काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाख भन्दा कम कर्जाका लागि अब कर चुक्तासम्बन्धी कुनै पनि प्रमाणपत्र बुझाउनु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै ५० लाखको सीमासम्म ऋण लिँदा त्यस्तो कुनै पनि कागजात आवश्यक नपर्ने जनाएको हो । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै ऋण दिन र त्यस्तो ऋण दिँदा ऋण भुक्तानी–आम्दानी अनुपात करयोग्य आम्दानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यसको केही समय पछि मात्रै राष्ट्र बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्रको सट्टा कर दाखिला प्रमाणपत्र भए हुने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले भने राष्ट्र बैंकले स्पष्ठ व्यवस्था गर्दै करचुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने, कर दाखिला प्रमाणपत्र चाहिने र कुनै पनि प्रमाण नचाहिनेगरी ऋणको सीमा निर्धारण गरेको हो । 

कति ऋण लिन के के चाहिन्छ प्रमाण ?

राष्ट्र बैंकको परिपत्रअनुसार अब ५० लाख रुपैंया भन्दा बढी ऋण लिनेको हकमा करचुक्ता प्रमाणपत्रकै आधारमा मात्रै ऋण प्रवाह हुनेछ । तर त्यस्तो कर्जा कृषि, पर्यटन वा साना तथा मझौला उद्योगहरुका लागि लिने हो भने २ करोडसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको सट्टा कर दाखिला प्रमाणपत्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी दिइने ऋणमा करचुक्ता प्रमाणपत्र वा यो वर्षको आम्दानीमा तिरेको अग्रिम करको प्रमाण देखाएर बैंकबाट ऋण लिन सक्नेछन् । 

तर ५० लाख रुपैंयाभन्दा कमका लागि भने रोजगारी गरिरहेको संस्थाले जारी गरेको आम्दानी खुलाउने गरी जारी गरिएको सिफारिसकै आधारमा ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ । 

बैंकरको माग पूरा

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाभन्दा अघि नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एउटा पत्र लेखेको थियो जसमा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा लिएका ४-५ ओटा निर्णयलाई सच्याउन माग गरेको थियो । यी मागहरुमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा रहको शुक्ष्म निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था, ऋण प्रवाहमा जारी भएको कर्जासम्बन्धी व्यवस्था, काउन्टरसाइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन र स्प्रेडदर गणना विधि संशोधन फिर्ता समावेश गरिएका थिए । 

ती ४ मागमध्ये स्प्रेडदर र काउन्टरसाइक्लिकल बफरसम्बन्धी मागबारे मौद्रिक नीतिको समीक्षाले केही बोलेको थिएन । तर वाचलिस्ट कर्जा र करचुक्तासम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवस्थित घोषणा भने गरिएको थियो । अहिले नै सबै ऋणका हकमा करचुक्ताकै आधारमा ऋण प्रवाह गर्न गाह्रो हुने भन्दे त्यसका लागि थ्रेसहोल्ड लगाउन बैंकर्स संघको माग थियो । त्यो मागलाई राष्ट्र बैंकले पूरा गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले पछिल्लो परिपत्र गरेको हो । तर समीक्षामा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा कर दाखिला प्रमाणपत्रको आधारमा दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसभन्दा माथिल्लो सीमा र त्योभन्दा तल्लो सीमाका हकमा केही बेलिएको थिएन । तर यो परिपत्रले भने त्यसलाई थप प्रष्ट बनाएको छ । 

घरको किस्तामा आम्दानीको ६० प्रतिशत

अन्य कर्जाका हकमा आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण तिर्नेगरी किस्ता निर्धारण गरे पनि पहिलोपटक घर खरिद गर्नेका हकमा भने आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म त्यस्तो किस्ता निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि मासिक ५० हजार आम्दानी हुनेले यसअघि मासिक २५ हजार रुपैंया मात्रै ऋणको किस्ता तिर्नेगरी बैंकबाट ऋण पाउँथ्यो । अब त्यो रकम ३० हजार पुगेको छ । यो प्रावधानपछि ऋण लिनसक्ने अधिकतम रकम बढ्नेछ । 

यस्तै व्यवस्था काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्र बाहिरका घरजग्गा व्यवसाय गर्नेले लागु गर्ने ऋणको हकमा पनि लागु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा अनुसारकै परिपत्र हो ।