कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण विश्वव्यापी भैसकेको छ । नेपालमा व्यक्ति संक्रमित भएर प्रत्यक्ष असर त परेको छैन तर संत्रास र भयले समाज, व्यावसय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । यसले नेपालको सेवा व्यापार, पर्यटन व्यवसायमा भने असर देखाइसकेको छ । यसै सेरोफेरोमा न्यूज एजेन्सी नेपालले अर्थमन्त्री एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सारः

कोरोनाको संक्रमण विश्वभर फैलिएको छ, यो अवस्थामा नेपाल सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ? 

हामीले कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेका छौं । दिनैपिच्छे हामी स्वास्थ्यमन्त्रालयबाट बुलेटिन निकाल्ने गर्छौं । हामी  हामी एक अल्टरनेट डे मै समीक्षा गरेर समस्याबारे छलफल गरिराखेका छौं । सरकारले जति जोखिम छ त्यति मात्रै जोखिम छ है भन्छ । मैले हिजो एउटा कार्यक्रममा भनें जति जोखिम हो त्यति मात्रै आकलन गरौं र त्यति मात्रै हामीले तयारी गरौं। जोखिमलाई बढी त्रसित बनाउने गरी ब्याख्या पनि नगरौं र कम सतर्कता अपनाएर भोलि जोखिममा पर्ने काम पनि नगरौं । 

त्यसैले अहिले हामी जोखिम व्यवस्थापनको पहिलो चरणमा नै छौं । हामीसँग आन्तरिक रुपमा संक्रमण छैन बाह्य तहबाट संक्रमण हुन सक्ने तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नाकाहरुलाई नियमित गर्ने हाम्रो कुरा त्यही नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नाकालाई नियन्त्रित गर्ने एउटा जमिन अथवा तलबाट व्यक्तिहरुलाई हेर्ने र अर्को हवाईमार्गबाट आउने । हवाईमार्गबाट आउने त हामीले हिजो संक्रमित जस्तो शंका लागेको छ एयरपोर्टबाटै फर्काइपनि सकेका छौं ।  र हाम्रा विदेश गएका र त्यहाँ इन्ट्री नभएर फर्केर आएकाहरुको पनि उचित व्यवस्थापन पनि हामीले क्वारेन्टाइनमै राखेर हेर्नेगरी व्यवस्थापन पनि गरेका छौं । 

जमिनबाट आउनेको हकमा १ सय ४० वटा भन्दा बढी क्षेत्रमा हामीले स्वास्थ्य परीक्षण खासगरी अहिले छिटो गर्न सकिने भनेको थर्मोस्क्यानिङ नै हो त्यही गन लगाउने कुरा सबैले बुझ्ने भाषामा त्यो गरेर हेरिराखेका छौं । र अहिले सातै प्रदेशमा टेस्ट गर्ने ल्याबहरु पनि स्थापना गर्ने कुरा गरेका छौं । त्यसपछि तीनचारवटा कुराहरुको पूर्व तयारी हाम्रो छ । एउटा भनेको के हो भने आवश्यक प¥यो भने हामीले २ सय ३५ वटा त आइसीयू बेड थप्ने कुरा गरिसकेका छौं । त्यो अहिले नै आवश्यक पर्दैन होला तर प्रोभिजन हामीले गरेका छौं । अहिले सवा सयजति आइसीयू बेड हामीसँग छन् र थप पनि गर्ने तयारी गरेका छौं ।

 अर्को अलिकति आइसोलेटेड वार्डहरु आइसोलेटेड युनिटहरु बनाउने भन्नेकुरामा १ हजार भन्दा बढी आइसोलेटेड वार्डहरु बनाउने र त्यो पनि प्रादेशिक तहमा वितरण हुने गरी त्यो तयारी भएको छ । त्यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी निजी सामुदायिक अस्पताल सरकारी अस्पतालहरुको पनि त्यसमा तयारी छ । यो बेडको कुरा भयो । अर्को चाहिँ स्वाथ्यकर्मीको बारेमा छ । स्वास्थ्यकमर्कीको लागि हामीले दुई तीनवटा कुराहरु गर्नुपर्ने छ । एउटा सुरक्षा सामग्री, स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफू सुरक्षित भएर स्वास्थ्य उपचारमा लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वेपमेन्ट (पीपीइ) त्यसको व्यवस्था हामीले गरेका छौं । त्यो पीपीइको सन्दर्भमा हामीसँग भएको, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले पठाइदिएका र निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग प्राप्त भएका त्यस्ता उपकरणहरु १ हजार वटा संख्या भन्दा बढी तयारी अवस्थामा राखेका छौं । 

