काठमाडौँ । मान्छे जन्मन्छ अनि मर्छ पनि । गर्भदेखि चिहानसम्मको यो अवधि मान्छेको जीवनकाल हो । तर जन्मको खबर जति अगाडि थाहा हुन्छ, मृत्युको हकमा त्यस्तो हुँदैन । मृत्यु मात्रै होइन, जीवनको यही कालखण्डमा आइपर्ने कतिपय दुर्घटनाको पनि कुनै टुङ्गो छैन । जहाँ, जतिखेर र जेसुकै दुर्घटनाको सामना गर्नु मान्छेको नियति हो । तर नियतिभित्रको एउटा सत्य चाहिँ के हो भने हामी घटनालाई रोक्न सक्दैनौँ तर त्यसको प्रभाव कम गर्न पूर्वतयारी गर्न भने सक्छौँ । भोलिको सम्भावित घटनाको पूर्वतयारीको एउटा उपाय हो– सामाजिक सुरक्षा ।

जङ्गली युगमा आदिम मानवले आफूलाई जब असुरक्षित महशुस गरे, उनीहरुले समूहलाई रोजे । कन्दमूलको भरमा जब जीविकोपार्जन हुन छाड्यो, उनीहरुले खेतीपाती गर्न थाले । अब मान्छेले भोलिको अभावलाई सोचे, उनीहरुले बचत गर्न थाले । यी सबै सामाजिक सुरक्षाका असङ्गठित प्रयास हुन् । तर सङ्गठित रूपमा पनि प्राचीन कालदेखि नै सामाजिक सुरक्षाका प्रयास भइरहेकै हुन् । प्राचीन मेसोपोटामियाको सभ्यताबाट सुरु भएको बिमा योजनादेखि नेपालको गुठी प्रथा यसको उदाहरण हुन् । तर पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र व्यापक र थप सङ्गठित हुँदै गएको छ । त्यसको एउटा सशक्त उदाहरण हुन् सञ्चय कोष र अवकाश कोषसम्बन्धी सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु ।

सन् १९३० मा विश्वले आर्थिक महामन्दीको सामना गर्नुपर्यो । त्यसलाई हामी ‘ग्रेट डिप्रेसन’ भन्छौँ । तात्कालीन शास्त्रीय अर्थशास्त्रीय मान्यतामा आधारित ‘आपूर्तिले मागको सिर्जना आफैँ गर्छ’ भन्ने सिद्धान्त असफल भएर हजारौँ टन सामान समुद्रमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्थापछि महामन्दी निम्तिएको हो । यसले विश्वकै माग र आपूर्तिको सन्तुलनलाई मात्रै खल्बल्याएन, रोजगारी र आयस्तरमा समेत यसको नराम्रो पर्यो । उत्पादित सामान नभएपछि उद्योगले मजदुरलाई काम दिन छाडे । मजदुर बेरोजगार हुँदा उपभोगको अवस्था झनै कम हुँदै गयो । एउटा क्षेत्रमा देखिएको मन्दीले समग्र क्षेत्रलाई असर पार्न थालेपछि यसले महामन्दीको रूप लिएको हो ।

मन्दीको कारणले निम्तिएको बेरोजगारी समस्यासँगै सुरु भएको रोग र भोकको अवस्था दोहोरिन नदिने सम्बन्धमा अमेरिकामा पहिलोपल्ट सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको ठोस कार्यान्वयन भएको हो । तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रजबेल्टले सन् १९३५ मा यो अवधारणालाई अघि बढाएका हुन् । यद्यपि यसको अभ्यास भने मानव सभ्यताको विकासदेखि नै भएको हो । सन् १९४८ को मानव अधिकार घोषणापत्रले सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारकै अङ्ग मानेपछि यसलाई विश्वका अन्य देशले पनि लागू गर्दै गए । राज्यले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म जनतालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने यो घोषणापत्रको आशय हो । तर अहिलेसम्म पनि विश्वका करिब २० प्रतिशत जनताले मात्रै यस्तो सुविधा पाएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

मानिसलाई सचेत प्राणी भनिँदै गर्दा कतिपय अवस्थामा उनीहरु भविष्यको अनिश्चिततालाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन् । आम्दानी कम भएर, खर्च बढी भएर, भविष्यलाई कम महत्त्व दिएर वा ज्ञानको अभावका कारणले पनि यस्तो समस्या निम्तिरहेको हुनसक्छ । तर कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गर्ने कुनै पनि सरकारले जनताको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको नाममा यो वर्ष मात्रै ६४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । वृद्धभत्ता, एकल महिलालाई दिइने भत्ता, अशक्त र विपन्न नागरिकलाई दिइने भत्ता तथा पेन्सनका लागि त्यो रकम छुट्याइएको हो । यो कल्याणकारी राज्यकै अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हो ।

