प्रधानमन्त्री 

प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज (शुक्रबार) अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ । ओलीलाई शुक्रबार साँझ ६ बजे महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको हो  । डिस्चार्जपछि उनी बालुवाटारस्थित प्रधामन्त्रीको सरकारी निवासमा फर्किएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री डिस्चार्ज हुनुअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए ।

यस्तै, पार्टी महाचिव विष्णु पौडेल, प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठ, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायतका अस्पताल पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको फागुन २१ गते दोश्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । 

मोदीको प्रस्ताव 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का नेताहरुबीच कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध लड्न रणनीति बनाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वागत गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले शुक्रबार ट्वीट गर्दै ‘हामी हाम्रा नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न भन्ने विषयमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल गर्न सक्छौं । स्वस्थ विश्वका लागि एकैसाथ योगदान गर्न सक्छौं र हामीले विश्वलाई एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छौं’ भनी ट्वीट गरेका थिए ।

मोदीको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वागत गर्दै ट्वीटमार्फत् उत्तर दिँदै, कारोना भाइरसविरूद्ध लड्न सार्क नेताहरूबीच बलियो रणनीति बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार सार्क राष्ट्रसँग सहकार्य गरेर आफ्ना नागरिकलाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउन तयार रहेको बताए । नेपाल अहिले सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष रहेको छ । नेपालसँगै भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काले पनि मोदीको प्रस्तावको स्वागत गरेका छन् ।

याे पनि...

मुस्कुराउँदै अस्पतालबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्री ओली (फोटोफिचर)

डिस्चार्ज  भए प्रधानमन्त्री ओली

के हो सेल्फ क्वारेन्टाइन ? : कोरोना रोकथामका लागि कसरी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने ?

रामचन्द्र र आरजुका ‘असहयोगी’ लाई ठेगान लगाउँदै काँग्रेस

सबै गन्तव्य मुलुकहरुमा अनिश्चितकालका लागि श्रम स्वीकृति रोक्का

विदेशबाट नेपाल आउने सबैले क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्ने, अध्यागमन विभागद्वारा सूचना जारी

टुटल र पठाओ प्रतिबन्धमा पछि हट्यो विभाग

कोरोना तथ्याङ्क

कोरोनाको महामारी हालसम्म १२७ देशमा फैलिसकेको छ भने १ लाख ३७ हजार ८ सय बढी प्रभावित भएका छन् । जसमा हालसम्म विश्व्भर ५ हजार ८० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ७० हजार बढी संक्रमित निको भएका छन् ।

मृत्यु हुनेमा चाइनापछि इटाली र इरानमा बढी छन् । चाइना सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारकालागि चाइनाबाट विशेष विशेषज्ञसहितको टोली र औषधीसहित इटाली पठाएको छ । चाइनाले आफ्नो देशमा संक्रमितहरु घट्न थालेसँगै विश्वलाई आफूले सिकेको पाठबाट सहयोगगर्ने बताएको छ । 

दक्षिण कोरियाको अवस्था

चीनपछि कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट धेरै सताइएको देशमध्ये एक दक्षिण कोरियामा सुधारको संकेत देखा परेको छ । शुक्रबार दक्षिण कोरियाले पहिलोपटक नयाँ संक्रमितभन्दा निको भएर फर्कनेको संख्या बढी भएको तथ्याङ्क जारी गरेको छ ।

कोरियाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले शुक्रबार ११० नयाँ संक्रमित फेला परेको जनाएको छ । अघिल्लो दिन यो सङ्ख्या ११४ थियो ।

पछिल्लो तीन हप्तामा एक दिनमा फेला परेका नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या पनि सबैभन्दा कम हो । यसको तुलनामा १७७ जना संक्रमितहरु निको भएर घर फर्किएका छन् । देशमा संक्रमितको कूल संख्या ७ हजार ९७९ पुगेको छ । मृत्यु हुनेको संख्यामा तीन जना थपिदै ७० पुगेको छ । योसँगै एसियाको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा विस्तारै कारोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा आउने आशा व्यक्त गरिएको छ । 

अध्यागमन विभाग

कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै अध्यागमन विभागले विदेशबाट आउनले नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । विदेशबाट आउने नेपाली नागरिक तथा विभिन्न उद्देश्यले नेपाल आउने विदेशी नागरिकका लागि अध्यागमन विभागले विभिन्न शर्त पालना गर्नुपर्ने गरी सूचना जारी गरेको छ । 

विभागका अनुसार कुनै पनि विदेशी यात्रुका लागि नेपाल प्रवेशको ‘अन अराइभल भिसा’ निलम्बन गरिएको छ । पूर्व प्रवेशाज्ञाका आधारमा नेपाल आउने विदेशी नागरिकले बढीमा सात दिन अघिको ‘स्वाब’ परीक्षण रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने छ । गैरआवासीय नेपालीका हकमा पनि यो प्रावधान लागू हुने विभागले जनाएको छ ।

शनिबारदेखि नेपाल आउने सम्पूर्ण स्वदेशी एवं विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपालीले समेत नेपाल प्रवेश गरेको दिनबाट १४ दिनसम्म अनिवार्य रुपमा ‘होम क्वारेन्टाइन’ मा बस्नुपर्ने विभागले प्रष्ट पारेको छ । यस्तै, विदेशी कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारी नेपाल प्रवेश गर्दा १४ दिनसम्म ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बस्नुपर्ने जनाइएको छ ।