अनि औषधि, सामान्य औषधि जुन हामीले प्रयोग गर्छौ त्यो अभाव नहोस् भनेर व्यवस्था गरिँदै छ । र त्यसमा पनि अहिले भारतबाट केही औषधिहरु निकासी निर्यात प्रतिबन्ध लागेको सन्दर्भमा वार्ता गरेर खुलाउने स्थिति बनाइएको छ । अव कुरा भनेको स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अझ धेरै सुरक्षित ढंगले र आफू सुरक्षित भएर काम गर्न सक्ने तुल्याउनलाई जोखिम भत्तादेखि स्वास्थ्य बीमा सम्मका कुराहरु हामीले हिजो मात्रै निर्णय गरेका छौं । त्यो कुरा प्रकाशित समेत भइसकेको छ । र अवको विषय भनेको के हो भने निजी सामुदायिक अस्पतालहरुको बिरामीलाई शंका लाग्यो कि लिन्न भन्ने कुराहरु बीमा गर्ने कम्पनीहरुले बीमा गर्दिन भन्ने कुराहरु यी कुराहरुलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नु छ । 

तर मन्त्रीज्यू सरकारको उपस्थिति कहाँ खोज्ने, जनता सम्म पुगेको कसरी हेर्ने ? 

तपाईंले ठिकै भन्नुभयो । सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट धेरै प्रचारबाजी गरेको छैन तयारीको । तर सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार पनि भएका छन् । त्यसो भएको हुनाले सामाजिक सञ्जाललाई सकारात्मक ढंगले यो समस्याबाट कसरी जुध्ने, पूर्व सतर्कता कसरी अपनाउने ? संक्रमण भइहाल्यो भने कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेकुराहरु सचेतना जगाउनलाई प्रयोग पनि गर्नुपर्ने छ । तर त्यसबाट सन्त्रास फैलाउन नपाउने पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जाललाई हामीले स्वस्थ्य ढंगले कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा हामी थप छलफल गर्दैछौं । र यति गरिसकेपछि यो त कोरोनाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय भयो । 

यसको प्रभाव आर्थिक समाजिक क्षेत्रमा परेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा अलिकति मनोवैज्ञानिक असर हो । आर्थिक क्षेत्रमा छिटो पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसपछि केही निर्माणजन्य व्यवसायहरु सेवा व्यवसायहरु, व्यापारहरु केही प्रभावित भएका छन् । तिनीहरुको बारेमा हामीले अहिलेसम्म भएको क्षति नोक्सानीको आँकलन र त्यसमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे हामी छलफलहरु गर्दै छौं । 

हाम्रो जस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा नीजी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वसनीय व्यवहारले सप्लाई चेनमा असर पार्न सक्छ हैन र, यसलाई नियमन गर्ने आवश्यकता देखिन्छ कि देखिँदैन ?

निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएर अगाडि आएको छ अहिलेको स्थितिमा । एक दुईवटा व्यवसायीले कहिँ केही गरिरहेको छ भन्दैमा तपाईंले समग्र निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन तथा आक्षेप लगाउन मिल्दैन । उहाँहरुले सुरक्षाका उपायहरु वितरणका उपायहरु र उहाँहरुले भन्नुभएको छ, हामी आपूर्तिलाई अव्यवस्थित हुन नदिन कृतिम अभाव सिर्जना नगर्न काम गर्छौ र हामी लागत मूल्यमा त्यसकै वरिपरीमा धेरै मुनाफा नखाइकन व्यवसाय गर्छौं भनेर उहाँहरुको छाता संगठन सबैले भन्नुभएको छ । र हामीलाई विश्वास छ । उहाँहरुले केही हामीलाई सरकारलाई सहयोग गर्ने कुराहरुमा उपकरणहरुमा औषधिहरुमा अरु केही कुराहरुमा गर्नुपनि भएको छ । त्यसो हुनाले यो चाहिँ एउटा दुइवटा समाजमा अनिश्चित अलिकति अन्योलको वातावरणमा लाभ उठाउन खोज्छौं भन्ने मान्छेहरु जहाँ जो पनि हुन्छन् निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र सबैतिर हुन सक्छन् ।  त्यसो हुनाले अपवादलाई हामी सामान्यकरण नगरौं । कुरा के हो भने यस्तो बेलामा त्यस्तो प्रवृति देखिन सक्छ भनेर तपाईँको प्रश्नले सजगता अपनाउन सरकारलाई सहयोग गर्छ । 

स्टक डिस्कलोजर गराउन प-यो नि ?

