काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाममा भएका भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अघि बढेको छ । आयोगले सो परियोजनाले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार लागत सहभागितामा आधारित रही सञ्चालन गरेको शीत भण्डार गृह (कोल्ड स्टोर) निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै सम्बन्धमा कारबाही प्रक्रिया बढाएको हो । 

शीत भण्डार गृहको निर्माणमा दिइने अनुदानमा सम्बन्धमा अनियमितता भएका उजुरी परेपछि अख्तियारले सोउपर छानबिन गरेको थियो । छनबिनले त्यसरी अनुदान सम्झौता गर्दा सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, त्यस्तो अनुदानबाटराज्यले पाउने प्रतिफलको बारेमा उल्लेख नभएको,कोल्डस्टोर निर्माणबाहेक अन्य निर्माण कार्यमा समेत अनुदान दिइएको पाइएको, राज्यको अनुकूल भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाको लागि कार्यविधि बनाएको र पटक–पटक संशोधन समेत गरेको पाइएको अख्तियाले दाबी गरेको छ । सो सम्बन्धमा देखिएका गल्तीलाई सच्याउन भन्दै परियोजनालाई निर्देशन दिएको छ । 

अख्तियारले दिएको उक्त निर्देशनमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्वीकृत गरिएको ८ परियोजनामध्ये ५ परियोजनाले १० करोड रुपैंया पेश्की लगेर पनि काम सुरु नगरेको भन्दै त्यस्ता परियोजनालाई कारबाही गर्न भनिएको छ । साथै, पहिलो किस्ता दिँदा मुख्य भवनको संरचनागत काम र कोलम र बिमको निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो संरचना तयार नहुँदै पेश्की रकम दिने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ । 

कोल्डस्टोर निर्माण गर्दा कुनै आधारबिना निश्चित जिल्ला तोकेको भए पनि सोही जिल्लामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कोल्डस्टोर नै पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेकोआयोगले जनाएको छ । त्यसैले, यस्तो अवस्थामा अनुदानबारे सोच्नुपर्ने अख्तियारको तर्क छ । यो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण निर्देशन दिएको छ । 

शीत भण्डारगृह निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उल्लंघन भएको, तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय नभएको पाइएको, भ्याट बिल कसको नाममा जारी गर्न स्पष्ठ नभएको, एउटै प्रकृतिको कोल्डस्टोर निर्माणमा लागत र अनुदान रकम फरक–फरक गरेको पाइएको, एउटै परिवारका व्यक्तिलाई दुईवटा भण्डारगृहको लागि अनुदान दिएको पाइएको भन्दै त्यस्ता अनुदानमा पुनर्विचार गर्न पनि अख्तियारको निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै, कृषि उपज भण्डारणको लागि शीत भण्डारगृह स्थापना गर्न कम्तिमा ५००० मेट्रिक टन क्षमताको मल्टी च्याम्बर शीत भण्डार गृहको लागि न्युनतम ६५००० वर्ग मिटर (१ बिघा)उपयुक्त जग्गा कम्पनीको आफ्नो नाममा वा प्रोपाइटरको नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसलाई सच्याएर कम्पनीको नाममा त्यस्तो जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न, निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेका शीत भण्डारको भाडादर भन्दा नेपाल सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन शीत भण्डार गृहको भाडा दर धेरै प्रस्ताव गरिएको देखिएकोले उक्त शीत भण्डार गृह निर्माणबाट राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफल सुनिश्चित गर्न समेत आयोगले परियोजनालाई निर्देशन दिएको छ । 

शीतभण्डार निर्माणसम्बन्धी कार्यमा कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यविधि उपयुक्त हुनसक्ने भन्दै त्यस्तै व्यवस्था गर्र्नुपर्ने सुझाव समेत अख्तियारको छ । कर्णाली प्रदेशले शीतभण्डार निर्माणमा सिभिल निर्माण कार्यमा ३० प्रतिशत र मेसिनरी औजारमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत अन्य वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित  आयोजना, प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तहले समेत सम्भाव्यता अध्ययन बिना नयाँ शीत भण्डार निर्माणमा अनुदान दिनुभन्दा उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नुपर्ने र आगामी दिनहरुमा कृषि उपज उत्पादन र खपतको आधारमा विभिन्न क्षमताका शीत भण्डार निर्माण गर्न  स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीच सहकार्य र  प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्न समेत अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।