७० करोड कमिसन प्रकरण छानविन गर्न लेखा समितिको अख्तियारलाई पत्र
काठमाडौँ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद प्रक्रियाको अनियमितताको मुद्दा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले उक्त विषय छानविनका लागि अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार नै समितिले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्रसमेत पठाएको छ ।
बैठकले प्रिन्टिङ्ग प्रेसको अनियमितताको अनुसन्धानसँगै अन्य तीन मुद्दाहरु समेत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रिन्टिङ्ग प्रेसको मुद्दासँगै जोडिएर आएका सार्वजनिक गरिद प्रक्राया तथा जीटुजी (सरकार र सरकार बीच)को खरिद प्रक्रियाको सम्बन्धमा समेत छलफल हुने भएको छ । यसका लागि समितिले केहि दिन भित्रै सम्बन्धी मन्त्रालयका सचिवसहित मन्त्रीलाई राखेर छलफल गर्ने भएको छ । खास खास विषय र समयमा सरकारले जीटुजी प्रक्रियामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान रहेकोमा त्यो कस्तो अवस्थामा हो सो प्रष्ट पारिने समितिका सभापति भरत शाहले बताए ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा वस्तुको परिमाण र मूल्याङ्कन कुन केका आधारमा गर्ने गरिएको हो र यस्तो समस्या बारम्बार किन आइरहेको छ सो समेत प्रष्ट पार्न छलफल गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
अहिले जति पनि सञ्चार मन्त्रालय अन्तरगत स्याटिलाइट लगायत अन्य जतिपनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएका छन् ती सबै खरिद प्रक्रिया रोक्ने र सुक्ष्म अनुसन्धान पछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत समितिले गरेको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग जोडिएको अनियमितताको अडियो टेप सार्वजनिक भएसँगै विवादित बनेको मुद्दामाथि लेखा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिमा अधिकांश सांसदहरुले उक्त जीटुजी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गरी उक्त मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने माग राखेका थिए ।
मन्त्री बास्कोटाले अडियो टेप सार्वजनिक भएलगतै मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एलन मस्कसँग ओलीले गरे भर्चुअल वार्ता
-
उत्तर कोरियाली नेताले भने– परमाणु युद्धको यति ठुलो खतरा कहिल्यै देखिएको थिएन
-
एमालेको जागरण सभामा जे देखियो...
-
नयाँ बसपार्कबाट सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने महानगरको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भएन
-
दरबारमार्ग क्षेत्रमा एमालेका कार्यकर्ताले गरे फोहोर, महानगरको एक्सन
-
गोरखामा मध्यपहाडी राजमार्गको २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र अझै बाँकी