फागुनको चौथो साता कलङ्की चोकमा ट्याक्सी ड्राइभरहरुको समूहले टुटल चलाकमाथि हातपात गरे । यात्रुलाई बोलाउन गएका ट्याक्सी ड्राइभरकै अगाडि टुटल चालकले ट्याक्सीमा भन्दा सस्तोमै पुराइदिन्छु भन्दै यात्रुलाई आफ्नो मोटरसाइकलमा राखेपछि ट्याक्सी ड्राइभरहरुको समूहले टुटल चालकमाथि हातपात गरेका थिए ।

कानुनमै नभएको व्यवस्था बमोजिम रातो नम्बर प्लेटको प्राइभेट मोटरसाइकलले भाडाका यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै उनीहरुले टुटल चालकमाथि हातपात गरेका थिए । त्यसपछि कलंकी चोकमा भेला भएको भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले धकेलाधकेलसमेत गर्नुपर्यो । हातपात भएको क्षेत्र स्वयम्भु वृत्तको क्षेत्राधिकारमा रहेकाले टुटल चालक र ट्याक्सी ड्राइभरलाई स्वयम्भु नै पठाइयो ।

त्यसपछि स्वयम्भुमा टुटल चालक र ट्याक्सी चालकहरुबीच सहमति भयो । सहमतिमा टुटलले अब ट्याक्सीमा राख्न लागिएको यात्रु नतान्ने र त्यस्तो भए ट्याक्सी चालकहरुले विभागमा उजुरी दिने ।

त्यस सहमति लगत्तै फागुन २७ गते अखिल नेपाल मजदुर संघ, ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटि यातायात व्यवस्था घेराउ गर्न पुग्यो । दैनिक रोजीरोटीका लागि चलाइएका ट्याक्सीमा यात्रु बस्नै छाडेको, बैंकको किस्ता तिर्न समेत धौ–धौ भएको भन्दै ट्याक्सी चालकहरुले तत्काल रातो नम्बर प्लेटको सवारीसाधनमा यात्री बोक्ने काममा रोक लगाउन माग गरे ।

ट्याक्सी चालकहरुले विभाग घेराउ गरेपछि फागुन २७ गते नै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनहरुलाई आफूखुशी भाडा तोकी सार्वजनिक सवारीको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने र उक्त कार्य यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १२ को उपदफा १ विपरीत हुने भन्दै कारवाही गर्ने चेतावानीसहितको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १२ को उपदफा १ मा ‘कुनै एक प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यही कानुनको आधार लिँदखै टुटल र पठाओलाई केन्द्रीत गरी यदि निजी सवारी साधनले भाडा लिएर यात्रु बोकेको पाइएमा कडा कारवाही गर्ने र त्यसका लागि विभाग, मातहत कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायबाट कडाइका साथ अनुगमन गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस्, विभागले फागुन २७ गते जारी गरेको सूचना ।

टुटल र पठाओलाई पुनः प्रतिबन्ध लगाउने गरी विभागबाट सूचना जारी भएपछि एकपटक फेरि सरकारको बिरोध सुरु भयो । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमणको खतरा बढी हुने भएकाले यस्तो बेलामा आएको विभागको सूचना आपत्तिजनक भएको भन्दै चौतर्फी बिरोध सुरु भयो ।

ट्याक्सीभन्दा झण्डै तीनगुणा सस्तो पर्ने टुटल वा पठाओलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुराको चौतर्फी बिरोध भएपछि विभागले फेरि एकपटक ब्याक गियर लगाएको छ । यसअघि पनि टुटल र पठाओलाई प्रतिबन्ध लगाएर पछि निर्णय फिर्ता लिनुपरेको विभागले यसपटक पनि आफ्नो पुरानो सूचनालाई आफैले खण्डन गरेको छ । तर यसपटक भने अलिक फरक ढङ्गबाट उसले टुटल वा पठाओलाई आफूले प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने बताएको छ ।

फागुन २९ गते बिहीबार विभागले अर्को लामो सूचना जारी गर्दै टुटल वा पठाओ चलाउन दिने वा प्रतिबन्ध लगाउने विषय आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै त्यसका लागि प्रदेश सरकारले नै निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

टुटल र पठाओ बढी बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको र बागमती प्रदेशले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ मा निजी सवारी साधनले पनि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रुको ओसारपसार गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ४ मा यस्तो लेखिएको छ ।

‘उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रकृया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्नेछ ।’

तर तोकिएको प्रक्रिया भन्नाले यसको नीतिगत व्यवस्थापन भने संघीय सरकारले गर्ने कुरा उल्ल्ेख भएको छ र नीतिगत व्यवस्था गर्न संघीय सरकारले मौजुदा कानूनलाई संशोधन गर्न लागिरहेको विभागको नयाँ सूचनामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् विभागको नयाँ सूचना

विभागले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा टुटल र पठाओलाई सञ्श्चालन हुन दिने कि नदिने भन्ने विषय विभागको नभएको र त्यसको अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित रहेको तथा यस सम्बन्धमा उच्च अदालतमा मुद्दा समेत विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले यसअघि २०७६ साल माघ २९ गते अहिले सञ्चालनमा रहेको टुटल र पठाओलाई तत्काल रोक लगाउनु नपर्ने तर कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर आवश्यक कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेशसँगै यतिबेला विभागले मौजुदा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न लागिपरेको छ ।

फागुन २७ गते हतार र ट्याक्सी व्यवसायीको दबावमा विभागले टुटल र पठाओ बन्द गर्न र बन्द नगरे कारवाही गर्ने सूचना जारी गरेको भएपनि उक्त सूचना उच्च अदालत पाटनको आदेश विपरीत भएपछि फागुन २९ गते नै अर्को सूचना जारी गरेर आफ्नै पुरानो सूचनाको खारेजी र खण्डन गरेको हो ।

विभागको नयाँ सूचना आएसँगै तत्कालका लागि टुटल र पठाओ सञ्चालन गर्न छुट भएको छ । यद्यपि यस सम्बन्धमा सरकारले कानून संशोधन गर्ने र कानून संशोधनकै प्रक्रियामा रहेको पनि नयाँ सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । साथै उच्च अदालत पाटनले यस सम्बन्धमा फैसला गरेपछि त्यसैअनुसार हुने गरी अहिलेलाई टुटल र पठाओ सञ्चालनका लागि विभागको घुमाउरो ढङ्गले स्वीकृति दिएको छ ।