सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका (२०७७/७८)  लागि बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ पठाएको छ भने आयोगले कार्यतालिकासमेत पठाइसकेको छ ।

आगामी साता मन्त्रालयगत बजेट छलफल हुने आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले बताए । मन्त्रालयगत छलफलमा चालु बजेटको समीक्षा हुने र सोही आधारमा कार्यक्रमको औचित्यत पुष्टि गरेर मात्र आयोजना छनौट गरिने उनले जानकारी दिए । ‘कुन मन्त्रालयमा कहिले छलफल गरिनेछ भन्ने कार्यतालिका आयोगले मन्त्रालयललाई पठाइसकेको छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहबाट आगामी बजेटमा  ३ हजार ३ सय २१ आयोजना पारिदिनुपर्ने माग गर्दै अनलाइनमार्फत आवेदन परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) बाट नै  विशेष र समपुरक अनुदानका लागि अनलाइनबाट कार्यक्रमको माग गरी आवेदन दिन सकिने व्यवस्था योजना आयोगले मिलाएको थियो ।

अनलाइनमार्फत समपुरक अनुदानका लागि १ हजार ७ सय ४९ वटा आयोजनाको माग भएको छ भने १ हजार ५ सय ७२ वटा विशेष अनुदानका लागि माग भएका छन् । यस्तै ६ सय ७७ बहुवर्षीय आयोजनाको लागि पनि अनलाइनमार्फत स्थानीय तहले आवेदन दिएको प्रवक्ता शाहीले बताए ।

उनका अनुसार यही चैतभित्रै आफूलाई परेको आयोजनाबारे स्थानीय तहले थाहा पाउने छन् । धेरैजसो शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका विषयमा बजेटको माग भएको छ । एउटा स्थानीय तहले ५ वटाभन्दा बढी आयोजनाको माग गर्न पाउँदैन । अनलाइनमार्फत आवेदन दिने समय पुसमै सकिएको हो । अनलाइनमार्फत आवेदन दिनेमा ६ सय ७७ स्थानीय तह छन् ।

समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ । अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदिनुपर्यो भनी निवेदन दिन सक्छन् । विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने अनुदान हो ।

मध्यकालिन खर्च संरचनाले तीन वर्षको बजेटको प्रक्षेपण गर्छ । जसअनुसार आगामी आबका लागि १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ । जसमा चालु खर्च १० खर्ब १ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, पुँजीगततर्फ ५ खर्ब ४५ अर्ब ९० करोड ११ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब ८१ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

आयोगको प्रक्षेपण गरेको बजेटको सिलिङमा आव २०७८/७९ मा २० खर्ब ५२ अर्ब ८८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा चालु खर्च तर्फ १० खर्ब ७६ अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

आवधिक योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्य सम्पादनसँग जोड्ने औजारलाई मध्यकालीन खर्च संरचना भनिन्छ । यो खर्चको तीन वर्षे प्रक्षेपण गर्ने विधि हो ।