आज फागुन २६ गते सोमबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासदेखि त्राससँग देखिएको बजारमा विभिन्न वस्तुहरुको कृत्रिम अभावलगायतको बारेमा समाचारहरुले प्राथमिकता पाएका छन् ।

नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नभएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। चीन, दक्षिण कोरिया, इटाली, इरान र जापानबाट आउने विदेशीले आफू संक्रमित नभएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हवाई कार्यालय र अध्यागमन नाकामा बुझाउनुपर्नेछ। यी मुलुकलाई ‘ट्रान्जिट’ बनाई नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने विदेशीका हकमा पनि यो नियम लागू हुनेछ। रिपोर्टमा कोरोनाबाट प्रभावित नभएको व्यहोरा उल्लेख हुनुपर्नेछ। हवाई तथा स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्नेले अध्यागमन नाकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नभएको व्यहोराको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ। यो नियम मंगलबारदेखि लागू हुनेछ। गृह मन्त्रालयले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई पत्राचार गरी यसबारे जानकारी गराएको छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले कोरोनाबाट संक्रमित नभएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नबुझाउने विदेशीलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइने बताए। ‘कोरोना भाइरस नभएको हेल्थ सर्टिफिकेट नबुझाउने विदेशीलाई फिर्ता (इन्ट्री रिफ्युज) गर्छौं’, महानिर्देशक पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यस्ता विदेशीलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिन्नांै।’ गृहले चीन, दक्षिण कोरिया, इटाली, इरान र जापानीलाई तत्कालका लागि स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ। ती मुलुकका नागरिकलाई हवाई मार्गबाट मात्र प्रवेश गर्न अनुमति दिइने भएको छ। नेपालमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर गृहले ती मुलुकका नागरिकलाई स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन लागेको हो। गृहले यो विषयमा फागुन २२ गते कन्सुलर सेवा विभागमार्फत विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगमा पत्राचार गरेको छ।

