सोमबार, ०८ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

सिलिन्डरको जोहो गर्न थालेपछि ग्यासको माग बढ्यो

नेपालमा एक करोड १२ लाख सिलिन्डर प्रयोगमा
मङ्गलबार, २७ फागुन २०७६, ०८ : ३९
मङ्गलबार, २७ फागुन २०७६

विश्वमा कोरोना भाइरसको प्रभाव बढ्दै गएपछि नेपालमा एलपी ग्यासको माग बढेको छ । उपभोक्ताले घरमा खाली रहेका सिलिन्डर भर्नुका साथै नयाँ सिलिन्डरको जोहो गर्न थालेपछि माग बढेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । हरेक घरमा दुई÷चारवटा सिलिन्डर मौजुदा राख्ने थालेपछि माग बढेको निगमको दाबी छ ।

सिलिन्डर बढी खपत भएपछि निगमले बजारमा एलपी ग्यासको अभाव नभएको सूचना सोमबार जारी गरेको छ । ग्यासको नियमित ढुवानी तथा बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै खुद्रा बिक्रेतालाई कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न पनि निगमले आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण बजारमा माग बढे पनि आपूर्ति तथा वितरण मागअनुसार भइरहेको निगमले जनाएको छ ।

मासिक ३८ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुँदै आएकामा हाल ४५ हजार मेट्रिक टन आपूर्ति गरिएको छ । आवश्यक भए आपूर्ति बढाउन सकिने भएकाले ग्यासको अभाव नरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, कोरोना भाइरसको त्रासले मान्छेले ‘एक्स्ट्रा सिलिन्डर’ थप गर्दा अलिकति असहज भएको हो तर मागअनुसारको आपूर्ति गरिसकेका छौँ, बिक्रीवितरण पनि भइरहेको छ, बजारमा ग्यास छ ।

माग बढेपछि निगमले सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि भारतबाट ग्यास आपूर्ति गरेको छ । आइतबार मात्रै ५० वटा ग्याँस बुलेट आपूर्ति गरिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सिलिन्डर भर्ने बजारमा लैजाने फेरि बजारबाट उठाएर भर्न लैजाने जुन सिलिन्डरको साइकल छ त्यो पूरा नभएर असहज देखिएको छ । भरेका सिलिन्डर घरघरमा थन्किएकाले साइकललाई प्रभाव पारेको निगमले जनाएको छ । उहाँको भनाइ छ, खाली सिलिन्डर लिएर एकैचोटी मान्छे भर्न आउँदा दबाब परेको हो, आपूर्ति बढाएका छौँ, जतिवटा सिलिन्डर लिएर आए पनि ग्यास पाइन्छ ।

नेपालमा एक करोड १२ लाख प्रतिसिलिन्डर प्रयोगमा छन् । मासिक ३५ हजार मेट्रिक टनले २४ लाखवटा सिलिन्डर भरिन्छ । दैनिक ८० हजार सिलिन्डर भरिन्छन् । निगमको दाबीअनुसार ३६ लाख सिलिन्डर उपभोक्तासँग रहेको, ३६ लाख कम्पनीमै रहको र ३६ लाख ढुवानीकै क्रममा रहेको हुन्छ तर ठूलो सङ्ख्यामा सिलिन्डर उपभोक्ताले नै सञ्चय गरेका छन् । काठमाडौँमा कम्तीमा दुईदेखि चारवटा सामान्य परिवारले मौजुदा राखेको हुन्छ, ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टमा त सयौँ हुने गर्छन् तर त्यसको वास्तविक डाटा सरकारसँगै छैन ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पत्रपत्रिकाबाट
पत्रपत्रिकाबाट
लेखकबाट थप