–देवी उप्रेती

कमरेड प्रचण्डले तीसको दशकदेखि नै सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक तथा भौगोलिक अन्तर्विरोधलाई कलात्मक रूपमा व्यवस्था गर्नुभएको छ । यसको प्रमुख उद्देश्य छरिएका कम्युनिस्ट पार्टी, विशेष व्यक्ति र अन्य पार्टीहरू एकीकरण गरी राष्ट्रलाई नै एकीकृत गर्ने हो । मिल्दाजुल्दा पार्टी पनि एकीकृत भएका छन् र भइरहेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरुको बीचमा एकीकरणका बारेमा अध्यक्ष प्रचण्ड भन्नुहुन्छ– “सङ्घर्षको बेला एकता नदेख्ने अनि एकता भएपछि सङ्घर्ष नदेख्ने तिनीहरु द्वन्द्ववादी हुनै सक्दैन ।”

एकताको सम्बन्धमा यसले के कुराको व्याख्या गर्छ भने अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा भन्दा टाउको गनेर एकता गर्ने मात्र होइन कि विचारको पनि एकता गर्ने हो । यसर्थ एकता भनेको संस्कृतिको एकता हो– सभ्यताको एकता हो । यसबाट के देखिन्छ भने शान्ति सम्झौता भएको छ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियामा उल्लेख गरिएका काम र कार्यभार पूरा नभई यति लामो समयसम्म पनि पूरा गरिएन । नेपाली जनताले तिरेको करबाट पालिएका मान्छेहरु चार चार वर्षसम्म पाको किर्ना मारेर बसे ।

एकजना लालबुज्झक्डले त के पनि भन्न भ्याए भने– “मलाई आयोगमा नराख्ने हो भने केही मान्छेहरुले हेग जानु पर्ला ।” यस्ता धमासपूर्ण अभिव्यक्ति दिन भ्याए । तर नेपालमा निष्ठाले भरिपूर्ण भएका अर्थविद्हरु, द्वन्द्व विशेषज्ञहरु जस्तो कि डा. विष्णुराज उप्रेती, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र हरि रोका साथसाथै व्यक्तिगत रूपमा पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन अहम् भूमिका खेल्नुभएका प्रा.डा. गङ्गाप्रसाद उप्रेती पनि आयोग बाहिरै छन् । यस ढङ्गले नेपाली क्रान्तिको युद्धको दौरानमा महान् जनयुद्धले शान्ति युद्धमा रूपान्तरण भइराखेका समयमा एउटा टेलिभिजनले कमरेड ‘सुनिल’ (देवेन्द्र पौडेल) लाई “तपार्इंहरु मान्छे ठोक्न सिपालु हुनुहुन्छ” भनेर तल्लो स्तरको प्रश्न सोधिएको थियो । तर कमरेड सुनिलले तत्काल “हो, हामी साँच्चै नै ढोग्न र ठोक्न सीपालु छौँ । जनतालाई ढोग्छौ र जनताका बौरीलाई ठोक्छौ” भनेर चकित पारी उत्तर दिनुभएको थियो । कमरेड सुनीलको यस प्रकारको भनाइले समस्त पार्टीभित्र विचारको विकास गरेको छ । यहाँनेर एउटा के कुरा पनि भुल्नुहुँदैन भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनयुद्धको स्वामित्व लिएर नै शान्ति सम्झौता गर्नुभएको थियो । तर अहिले पार्टी अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जनयुद्धको स्वामित्व लिनुभएको छैन भन्ने कुराहरु बाहिर सुनिन्छ । उहाँलाई म आदरपूर्वक चुनौती दिन्छु कि जनयुद्धको स्वामित्व नलिएको व्यक्तिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि स्वामित्व लिन नसक्ने हुन्छ । 

अध्यक्ष प्रचण्ड र सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला ऐतिहासिक रूपले नै बाघहरु हुन् । “इतिहासलाई नै परिवर्तन गर्ने मान्छेहरु बाघ हुन्छन् तर बिरालाका नङ्ग्रा पलाउँदैमा, नङ्ग्रा लामा–लामा हुँदैमा आफूलाई जसरी पनि बाघ सम्झिनेहरु बाघ हुँदैनन् ।” यो कुरा मलाई धेरै अगाडि नै कमरेड सी.एम. कन्दङ्वाले सम्झाउनु भएको थियो । त्यसैले जनयुद्धको जगमा टेकेर नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने युगपुरुषहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुन् भनेर प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । 

नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वमा विकास भएका सबै गणतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा फरक ढङ्गले विकास भएको छ । नेपाली क्रान्तिको विकासमा जनयुद्धको जगमा टेकेर नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास भएको हो । यसमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने जस्तो “वर्गीय मुक्ति युद्ध र जातीय मुक्ति युद्ध सँगसँगै जाने कुरा हुन्” भनेर भनेको अवस्थामै टेकेको भए आज रूपान्तरण पनि हुने थियो र मुलुक अहिलेको अवस्थामा आउने पनि थिएन । तर मुलुकले जनवादी क्रान्तिको भावना र गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले सोचेको, सञ्चालन गरेको युद्ध र आन्दोलन अनुसार रूपान्तरण नभएको हुनाले अहिलेको स्थिति देखा परेको हो ।

नेपाली जनवादी क्रान्तिको सफलतापछि क्रान्तिका सिद्धान्तहरु, भावनाहरुलाई हस्तक्षेप गर्दै एनजीओ र आईएनजीओले हस्तक्षेप गर्न सुरु गरेका हुन् । कसैलाई भ्रम नहोस् कि नेपाली क्रान्तिको विकास शुद्ध नेपाली भावनाले नेपाली मौलिकतामा, नेपाली विशेषतामा भएको हो । रामप्रसाद राई र बीपी कोइरालाले सुरु गरेको नेपाली शैलीको गणतान्त्रिक आन्दोलन गिरिजाप्रसाद कोइराला र अध्यक्ष प्रचण्डको युगमा आएर साकार रूप लिएको हो । अब साकार रूप त लियो तर हामी किन त्यो बाटोमा हिँड्न सकेनौँ भन्दाखेरि नेपालीहरुलाई जकडेर राख्ने आईएनजीओ र एनजीओहरु नै हुन् । उनीहरुले गर्दा पार्टीहरु त्यो दलदलबाट बाहिर निस्कन सकेनन् ।

यसर्थमा जनताले भनेका कुरा र स्थितिले देखाएका कुरालाई पार्टीहरुले यस्तै प्रकारका गैरसंवैधानिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको पछाडि लागेको हुनाले पनि मुलुकको स्थिति बिग्रेको हो । नेपालको जनवादी आन्दोलन पछाडिको स्थिति हेर्ने हो भने बिल्कुलै फरक ढङ्गको हामी देख्न सक्छौँ । नेपालको संविधान पनि त्यही ढङ्गले लेखिनु पथ्र्यो । प्रतिक्रान्तिकारी बाहेकका सबै क्रान्तिकारीहरु समावेश हुने खालको संविधान नभएको हो कि ? जस्तो देखिन्छ । अझै हामीले नेपालको संविधान पूर्ण गरेका छैनौँ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ । जनयुद्धले उठाएको जन आन्दोलनबारेमा कमरेड मणि थापा भन्नुहुन्छ –“नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन संसारको कुनै पनि किताबमा नभेटिन सक्छ किनभने हामी हाम्रो इतिहास लेख्ने क्रममा छौँ । हाम्रो आन्दोलन नेपालको विशिष्ट परिवेशअनुसार मौलिक ढङ्गले अघि बढ्ने छ ।