३८ क्विन्टल सुन तस्करीका तीन अभियुक्तलाई दुबईमा पक्राउ परेको डेढ वर्षसम्म पनि नेपालले झिकाउन नसकेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ  । बरु युएई प्रहरीले तारेखमा छाडिदिएका उनीहरू दुबईमै व्यापार गरिरहेका छन् ।  उनीहरू तस्करीका मुख्य लगानीकर्ता कृष्णगोपाल अग्रवाल, हरिशरण खड्का र रमेश उप्रेती हुन् । तीनैजनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले रेड नोटिस जारी गरेपछि पक्राउ परेका थिए । दुबई प्रहरीले उनीहरूलाई तारेखमा राखे पनि नेपाल फर्काउन भने मानेको छैन । उनीहरूको दुबईमा सुन पसल, रेस्टुरेन्ट तथा ट्राभल एजेन्सीमा लगानी छ ।सुरुमा युएई प्रहरीले पक्राउ परेकाविरुद्धको सम्पूर्ण कागजपत्र पठाउन नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रहरीले उनीहरूविरुद्धका प्रमाण पठाएको थियो । तैपनि नेपाल ‘डिपोर्ट’ गर्न मानेको छैन । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय उनीहरूले औपचारिक माध्यमबाट आउन आग्रह गरेका छन् । औपचारिक माध्यम भनेको सुपुर्दगी सन्धि हो । तर, नेपाल र युएईबीच यस्तो सन्धि छैन । जसकारण उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन समस्या भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै युएई सरकारलाई पत्राचार भने गरेको छ । विगतमा दुई देशका प्रहरीबीचकै समन्वयमा कतिपय अभियुक्तलाई दुबईबाट ल्याइएको छ । सुन तस्करीमै संलग्न गुप्तलाल भुसाल, बेनु श्रेष्ठ, राजन पन्तलगायतलाई दुबईबाट पक्राउ गरी ल्याइएको थियो । त्यतिवेला केही महिनापछि नै युएई प्रहरीले निष्कासन गरिदिएको थियो । दुबई मात्र होइन, अन्य देशबाट अभियुक्त ल्याउन पनि नेपाल प्रहरीलाई समस्या छ । मानव तस्करीमा इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरेका सुदर्शन गौतम क्यानडामा व्यापार गरेर बसिरहेका छन् । क्यानडा प्रहरीले उनलाई फर्काउन मानेको छैन । दुई देशबीच कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले नै पठाउन नमानेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संसद्मा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएसँगै सरकार त्यसलाई वैधता दिने तयारीमा लागेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । निश्चित स्थान र प्रयोजनका लागि अनुगमनसहित कानुन निर्माण गरेर गाँजा खेती गर्न दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताइएको छ। अमेरिकी मोडलमा गाँजा खेती गर्न दिने तयारी सरकारको छ। युनाइटेड नेसनल अफिस अन ड्रग एन्ड क्राइम (युएनओडिसी) ले गाँजा खेती प्रतिबन्ध खुला गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेपालको धारणा मागेपछि निश्चित स्थान र प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्ने पक्षमा सरकार रहेको जानकारी गराइएको छ। फागुन १५ गते गृह मन्त्रालयमा गाँजा खेतीलाई वैधता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा नेपाल औषधि व्यवस्था लिमिटेडका प्रतिनिधि, सिंहदरबार वैद्यखानाका प्रतिनिधि, औषधि व्यवसायी संघका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले गाँजालाई निश्चित स्थान र प्रयोजन तोकेर खेती गर्न खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सोही सुझावअनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद दुवाडीले युएनओडिसीअन्तर्गत नार्कोटिक ड्रग्सको अस्ट्रियाको भियनामा भएको सम्मेलनमा भाग लिई गाँजा खेती खुला गर्ने पक्षमा ससरका रहेको बताएका थिए। गृह मन्त्रालयमा आयोजित छलफलको सुझाव लिएर मन्त्रालयका सहसचिव दुवाडी भियना पुगेका थिए। सो सम्मेलनमा उनले नेपालको कानुनमा पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने जंगली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस संग्रह गर्न, राख्न र खरिदबिक्री गर्ने सम्बन्धमा सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सोअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को परिच्छेद २ को निषेधसम्बन्धी अपराध गरेको मानिनेछैन भन्ने उल्लेख रहेको जानकारी गराएका थिए।

जारमा एलपी ग्यासको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले आयात बढाएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । सरकारसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि ‘अभाव हुन सक्ने’ आशंका गर्दै उपभोक्ताले जगेडा राख्न थालेपछि कोटा थपिएको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार मार्चका लागि नियमित कोटाबमोजिम करिब ४५ हजार टन प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी गरिएकामा उपभोक्ताले बढी किन्न थालेपछि उद्योगीको मागअनुसार थप पाँच हजार टन प्रस्ताव गरिएको छ । जनवरीमा ३९ हजार १ सय २७ र फेब्रुअरीमा ४१ हजार टन ग्यास ल्याइएको थियो । ‘आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन, आत्तिनु पर्दैन । मौज्दात गर्नु आवश्यक छैन,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने । उपभोक्ताले घरमा रहेका खाली सिलिन्डरसमेत भरेर राख्न खोजेकाले मात्र केही डिपोमा लाइन देखिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । उद्योगीसँग करिब १० हजार टन (७ लाख ४ हजार सिलिन्डर) मौज्दात रहेको एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए । ‘५० हजार टन आयात भए समस्या हुँदैन,’ उनले भने । नेपालमा ५९ ग्यासका गरी १ करोड ५ लाख सिलिन्डर छन् । ती उद्योगले मासिक २८ देखि ३० लाख सिलिन्डर भर्दै आएका छन् । सबैभन्दा बढी नेपाल ग्यासको सिलिन्डर बजारमा छ । अनुगमनमा पनि नेपाल ग्यासकै लाइन बढी देखिएको छ । आयल निगमले होलीको सार्वजनिक बिदामा पनि ग्यास आयात गर्ने भएको छ । भारतमा दुई दिन बिदा भए पनि भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ग्यास लोड गर्न सहमत भएको निगमका कार्यकारी निर्देशकले जानकारी दिए  ।