स्टक डिस्क्लोजर गराउने अहिले बजारमा अति आवश्यक वस्तुहरुको अभाव मास्कको उदाहरण त विश्वव्यापी रुपमै लिए भयो अनि स्यानिटाइजरको अभाव पनि विश्वव्यापी रुपमै लिए भयो । खासगरी खाद्यान्न र अरुकेही आपूर्तिजन्य वस्तुहरु जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ, पोट्रोलियमको कुनै अभाव छैन ।

 हिजो मूल्य घट्छ भनेर चाहिँ डिपोहरुले चाहिँ पेट्रोल डिजेल उठाएनन् त्यसकारणले हिजो अलिकति लाइन देखियो आजपनि बिहानसम्म थियो अव अहिले दिउँसोबाट त्यो समस्या रहेन । खाद्यान्नको अभाव छैन हामीसँग सबै छ ।

अव बजारको अनुगमन र त्यसमा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित निकायहरु सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा बजार अनुगमनलाई अघि बढाउन पर्छ त्यसो हो भने मलाई लाग्छ यो विषय चाहिँ हामीले धेरै बिग्रन नदिइकन गर्न सक्छौं । अब जहाँसम्म यो रासनिङ गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा हो हामीले नाकाबन्दीको बेला पनि यो प्रश्न उठेको थियो । रासनिङ गर्नुपर्छ कि भन्ने प्रशंग उठेको थियो र हामीले त्यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थको अलिकति रजिस्टर गरेर रेकर्ड लिएर त्यसको आधारबाट दिऔं भन्ने कुराहरु ग¥यौं । 

तर अहिले हामी त्यो स्थितिमा पुगेका छैनौं । बजारको आपूर्ति सहज हुनलाई म दुई तीनवटा इण्डिकेटर तपाईलाई बताउँछु । व्यापार, यो चालु वर्षमा हाम्रो आयात व्यापार ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको ६ महिनाको तुलनामा ८ प्रतिशतले घटेको थियो ।

त्यो ६ प्रतिशत ४ प्रतिशत हुँदै अहिले फागुनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा हाम्रो आयात २ प्रतिशतले मात्रै घटेको छ तर त्यो घटेको चाहिँ सवारी साधान पेट्रोलियम पदार्थ र फलामजन्य केही सामग्री र सिमेन्ट जन्य कुराहरु मात्रै हो । अरु सबै उपभोग्य वस्तुहरुको आयात बढेको छ । त्यसकारणले यसमा आयातको अभाव छैन । बजारमा कसैले कृतिम रुपमा अभाव सिर्जना गरेको छ कि भन्ने कुरालाई हामीले प्रशासनिक तवरले हयाण्डिल ग¥यो भने त्यो पुग्छ । हामीले रासनिङमा जानै पर्ने स्थिति अहिले म देख्दिनँ ।   

जस्तो दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर खानेहरुको जीवनयापनमा अप्ठेरो परेको छ र सेवा क्षेत्रमा रहेर करारमा काम गर्नेहरु चाहे त्यो पर्यटनमा होस्, होटलमा होस्, रेस्टुरेन्टमा होस् जसलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । अव यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

पहिलो कुरा त हामीले विगतमा अहिले त कोरोनाको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने तहमा हामीले काम गर्न थालेको र जोखिमको प्रभाव पर्न थालेको त एक महिना पनि भएको छैन । अलिकति पर्यटनबाट सुरु भयो र अलिकति सेवा व्यवसायमा भएको छ । नेपालले कति लामो सशस्त्र द्वन्द्व पनि त व्यहो¥यो । दशक पो व्यहो-यो त पहिलो कुरा त्यो पनि हो । दोस्रो कुरा हामीले भूकम्प पछि पनि त जनजीवन एकचोटी ठप्प भयो नि ।