राष्ट्रिय एकताको भाव पैदा गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गबाट अघि बढाउनु पर्छ ।”  त्यसो हुनाले कमरेड थापाको भनाइ पार्टीहरुतर्फ इङ्गित छ । यसले क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्ने, जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने कमरेड प्रचण्ड र जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै सम्झनुपर्छ । यहाँनेर अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ सारगर्भित हुन आउँछ । उहाँले भन्नुभएको छ– “पाँच वर्षसम्म एकअर्काप्रति तिखो छेडछाड गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी आज एउटै भएका छन् । पेरु, कोलम्बिया लगायत विश्वका विभिन्न देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउन खोजे पनि कोलम्बियाबाहेक अरूले सकेनन् । तर नेपालमा भने ठूलो राजनीतिक परिवर्तनसँगै ऐतिहासिक उपलब्धि सम्भव भएको छ ।” अध्यक्ष प्रचण्ड अगाडि भन्नु हुन्छ– “टाउकोको मूल्य तोकेर धेरैलाई जिउँदो वा मारेर ल्याउनेलाई पुरस्कार दिइने भनिएका पार्टी नेतृत्व नै शान्ति प्रक्रियामार्फत् गणतन्त्रसम्म आइपुग्नु नेपाली जनताका लागि सौभाग्यपूर्ण उपलब्धि हो ।”

यसरी विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको निर्देशनमा एनजीओहरुले नेपालको आफ्नै ढङ्गको शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्ने र पूरा हुन नदिने विभिन्न हथकण्डाहरु गर्दै आएका थिए । कमरेड मदन भण्डारीले भन्नु भएको छ–“सबभन्दा पहिले निशाना तोकौँ, जनतालाई साक्षी राखौँ अनि धनुषवाण छोडौँ र लागेन भने पनि त्यसलाई स्वीकार गरौँ । तर धनुषवाण जहाँ लाग्यो त्यही मेरो निशाना हो नभनाँै ।” यो कुरालाई पूर्वएमालेका नेतृत्व वर्गले कहिल्यै पनि स्वीकार गरेका थिएनन् र कमरेड मदन भण्डारीको नाममा आईएनजीओ र एनजीओ खोलेर बदनाम गर्ने काम मात्रै ग¥यो र त्यसमा पनि हरेक सरकारी कार्यालयहरुमा तिनै एनजीओका मान्छे घुसपैठ गरेर सरकारी कामकाजलाई समेत असफल हुने गरी अवरोध गर्दै आएका कुराहरु सुनिन्छन् । यो कुरा क्रान्तिकारीहरुले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, नेपाली क्रान्तिमा विकास भएको क्रान्तिकारी नेतृत्वलाई हल्का ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने, नेगेटिभ रूपले विश्लेषण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुनु हुँदैन ।

यो कुरा अतिवाद र गलत हुन्छ । त्यसैगरी क्रान्तिको एउटा पाटोको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइराला जसले गणतन्त्रको नयाँ परिभाषा दिए– यो युगलाई आमूल परिवर्तनको दिशातिर अघि बढाउन काँग्रेसजनहरुले पनि महत्त्व नदिएको जस्तो देखिन आएको छ । यसबारेमा नेपाली काँग्रेसका नेता लोकप्रसाद सङ्ग्रौला भन्नुहुन्छ– “नयाँ विचारमा नेपाली काँग्रेस पहिलो पार्टी भएकाले पहिले आफैलाई सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ । धेरै काँग्रेसजनहरुले धर्मलाई संस्कारका रूपमा लिन्छन् र त्यही अनुसारको प्रचार गर्छन् । तर त्यो गलत हो । हामीले हिन्दु संस्कार मानेका छौँ । तर हिन्दु धर्म होइन । धर्म भनेको मान्छेले गर्ने कर्म हो । त्यसो भएकाले जीवन विज्ञान अनुसार धर्म–अधर्म, धर्म–पाप भनेको कुरा मानव जातिको कर्तव्य हो, मात्र मानवीय कर्म । त्यसले गर्दाखेरि संस्कार आफ्नो–आफ्नो हुन्छ । तर धर्म भनेको एउटै हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले नेपाली काँगे्रसका नेता, कार्यकर्ताहरुले पनि संस्कार र धर्मलाई फरक फरक रूपले हेरेर गलत प्रचारबाट बच्नुपर्ने हुन्छ । तर राज्यको कुनै धर्म हुँदैन ।” नेपाली काँग्रेसका मूर्धन्य नेत्तृत्व गरेका डा. शेखर कोइराला धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्नु हुन्छ र नेता कृष्ण सिटौलाले “राज्यको कुनै पनि धर्म हुँदैन” भनेर प्रस्ट पार्दै भन्नुहुन्छ र त्यसरी नै गिरिजा बाबुको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै परराष्ट्रविद् पुरञ्जन आचार्य जो गिरिजा बाबुसँगको लामो सहकार्य गर्नुभयो, उहाँ भन्नु हुन्छ– “गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि यो बेस्ट मिनिस्ट्रियल पार्लियामेन्ट्री सिस्टमदेखि वाक्क भइसक्नु भएको थियो र उहाँको भित्री आकाङ्क्षा कार्यकारी प्रमुख नै नेपालको लागि सुहाउने

