काठमाडौँ । प्रदेश २ को नामङ्कन र स्थायी राजधानी टुङ्ग्याउन मंगलबार भएको प्रयास असफल भएसँगै दलहरु आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । 
प्रदेशसभामा मंगलबार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धी पेश गरिएका सबै प्रस्ताव असफल भए । प्रदेशको नामका लागि चार र स्थायी राजधानीका लागि तीन प्रस्ताव पेश भएकोमा सबै प्रस्ताव असफल भएका हुन् ।

संविधानतः प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ । मंगलबार पेश भएका कुनै पनि प्रस्तावले दुई तिहाई बहुमत जुटाउन नसकेपछि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे अन्योल यथावत् रहेको छ ।

समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको गठबन्धनमा बनेको प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ प्रस्ताव गरेको थियो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जानकी प्रदेश, विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मिथिला भोजपुर प्रदेश र असन्तुष्ट सांसदहरुको एउटा समूहले मध्यमधेस प्रदेश नामकरण प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यी चारवटै प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमत जुटाउन नसक्दा विफल भए ।

नेकपाले प्रस्ताव गरेको जानकी प्रदेशको पक्षमा ३७ मत परेको थियो । जबकि प्रदेशसभामा नेकपाको ३२ मत छ । नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको मिथिला भोजपुरा प्रदेशको प्रस्तावमा २८ मत परेको थियो जबकि काँग्रससँग १९ मतमात्र थियो । पर्साका काँग्रेस सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले प्रस्ताव गरेको मध्यमधेश प्रदेशमाथि मतदान हुँदा ४२ मत प्राप्त गरेको थियो । नेकपा र काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको छुट्टा छुट्टै प्रस्तावभन्दा राजेश्वरप्रसादको प्रस्तावले बढी मत ल्याएको थियो । त्यसले नेकपा र काँग्रेसलाई झस्काईदिएको थियो । 

अन्तिममा समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको संयुक्त प्रस्ताव ‘मधेश प्रदेश’का लागि मतदान भएको थियो । त्यसमा ६० मत प्राप्त गरेको थियो । जबकी प्रदेशसभामा राजपा, समाजवादी पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य जम्मा ५६ जना छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेशसभामा आफ्नो सांसदको संख्याभन्दा ४ मत बढी हासिल गरेको हो । उक्त प्रस्ताव पारित हुनका लागि १२ मत कम भएको थियो ।
प्रदेशसभामा १०७ सांसद छन् । दुई तिहाईका लागि ७२ मत आवश्यक पर्छ । 

सबैको आ–आफ्नै दाउ
प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव विफल भएसँगै दलहरुबीच स्थायी राजधानीका लागि भएको पूर्वसहमतिसमेत तोडियो । प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर राख्न प्रमुख चार दलबीच लगभग सहमति भइसकेको थियो । स्थायी राजधानी जनकपुरमा सहमति भएपछि मधेश प्रदेशमा पनि सहमति होस् भन्ने सत्तारुढ गठबन्धन राजपा र समाजवादी पार्टीको चाहना थियो । सोही अनुसार लविङ पनि गरेको थियो ।

तर नेकपा र काँग्रेसले मधेश प्रदेशका लागि सहमति नजनाएपछि सत्तारुढ गठबन्धनले जनकपुरलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावमा समर्थन जनाएन । जनकपुरलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो । राजधानीका लागि भएको मतदानमा पक्ष र विपक्षमा ५२–५२ मत आयो र ३ वटा मत बदर भयो ।

जनकपुरलाई स्थायी राजधानी बनाउने सहमति भएपछि काँग्रेस र नेकपाले मधेश प्रदेशमा पनि सहमति जनाउने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएको समाजवादी पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । सत्तारुढ दललाई ‘मधेश प्रदेश’ प्रस्ताव पारित गराउन १६ मत कम भइरहेको थियो । नेकपा र काँग्रेसले आफ्ना सांसदलाई मतदानमा स्वतन्त्र छाडिदिएको भए मधेस प्रदेशबारेको प्रस्ताव पारित हुने सत्तारुढ गठबन्धनको विश्वास थियो । 

राजपा नेपालका सांसद उपेन्द्र यादवले नेकपा र काँग्रेसका कतिपय सांसदले मधेश प्रदेशमा मतदान गर्ने आश्वासन समेत दिएको दावी गरे । तर नेकपा र काँग्रेसले आफ्ना मतदातालाई मधेश प्रदेशमा मतदान नगर्न दवाव दिन थालेपछि सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल सशंकित भएको थियो ।

