प्यूठान । संघीयता कार्यन्वयन र स्थानीय सरकार गठनसँगै प्युठानको सदरमुकाम खलंगा सुनसान बन्दै गएको छ । सदरमुकाममा बनेका अधिकांश सरकार भवनहरु खाली छन् । विगतमा कार्यालय राख्न भाडाका घर समेत नपाइने खलंगामा पछिल्लो समय भने करोडौं रकम खर्चेर बनाइएका भवन नै प्रयोगमा आउन छाडेका छन् । 

२०४८ सालमा प्यूठानमा स्थापना भएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय झण्डै २५ वर्ष भाडामा बस्यो । सोही कार्यालय राख्न २०७५ सालमा सुविधायुक्त भवन  निर्माण पनि भयो तर, उक्त भवनबाट सेवा प्रवाह हुन सकेन । बरु करौडौ रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको उक्त भवन हाल अलपत्र जस्तै बनेको छ । 

तीन तले उक्त भवन डेढ करोड रुपैयाँ ठेक्का दिएर बनाएको निलगिरी आँसु मल्लरानी जेबी कम्पनीका सञ्जालक पशुपति नकर्मीले बताउँछन् । 

भवन निर्माणपछि रंगरोगन र विजुली लाइन विस्तार र लाइट जडान गरिएको भवनमा दुई लाखका फर्निचर खरिद गरेको गरिएको फर्निचर सञ्चालक भविन्द्र शर्माले बताए । यति धेरै रकम खर्चे बनाइएको उक्त भवन प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएको नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउँछन् । ‘महिला विकास कार्यालय नरहेको अवस्थामा अन्य कार्यालय राखेर भवन प्रयोगमा ल्याउनु राम्रो हुन्छ’ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महावीर रानाको सुझाव छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पन्थले उक्त भवनमा मल्लरानी गाउँपालिका गाउँपालिका कार्यालय राख्न सकिने बताए । हाल उक्त गाउँपालिकाको कार्यालय नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा प्यूठानको भवनमा भाडामा सञ्चालन छ । 

शासकीय संरचनामा परिवर्तन भएसँगै थुप्रै कार्यालयहरु खारेज भए ,त्यसको प्रभावस्वरुप कतिपय सरकारी लगानीका भवनहरु प्रयोगविहिन त कतै २–३ जना कर्मचारीका भरमा छन् । 

भवन डिभिजन कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय जस्ता ठुला भवनहरु प्रयोगमा नआउँदा संरक्षणविहिन बन्दै गएका छन् ।