–राजु विश्वकर्मा 

काठमाडौं । प्रदेश २ को नामकरण र राजधानीको विषय थप पेचिलो र अन्योलपूर्ण बनेको छ । प्रदेशको नामकरणमा राजनीति दलबीच सहमति नभएपछि मतदान प्रक्रियाबाटै नामकरण र राजधानी टुङ्ग्याउन खोजिए पनि कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुग्न सकेन । 

प्रदेश २ को नामकरणका लागि प्रदेशसभामा विभिन्न दलले छुट्टाछुट्टै चारवटा नाम दर्ता गराएका थिए । सत्तापक्ष समाजवादी पार्टी र राजपाले मधेश प्रदेश, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले जानकी प्रदेश, अर्को प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मिथिला भोजपुरा प्रदेश र अन्य केही प्रदेशसभा सदस्यले मध्य मधेश प्रदेशको नाम दर्ता गराएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । 

यस्तै प्रदेश २ को स्थायी राजधानी जनकपुरलाई राख्नुपर्ने, परिवर्तन गरी राजधानी वीरगञ्ज बनाउनुपर्ने र वीरगञ्ज तथा निजगढ क्षेत्रलाई समेटिएर राजधानी राख्नुपर्ने गरी तीनवटा प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता थिए । 

दर्ता भएका नामकरणका चार र राजधानीसम्बन्धी तीन गरी सातवटै प्रस्तावमा मङ्गलबार मतदान भएको थियो । पालैपालो भएको सो मतदानमा कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत नआएपछि प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषय थप पेचिलो र अन्योलग्रस्त बनेको प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । 

प्रदेशसभा सदस्य तथा राजपाका नेता मनिष सुमन भन्छन्, ‘मतदान प्रक्रियाबाट पनि परिणाम नआएपछि प्रदेश २ को नामकरण र राजधानीको विषय थप पेचिलो र अन्योलमा परेको छ ।’ अब पुनः शून्यको अवस्थाबाट नामकरण र राजधानीको विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभामा दर्ता भएका सबै प्रस्ताव असफल भएपछि पुनः प्रस्ताव आह्वान हुने र प्रस्ताव दर्तासँगै अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेशसभा सदस्य सुमनले बताए । यसबाट प्रदेश २ को नामकरण र राजधानीको टुङ्गो लगाउने कार्य केही पछि धकेलिएको छ । लामो समयको रस्साकस्सीपछि प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने विषयमा सहमतिमा पुगेका मुख्य राजनीतिक दलहरु प्रदेशको नामकरणका लागि भएको मतदानसँगै विभाजित बनेका छन् । 

प्रदेशको नामकरणका लागि भएको निर्वाचनमा आफूहरुको पक्षमा मतदान नगरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले दलगत आधारमै राजधानीको फरकफरक प्रस्तावमा मतदान गरेका छन् । यसका कारण प्रदेश राजधानीका लागि प्रस्तावित कुनै प्रस्तावको पक्षमा पनि दुई तिहाइ मत पुग्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ । सबै दलको साझा प्रस्तावका रुपमा दर्ता भएको प्रदेशको राजधानी जनकपुरको प्रस्तावमा भएको मतदानमा पक्षमा ५२ र विपक्षमा ५२ मत नै खस्यो । राजधानी जनकपुरको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि भएको मतदानमा तीनवटा मत बदर भएको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ तर प्रदेश २ सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । सत्तारूढ समाजवादी पार्टी र राजपासँग सामान्य बहुमत अर्थात् ५४ जनामात्र छ । 

कूल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपासँग ३२ र नेपाली काँग्रेसका १९ प्रदेश सांसद छन् । अब काँग्रेस वा नेकपामध्ये कुनै एक दलको समर्थन नभएसम्म सत्तारूढ दलले दुई तिहाइ पु¥याउन सक्ने स्थिति छैन । यसको परिणाम मङ्गलबारको मतदानले देखाएको छ । मतदानमा सत्तापक्षले अघि सारेको मधेश प्रदेशको पक्षमा ६० मत खस्यो भने विपक्षमा ४७ मत खस्यो । 

यस्तै नेकपाले प्रस्ताव गरेको जानकी प्रदेशको पक्षमा ३७ र विपक्षमा ७० मत खस्यो भने काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको मिथिला भोजपुरा प्रदेशको पक्षमा २८ मत र विपक्षमा ७९ परेको छ । केही प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएको मध्य मधेशको पक्षमा ४२ मत खस्यो भने विपक्षमा ६५ मत खसेको निर्वाचन अधिकृत रञ्जीत यादवले जानकारी दिए ।

मतदानले कुनै दलको पक्षमा बहुमत नदिएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारीसमेत शुरु भएको छ । एकपछि अर्को गरी दलको प्रस्ताव असफल भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक अर्का बिरुद्ध खरो अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । 