 नेकपाले जनकपुरलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पास गराएर मधेश प्रदेश पास हुन नदिने रणनीति बनाएको महसुस गरेर नै सत्तारुढ गठबन्धनले पहिला प्रदेशको नामकरण र त्यसपछिमात्र राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदानको कार्यसूची बनाउन लगाएको बताइन्छ । यसअघि कार्ययोजना परामर्श समितिको बैठकमा पहिला राजधानी र त्यसपछि प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको थियो ।

मधेशको नामकरणको प्रस्तावमा मतदान सकेपछि मात्र राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान गराउन सत्तारुढ गठबन्धनले सभामुखलाई आग्रह गरेको थियो । ‘शुरुमै राजधानीको प्रस्तावमा मतदान भएको भए त्यो पास हुन्थ्यो र मधेश प्रदेशसम्बन्धी प्रस्ताव फेल हुन्थ्यो,’ सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘त्यही बुझेर नै हामीले पहिला प्रदेशको नामकरण र पछिमात्र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची बनाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका थियौँ ।’

काँग्रेस र नेकपाले प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी सत्तारुढ गठबन्धनको ‘मधेस प्रदेश’ प्रस्तावलाई समर्थन नजनाएका कारण सत्तारुढ गठबन्धनले पनि जनकपुरलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावलाई विफल तुल्याएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि राजपा नेपालका महामन्त्री एवं प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजधानीका लागि आफूहरुले मतदान गरे पनि काँग्रेस र नेकपाले नै आफ्ना सांसदलाई विभाजित गराएर प्रस्तावलाई असफल तुल्याएको दावी गरे । काँग्रेस र नेकपा पूर्वसहमतिबाट पछि हटेको उनको आरोप थियो । 

काँग्रेसका सांसद सरोज यादवले प्रमुख चार दलका बीचमा जनकपुरलाई राजधानी बनाउने सहमति भइसके पनि राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरुले खुलेरै ‘मधेश प्रदेश भएन भने जनकपुरलाई पनि राजधानी हुन नदिने’ भनेर स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत गराएको दावी गरे ।

उनले भने, ‘जे कुरामा सहमति भइसकेको थियो, त्यसमा धोका दिनु हुँदैनथ्यो, हामीबाट कहीँ पनि कसैलाई धोका भएको छैन, हामी आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा कायम रह्यौँ, तर राजधानीको विषय टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा उहाँहरु (सत्तारुढ गठबन्धन) बाट बेइमानी भयो ।’

प्रदेशको नामकरण र राजधानीका बारेमा आफूहरुले लचकता अपनाएको उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो प्रस्ताव मिथिला भोजपुरा थियो तर हामीसँग छलफल हुँदा यदि तपाईहरुलाई मधेश प्रदेश नै चाहिन्छ भने मिथिला भोजपुरालाई छाडेर मिथिला मधेश राखौँ पनि भनेका थियौं तर उहाँहरुले मान्नु भएन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुलाई मधेश प्रदेश नै चाहिएको थियो ।’

सत्तारुढ गठबन्धनले बेइमानी गरेको सांसद सरोज यादवले बताए । ‘जुन दलले आफ्नो पार्टीको नामबाट मधेश शब्द हटाइ सकेका छन्, ती दललाई किन चाहियो मधेश प्रदेश ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टीका सांसद योगेन्द्र राय यादवले मधेश प्रदेशको प्रस्ताव विरुद्धमा काँग्रेस र नेकपा एकजुट भएको बताए । उनले भने, ‘अरु विषयमा ती दुई दल अलग–अलग भए पनि मधेशको कुरा आउँदा एक भएका छन् ।’ मधेश प्रदेश मधेशवादी दलको मात्र एजेण्डा हो भन्ने भ्रममा रहेर नेकपा र काँग्रेसले उक्त प्रस्ताव पारित हुन नदिएको उनको आरोप छ ।

नेकपा सांसद बेची लुङ्गेली पनि प्रदेशको नामबारे सहमति नभए पनि राजधानीका बारेमा दलहरुबीच पहिला सहमति भइसकेको बताउँछिन् । ‘राजधानीका बारेमा सहमति भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर उहाँहरु (सत्तारुढ गठबन्धन) ले पालना गर्नुभएन ।