त्यो पनि व्यहो¥यौं । नाकावन्दी पनि व्यहो¥यौं । हाम्रो समाजमा केही यस्ता धक्काहरु सहन गर्न सक्ने बहन गर्न सक्ने आन्तरिक क्षमता छ । त्यो पारिवारिक क्षमता छ, समाजिक क्षमता छ राज्यको पनि क्षमता छ । तर सिमित तहसम्म ती क्षमता छन् ।  असिमित भयो भने के गर्ने भन्ने विषय आउँछ  । अव म तपाईलाई दुई तीनवटा कुरा बताउँछु । पहिलो कुरा हाम्रो श्रम ऐनले के भन्छ ? कर्मचारीहरुलाई तत्कालै हामीले छोडनुपर्ने भयो विदा दिनुपर्ने भयो भने केही क्षतिपूर्ति सहित विदा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु त्यहाँ छ । 

दोस्रो कुरा सरकारले समाजिक सुरक्षा सबैलाई दिनुपर्छ भनेर सुरु गरेकै छ । त्यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दा स्वास्थ्य शिक्षा लगायत रोजगारीका कुराहरु पनि आउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुभएको तर भिसा रोकिएको, फ्ल्लाइट रोकिएको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेस हुनुहोस् नाम दर्ता गराउनुहोस् हामीले विकास निर्माणमा तपाईँहरुलाई परिचालन गछौं । अव दोस्रो कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रसँग गरेर निजी क्षेत्रको आफ्नो श्रमिकलाई सुरक्षित राख्ने क्षमता कति छ ? होटल व्यवसायीको कति छ ? व्यापार व्यवसायीहरुको कति छ ? कतिदिनसम्म उहाँहरुले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना श्रमिकहरुलाई । ले अफ गर्नुपर्ने पे अफ गर्नुपर्ने त्यो अवधिमा वहाँहरुको वित्तीय अवस्था कस्तो हुन्छ । यसको विश्लेषण गर्ने । अव अहिले नै आजकै मितिमा ठ्याक्कै एउटा चरण पार भयो अव थप नोक्सानी हुँदैन भन्ने भयो भने रेस्क्युको उपायमा पनि जान सकिन्थ्यो । अहिले चाहिँ अलि गतिशील नै छ स्थिति । अरु कतिदिन लम्बिने हो भन्ने कुराले गर्दा हामीले सबै एरिया पहिचान गरेका छौं । तर समस्या यति हो र समाधान यति हो भन्ने चरणमा पुग्नलाई अरु केही दिन लाग्छ । 

यसको प्रारम्भिक विश्लेषणमा अवस्था कस्तो छ ? 

अहिले तीन चारवटा क्षेत्रमा अलि बढी प्रभाव परेको छ । प्रत्यक्ष त होटलको अक्कुपेन्सी घट्यो  । हवाइजहाजहरुको प्यासेन्जर संख्या घट्यो । त्यो संगैका ट्राभल टे«किङका कुराहरु पनि सबै घट्ने नै भए । पहिलो असर पर्यटन उद्योगमा प¥यो । त्यसमा माघ सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि छ । फागुनमा अहिले ड्रप भएको छ । फागुनमा कति पर्यटक घटे भन्दा यो हामीले पर्यटन सिजन चाहिँ फेब्रुअरी मार्च भन्यौ ।  यो आवसर पर्यटन व्यवसायले गुमायो । पर्यटकहरु आउने सिजनमा ।  तर अहिले हामीले तयारी के गर्दै छौं भने अर्को सिजनको लागि हामीले क्षति नहोस् भन्नको लागि र यो कोरोना पनि त्यति लामो समय रहला जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसो भएको हुनाले अर्को सिजन भन्दा अगाडिको अवस्था सम्मको लागि हामीले हाम्रो पर्यटन व्यवसायका लागि धान्न सक्ने तुल्याउनु छ । पहिलो एरिया पर्यटनको भयो । 

