुपर्ने, ऋणको ब्याज तिर्ने समय बढाउनु पर्ने माग सरकारसँग राखेको छ । 

यता सरकारले विशेष प्याकेज मार्फत सहुलियत प्रदान गराउने आश्वासन उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको छ । यद्यपि, यसका लागि ठोस कदम भने चालिसकेको छैन । 

तर नबिल बैंकका कार्यकारी निर्देशन अनिल केशरी शाह बैंकले ऋणको ब्याज घटाएर मात्र समस्याको समाधान नहुने तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘पूरा बैंकिङ क्षेत्रमा ५÷६ लाख व्यक्ति वा संस्था ऋणी होलान् तर निक्षेकर्ता त करोडौ छन् । कतिपयले निक्षेपको ब्याजबाटै घर चलाउनुपर्ने हन्छ । हामी एउटा समूहलाई मात्र हेर्न सक्दैनौ‌ं, पूरा समूहलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यद्यपि, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन आएको अवस्थामा आफूहरु पालना गर्न तयार रहेको शाहको भनाइ छ ।

 सरकारले भाडामा बसेका मानिसहरुलाई दुई महिनाका लागि घरभाडा, बत्ति तथा पानीको बिल मिनाहा गरेर राहत दिए यसले धेरै जनसंख्या लाभवान्वित हुने तर्क उनको छ । 

उनले भने, ‘अहिले कलकारखानाका लागि कच्चा पदार्थ आइरहेको छैन, ब्याज घटाउँदैमा उनीहरुले पूर्ण रुपमा काम गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सबै कामदारलाई काम दिएर तलब दिन सक्छन् ? आर्थिक भनेको देशको आगो अर्थात व्यक्तिको चुल्होसँग सम्बन्धित छ । सबैको चुल्हो बल्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।’

यसैगरी अर्का बैंकर्स अर्थात एनएमबी बैंकका कार्यकारी निर्देशक सुनिल केसीले आफूहरुले ऋणीलाई मात्र हेर्न नमिल्ने र निक्षेपकर्तालाई पनि मध्यनजर राखेर सोही अनुसार कदम चाल्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘हामीले ऋणीलाई मात्र हेरेर हँुदैन । व्याजकै लागि धेरैजसो निक्षेपकर्ता आउँछन् । उनीहरुलाई पनि हेर्नैपर्ने हुन्छ । ऋणको ब्याज घटाउँदा निक्षेपको पनि ब्याज घटाउनुपर्ने हुन्छ ।’ तथापि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको खण्डमा मान्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।  

अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छ, राहतका लागि अध्ययन गर्दैछौ : प्रवक्ता भट्ट
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्ट अहिले देशको अर्थतन्त्र डराइहाल्नुपर्ने अवस्थामा नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार आठ महिनासम्मको तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्र ठिक अवस्थामा रहेको देखाएको छ । 
नवौ महिनासम्म यसको प्रभाव कस्तो पर्छ सो हेरेर सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए । 

यद्यपि, अहिले सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र मारमा रहेको सबैलाई थाहा भएको विषय हो तर पनि यसका लागि कुनैपनि राहतका कार्यक्रम अघि सारिएको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा छिमेकी मुलुक लगायत विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ती, विश्वका केही देशहरुमा फैलिरहको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर तथा वर्षेवाली धानको उत्पादनमा आएको कमीले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने स्विकारिसकेको छ । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकले यसको कार्यान्वयनको लागि बैंकहरुलाई सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि सर्कुलर जारी गरेको छैन ।