प्रदेशको नाममा पनि धेरै छलफल भएको उनले बताइन् । ‘मिलेरै जान सकिन्छ कि भनेर धेरै विकल्पहरुमा छलफल भयो,’ उनले भनिन्, ‘जानकी मधेस प्रदेश राख्न सकिन्छ कि, मिथिला भोजपुरा मधेस प्रदेश राख्न सकिन्छ कि भनेर पनि छलफल भयो तर उहाँहरुले मधेस प्रदेश नै चाहिने कुरा गर्नुभयो, प्रदेशको नाममा सहमति हुन सकेको थिएन ।’

मतदान अघि नेकपाले आफ्ना पार्टीका सांसदलाई पार्टीको झण्डा छोएर कसम खुवाएको थियो । मधेश प्रदेशको प्रस्तावमा नेकपाबाट कसैले मतदान नगरोस् भन्दै सो दलका नेताहरुले निकै कडाइ गरेका थिए । उता काँग्रेसमा पनि केन्द्रीय तहबाट सांसदहरुलाई फोन गरेर मधेश प्रदेशको पक्षमा मतदान नगर्न दवाव दिइएको थियो ।

मत यताउति भयो भने सिधै कारवाही गर्ने काँग्रेस उपासभापति विमलेन्द्र निधिको चेतावनी आएपछि मधेश प्रदेशमा मतदान गर्न काँग्रेसका सांसदहरु हच्किएका थिए । यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावको पक्षमा उक्त गठबन्धनका सांसद संख्याभन्दा चार मत बढी आएको छ । उक्त मत कसले दियो भन्नेबारे काँग्रेस र नेकपाले खोजी तीव्र पारेको बताइएको छ ।

नेकपा र काँग्रेसले पेश गरेका प्रस्तावमा भने सत्तारुढ गठबन्धनकै केही सांसदहरुले मत दिएकोराजपाका महामन्त्री सोनल बताउँछन् । ‘नेकपा र काँग्रेसले पेश गरेका प्रस्तावमा उनीहरुको सांसद संख्याभन्दा अलिअलि बढी मत खसेको छ,’ उनले भने, ‘ती हाम्रो दलहरुबाट गएको हो, हामीलाई मधेश प्रदेशमा सहयोग गर्छन् कि भनेर उहाँहरुको मत देखाउनलाई पनि हामीले अलिअलि मत बढाइदिएका थियौँ ।’

तर काँग्रेस सांसद सरोज यादव सत्तारुढ गठबन्धनको उक्त दावीलाई सिधै इन्कार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘समाजवादी पार्टी र राजपाबाट एउटा पनि मत हामीलाई आएको छैन, हाम्रो प्रस्तावमा जेजति बढी मत आएको छ त्यो नेकपाले काँग्रसलाई दिएको छ र काँग्रेसले नेकपालाई दिएको छ, राजपा र समाजवादीबाट एउटा पनि मत आएको छैन ।’

‘तयारी पुगेन’
सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नेकपा र काँग्रसको मत तान्न सरकारको तयारी नपुगेको गुनासो पनि सुनिएको छ । यद्यपि राजपा नेपालका सांसद उपेन्द्र यादव काँग्रेस र नेकपासँग भएको सहमतिमा विश्वस्त भएका कारण ‘तयारी पुगेन’ भनेर भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

प्रदेशको नामकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव विफल भएसँगै प्रदेश २ मा सरकारको समीकरण परिवर्तन हुने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन पनि यो खेल भएको हुनसक्ने समाजवादी पार्टी नेपालका एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

संघीय सरकारमा राजपा नेपाल सामेल हुने चर्चा भइरहेको छ । राजपा नेपाल केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भएमा प्रदेश २ मा पनि सरकार परिवर्तन हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो ।

काम लागेन गठबन्धन

केन्द्रमा नेकपा र राजपाको एउटा गठबन्धन छ भने समाजवादी पार्टी र काँग्रेसको अर्को गठबन्धन छ । यी गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि बनेको थियो । चुनाव सकिए पनि अगामी दिनमा समेत राजनीतिक सहकार्य गर्ने सहमति ती गठबन्धनमा बनेको थियो ।

तर प्रदेश २ मा ठिक उल्टो भयो । आ–आफ्ना गठबन्धन तोडेर प्रदेश २ मा नामकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा नेकपा र काँग्रेस आपसमा मिले । दुई दल मिलेर मधेश प्रदेश पारित हुन दिएनन् भने स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पनि विफल भयो ।

केन्द्रमा बनेको गठबन्धन अनुसार अगाडि बढेको भए नेकपा र काँग्रेसको चाहना बमोजिम स्थायी राजधानी जनकपुर हुन्थ्यो भने राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीको चाहनाअनुसार प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश पनि हुन्थ्यो ।