तर औसत आयुसँगै बढ्दै गएको बुढ्यौली जनसङ्ख्याको कारण पेन्सन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारको भार वर्ष प्रतिवर्ष थपिँदै गएको छ । यसलाई कम गर्न अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ), नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) गरी तीनवटा संस्थालाई अहिले क्रियाशील गराइएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९, नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अन्तर्गत ती संस्थाहरु स्थापना भएका हुन् । यी संस्थाहरुले मूलतः कुनै पनि सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि काम गर्ने गर्छ ।

कुन संस्थाले के गर्छ ?

१. कर्मचारी सञ्चय कोष

नेपालको सबैभन्दा पुरानो सामाजिक सुरक्षा कानुनको रूपमा वि.सं. २०१९ सालमा कर्मचारी कोषको स्थापना भएको हो । यो कोषले सुरुमा निजामती कर्मचारी र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा केही वर्षअघिदेखि निजी क्षेत्रका सङ्गठित संस्था र स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई पनि कोषमा सहभागिता खुला गरिएको थियो । तर सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम घोषणापछि अहिले निजी क्षेत्रका नयाँ कामदार लिन छाडेको छ । पहिलै दर्ता भएका कामदारको हकमा भने अहिले पनि सञ्चय कोषको रकम स्वीकार गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ऐनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सञ्चय कोषले नै पाएको छ । यो व्यवस्थापछि कर्मचारी सञ्चयकोष फेरि पनि निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक संस्थानका लागि सञ्चय, अवकाश र निवृत्तिभरण कार्यक्रम सञ्चालनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सञ्चय कोषअन्तर्गत अहिले मासिक २० प्रतिशत रकम लिने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये श्रमिकको तर्फबाट १० र रोजगारदाताको तर्फबाट १० प्रतिशत योगदान सङ्कलन गरिन्छ । अहिले योगदानमा आधारिक अवकाश कोषअन्तर्गत थप ६, ६ प्रतिशत थप रकम सङ्कलन सुरु गरिएको छ । यो रकम भने निजामती कर्मचारी वा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरुको हकमा मात्रै लागू हुनेछ । थप गरिएको १२ प्रतिशत रकमले अवकाश पछिको पेन्सनको काम गर्छ ।

२० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने सिञ्चित रकम अन्तर्गत अहिले वार्षिक ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर पाइरहेका छन् । जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशत सापटी लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ भने घर सापटीअन्तर्गत जग्गा धितोमा राखी १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा सञ्चयकोषले दिइरहेको छ । त्यस्तै, घर मर्मत गर्न जग्गा धितोमा २५ लाखसम्म शैक्षिक ऋणअन्तर्गत आफैं वा आफ्नो परिवारका सदस्यलाई २५ लाखसम्म तथा सरल चक्रकर्जा अन्तर्गत घरजग्गा धितो राखी ३० लाखसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था छ ।

त्यसबाहेक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गत सेवाकालमा मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा २ लाख रुपियाँसम्मको बिमा, मृत्यु भएमा ४० हजार रुपियाँ काजक्रिया अनुदान ४० हजार रुपियाँ, सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह खर्चअन्तर्गत दुई पटकका लागि ७५०० रुपियाँ तथा स्वास्थ्योपचार योजना अन्तर्गत सञ्चयकर्ता अस्पताल भर्ना भई गरेको सामान्य उपचारमा रु १ लाख र घातक रोगको हकमा १० लाखसम्म उपचार खर्च पाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कोषले लगानी गरेको ठूला आयोजनाको आईपीओमा लगानी गर्ने अवसर समेत यसमा पाइन्छ । यी सबै सुविधाबापत कर्मचारीले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दैन ।

