–सिद्धराज भट्ट
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षमा प्रदेशमा आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थापन गर्ने कामलाई उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । यसैगरी प्रदेशको स्थायी राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगाउनु र प्रदेशको नामकरण गर्न सक्नुलाई अर्को उपलब्धि मानिएको छ । 

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको आधारशीलाको जग खडा गर्न सक्नु नै दुई वर्षको मुख्य उपलब्धि मानिन्छन् ।  ‘आवश्यक ऐन कानून निर्माणका साथै सन्तुलित विकासको अवधारणालाई अगाडि लैजाने प्रयास गर्नु पनि उपलब्धि मान्न सकिन्छ’, मन्त्री बोहराले भने, ‘यो अवधिमा समयमै आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा भने अपेक्षितरुपमा काम गर्न सकिएन ।’  

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछिको अवस्थामा शासनसत्ता सञ्चालनमा देखिएका विभिन्न समस्याका बाबजूद संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयता संस्थागत गर्न एक हदसम्म सफलता मिलेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउँछन् । अर्थशास्त्रका जानकार एवं नागरिक समाजका अगुवा शिवहरि मुडभरि देश सङ्घीय ढाँचामा गएको भए पनि त्यसको उपलब्धि नदेखिँदा नागरिकले अहिलेसम्म यसको सकारात्मक अनुभूति गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘प्रदेशिक सरकारलाई जेजति ऐन कानून चाहिन्थ्यो सङ्घीयतामा जानुअघि नै ती ऐन कानूनको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सकेको भए अहिले उपलब्धि देखिन्थे’, मुडभरिले भने, ‘सबै कुराको वैधानिक व्यवस्था गरेर सङ्घीयतामा गएको भए सरकारका उपलब्धिको अनुभूति अहिले जनताले गर्न पाउँथे ।’
 
यही फागुन महिनामा प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, दुई वर्षको अवधिमा विभिन्न ३१ ऐन, ४४ कार्यविधि, सात नियमावली, १३ निर्देशिका, पाँच गठन आदेश, नीति, आचारसंहिता र मार्गदर्शन एक÷एक वटा निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । 

यो अवधिमा प्रदेशको सङ्गठन संरचना निर्माण र व्यवस्थापनतर्फ मन्त्रालयसहित १०५ निकाय स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेकामा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग भएको सम्झौताबमोजिम प्रदेशको सङ्गठन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । 

भूमिगत सिँचाइ र सतह सिँचाइतर्फ २०२ वटा योजनाको निर्माण पूरा भई चार हजार ४०१ हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याइएको छ । प्रदेशका हरेक जिल्लामा कम्तीमा पनि दुई वटा नमूना लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन कार्य भइरहेकामा कान्द्रा, जोगबुढा, चौधर र रङ्गुन नदीमा बायो इञ्जिनीयरिङसहितको नदी नियन्त्रण कार्य प्रारम्भ भएको जनाइएको छ । 

यस्तै खानेपानी र सरसफाइतर्फ विभिन्न क्षेत्रमा १४ वटा योजना सम्पन्न भई यी योजनाबाट तीन हजार १९० जना लाभान्वित भएका छन् । सडकतर्फ यो अवधिमा ५६८ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको, १८७ किमी सडकमा ग्राभेल बिछ्याइएको र ६५ किमी सडकलाई कालोपत्र गरिएकामा विभिन्न तीन ठाउँमा सडक पुल र चार वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण पूरा गरिएको जनाइएको छ । 

प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमअनुसार प्रदेशको सबै नौ जिल्लाका एक/एक वटा सडकलाई प्रादेशिक गौरवका योजनाका रुपमा छनोट गरी निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइ काम अघि बढाएको छ । 
यस्तै जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यो अवधिमा एक हजार ९४ वटा घर निर्माण पूरा भइ विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको र विभिन्न ठाउँमा ७४ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गरी समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ । 

सवारी अनुमतिपत्र वितरणको सहज व्यवस्थापनका लागि डोटी र डडेलधुरामा समेत ‘ट्रायल सेन्टर‘ निर्माण भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । कृषिको उत्पादन र व्यवसायीकरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएकामा अहिलेसम्म झण्डै एक हजार ६०० हेक्टर जग्गामा केरा, उन्नत मुङ, मसिना तथा बासनादार धान, लहरे तरकारी, मकै र कोदोखेतीको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यन्त्रिकीकरण गर्न नौवटै जिल्लामा विभिन्न बालीको पकेट क्षेत्रका साथै १० ठाउँमा ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर‘ स्थापना गरिएको छ । 

 तराईका कञ्चनपुर र कैलालीमा गरी तीन वटा बनाना राइपेनिङ (केरा पकाउने घर) स्थापना, ५० प्रतिशत अनुदानमा नौवटै जिल्लाका ६०० किसानलाई ठूला कृषि यन्त्रका उपकरण उपलब्ध गराइएको छ ।  जडीबुटीको ठूलो सम्भावना रहेको यो प्रदेशमा जडीबुटीको सङ्कलन, प्रशोधन तथा विकासका लागि प्रदेश जडीबुटी उत्पादक र प्रशोधक कम्पनी स्थापनाका लागि सम्झौता गर्ने लगायतका कार्यसमेत गरिएको छ । 

विभिन्न क्याम्पस र सामुदायिक विद्यालय भवनका साथै छात्रावास भवन निर्माण, पुस्तकायलयको सुदृढीकरण, क्याम्पसमा ल्याब स्थापना, पहाडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण, स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला स्थापना, जटिल प्रसूतिका बिरामीको हवाई एम्बुलेन्समार्फत उद्धार, खेलकूद मैदानको निर्माण तथा स्तरोन्नति जस्ता कामलाई समेत उपलब्धि मानिएको छ ।