दोस्रो सार्वजनिक निर्माणमा हामीलाई विदेशी कामदारहरु आउनुभएको प्राविधिक आउनुभएको कन्सल्ट्यान्ट आउनुभएकोमा अलिकति काम ढिलो भएको छ ।  त्यसमा ठुलो नोक्सानी केही भएको छैन । समय अलिकति बित्यो । तर यो परिस्थिति सामान्य हुनासाथ हामीले यो काम गरिहाल्छौं । निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरुमा अथवा केही निर्माणमा अलिकति ढिलो भएको छ । त्यो पनि समय अलिकित ढिलो भएर समय ओभर रन हुने मात्रै कुरा भयो । त्यति ठूलो इस्यु छैन । अब वित्त प्रणालीहरुमा व्यवसाय कमजोर हुँदा लगानीको प्रतिफल नआउँदा बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने हिसाब गरेका छौं । र यस्तो क्षेत्रमा सम्पूर्ण बैंकको लगानीको क्षेत्र मध्ये ५ प्रतिशत पनि छैन । त्यसो हुनाले जोखिममा पर्ने क्षेत्र भनेकै ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बैंकिङ प्रणालीमा छ । वहाँहरुले यस्तै व्यापार चक्र आउँछ भनेर काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ । त्यो भनेको के हो भने व्यवसाय बढदै जाँदा राम्रो भएको बेला अलि संचिति बढि राख्ने भोलि व्यवसवाय विग्रेको बेला त्यसैबाट व्यवस्थापन गर्दै जाने हो ।

वित्तीय प्रणाली पूर्ण रुपले सुरक्षित छ । अलिकित ब्याजदरमा बैंकहरुले हेरिदिनुपर्ने कुरा होला ऋणको पुर्नतालिकिकरण गर्नुपर्नेहोला कतिलाई सरकारले पनि सहुलियत दिनुपर्ने होला कर तिर्ने अवधि अलि पर सार्दिनुपर्ने होला । कति करहरुलाई हामीले मिलाउनुपनि पर्ने होला यी कुराहरु सरकारले त्यो केसवाइज केसबाट हुन्छ ब्लाङ्केटमा हुँदैन । किनभने असर फरक फरक छ । असर फरक हुने वित्तीकै हामीले दिने सुविधाहरु पनि फरक फरक हुन्छन् । त्यो हुनाले अहिले भर्खरै हामीले उद्योग वाणिज्यबाट सीएनआईबाट चेम्बर बाट अरु क्षेत्रगत संगठनहरुबाट विवरण लिँदै छौं । उहाँहरुमा भएको क्षति भेरिफाइ गरेर हामी सँगै बसेर एउटा निक्र्यौलमा पुग्छौं । 

मन्त्रीज्यूको दुई वर्षको कार्यकालमा हामीले सरसर्ती हेर्दा सक्षम व्यक्ति सही समयमा सही ठाउमा आउनुभएको छ । दुई वर्षमा राम्रो पनि भएको छ भन्छन् । अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसलाई राम्रो भनिरहेको छ । तर त्यति हुँदा हुँदैपनि सबैभन्दा बढी तपाईंको आलोचना भएको छ । केही गलत भएको छ र ?

आलोचना त अर्थमन्त्रीको गनै पर्छ नि । रेस्पोन्सीबल मान्छे भएपछि आलोचना बढी हुनुपर्छ । त्यसमा त के भयो र । तर कुरा के हो भने मुलुकको हितमा गर्ने कामहरुमा राष्ट्र हित र राष्ट्र अनुकुल हुने काम गर्ने र मुलुकको दिगो विकासका लागि काम गर्दाखेरी आउने आलोचनाहरुले तपाइलाई अझ राम्रो गर्न अझ व्यवस्थित हुन र अझ जनिहितमा काम गर्न प्रेरित नै गर्छ । त्यसो हुनाले लोकतन्त्रमा आलोचनालाई हामीले लिनुपर्छ । राम्रो आलोचनालाई हामीले स्विकारेर गल्ति भएको भए सुधार्नु पनि पर्छ । र अनावश्यक आलोचना रहेछ भने त्यो समाजले आफै फिल्टर गर्न थाल्छ । 

तर फिल गुड फ्यक्टर त देखिएन नि दुई वर्षमा ?

