काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असाध्यै कम विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई सुविधा दिने लक्ष्यसहितको नयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको छ । उक्त महसुल दरलाई सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी विद्युत् नियमन आयोगले आम सर्वसाधारणलाई आज जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणले तय गरेको महसुललाई आयोगले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन पाउने कानूनी प्रबन्ध रहेको छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी गत माघ १७ गते आयोगसमक्ष नयाँ महसुल दर बुझाएको थियो । सोहीअनुसार आयोगले आगामी चैत १४, १६ र १७ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी हुन सबै सरोकार भएका पक्षलाई आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ फेसबुक, युट्यूब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भएको छ । 

प्राधिकरणले सबैभन्दा कम अर्थात् २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई रु ३० मा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच एम्यिरमा विद्युत् लिने ग्राहकले बढीमा रु ३५ महसुल तिरे पुग्नेछ । यस्तै १५ एम्यिरमा विद्युत् लिनेले न्यूनतम शुल्क रु ५०, ३० एम्पियरमा विद्युत् लिनेले रु ७५ र ५० एम्पियरमा रु १२५ न्यूनतम महसुल लिने प्रस्ताव गरिएको छ । तल्ला र साना ग्राहकलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले नयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको हो । 

यस्तै २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म पाँच एम्पियरमा विद्युत् लिनेले न्यूनतम रु ५०, १५ एम्पियरमा रु ७५, ३० एम्यिपरमा रु १०० र ६० एम्पियरमा रु १५० न्यूनतम महसुल तिर्नुपर्नेछ । यसैगरी ३१ देखि ५० सम्म न्यूनतम रु ७५, ५१ देखि १५१ युनिटसम्म रु १००, १५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म रु १२५, २५१ युनिटदेखि ४०० सम्म न्यूनतम रु १५० महसुल तिरे हुनेछ । कूल ४०० युनिटभन्दामाथि न्यूनतम रु १७५ महसुल तिर्दा हुनेछ । त्यसमा केही सेवा शुल्क भने थप हुन सक्नेछ । प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार ४०० भोल्ट बराबरको विद्युत् लिनेले भने न्यूनतम रु एक हजार १०० देखि रु एक हजार ८०० सम्म तिर्नुपर्नेछ । 

प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकमा पनि ग्रामीण तथा घरेलु उद्योग र साना उद्योगको फरकफरक महसुल दर प्रस्ताव गरेको छ । व्यापारिक, गैर व्यापारिक, सिँचाइ, खानेपानी, यातायातका लागि चार्जिङ स्टेशनसमेतको महसुल दर प्रस्ताव गरेको छ । मन्दिर, सडकबत्ती, अस्थायी कनेक्सन, गैर गार्हस्थ्य र मनोरञ्जन व्यवसायको समेत छुट्टाछुट्टै महसुल दर तय गरेको छ । त्यसमा पनि वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म र पुसदेखि चैतसम्मको पनि फरकफरक समयको फरकफरक महसुल दर प्रस्ताव गरिएको छ । वर्षाको समयमा बढी विद्युत् खपत गराउन सोही खालको र हिउँदको समयमा फरक खालको महसुल दर प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्राधिकरणको हाल कूल ३९ लाख नौ हजार ४६० ग्राहक रहेका छन् । हाल कूल सात अर्ब ३८ करोड ६५ लाख ५८ हजार किलोवाट घण्टा विद्युत् खपत हुने गरेको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कम विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई ध्यानमा राखेर महसुल दर प्रस्ताव गर्ने बताउँदै आएका थिए । यस्तै विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महसुलमा समेत केही छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विद्युतीय सवारी चार्जमा नयाँ महसुल

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ रातिको समयमा सवारी साधन चार्ज गर्दा न्यूनतम महसुल लिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसो गर्दा न्यूनतम शुल्कमा नै विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न सकिने र विद्युत् खपतसमेत बढ्ने विश्वास लिइएको छ । 

सार्वजनिक यातायातका लागि राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ४५ पैसा महसुल लाग्नेछ । प्राधिकरणले तय गरेको यो महसुल सबैभन्दा सस्तो हो । तोकिएको महसुलमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्नेले थप २० प्रतिशतसम्म मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बढी विद्युत् माग हुने साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा महसुल तिर्नुपर्नेछ । यो सुविधा ३३ केभी भोल्टजका लागि हो । सोही भोल्टेजमा राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म पाँच रुपैयाँ पाँच पैसा महसुल लाग्ने गरी महसुल प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न ११ समूहका ग्राहकको वर्गीकरण गरेको छ । त्यसमा घरेलु, गैर व्यापारिक, व्यापारिक, औद्योगिक, पानी वितरण, सिँचाइ, सडक बत्ती, अस्थायी, यातायात, मन्दिर, गैर घरेलु, मनोरञ्जन, सामुदायिक वितरण र निर्यातका विभिन्न शुल्क तय गरेको छ । 

सवारी साधनले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै ठूलो मात्रामा आर्थिक स्रोत विदेशिएकाले त्यसलाई रोक्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढवा दिन लागिएको हो । प्राधिकरण आफैंले काठमाडौँ राजधानी र प्रमुख राजमार्गमा ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ विश्वव्यापी बोलपत्र गरिसकेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट पनि हालसम्म ६० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइसकेका छन् । महसुल स्वीकृत नहुँदा निजी क्षेत्रका त्यस्ता स्टेशन व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन् । प्राधिकरणको प्रस्तावलाई आयोगले स्वीकृत गरेर लागू गरेपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।