२. नागरिक लगानी कोष

२०४७ मा आएको ऐनअन्तर्गत स्थापित नागरिक लगानी कोष सर्वसाधारण जनताको पुँजीको बचत गर्ने, त्यस्तो बचतलाई देश विकासको कार्यमा लगाउने र पुँजी बजारको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको हो । अहिले यसले सेना, प्रहरी तथा निजामती क्षेत्रसमेतका पूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा अन्य निजी क्षेत्र र स्वरोजगारहरुको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिले कोषले स्वरोजगारका हकमा समेत यस्तो सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अहिले नागरिक लगानी कोषले स्वीकृत अवकाश कोष, निवृत्तिभरण कोष, उपदान कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बिमा कोष योजनासमेत गरी ६ वटा योजना ल्याएको छ । स्वीकृत अवकाश कोष अन्तर्गत वार्षिक आयको ३३ प्रतिशत वा ३ लाख रुपियाँसम्म नबढ्ने गरी रकम सङ्कलन गरिन्छ । त्यस्तै, उपदान कोष, निवृत्तिभरण कोष र लगानीकर्ता हिसाब योजनाअन्तर्गत जम्मा गर्ने व्यक्ति कार्यरत संस्थाको नियमानुसार छुट्याइएको रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । नागरिक एकाङ्क योजना भने एउटा लगनाी योजना हो जुनसुकै बेला खरिद वा बिक्री गर्न सकिन्छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीको बिमा कोष योजनाअन्तर्गत भने कर्मचारीको तबलबाट मासिक ८०० रुपियाँ जम्मा हुन्छ, त्यसमध्ये कर्मचारीको ४०० रुपियाँ र सरकारको ४०० रुपियाँ योगदान हुन्छ ।

नागरिक लगानी कोषमा विभिन्न योजनामा पाइने ब्याजदर फरक फरक हुन्छ । अवकाश कोष कट्टीमा वार्षिक ७.५० प्रतिशत ब्याजदर पाइन्छ भने उपदान कोष, निवृत्तिभरण कोष र लगानीकर्ता हिसाब योजना र एकाङ्क योजना अन्तर्गतको लगानीमा ८ प्रतिशतका ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशत सापट लिन पाइन्छ भने आवास कर्जाअन्तर्गत जग्गा धितोमा ४० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, घरजग्गा धितो राखी २० लाखसम्मको सरल कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृत अवकाश कोषमा वार्षिक आयको ३३ प्रतिशत वा ३ लाखसम्मको आयकर छुट, एक लाखसम्मको दुर्घटना मृत्यु बिमा र कोषले लगानी गरेको ठूला आयोजनाको आईपीओमा सुविधासमेत कोषले दिँदै आएको छ ।

३. सामाजिक सुरक्षा कोष

श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०७४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको थियो । सो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको हो । यसले सरकारी र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीबाहेक अन्य सबै सङ्गठित संस्थाको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विशेष अधिकार राख्छ । यस्तो कार्यक्रममा कुनै पनि रोजगारदाता र श्रमिक बाध्यकारी रूपमा समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीबाट योगदान रकम उठाउने र त्यसलाई नै सामाजिक सुरक्षाको रूपमा खर्च गर्नेगरी यो संस्था स्थापना भएको हो ।

यो कोषले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रममा दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा, औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्ध अवस्था सुरक्षा समावेश गरिएको छ । यो कार्यक्रमले स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा र अवकाशपछिको निवृत्तिभरणका लागि काम गर्छ । यो कार्यक्रममा श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशतसमेत गरी आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम कट्टी गरिन्छ । यो रकममध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाका लागि १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षाका लागि ०.२७ प्रतिशत तथा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाका लागि १ प्रतिशत रकमले वार्षिक अधिकतम १ लाख रुपियाँसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत योगदानकर्ताका पुरुष भए श्रीमती तथा योगदानकर्ता महिला भए आफैं सुत्केरी भएपछि एक महिनाको आधारभूत तलब दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर औपधि उपचारका लागि १ लाख रुपियाँसम्म दिँदा कम्तीमा २० प्रतिशत योदानकर्ता आफैंले व्यहोर्दा मात्रै बाँकी ८० प्रतिशत मात्रै कोषले व्यहोर्नेछ । त्यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाअन्तर्गत १.४० प्रतिशत योगदानले ७ लाखसम्मको दुर्घटना उपचार बिमा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ भने अशक्त भएको अवस्थामा आधारभूत तलबको ६० प्रतिशतसम्म रकम मासिक रूपमा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, आश्रित परिवार सुरक्षाका लागि ०.२७ प्रतिशत योगदानले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा श्रीमतीलाई अर्को विवाह नगरेसम्म र रोजगारी नभएसम्मका लागि र छोरोछारी भए उनीहरुको शैक्षिकवृत्तिका लागि आधारभूत तलबको ४० प्रतिशत दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर दुईजना वा सोभन्दा बढी सन्तान भएको अवस्थामा भने ६० प्रतिशतलाई दामासाहीमा बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उता वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइएको २८.३३ प्रतिशत रकमले योगदानकर्ता ६० वर्ष पूरा भएपछि योगदान अनुसार पेन्सन दिने योजना बनाइएको छ ।