राजपा नेपालका सचेतक परमेश्वर साहले मधेश आन्दोलनको उपलब्धि र सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने मनसायका साथ नेकपा र काँग्रेसले आफूहरुको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘मधेश आन्दोलनको भावनाअनुसार नै हामीले मधेश प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएका हौँ तर त्यसलाई तुहाएर मधेशवादी दललाई बदनाम गराउन यो प्रस्ताव असफल बनाएका छन् ।’ प्रदेश सरकारले नामकरण र राजधानी टुङ्ग्याउन नसकेको देखाउनका लागि नेकपा र काँग्रेसले आफूहरुको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको उनको कथन छ । 

राजपाका सचेतकको भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्दै नेकपाका सचेतक सुन्दर विश्वकर्माले प्रदेशको नामकरण गर्न असफल भएको सत्तापक्ष आफूलाई जोगिनका लागि अरूमाथि आरोप लगाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको दुई तिहाइ नहुँदा नहुँदै किन प्रस्तावलाई मतदानमा लगियो ? यो त पहिलै थाहा थियो कि सहमतिमा नगए यो प्रस्ताव असफल हुन्छ भनेर ।’ 

जबर्जस्ती मतदानमा जानुको परिणाम यस्तो भएको उनको तर्क छ । ‘प्रदेशको राजधानीको विषयमा सहमति भइसकेकाले पहिला राजधानीको प्रस्तावमा मतदान गरौँ अनि मात्रै नामकरणमा जाऔँ भन्ने सहमति भएको थियो’, सचेतक विश्वकर्माले भने, ‘तर सत्तापक्षले हैन, पहिला नामकरण गरेरै जाऔँ अनि मात्रै राजधानी टुङ्ग्याउला भन्ने कुरा गरेपछि हामी पनि त्यसमा सहमत भयौँ ।’ सत्तापक्षको कुरालाई मानेर जाँदा नामकरणसँगै अघि नै सहमति भइसकेको राजधानीको प्रस्तावसमेत असफल भएको उनको भनाइ छ ।

सहमति भइसकेको राजधानी जनकपुरको प्रस्ताव असफल भएपछि आफूहरु अच्चममा परेको सुनाउँदै उनले यसबाट सत्तापक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताए । यसरी दलका नेताहरुको मत विभाजित हुँदा प्रदेशसभा गठन भएको २ वर्षमा  भए पनि प्रदेशको नाम र राजधानी पाउने जनताको विश्वासमाथि तुषारापात भएको अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक डोमन साहको भनाइ छ । हुन त प्रदेशको राजधानी जनकपुर नै बनाउनुपर्नेमा धेरैको सहमति रहे पनि दल मात्रै होइन, प्रदेश २ को नामकरणको विषयमा सर्वसाधारणको मतसमेत बढी विभाजित भएको पाइन्छ । 

प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाबारे प्रदेशवासीको भावनालाई बुझ्न प्रदेश २ सरकारले गत ०७५ साल कात्तिक ११ गते डा हरिवंश झाको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय आयोगले प्रदेशको आठवटै जिल्लामा पुगेर जनमत बुझेका थिए । 

आयोगले जनस्तरबाटै सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा विभिन्न दलबीच प्रदेशको राजधानी जनकपुर नै उपयुक्त भए पनि नामकरणको विषयमा तीव्र विवाद देखिएको थियो ।  त्यही विवादका कारण आयोगले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश २ को नामकरणको विषयमा प्रस्ट पारिएको थिएन । त्यसैले प्रदेश २ सभामा कुनै पनि दलसँग दुई तिहाइ मत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभाभित्र कुन दलले कुन रणनीति बनाएर आफ्नो ‘एजेन्डा’ पारित गराउन सक्छ भन्ने आङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था तत्काल नरहेको जानकार बताउँछन् । 

यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाभित्र प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयमा दलबीच ठूलै भिडन्तको सम्भावना छ । त्यसैले दलले आफ्नो दलगत स्वार्थ त्यागेर सहमतिमै प्रदेशको नाम टुङ्ग्याउँदा उचित हुने नागरिक सञ्जालका अध्यक्ष सुखराम यादवले बताए । उनले भने, ‘सबै दलले आफ्नो दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै प्रदेशवासीको पहिचान झल्कने गरी सहमतिमै नामकरण गर्दा उचित हुन्छ ।’ 

सबै दलको कार्यसूची फरकफरक हुनु स्वभाविक भए पनि प्रदेशवासी अधिकांश जनताको भावनालाई बुझेर दलीय सहमतिमै यी विषयको हल खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सार्वभौम प्रदेशसभा संसद्मा जबर्जस्ती कुनै प्रस्ताव पारित गराउन खोजिए प्रदेशका लागि दुर्भाग्य हुन सक्ने उनको तर्क छ ।