काठमाडौँ । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहने प्रदेश २ मा एउटा चर्चा सेलाउन नपाउँदै अर्को चर्चा थपिने क्रम जारी छ । कहिले मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति, कहिले त्रुटिपूर्ण विधेयक त कहिले उपभोक्ताको भुक्तानी लगायतको विषयमा प्रदेश २ चर्चामै रहन्छ ।

यसपटक पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको एउटा अभिव्यक्तिले प्रदेश २ मा पुनः चर्चा चुलिएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले फागुन ३० गते प्रदेश संसदमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा संघीय सरकारले कर्मचारीलाई संघीयता समाप्त गर्नका लागि ट्रेन्ड (तालिम) गरी पठाएको आरोप लगाएका थिए ।

कर्मचारीकै कारण संघीयता समाप्त हुन लागेको भन्दै उनले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरु संघीय सरकारकै इशारामा काम गर्न थालेको आरोप लगाए । उपभोक्तालाई गत आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानी रकम दिन पनि कर्मचारीबाटै ढिलासुस्ती भइरहेको बताउँदै उनले आफ्नो कारणले उपभोक्ताको रकम नरोकिएको दावी गरे ।

‘भुक्तानी दिन प्रदेशसभाले अनुमोदन गरिसकेको छ, मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि पारित गरिसेको छ, तर कर्मचारीले रकम दिन मानिरहेका छैनन्,’ मुख्यमन्त्री राउतले प्रश्न गरे, ‘सदन ठूलो कि कर्मचारी ठूलो ?’
उनले भने, ‘चेकमा सही त कर्मचारीले गर्ने हो, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले गर्ने होइन, उपभोक्ताहरुको भुक्तानी रोकेर प्रदेश सरकारलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ, कहाँबाट यस्तो षडयन्त्र भएको हो, सबैले बुझ्नु पर्ने बेला आएको छ ।’

उनले आफू जनकपुर रामजानकी चौकमा कर्मचारीको विरुद्धमा आमरण अनसन बस्ने चेतावनीसमेत दिए । कर्मचारीले आफूलाई नटेरेको भन्दै उनले निरिहता मात्र जनाएनन्, कर्मचारीकै कारण संघीयता खतरामा रहेको पनि बताए । 

यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि संसदमा उनको आलोचना भएको छ । प्रदेशसभामामा उनको राजीनामा समेत माग भएको छ । 

प्रदेशसभामा बोल्दै प्रदेश सांसद एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का महासचिव मनिष सुमनले मुख्यमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले यसरी निरिहता देखाउन नहुने धारणा राखे । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू पटक–पटक कर्मचारीमाथि दोष लगाएर उम्किन खोज्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीज्यू सक्नुहुन्न भने राजिनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुस् ।’

आफू गर्न नसक्ने र उल्टै कर्मचारीमाथि दोष थुपार्ने काम नगर्न उनले मुख्यमन्त्री राउतलाई सुझावसमेत दिए । उनले भने, ‘कर्मचारीलाई देखाएर आफ्नो दायित्वबाट नउम्किनुस्, या काम गरेर देखाउनुस् या राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेर देखाउनुस् ।’

जवाफमा मुख्यमन्त्री राउतले आफूले मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिए संघीयता नै समाप्त हुने अभिव्यक्ति दिए । उनले आफूले राजिनामा नदिने बरु कर्मचारीको विरुद्धमा अनसन बस्ने धारणा राखे । 
गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नदिएका कारण उपभोक्ता समिति, सांसदहरु आन्दोलनमा छन् । गत आर्थिक वर्षको विकास कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिन रोकेको थियो । पछि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका सभामुख सरोज यादवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी पुनः मूल्यांकन गर्न लगाएको थियो ।

कार्यदलले पुनः मूल्यांकन गर्दा विकास कार्यमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले ८४२ योजनाको छानविन गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयले एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँको काम भएको देखाएका थिए भने सरकारले छानविन गराउँदा ८६ करोड ४९ लाख रुपैयाँको मात्र काम भएको छ । २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको अनियमितता भएको देखाइएको छ । यही अनियमितताले प्रदेश २ को सरकार हल्लाएको छ । 

सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयबाट वितरण भएको विकास निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । सरकार गठन भएको बेला समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री लिएपछि राजपा नेपालले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरु रोजेर लिएको थियो । 

प्रतिवेदन अनुसार राजपा नेपालको तर्फबाट जितेन्द्र सोनलले सम्हालेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०६ विकासे योजनामा ३२ करोड ८८ लाख , रामनरेश राय यादवले सम्हालेका उद्योग पर्यटन वन तथा वतावरण मन्त्रालयले २०२ योजनाको १५ करोड ७ लाख र नवलकिशोर साहले सम्हालेका समाजिक विकास मन्त्रालयले २५६ योजनाको २७ करोड ७३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

यी मन्त्रालयहरुबाट वितरण भएका विकास योजनाहरुमा सबभन्दा बढी अनियमितता भएको देखिएको समितिका एकजना सदस्यले बताए । 

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट वितरण भएको विकासे योजनामा पनि अनियमितता भएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले पनि जथाभावी वजेट वितरण गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतबाट वितरण भएको १०८ योजना अन्तर्गत ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

त्यसका साथै समाजवादी पार्टीका नेता शैलेन्द्र साहले सम्हालेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट वितरित १० विकासे योजनामा एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । 

प्रदेश सरकारबाट यसरी भएको अनियमितताका कारण त्यहाँको सरकार नै हल्लिएको छ । अख्तियारले छानविन गर्न सक्ने भन्दै कर्मचारीहरु काम गर्न डराएका छन् । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले उपभोक्ता समितिले पाउने भुक्तानी रकम जसरी पनि दिलाउने प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् । तर आफ्ना रकम खर्च गरेर काम गराएका उपभोक्ता समितिले हालसम्म रकम पाएका छैनन् । गत वर्षको करिब ८६ करोड ४९ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।