व्यवस्था हुन सक्छ,” भन्ने थियो । उहाँ अगाडि भन्नु हुन्छ–“त्यो कार्यकारी प्रमुख भनेको गिरिजा बाबुको सोचमा राष्ट्रपतीय शासन पद्धति हो ।”
माथि भनियो नेपालको संविधान पूर्ण छैन । विभिन्न क्लष्टरहरुले पहिचान खोजेको बेला संविधान पूर्ण छैन भन्ने भनाइहरुका कारणले यही बीचमा प्रश्न उठेको देखिन्छ । जाति, जनजाति, महिला, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक जातिहरुको असन्तुष्टि र उनीहरुले लगाउने गरेको एक जातीय हेगेमनिज्मलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले जनताका लागि बनाएको संविधानलाई जनताले नै विरोध गर्छन् भने त्यसलाई ठूला ठूला पार्टीहरुले सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई गहिरो गरी लिन सक्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्दाखेरि अब शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । किनभने विश्वको कुनै पनि गणतन्त्रभन्दा नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भिन्न प्रकारको छ । आफ्नै मौलिकतामा विकास भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार जातीय अस्तित्व र सार्वभौमिक पहिचानको कुरा गर्दा त्यसलाई जातीयतामा कुप्रचार गरियो । तर क्लस्टर र जातीय पहिचान भन्नु एउटै कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले यसलाई परिपूर्ण गर्न र सम्पूर्ण जनताका लागि संविधान हो भन्ने कुरा जनताले महसुस गर्नुपर्छ । यसका लागि तराईबाट लक्ष्मण लाल कर्ण, पहाडबाट सुवास चन्द्र नेम्वाङ, बीचबाट डा. भिमार्जुन आचार्य, बीचबाट नै रामनारायण विडारी तथा शेरबहादुर तामाङलाई विशेष महत्त्व दिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गर्दा क्लस्टर पनि मिल्छ र सम्पूर्ण जनताले संविधान स्वीकार गर्ने पनि हुन्छन् ।

नेपालमा अहिले व्यवस्था भएको चुनावी प्रक्रिया खर्चिलो र पक्षपातपूर्ण भएको हुनाले पूर्ण समानुपातिक सिद्धान्तमा चुनावी प्रक्रियाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब यसो गरेमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्या पनि कम हुन्छ । जति चुनावमा आउँछन् । तिनीहरु सबै वर्गीय दृष्टिकोणबाट आउन  सक्छन् । 

स्थानीय स्वरूपको गठन गर्दाखेरि वडामा दलित महिलाको व्यवस्था गरिएको छ । जुन पार्टीबाट जिते पनि त्यो पालिकाको वडामा दलित महिला नै हुन्छ । त्यसै कारणले विभिन्न क्लस्टरबाट जुनसुकै पार्टीलाई उठाए पनि जनसङ्ख्याको आधारमा त्यसको कोटा तोकिदिए पछि जुनसुकै पार्टीको उम्मेदवारले जिते पनि क्लस्टर त त्यही वर्गको हुन्छ । जस्तो शेर्पा जातिको बाहुल्यता हिमाली प्रदेशको उत्तरी नाकाको जिल्लाहरुमा छ । त्यहाँबाट जुनसुकै पार्टीको भए पनि आखिरी प्रतिनिधित्व शेर्पाकै हुन्छ । जस्तो थारुको जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा सबै पार्टीले थारु नै चुनावमा उठाउँछन् र त्यहाँ जित्ने पार्टीको प्रतिनिधि पनि थारु नै हुन्छ । यिनीहरु पनि शासन गर्ने स्थानमा आउन सक्छन् ।

