सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच खटपट : डीआईजीको फुली गृहसचिवको हातमा !
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका ३ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गत फागुन १५ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा सिफारिस भए । नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा ठाकुर ज्ञवालीलाई सरकारले नियुक्त गरेको १६ दिनपछि गृह मन्त्रालयले रिक्त एआईजीमा तीनजना डीआईजीलाई सिफारिस गरेको हो ।
तारणीप्रसाद लम्साल, शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाल एआईजी बढुवा सिफारिस भएपनि उनीहरुले अहिलेसम्म एआईजीको फुली भने लगाउन पाएका छैनन् । तीन जनालाई एआईजी बढुवा सिफारिस गरेसँगै नेपाल प्रहरीमा डीआईजी बढुवाको चर्चा सुरू भयो । नेपाल प्रहरीमा डीआईजी दरबन्दी ३४ रहेको छ । जसमध्ये २२ डीआईजी पद रिक्त छ । माघ २८ गते सेवाहदका कारण २२ डीआईजीले अनिवार्य अवकाश पाएपछि दरबन्दी रिक्त रहेको हो ।
डीआईजी बन्न वरियतामा रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को दौडधुप तीव्र छ । रिक्त रहेको दरबन्दीमा धेरै एसएसपीले बढुवा हुने आशा गरिरहेका बेला डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने विषय चर्चामा आएको छ । डीआईजी बढुवाका लागि एसएसपीहरुले दौडधूप गरिरहँदा सरकारले दरबन्दी कटौती गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरी वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । बढुवा प्रक्रिया लम्बिएसँगै डीआईजीले नेतृत्व गर्ने प्रदेश प्रहरी कार्यालदेखि अन्य महत्त्वपूर्ण विभागहरु नेतृत्वविहीन छन् । हाल प्रदेश–२ बाहेक अन्य सबै प्रदेश डीआईजीविहीन छ ।
आईजीपी ज्ञवाली दरबन्दी नघटाउने पक्षमा छन् भने सचिव न्यौपाने घटाउने पक्षमा छन् । प्रहरीको समायोजन र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बनिरहेका बेला प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयबीच खटपट देखिएपछि अब के हुने भन्नेमा प्रहरीवृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीमा डीआईजी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । तर, सरकारले डीआईजीको दरबन्दी घटाउने गृहकार्य थालेपछि बढुवा प्रक्रिया अलपत्र परेको हो । डीआईजीको दरबन्दी घटाएर मात्र बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा छलफल हुँदा बढुवाको प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
प्रहरी संघीयतामा गएपछि करिब १० डीआईजीको दरबन्दी अनावश्यक हुने भएकाले बढुवाअघि नै कटौती गर्न गृह मन्त्रालयले तयारी थालेको हो । प्रहरी समायोजनअघि नै डीआईजी दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गृहका अधिकारीको छ ।
संघ र प्रदेश प्रहरीको समायोजनको प्रक्रियासँगै डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी थालिएको गृहमन्त्रालय स्रोतले बतायो । प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानून बनिसकेपछि गृह मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
कानुनी प्रावधानमा टेकेर गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने र आईजीपी ठाकुर ज्ञवालीले समायोजनको खाका सम्बन्धी अभ्यास गरिरहेका छन् । केही दिनअघि आईजीपी ज्ञवाली र गृहसचिव न्यौपानेबीच डीआईजी दरबन्दीको कटौतीको विषयलाई लिएर चर्काचर्की समेत भएको स्रोतको भनाइ छ ।
आईजीपी ज्ञवाली दरबन्दी नघटाउने पक्षमा छन् भने सचिव न्यौपाने घटाउने पक्षमा छन् । प्रहरीको समायोजन र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बनिरहेका बेला प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयबीच खटपट देखिएपछि अब के हुने भन्नेमा प्रहरीवृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
संघीय प्रहरीमा धेरै प्रहरीको संख्या घट्दा स्वाभाविक रुपमा डीआईजीको दरबन्दी पनि कटौती हुने गृह मन्त्रालयको राय छ । ७ वटै प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीले गर्ने भएकाले ७ डीआईजी प्रदेशमा रहने छन् । सरकारले १० जना डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्न चाहेको बताइन्छ ।
को–को छन् डीआईजीको दौडमा ?
रिक्त रहेको डीआईजीका लागि एसएसपीहरु धनश्याम अर्याल, पुरुषोत्तम कँडेल, गणेशबहादुर ऐर, बसन्त पन्त, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की, राजेशलाल कर्ण, दिलीप चौधरी, देवबहादुर बोहोरा, रामकृपाल शाह उत्तमराज सुवेदी, धीरजप्रताप सिंह, बसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, रविन्द्र धानुक दाबेदारका रुपमा देखिएका छन् ।
यस्तै सहकुल थापा, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, अरुणकुमार बिसी, हरिराज वाग्ले, प्रकाश अधिकारी, सुशीलकुमार यादव, किशोरकुमार दाहाल, मुकुन्दराज आचार्य, पूजा सिंह, बिक्रमबहादुर सिंह, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ र शेखर कोइराला पनि प्रतिस्पर्धी हुन् ।
डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा भएता पनि दरबन्दी कटौतीसँगै उनीहरुमध्ये को बढुवामा पर्नेछन् भन्नमा अन्यौलता छाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मधेसमा वडाध्यक्षका लागि घर-घर पुगेर भोट माग्दै विश्वप्रकाश
-
दक्षिणी लेबनान र बेरुतमा एकसाथ बमबारी, ५ चिकित्सक मारिए
-
भित्तामा टेपले टाँसेको एक कोसा केराको मूल्य ८४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ
-
मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित छन् भन्ने पुष्टि भयो : महासचिव पोखरेल
-
बालेन शाहले एमालेसँग १ लाख भिख मागे : महेश बस्नेत
-
रवि र छविसहित १० जनाविरुद्ध फेरि पक्राउ पुर्जी जारी