स्थलमार्गबाट तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने उनीहरुका लागि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमात्र नेपाल भित्रिने एकमात्र नाकाका रुपमा तोकिएको विभागको भनाइ छ । 
विभागले शुक्रबार जारी गरेको सूचनाअनुसार शनिबार मध्यरातदेखि आगामी अप्रिल ३० सम्मका लागि यी प्रावधान लागू हुनेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समिति , माधव कुमार

पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले वाईडवडीमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि विना पूर्वाग्रह कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पुर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भ्रष्टाचारका दोषीलाई पूर्वाग्रह नराखी कारवाही गर्न माग गरे । उनले तारा गाउँ, वाईडवडी, न्यारोवडी लगायतमा आर्थिक अनियमितताका कयौ प्रश्न उब्जिएकाले ती विषयमा सरकारले तत्काल अध्ययन अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।

उनले विकास निर्माण लगायतका आयोजनाहरु बनाउँदा दीर्घकालिन सोचका साथ कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिए । छोटो समयमा नै असफल देखिने योजनाहरु बनाईएको भन्दै उनले संभावित आवश्यकता र प्रभावको आकलन गरेर योजना तर्जुमा गर्न आग्रह गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय समिति, योगेश

सरकारले भ्रमण बर्ष २०२० लाई नयाँ ढंगले पुर्नसंरचना गर्ने भएको छ । समिति बैठकमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले भ्रमण वर्षको सुरुवाती समयमा नै विश्वभर महाभारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मुलुक भित्र र बाहिरका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको बताए ।

उनले भ्रमण वर्षलाई सरकारले नयाँ ढंगले पुर्नसंरचना गर्ने स्पष्ट पारे । बैठकमा मन्त्री भट्टराईले सन् २०२० देखि २०३० सम्मको अवधारणाबाट अगाडि बढेर पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि बिशेष योजना बनाई भ्रमण बर्षको कार्यक्रम पुर्नसंरचना गरिएको बताए ।

मन्त्री भट्टराईले तारागाउँ विकास समितिका सम्बन्धमा समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको स्पष्ट पारे ।

उनले नीजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भईसकेको र काठगाउँ, टाँगीया बस्तीका बासिन्दालाई आवश्यक मुआब्जा दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको स्पष्ट पारे ।

उनले विमान खरिदसंग सम्बन्धी निर्देशनका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट आन्तरिक रुपमा सुचना लिने काम भएको र त्यस सम्बन्धमा भएका प्रगतीलाई यथाशिघ्र जानकारी गराउने बताए ।

समितिको विभिन्न समयमा समितिबाट भएका निर्देशन तथा सुझावहरुको कार्यान्वयनको प्रगती बारे मन्त्री भट्टराईसँग छलफल गरेको हो । 

लेखा समिति सेक्युरीटी प्रेस 

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धी प्रकृया रद्ध गरी खुल्ला प्रतिस्प्रधाबाट खरिद गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धी अहिलेको प्रकृया रद्ध गरी आवश्यक भए खुल्ला प्रतिस्प्रधाबाट खरिद गर्न निर्देशन दिएको हो । 

समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सेक्युरिटी प्रेस स्थापनामा दुरुपयोग भए नभएको छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै समितिले जिटुजी सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री र मुख्य सचिवसँग छलफल गर्ने तथा खरिद प्रकृयाको लागत अनुमान लगायतका विषयमा समेत छानविन गर्ने भएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस आवश्यक भएको तर यसको खरिद प्रकृयामा सरकारलाई स्पस्ट निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरुले यसअघि भएका गतिविधिमा समेत अनुसन्धान हुनु्पर्नेमा जोड दिएका छन् ।  सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले खरिद प्रकृयामा बदमासी गर्नेमाथि समिति मौन बस्न नहुने बताए ।

सांसद राजेन्द्र केसीले लेखा समितिले खरिद गर्ने या नगर्ने निर्णय गरेर निर्देशन दिन नहुने बतए । उनले खरिद गर्न आवश्यक भए जिटुजी प्रकृयाबाट खरिद गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद शरतसिंह भण्डारीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस देशको लागि आवश्यक रहेको तर त्यसको खरिद प्रकृया पारदर्शि बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले खुल्ला रुपमा प्रतिस्प्रधा आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद विरोध खतिवडाले सरकारले जिटुजी प्रकृयाबाट हुन लागेका सबै कामको अध्ययन समितिले गर्नुपर्ने बताए । उनले जिटुजीको नाममा दुरुपयोग गरिएकाले मुख्य सचिवसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने माग गरे ।

बैठकमा सांसदहरुले गलत गर्नेले राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनेगरी समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

लेखा समिति

त्यस्तै लेखा समितिले डेडीकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तत्कालिन समयमा व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ । 

 २०७३ असार १६ गते विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंक लाइन जोड्ने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने महशुल दर नलिएर गम्भिर लापरवाही गरेकोले छानबिन गरी दोषि उपर कारवाही अगाडी बढाउन सुझाव दिएको हो ।

डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिले तत्कालिन समयको सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागिय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्यूत लिइ समयमै महशुल नतिर्ने ग्राहकलाई विद्युत नियमावली २०६९ र विद्युत महशुल संकलन नियमावली २०७३ अनुसार कुनै कारवाही नभएकोले आवश्यक कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन पनि भनेको छ ।