त्यस्तो होइन हामी कहाँ तीन तहको सरकार छ । अहिले के भनिन्छ, भने मुलुकको अर्थमन्त्री एउटै भन्ने छ तर यहाँ ७ सय ६१ वटा अर्थमन्त्री छौं । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ । त्यो फिल गुड हुने एउटा पाटो चाहिँ के पनि हो भने स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरेका कतिपय कामहरु योजना सरकारसँग सम्बन्धीत हुन्छन । जनसेवासँग सम्बन्धित हुन्छन् । ती कुराहरुमा पनि शंकालाई लिने आरोप प्रत्यारोप पनि त्यहाँ हुने डर हुन्छ । दोस्रो कुरा कतिपय हामीले तलको तहहरुलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त तहले क्षमता विकास होस् अधिकार प्रत्यायोजन होस संगठन संरचना होस कर्मचारी होस पु¥याउन नसकेको कारणले पनि अलिकति ढिलाइ भएको हुन सक्छ यो दुई पाटो छ ।

यसको मुख्य कुरो के हो भने यो वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्ष हो । यो कुरा हामीले बिर्सनहुँदैन । यो जटिल प्रकृया हो । एकीकृत राज्य प्रणालीबाट स्रोतसाधानको एकिकृत प्रणालीबाट बजेटको एकिकृत प्रणालीबाट हामी यति धेरै ७ सय ६१ ठाउँमा विकेन्द्रीत प्रणालीमा गइरहदा केही अलमल केही दुविधा केही अधिकारको विषयमा दुविधा हुने कुराहरु त स्वभाविक हो नी । त्यसो हुनाले मान्छेलाई लाग्दो हो हिजो ७३ सालकै ७४ सालकै सरकारको निरन्तरता हो भन्ने त्यो त होइन ।  हामीले नयाँ संरचनामा काम गरिरहदा खेरी नयाँ कल्पनाले नयाँ खर्च प्रणाली नयाँ लेखा प्रणाली र नयाँ हाम्रा जिम्मेवारीका साथ गइरहदा खेरी कतिपय कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ । राम्रा कामहरु बुझाउन पनि सक्नुपर्छ । र जनताको पृष्ठपोषण लिएर अझ राम्रा काम गर्नका लागि हामी तयार पनि हुनुपर्छ । समग्रमा के चाहिं बुझ्न पर्छ भने अर्थतन्त्र सुदृढ बाटोमा जाँदै छ यो कुरा तपाइले पनि भनिहाल्नुभयो । अव यसको जगमा हामीले जन आपेक्षा अनुसारको काममा अझ सुधृढ भएर अघि लाग्नुपर्ने छ । 

अब नयाँ बजेट बनाउन बस्नु भएको छ । यस्तो अवस्था छ अहिले कोरोनाबाट सुरक्षित बस्नुपर्ने छ । अव यसबाट पर्ने असरलाई कम गर्न अब आउने बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ला केही भन्न सकिन्छ ?

अहिले छिटो हुन्छ बजेटको प्रागमिकता र सिद्धान्तका कुरा गर्न । मुलतः हाम्रा निश्चित बजेट निर्माणका आदर्शहरु छन् । हामीलाई संविधानले मौलिक हक छिटो कार्यान्वयन गर भनेको छ । कानून बनिसकेको छ । त्यहि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दा सामान्य नागरिकका जनजीवनलाई सुरक्षित गर्ने कुराहरुदेखि लिएर मुलुक आत्मनिर्भर हुने कुरादेखि लिएर दीगो विकासका हाम्रा अवधारणा अनुरुप मुलुकले भोलि आइपर्ने कुनै किसिमका जोखिमहरु यो त अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम हो भोलि भूगोलको प्राकृतिक जोखिम पनि होला अरु जोखिम पनि होला त्यो वहन गर्न सक्ने र हामी एकचोटि विकासको चरणमा माथि उक्लेपछि तल खस्नु नपर्र्नेगरी माथि जाने हो । अहिले हामी सिद्धान्ततः अहिले समम भएका कुराहरुलाई अझ सुदृढ ढंगले अघि बढाउने र हामी हामी दिगो रुपमा धान्न सकिने मुलुकलाई अति आवस्यक भएका प्राथमिकता क्षेत्रहरु पुर्न परिभाषित गरेर अहिले १५ औं योजना आएको छ । १५ औं योजनाको अवधारणालाई पनि आत्मसाथ गर्दै हाम्रा केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता छन् त्यो पनि पुरा गर्दै जाने हो । त्यसैले बजेट भनेको नीति कार्यान्वयन कार्यक्रमको एउटा निरन्तरता पनि हो । हामीले हरेकचोटी पुराना कुरा छोडदै नयाँ कुरा लिदै जाने हो भने हामी कहिँ पनि पुग्दैनौं । 

कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्दा एमसीसी क्राइसिसमा छ । भारतले दिने अनुदान लगातार २५ प्रतिशतले घटाइरहेको छ । देशले राजनीतिक गल्ति गर्ने, असर पर्छ अर्थमन्त्रीलाई, गाह्रो त हुन्छ होला नि ?

अर्थमन्त्रीको चुनौति नै त्यही हो । उसले यो सबै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्छ । एउटा कुरा के हो भने अन्तराष्ट्रिय परिवेस र क्षेत्रिय परिवेस अनुकुल छैन । तर त्यो प्रतिकुलताको बीचबाट पनि हामीले अनुकुलता निकाल्नुपर्ने छ । जस्तो हामीलाई सहयोग गर्ने वहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरुले यो वेला तिमीहरुलाई हामी थप सहयोग गर्छौ भनेर विश्व बैंकले अफर गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले अफर गरेको छ, एशियाली विकास बैंकले आफर गर्दै छ । यसरी उहाँहरुले थप स्रोत साधन र अवसरको एउटा मौका दिनुभएको छ हामीलाई । त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा के हो भने हामीले यस्ता विपद् आइपर्छन त्यसका लागि पूर्व तयारी राम्रोसँग गर्नुपर्छ भन्ने अवसर अहिले पाएका छौं । यसकारणले स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी धेरै पुर्वाधारहरु तयार गर्ने मौका पाएका छौं । 
त्यसलाई हामीले उपयोग गछौं । मात्रै कुरा के हो भने राजश्वको आधार कमजोर हुन्छ की अथवा खर्चगर्ने क्षमता कम हुन्छ की भन्ने एउटा सन्दर्भ हो । अहिले हामीले आन्तरिक रुपमा जुन राजश्व उठाइराखेका छौं त्यो ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हाम्रो आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र ३५ प्रतिशतले आयकर बढिराखेको छ । आयातित वस्तु त स्वतः कम भएपछि राजश्व पनि कम हुने भयो । तर हामी यस्तो अवस्थामा छैनौं कि कुनै रेभिन्युनको क्राइसिमा छौं भन्ने अवस्थामा छैनौं । 

आयातित वस्तुहरुमा आधारित, भन्सारमा आधारित राजश्वको अंश क्रमशः घट्दै एकतिहाइमा झरेको छ । पहिले कुनैबेला ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो । अवको चिन्ता एउटै के हो भने आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले कोरोनाको प्रभावबाट छिटो मुक्त गर्न सक्नुप-यो चुनौति चाहिँ यो हो । त्यसमा हामी जान सक्छौं । 

अहिले निजी क्षेत्र पनि निस्फिक्री हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर दुई वटा मुद्दा छन् जसले निजी क्षेत्र र सरकारको बीचमा एउटा विवाद ल्याएको छ । समाधान के हुन सक्छ ?

होइन । त्यस्तो पनि विषय होइन । यसको विषय के हो भने पारदर्शी र व्यवस्थित अनुशासित व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र पनि छ । त्यसमा कतिपय कुराहरु अव्यवहारीक होलान् अव्यवहारिक मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने हो । व्यवसायका अन्तराष्ट्रिय प्रचलनहरु, वित्तीय प्रणालीका अन्तराष्ट्रिय प्रचलनहरुबाट बाहिर त हामी बस्नै सक्दैनौं । हामी पनि आवद्ध भएका मुलुक हौं । त्यसो हुनाले निजी क्षेत्रलाई फेरीपनि एकठाउँ राख्नु हुँदैन समग्र निजी क्षेत्रसँग समबन्धीत भएका नियम कानूनहरु हामीसँग छलफल गरेरै आर्थिक नीतिहरु बनाइराखेकै हो राजश्वको त्यसकै आधारबाट अघि बढेका छौं । केही व्यवहारीक कठिनाईहरु छन् । अस्वभाविक रुपमा व्यक्तिको कारणले अथवा कुनै एउटा निर्देशनको कारणले अप्ठेरो परेको भए सरकार निजी क्षेत्र सँग सहकार्य गरेर ती अप्ठेराहरु फुकाउन र बढि विश्वासका साथ अघि बढ्न तयार छ ।