अब त्यस कारणले संविधान संशोधन गर्दाखेरि राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिमा राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक अधिकार हुन्छ र त्यो अधिकार भनेको संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र हुन्छ । राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिमा सांसद्हरु मन्त्री हुन सक्दैनन् । उनीहरु संविधान संशोधन गर्ने, ऐन कानुन बनाउने र राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र उसको प्रशासनिक क्षेत्र के कति हो भनेर मात्र उनीहरु नियम कानुनहरु बनाउने सिनेट अथवा संसद् सदस्य मात्र हुन्छन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो असीमित अधिकार प्रयोग गर्नुप¥यो भने संसदको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । संसदले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र हटाउन सक्ने पनि संसदकै नियम हुन्छ ।

अब अहिलेको स्थिति देखापर्नुको पछाडि हाम्रा नियम कानुनहरु पञ्चायती शैलीका नै भएका हुनाले र हामीले अन्य सङ्घीय ऐन कानुनहरु बनाउन नसकेकोले हो । तिनै पञ्चायती कानुनलाई टेकेर राज्यले जनतालाई व्यवहार गरेको देखिन्छ । 

जस्तै रेशम चौधरीदेखि हेमन्त प्रकाश ओलीसम्मलाई त्यही कानुन लगाइएको भान भएको छ । त्यसैले यो युग भनेको एउटा जर्जर सामन्ती युगबाट नेपालको मौलिक ढङ्गको गणतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत सङ्घीय शासन व्यवस्थाको विकास भएको युग हो । तर हामीले संविधानको मर्मअनुसार पनि काम गर्न  सकेनाँै । त्यसको कारण राजनीतिक मुद्दाहरुसँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरुलाई जेलमुक्त गर्न राज्यले कुनै चासो लिएन । सामन्तवादी युगबाट अर्को नयाँ गणतान्त्रिक युगमा राज्यलाई रूपान्तरण गर्दा राजनीतिक मुद्दामा फसेका जनतालाई जेल खाली गर्नुपर्ने होइन र ? न कि बाहिरी विदेशी आईएनजीओ, एनजीओहरुले दबाब दिँदैमा आफ्नो अधिकार पनि प्रयोग नगरी राज्यले विभिन्न रूपका राजनीतिक मुद्दामा फसाइराख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । 

त्यसो भएको हुनाले अब राज्यले उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा संविधान संशोधनको खाका तयार गर्न लगाउनुपर्छ ।  त्यसभित्र राष्ट्रपतीय पद्धति समावेश गरिनुपर्ने र रेशम चौधरीलगायत हेमन्त प्रकाश ओलीसम्मका पुराना कानुनका आधारमा षड्यन्त्रपूर्वक राजनीतिक मुद्दा लागेर जेलमा बसिरहनुभएका व्यक्तिलाई मुक्त गरिनुपर्छ । अनि मात्र एउटा जर्जर युगलाई ध्वस्त पारी सङ्घीयता सहितको युगमा मुलुक पुगेको जनताले महसुस गर्नेछन् । 

नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वभरिका मौजुदा गणतन्त्रहरुभन्दा फरक छ । महान् जनयुद्धको स्वामित्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जोखिम मोलेर लिएको हुनाले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको हो । गिरिजा बाबुले स्वामित्व नलिएको भए शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैन थियो र सम्झौता पनि हुँदैन थियो । यो ढङ्गको परिस्थितिमा न गिरिजा रहन्थे न प्रचण्ड रहन्थे । देशमा १८औँ शताब्दीको तानाशाहले राज्य गर्ने हुन्थ्यो । त्यसकारण जनयुद्ध गर्ने अध्यक्ष प्रचण्ड र जनआन्दोलन गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला युग पुरुष नै हुन् । अब मुलुकलाई कतैबाट पनि खतरा छैन तर सबै नेपालीले स्वीकार गर्नेगरी क्लस्टरसमेत मिलाएर संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई नयाँ बाटोमा हिँडाउन आवश्यक छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा महिला, मुस्लिम, जनजाति र अल्पसङ्ख्यक जातिले पनि स्वीकार गर्ने गरी संशोधित संविधानलाई सम्पूर्ण जनताको स्वीकृति आवश्यक छ ।