तर त्यस्तो रकम न्यूनतम तलबको साठी प्रतिशतभन्दा कम वा तीन गुणाभन्दा बढी नहुने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा १५ हजार न्यूनतम तलब भएको अवस्थामा त्यस्तो निवृत्तिभरण रकम कम्तीमा ९ हजार रुपियाँ र बढीमा ४५ हजार रुपियाँ हुनेछ । तर योगदानको अवधि १५ वर्ष नपुग्दै योगदानकर्ता ६० वर्ष पुगेको अवस्थामा भने जम्मा भएको कुल योगदान रकमलाई १८० ले भाग गर्दा आउने रकम बराबरको रकम मासिक रूपमा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर अघिल्लो साउनभन्दा अघि नै अवकाश योजना रोज्नेलाई भने ६० वर्ष पूरा भएपछि एकमुष्ठ रूपमा योगदान रकम फिर्ता गर्नसक्ने सुविधा दिइएको छ । 

निष्कर्ष

सामान्य रूपमा यी तीनवटा कोषहरु एउटा जस्तै देखिए पनि यिनी ठूलो भिन्नता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका उद्देश्य र कार्यक्षेत्रहरु फरक फरक छन् । एउटा अर्को संस्थाको प्रतिस्पर्धी नभएर परिपूरक जस्तै हुन् भन्दा अतियुक्ति नहोला । पछिल्लो समयमा गरिएको व्यवस्थाले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सञ्चय कोष र अवकाश कोषको जिम्मेवारी दिएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले उसले अहिले अवकास योजनामा काम सुरु गरिसकेको छ भने निजी क्षेत्रको नयाँ श्रमिकको दर्ता गर्न छाडिसकेको छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएको जस्तो देखिन्छ ।

नागरिक लगानी कोषले भने सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार सबैलाई समेटेर अघि जानसक्ने अवस्था छ । नागरिक लगानी कोषअन्तर्गत स्वीकृत अवकाश कोषमा लगानी गरेर ३ लाखसम्मको आयकर छुट पाउने प्रावधानले करको सीमामा रहेका नागरिकहरुलाई बचत गरेर कर बचाउनसक्ने विकल्प छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा पनि निजी क्षेत्रका श्रमिक नागरिक लगानी कोषमा समेत आबद्ध हुन पाउँछन् ।

यसरी सबै कोषको कार्यक्षेत्र फरक भए पनि सञ्चयकर्ताहरुले जम्मा गरेको ससाना रकमलाई उच्चतम प्रतिफल दिनेगरी उपार्जनमा लगाउनु भने सबैको जिम्मेवारी हो । अहिले कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा आबद्ध रहेका श्रमिकले जागिर छाड्ने बित्तिकै आफूले जम्मा गरेको रकम लिएर जानसक्ने व्यवस्था छ भने अन्य लाभ पनि राम्रो छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रकृति फरक भएकाले त्यहाँ त्यस्तो कुनै सुविधा छैन । त्यसैले अहिले पाइरहेको सुविधा छोडेर श्रमिकहरु त्यहाँ जान हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । अनिवार्य भनिएको कोषमा पनि अहिलेसम्म करिब १५ हजार रोजगारदाता मात्रै आबद्ध छन् । यसमा अहिले विभिन्न समस्या देखिएको छ । योगदान रकमको भुक्तानी र सुविधा व्यावहारिक नहुनु, सुविधा वितरणको प्रक्रिया व्यवस्थित नहुनु, खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने सुनिश्चितताको अभाव हुनु जस्ता कारणले सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन कठिन भइरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु व्यापक बन्दै जानु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । तर त्यसले विद्यमान कार्यक्रमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । अहिले यी कार्यक्रममा आबद्ध हुँदा पाइने सुविधा स्वेच्छिक रूपमा गरिने बचतबाट पाइनेभन्दा बढी भएमा मात्रै बचतकर्ताहरु त्यस्तो बचतमा आकर्षित हुन्छन् । त्यस्तै, जुन कार्यक्रमले तुलनात्मक लाभ बढी दिन्छ त्यसैमा आम बचतकर्ताको आकर्षण हुन्छ । यो एकदमै साधारण र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको चरणमा यो स्वाभाविक प्रक्रियालाई सबैले सहर्ष स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।