काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा ऐनको विधेयक अन्तिम चरणमा पुग्दा मन्त्री र सांसदबीच चर्काचर्की भएको छ । आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ह्देयश त्रिपाठीले संघीय निजामति ऐनसँग सम्बन्धित विद्येयकलाई थप छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि उनीहरुबीच चर्काचर्की भएको हो । 

यसअघि समितिमा प्रदेशको मुख्य सचिव र स्थानीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले खटाउने कि स्थानीयले पठाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो । बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनका क्रममा जर्बजस्ती पठाइएका कर्मचारीले राम्रोसँग काम नगरेका र उनीहरुको मनोबल घटाएर काम गर्न नसकिने भन्दै विद्येयकलाई २–४ दिन लगाएर भएपनि सबै काम सकेर पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले भने, ‘लोकसेवा पास गरेर पािन अधिकृतले नियुक्ति लिन आएनन् । समायोजनमा जाने सवालमा उनीहरु आकर्षित छैनन् । त्यसकारण केही दिन ढिला गरेर भएपनि काम सकौं । १३० वटा स्थानीय तह प्रशासकीय अधिकृत नभएर खाली छन् । प्रदेशमा अझै कर्मचारी पुगेका छैनन् ।’

मन्त्री त्रिपाठीले यस्तो प्रस्ताव ल्याएपछि सांसदहरु जनार्दन शर्मा, दिलेन्द्र बडु, पम्फा भुसाल लगायतले मन्त्रीको प्रस्तावको खण्डन गरेका थिए । बैठकमा सांसद नवराज सिलवालले विद्येयक अल्झाउन नहुने बताए । त्यस्तै सांसद जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको विद्येयक उसैले अड्काउँछ भने आफुहरुको भन्नु केही नभएको बताए । उनले भने,  ‘राज्य व्यवस्था समिति र सांसदले हामीलाई कानुन दिएनन् भनेर आलोचना भैरहेको छ । सार्ने र टार्ने कुरा मान्न सक्ने अवस्था छैन ।’ 

सांसद पम्फा भुसालले यसमा आफुहरु जिम्मेवार नहुने बताउँदै  सरकारनै जिम्मेवार हुनपर्ने बताइन् । त्यस्तै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले विद्येयकलाई तत्काल अघि बढाउन जोड दिए । उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्ष दल भएकोले यो कानुन भोलीका दिनमा पनि चाहिन्छ र यो विद्येयकलाई अघि तत्काल बढाऔं । यसको काम सकिएपछि अरु विद्येयक पनि अघि बढाउन सकिन्छ ।’ 

त्यस्तै सांसद डिला संग्रौलाले राज्य व्यवस्था समितिले ऐन नबनाएकोमा बाहिर आक्रोश सुरु भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘म दाङबाट आउँदै गर्दा समेत किन ऐन नबनाएको भन्दै प्रश्न गरेर हैरान बनाए ।’  बैठकमा समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन धेरै लामो नजाने भएकोले ७ गतेसम्म विद्येयक संसदमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘७ गतेसम्म नलगिने  हो भने विद्येयक पास हुन सक्दैन ।’ मन्त्री त्रिपाठीको आग्रहमा चैत ५ गते सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ ।