काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक दलहरुमा एउटा अनौठो प्रयोगको होड नै देखिएको छ । राजनीतिक दलहरु एकल नेतृत्वबाट दुई वा सोभन्दा बढी अध्यक्ष रहने अवधारणामा धमाधम रुपान्तर भइरहेका देखिन्छन् । राजनीतिक दलहरुले यसलाई ‘सामूहिक नेतृत्व’का रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

बहुअध्यक्षीय प्रणालीको पछिल्लो शृङ्खला स्वरुप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) बीच एकताको समझदारी भएको छ । एकतापछि बन्ने पार्टीमा तीन अध्यक्ष रहने छन् । यसअघि नै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), समाजवादी पार्टीले यस प्रकारको नेतृत्व प्रणाली अपनाउँदै आएका छन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टी यस्तो प्रणालीमा गइसकेका छन् । नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने एकल अध्यक्षात्मक प्रणालीमै छन् ।

सामान्यतया दुई वा त्यो भन्दा बढी दलबीच एकता भई बन्ने नयाँ पार्टीमा नेताहरुको व्यवस्थापनका क्रममा सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । ०७४ वैशाख ७ गते तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) बीच एकीकरण भएपछि बनेको राजपा नेपालमा ६ वटै दलका अध्यक्षलाई समेटेर अध्यक्षमण्डल बनाइयो । सोही अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरुबीच चक्रीय प्रणालीअनुसार आलोपालो संयोजक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भइ बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि सामूहिक नेतृत्वको अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सामूहिक नेतृत्वमा रहेको सो पार्टी यतिबेला नेपालकै सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो ।

लगत्तै, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भयो । एकतापछि बनेको समाजवादी पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो ।

सात दशकभन्दा लामो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बहुअध्यक्षात्मक प्रणालीमा दलहरु प्रवेश गर्न थालेको पछिल्लो दशक यतामात्र हो । यद्यपि सुरुवाती चरणमा यो अभ्यास सफल भएको देखिदैन । पछिल्ला वर्षहरुमा भने धमाधम पार्टी एकताको लहर चल्दै दलहरु बहुअध्यक्षात्मक प्रणालीतिर अग्रसर देखिएका हुन् । 

दुई वा दुईभन्दा बढी अध्यक्ष किन ?
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यस्तो अभ्यास बढ्नुमा मुख्यतः दुई कारण रहेको बताउँछन् । एकले अर्कालाई नेता मान्न नसक्नु र नेता हुन लायक व्यक्तित्व नहुनुले दुई वा त्योभन्दा बढी अध्यक्ष रहने परिपाटी विकास हुन थालेको उनको बुझाइ छ ।

लामो समय नेपालका राजनीतिक दलहरु एकल अध्यक्षात्मक प्रणालीमै केन्द्रित हुनुको कारण प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘त्यतिबेला नेता हुन लायक मानिस थिए, अहिले त्यस्तो व्यक्तिको कमी भएको हुन सक्छ ।’ 
विश्लेषक श्रेष्ठका अनुसार नेता हुन सम्बन्धित व्यक्तिमा सिद्धान्त र विचार उच्च हुनुपर्ने, सांस्कृतिक र नैतिक रुपमा पनि उच्च देखिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय राजनीतिक धरातलमा त्यस्ता व्यक्तित्वको कमी हुँदै गएको उनको अनुभव छ । आफूले अरुलाई नेता मान्न नसक्ने र अरुले पनि आफूलाई नेता मान्न नसक्ने अवस्था आएपछि दुई वा सोभन्दा बढी अध्यक्ष राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

यस्तो अवस्थाले आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरुभित्र गुटहरुको मोर्चाबन्दी हुनसक्ने खतरासमेत उनले औँल्याए । ‘यस्तो अभ्यासले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाउने र पार्टीलाई व्यक्तिगत गुटहरुको संयुक्त मोर्चामा सीमित गर्ने खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अरुले मान्न छाड्यो भने त्यस्ता गुटहरुकै कारण पार्टी फुट्ने खतरा पनि रहन्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल यस्तो अभ्यासलाई ‘सामूहिक नेतृत्व’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा यो होइन,’ उनले भने, ‘समान उमेर र हैसियत भएका नेताहरुको व्यवस्थापन हो ।’ नेतृत्व तहमा धेरै मान्छे राखेर नभइ विभिन्न पद र तहमा रहने नेताहरुलाई निश्चित जिम्मेवारी दिएर स्वायत्तता प्रदान गर्नुलाई नै सामूहिक नेतृत्व भन्न मिल्ने उनको तर्क छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी अध्यक्ष रहने परम्परा विकास हुनुका निश्चित कारणहरु रहेको उनले खुलाए । पार्टीभित्र समान उमेर र हैसियत भएका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण दलहरु पछिल्लो समय दुई वा दुई भन्दा बढी अध्यक्ष राख्न उद्यत भएको उनी बताउँछन् । सामान्यतया समान गुटबीच सन्तुलन मिलाउनेका क्रममा पनि यस्तो अभ्यास हुने उनको भनाइ छ । पार्टीभित्र एकल नेतृत्व क्षमताको अभावले पनि यस्तो परिस्थिति निम्त्याउने उनले प्रष्ट पारे । सिद्धान्त, विचार र नीतिका आधारमा यस्तो अभ्यास नभएको उनी बताउँछन् ।

मधेस मामिलाका जानकार एवं विश्लेषक डा राजेश अहिराज बहुअध्यक्षत्मक प्रणाली नेताहरुको बाध्यता बन्दै गएको तर्क गर्छन् । नेताहरुको वैधानिकता कायम रहे पनि सामाजिक स्वीकृति गुम्दै गएको अवस्थामा यस्तो अवधारणा विकास हुँदै गएको उनी बताउँछन् । ‘सामाजिक स्वीकृति गुम्दै जानुको अर्थ जनाधार समाप्त हुँदै जानु हो,’ उनले भने, ‘जनाधार गुमेपछि व्यक्तित्व समाप्त हुन्छ, व्यक्तिमात्र रहन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पार्टी एकतातर्फ उनीहरु अघि बढ्न थाल्छन् ।’

विचार, सिद्धान्त वा मुद्दाका आधारमा नभइ नेताको गुम्दै गएको साख जोगाउनका लागि पार्टी एकता गर्ने प्रवृत्तिभित्र बहुअध्यक्षात्मक प्रणाली खोजिने उनको बुझाइ छ । ‘मुद्दा वा विचार तथा सिद्धान्तका आधारमा एकता हुने हो भने त जो भए पनि एकजना अध्यक्ष बसेर अरुले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे भइहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘मुद्दाको तुलनामा पदलाई नै प्राथमिकता दिने गरिएका कारण अध्यक्षभन्दा तल बस्न नचाहेर यस्तो अभ्यास हुन थालेको हो ।’

असफल भइसकेको अभ्यास दोहो-याइदै
यसअघि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस प्रकारको प्रयोग असफल भइसकेको थियो । बहुअध्यक्षात्मक तथा चक्रीय नेतृत्वको सुरुवात हरियाली पार्टी नेपालले गरे पनि नेपाली राजनीतिमा त्यसले खासै प्रभाव पार्न सकेन । 
०५६ सालतिर कुवेर शर्मा, माधव रिमाल, बद्री खतिवडासहितका नेताले हरियाली पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा रुपान्तरण गरेका थिए । केन्द्रमा शिखर कमिटी र वर्किङ्ग कमिटी गरी दुई कार्यसमिति राख्दै उनीहरुले नेताहरुको व्यवस्थापन गरेका भए पनि यस्तो अभ्यास प्रभावकारी देखिएको थिएन ।

पूर्वपञ्चहरुको दल जनशक्ति पार्टीले पनि चक्रीय प्रणालीअनुसार नेतृत्वको अभ्यास गर्ने प्रतिवद्धता त जनायो तर व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा पार्टी विभाजन भएको थियो ।

२०७३ मंसिरमा तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकता भएको थियो, जसमा बहुअध्यक्षात्मक प्रणालीलाई आत्मसात गरियो । यद्यपि पार्टी एकता लामो समय टिक्न सकेन । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको नेतृत्वमा एउटा समूह र पशुपति शमशेर राणाको नेतृत्वमा अर्को समूह तत्कालीन राप्रपाबाट अलग भयो । राणा र लोहनी नेतृत्वका दुई दल मिलेर राप्रपा (संयुक्त) बनेको थियो । हाल राप्रपा (संयुक्त) र राप्रपाबीच पुनः बहुअध्यक्षात्मक प्रणाली अन्तर्गत पार्टी एकताको तयारी भएको छ ।

केही वर्ष अघि तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीले पनि वहुअध्यक्षात्मक प्रणाली नै अवलम्बन गरेको थियो । रवीन्द्र मिश्र र उज्ज्वल थापालाई संयुक्त संयोजक तोकेर वैकल्पिक शक्ति बन्ने लक्ष्यमा अघि बढेको सो पार्टी एक वर्षमै भताभुङ्ग भयो ।

बहुअध्यक्षात्मक प्रणाली अन्तर्गत कै दल राजपा नेपालभित्र पनि गुटगत प्रतिश्पर्धा बढ्दो छ । अध्यक्षमण्डलमा रहेका ६ सदस्यहरु एकै दलभित्र रहेर पनि फरक–फरक गुटको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कतिपय मुद्दामा पार्टीभित्र मतभेद कायम नै छ ।

मधेस मामिलाका जानकार डा. अहिराजका अनुसार राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकताका लागि दुई वर्षदेखि पहल हुँदै आए पनि नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा कुरा नमिलेकै कारण एकताले मूर्त रुप लिन नसकेको बताउँछन् ।

‘राजपा नेपालमा अहिले नै ६ जना अध्यक्ष छन्, समाजवादीसँग दुई अध्यक्ष छन्,’ उनले भने, ‘यी दुई पार्टीबीच एकता हुने हो भने मधेसमा त्यो दलको प्रभाव निकै बढ्नेमा दुई मत छैन तर दुई पार्टीमा हाल अध्यक्षको हैसियतमा रहेका ८ नेतालाई एकीकृत पार्टीमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्याले नै एकता हुन सकेको छैन ।’

एउटै पार्टीमा आठवटा अध्यक्ष राख्न पनि लाजमर्दो हुने र अध्यक्षभन्दा तल झर्न कोही तयार नभएका कारण पार्टी एकता हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

 ‘फेरि पनि मुख्य कुरा त्यही नै हो,’ उनले भने, ‘नेताहरुले मुद्दा, सिद्धान्तलाई भन्दा पनि पदलाई बढी प्राथमिकता दिएका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो ।’