प्युठानका सरकारी भवन प्रयोगविहीन

प्यूठान । संघीयता कार्यन्वयन र स्थानीय सरकार गठनसँगै प्युठानको सदरमुकाम खलंगा सुनसान बन्दै गएको छ । सदरमुकाममा बनेका अधिकांश सरकार भवनहरु खाली छन् । विगतमा कार्यालय राख्न भाडाका घर समेत नपाइने खलंगामा पछिल्लो समय भने करोडौं रकम खर्चेर बनाइएका भवन नै प्रयोगमा आउन छाडेका छन् ।
२०४८ सालमा प्यूठानमा स्थापना भएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय झण्डै २५ वर्ष भाडामा बस्यो । सोही कार्यालय राख्न २०७५ सालमा सुविधायुक्त भवन निर्माण पनि भयो तर, उक्त भवनबाट सेवा प्रवाह हुन सकेन । बरु करौडौ रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको उक्त भवन हाल अलपत्र जस्तै बनेको छ ।
तीन तले उक्त भवन डेढ करोड रुपैयाँ ठेक्का दिएर बनाएको निलगिरी आँसु मल्लरानी जेबी कम्पनीका सञ्जालक पशुपति नकर्मीले बताउँछन् ।
भवन निर्माणपछि रंगरोगन र विजुली लाइन विस्तार र लाइट जडान गरिएको भवनमा दुई लाखका फर्निचर खरिद गरेको गरिएको फर्निचर सञ्चालक भविन्द्र शर्माले बताए । यति धेरै रकम खर्चे बनाइएको उक्त भवन प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएको नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउँछन् । ‘महिला विकास कार्यालय नरहेको अवस्थामा अन्य कार्यालय राखेर भवन प्रयोगमा ल्याउनु राम्रो हुन्छ’ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महावीर रानाको सुझाव छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पन्थले उक्त भवनमा मल्लरानी गाउँपालिका गाउँपालिका कार्यालय राख्न सकिने बताए । हाल उक्त गाउँपालिकाको कार्यालय नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा प्यूठानको भवनमा भाडामा सञ्चालन छ ।
शासकीय संरचनामा परिवर्तन भएसँगै थुप्रै कार्यालयहरु खारेज भए ,त्यसको प्रभावस्वरुप कतिपय सरकारी लगानीका भवनहरु प्रयोगविहिन त कतै २–३ जना कर्मचारीका भरमा छन् ।
भवन डिभिजन कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय जस्ता ठुला भवनहरु प्रयोगमा नआउँदा संरक्षणविहिन बन्दै गएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मर्यादित भएर होली पर्व मनाउन प्रशासनको उर्दी
-
१० बजे १० समाचार : संसद्मा पूर्वराजाको चर्चादेखि आरजुको भारत भ्रमणसम्म
-
राजा खोज्नु भनेको बिजुलीको युगमा अगुल्टो बाल्छु भन्नुजस्तै हो- सञ्चारमन्त्री
-
१६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन सकियो
-
यी हुन् निर्विरोध निर्वाचित भएका अखिल क्रान्तिकारीका सभापति र क्याम्पस
-
निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीको जोड